रेडियो क्रान्ति

रामबहादुर रावल

• के तपाईंलाई बोका आवश्यक परेको छ ? यदि छ भने घरमै आएर हेर्न सक्नुहुन्छ । अथवा, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो ठेगाना रहेको छ, राज डंगोल, थाक्रे, धादिङ । (सुन्नुहोस्)  

• के तपाईं पराल किन्न खोजिरहनुभएको त छैन ? यदि हुनुहुन्छ भने खेतसम्मै गाडी पुग्ने व्यवस्थासहित लगभग सय भारी पराल बिक्रीमा छ । तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला । सम्पर्कका लागि सीताराम रिजाल, फोन नं ०१६२०२१२६ । 

•   (पृष्ठभूमिमा गाई कराएको आवाज) मलाई कम्तीमा छाकमा पाँच माना दूध दिने गाई चाहिएको छ । यदि तपाईंसँग छ भने फोन गरिहाल्नूस् है । फोन नं ९८४११२४६२५ ।

नौबीसे-१, धार्के, धादिङ अवस्थित कृषि रेडियोबाट प्रसारति विज्ञापन हुन् यी। सुन्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ, यी कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रचार होइनन्। गाउँका सामान्य आय भएका, असंगठित व्यक्ति र त्यसमा पनि खेतीकिसानी गर्नेका कुरा हुन्। गाउँलेहरू कुनै वस्तु बेच्नुपर्‍यो भने रेडियो सम्झन्छन्। र, आफूलाई केही चाहिँदा पनि रेडियोमै कान थाप्छन्। नौबीसे र आसपासका गाउँभरकिा किसानका सूचना, जानकारी, आवश्यकता र समस्या त्यही रेडियोले सबैका कानमा पुर्‍याइदिन्छ।

आफ्ना सरोकारका कुरा आफ्नै भाषा र लबजमा सुनिने भएकाले पनि यस क्षेत्रका गाउँले किसानहरूको दैनिकीको अभिन्न अंग बनेको छ, रेडियो। कृषि रेडियोका स्टेसन म्यानेजर सरोज पौडेल भन्छन्, "हामी नेताका भाषण र हिन्दी गीत बजाउँदैनौँ। रासायनिक मल, विषादी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनका प्रचार गर्दैनौँ। किसानका कुरा मात्र बजाउँछौँ।"

कुनै बेला रोल्पाको होलेरीमा देशविदेशका खबर सुन्ने माध्यम रेडियो नेपाल मात्रै थियो। रोजगारका सिलसिलामा भारत पुग्नेहरू रेडियो सेट बोकेर आउँथे अनि नजिकका छिमेकीले साँझपख समाचार र गीतसंगीत सुन्न पाउँथे। समाचार बज्थे तर सबै टाढाटाढाका मात्रै। रोल्पाका समाचार सुन्न पाइँदैनथ्यो। अहिले होलेरी आसपासका बासिन्दा आफ्नो सेरोफेरोमै रेडियो स्टेसन देखेर दंग छन्। रेडियो सुनछहारी एफएमले गाउँघरका खबरहरू बजाउन थालेपछि सर्वसाधारणले दैनिक कामकाजको समयमा पनि रेडियो सुनिरहेका हुन्छन्। "फलाम पिट्दा पनि रेडियो सुन्छु म त," खलंगा-९, बूढाचौर, प्यूठानका मनवीर विक भन्छन्, "खेतका आलीमा रेडियो राखेर काम गर्न मिल्छ। नजिकै स्टेसन भएपछि जस्तोसुकै रेडियोमा पनि प्रस्टै आवाज सुनिन्छ।"

विकले भनेजस्तै काम गर्दागर्दै रेडियो सुन्न मिल्छ। कम साक्षरता, अर्थतन्त्रको सानो आकार, बजार व्यवस्थापनका सीमाजस्ता कारणले टेलिभिजन र अखबार आममान्छेमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ। तर, रेडियो भरयिाले भारीमाथि राखेर पनि सुन्छ। साइकलमा झुन्ड्याएर पनि सुन्छ। अहिले त हातहातमा पुगेका मोबाइलमै रेडियो बज्छन् र ती कमिजका खल्ती, चोलाका भित्री भागमा पनि अडिन्छन्। त्यसैले एफएम रेडियोहरू सहरका भान्छादेखि गाउँघरका कुनाकाप्चासम्म पुगेका छन्। रेडियोप्रतिको आकर्षण बढेको छ। समाजलाई पहिलो सूचना र सन्देश रेडियोले नै दिएका छन्।

रेडियोको विस्तार

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रुकुम, रोल्पा, प्यूठान र सल्यानजस्ता पहाडी दुर्गम जिल्लामा पनि अहिले रेडियो स्टेसनको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। राप्ती अञ्चलका प्यूठानमा दुई, रोल्पामा दुई, सल्यानमा चार, रुकुममा दुई र दाङमा १३ एफएम रेडियो स्टेसन छन्। कणर्ालीका मुगु, डोल्पा र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुराजस्ता अति विकट जिल्लामा पनि रेडियो स्टेसन खुलेका छन्। ७५ जिल्लामा मनाङबाहेक सबैमा कम्तीमा एउटा स्थानीय रेडियो स्टेसन खुलेका छन्। ब्रोडकास्टिङ् एसोसिएन नेपाल -बान)का अध्यक्ष विष्णुहर िढकालका अनुसार मुलुकभर ५ सय ५५ वटा एफएम रेडियो स्टेसनले इजाजत लिएका छन्। तीमध्ये ४ सय ५० वटा सञ्चालनमा छन्। एफएमहरू एक सय वाटदेखि दुई हजार वाटसम्मका छन्। अहिले मुलुकमा मुख्यतः तीनथरी एफएम सञ्चालनमा छन्, सार्वजनिक, व्यावसायिक र सामुदायिक। सार्वजनिक एफएम सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपालले सञ्चालन गर्छ। व्यावसायिक एफएम निजी कम्पनीहरूले चलाउँछन्। सामुदायिक भने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्था गरी चारथरीले चलाएका छन्। यद्यपि, राज्यको दृष्टिमा रेडियोको वर्गीकरण छैन। पछिल्ला चारथरीले आफैँले आफूलाई सामुदायिक नामकरण गरेका हुन्।

आर्थिक लगानी र जनशक्तिको आबद्धताका हिसाबले पनि एफएम रेडियोको क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ। एउटा रेडियो स्टेसन स्थापना गर्दा औसत २५ लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। यही आधारलाई मान्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका ४ सय ५० एफएममा १ अर्ब १२ करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। त्यसै गरी प्रत्येक रेडियो स्टेसनलाई सरदर १५ जना कर्मचारी चाहिन्छ। यस हिसाबले नेपालभर रहेका एफएम रेडियोमा कम्तीमा पनि ६ हजार ७ सय ५० जनाले काम गररिहेका छन्। तर, सामुदायिक एफएमहरूमा २५ देखि ३० जना स्वयंसेवक रहने गरेका छन्।

एफएम रेडियोको विकास र विस्तारसँगै अहिले सहरदेखि दुर्गमका अधिकांश गाउँसम्म सूचनाको सहज पहुँच पुगेको छ। गाउँघरका कुलो खन्ने, बाटो बनाउने, पूजा गर्ने र मेला लाग्ने कुरा पनि रेडियो समाचारका विषय बन्छन्। भैँसीलाई राँगो चाहिँदा वा बाख्रीका लागि उन्नत जातको बोका तयार हुँदासमेत आफ्ना सूचना रेडियोमार्फत प्रसार गर्न थालिएको छ।

संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचनाका छलफलबारे थाहा पाउन गरएिको एक सर्वेक्षण अनुसार रेडियो नै पहिलो नम्बरको सूचनाको माध्यम देखिन्छ -हेर्नूस्, ग्राफ)। रेडियोको यो प्रभावकारतिा गाउँमा मात्रै होइन, सहरमा पनि पनि उत्तिकै छ। गाउँमा रेडियोबाट समसामयिक विषय थाहा पाउने ६२ प्रतिशत र टेलिभिजनबाट थाहा पाउने ४० प्रतिशत छन् भने सहरी क्षेत्रमा टीभीबाट थाहा पाउने ७१ प्रतिशत हुँदाहुँदै ६४ प्रतिशतले रेडियोबाट थाहा पाउँदा रहेछन्।

परिवर्तनका वाहक

"आमा, मलाई थकाइ लाग्यो। भोक पनि लाग्यो। केही पकाएको छ कि ?"
"के खालास् बा ? घरमा निको खानेकुरा केही नाइँ। कोदाको रोटी, सिस्नाको साग छ।"
"यसो के भनेको आमा ? हाम्रै खेतमा फलेका कोदो, जौ, मकै, फापर सबैभन्दा निका खानेकुरा हुन्। त्यसभन्दा पनि गराका डिलमा उम्रने सिस्नोमा बेसार हाली खाएमा झन् धेरै भिटामिन पाइँदो छ।"
"त्यसो भए त खानाको केही दुःख हुने रै'नछ। तँ बजारमा बसेको मान्छे, मीठोमीठो खाएको होला भनेर पो त।"

मार्तडी, बाजुरास्थित बाजुरा एफएमबाट बारम्बार सुनिने संवाद हो यो। बजारका बासी र तयारी खानाभन्दा आफ्नै घर र खेतबारीमा पाइने खानेकुरा धेरै पौष्टिक हुने सन्देशलाई स्थानीय भाषा र नाटकीय पारामा सुनाइएका यस्ता अरू पनि सन्देश प्रसारण भइरहन्छन्। महिलालाई घरका काममा जोतेर चिया पसलमा गफ चुटेर दिन बिताउने, छोराछोरीलाई सिसाकलम किन्न पैसा छैन भन्ने र साँझ टन्न जाँड धोकेर र्फकने अनि भैँसीको दूध बेचेर रक्सी खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अरू रोचक र घतलाग्दा सन्देश रेडियोले बजाउने गरेको छ। "हाम्रा सन्देश सुनेर कतिले बानी सुधारे भन्न त मुस्किल छ," स्टेसन म्यानेजर तुलाराम जैसी भन्छन्, "तर, यी सन्देश सुनेपछि सबैका मनमा एकपटक झस्का अवश्य पर्छ।"

यसरी रेडियोहरूले सामाजिक जागरण र परविर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण अभियानहरू चलाएका छन्। एकल महिलाहरूले चाहेको कपडा लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा दाङस्थित स्वर्गद्वारी एफएमले समुदायका आवाजहरू निरन्तर प्रसारण गर्‍यो। अगुवा महिलाहरूको अन्तर्वार्ता र विचारहरू लाखौँ जनतामाझ पुर्‍यायो। फलस्वरूप दाङमा एकल महिलाहरूको संगठन निर्माण भई आन्दोलनले सफलता पनि पायो। केही समयपछि एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परविर्तन आयो। एकल महिलाले राता कपडा लगाउन पाए। "अहिले सामाजमा यस्तो विभेदको अनुभूति गर्न सकिँदैन," स्वर्गद्वारी एफएमका स्टेसन म्यानेजर दधिराम सुवेदी भन्छन्, "०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सडकमै माइक राखेर समाचार वाचन गर्‍यौँ। सरकारले समाचार प्रसारणमा रोक लगायो। जनतालाई जसरी पनि सूचना दिनुपर्छ भनेर गफगाफ शैलीमा पनि समाचार प्रसारण गर्‍यौँ।"

सीमान्तकृतका आवाज
काभ्रेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक माझी समुदायले आफ्नो भाषा रेडियोमा बज्ला भन्ने सोचेकै थिएन। उनीहरू आफ्नो भाषा बोल्न, संस्कृति अपनाउन र आफूलाई माझी भनेर चिनाउनसमेत हिचकिचाउन थालेका थिए। यति मात्र होइन, आफ्नो थरसमेत परविर्तन गर्ने लहर चलेको थियो। जनसंख्याका हिसाबले नगण्य मात्रामा रहेकाले पनि यो समुदाय जिल्लाको विकास-निर्माण र योजन तर्जुमामा हतपती गणनामा आउँदैन थियो। तर, नमोबुद्ध एफएमले माझी भाषामा कार्यक्रम चलाउन थालेपछि उनीहरूमा आफ्नो भाषा, संस्कृति र मौलिकताप्रति मोह यसरी जाग्यो कि अहिले माझी समुदाय आफ्नो भाषा भनेपछि हुरुक्क हुन थालेको छ। रेडियोकी प्रशासकीय अधिकृत सूर्यमाया दनुवार भन्छिन्, "हाम्रो भाषा पनि रेडियोमा बज्दो रहेछ, हामी पनि केही हौँ भन्ने भावना पलाएको छ।"

रेडियोका स्टेसन संयोजक जगत लामाका भनाइमा आफ्नै भाषामा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय खबर, उनीहरूकै गाउँ-समुदायका गतिविधि रेडियोमा बज्न थालेपछि यही समाजको अंग रहेछौँ भन्ने भावनाको विकास हुने रहेछ। नेपालीबाहेक तामाङ, नेवार, शेर्पालगायत विभिन्न सीमान्तकृत भाषामा कार्यक्रम चलाउने एफएमका सञ्चालक लामा भन्छन्, "रेडियो त सामाजिक एकता र सद्भावलाई कायम राख्ने सामुदायिक सशक्तीकरणको गजबको साधन पो रहेछ।"

समुदायमा आधारति कार्यक्रम उत्पादन गर्दा समाजको सन्तुलन र मूल्यमान्यतालाई सहमतीय आधारमा परमिार्जन गर्ने माध्यम बनेको छ, रेडियो। विभिन्न समुदायका उदाहरणीय कामहरू रेडियो बहसका विषय बन्ने गरेका छन्। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाभाषीका कार्यक्रम र स्थानीय भाषाका समाचारले पनि समुदायका विभिन्न जातजातिलाई रेडियोसँग जोडेको छ। सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रका संयोजक रघु मैनालीका अनुसार मुलुकभर एफएम रेडियोमा अहिले ५४ वटा भाषा बजिरहेका छन्। यसले स्थानीय भाषाको विकासमा पनि सघाउ पुर्‍याएको श्रोताहरूको भनाइ छ। "हाम्रो थारू भाषा पनि रेडियोमा बज्छ। अरू कार्यक्रम छुटे पनि थारू भाषाको कार्यक्रम नछुटाई सुन्छौँ," गोबरडिहा, दाङकी शर्मिला चौधरी भन्छिन्, "हाम्रै गाउँमा भएका कार्यक्रम, हाम्रा रीतिरविाज र चाडपर्वका कुरा पनि रेडियोमा आउँछन्। आफ्नै भाषामा आफ्नै गाउँका कुरा आउँदा साँझपखको कार्यक्रम घरछिमेकका सबै बसेर सुन्छौँ।"

सशक्तीकरण र विविधीकरण

राजधानीवरपिरकिै धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका किसानलाई तरकारीको बजारभाउमा मोलमोलाइ गर्ने शक्ति रेडियोले दिन्छ। धार्केस्थित कृषि रेडियोले पोखरा, नारायणगढ र काठमाडौँका कालीमाटी र बल्खुको तरकारी बजारको भाउ साँझ र बिहान गरी दुईपटक प्रसारण गरििदन्छ। काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढको बीचमा पर्ने धार्के बजारका किसान जता पठाउँदा बढी मोल पाइन्छ, त्यतै आफ्नो उत्पादन पठाउँछन्। बिचौलियाहरूले ठग्न खोजे रेडियोमा बजारभाउ सुनिसकेको भन्दै प्रतिवाद गर्छन्। यसलाई रेडियो अभियन्ता मैनाली समाजको तल्लो वर्गमा शक्तिको निक्षेपीकरण प्रक्रिया ठान्छन्। भन्छन्, "गाउँको सामान्य किसानलाई मोलमोलाइ गर्ने शक्ति रेडियोले दिएको छ। रेडियो सत्ता र शासकका आवाज मात्र बज्ने साधन होइन भन्ने सन्देश गाउँगाउँसम्म पुगेको छ।"

पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउने शिक्षक भएनन्। एसएलसी नजिकिँदै गएपछि विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावक पनि आत्तिए। रेडियो मदनपोखरामा यो समस्या पुग्यो। समस्याको उपाय पनि रेडियो स्टेसनबाटै निस्कियो, रेडियोबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने। अहिले मदनपोखरा मात्र होइन, मुलुकका अरू पनि धेरै भागमा यस्ता रेडियो कक्षा सञ्चालनको लहर चलेको छ। विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारति मात्र नभई सर्वसाधारणलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउने कक्षाहरू पनि रेडियोबाटै चलाउन थालिएको छ।
पर्वतमा रेडियो दिदीबहिनी, जुम्लामा नारी आवाज र उदयपुरमा रेडियो त्रियुगा, विराटनगरमा रेडियो पूर्वाञ्चल र बुटवलमा रेडियो मुक्ति एफएम महिलाहरू एक्लैले चलाएका छन्।

बुटवलमै सामाजिक सद्भाव र एकताको नारासहित दलित पत्रकारहरूको संस्था जागरण मिडिया सेन्टरले जागरण एफएम सञ्चालन गरेको छ। मातृ संस्था दलित पत्रकारको भए पनि रेडियो सञ्चालक समितिलाई सबै जाति र समुदायको समावेशी बनाइएको सेन्टरका अध्यक्ष रेमबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। भन्छन्, "रेडियो कुनै जातविशेषको हुन सक्दैन। हामी दलित मात्रको अधिकारका कुरा गर्दैनौँ। सबै जाति र समुदाय समान हुन् भन्छौँ।" नौ जनाको सञ्चालक समितिमा ६ जना दलित, बाहुन, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट एकएक जना छन्। त्यसमा दुई जना महिला छन्। "रक्िसा चालक, सुकुमबासी र मजदुरहरू हाम्रा प्रमुख स्रोत र श्रोता हुन्," अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, "रेडियोप्रतिको विश्वास यसरी बढेको छ कि कुनै उजुरी लिएर जानुपरे सर्वसाधारण प्रहरीकहाँ नगई पहिला रेडियोमा आउँछन्।" उनकै भनाइमा यहाँ रेडियो आयो भनेकै कारण अनियमित र गैरकानुनी काम रोकिएका छन्।

समुदायलाई काम लाग्ने गरेर मात्र होइन, समुदायकै स्वामित्व, व्यवस्थापन र सहभागितामा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको नमुनासमेत कतिपय रेडियो बनेका छन्। खोटाङको रेडियो रूपाकोट घरघरबाट मुट्ठीदान उठाएर स्थापना गरएिको छ। सदस्यता शुल्कबापत हरेक घरबाट एक सय रुपियाँका दरले बर्सेर्नि उठाइन्छ। तिनै सदस्यको सभाले रेडियोको नेतृत्व चयन र नीति तर्जुमा गर्छ।

विकृति पनि

रेडियोले तल्लो वर्गका आवाजलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ। समाजलाई सूचित र सचेत बनाएको छ। पत्रकारतिालाई विविधीकरण गरेको छ। राज्यको समावेशी नीतिलाई सघाएको छ। सामाजिक परविर्तनको साधन बनेको छ। तर, रेडियोहरूको बढ्दो संख्याले अभियन्ताहरूलाई नै पिरोल्न थालेको छ। किनभने, रेडियो शक्ति हो भन्ने थाहा पाएपछि धेरैथरीका स्वार्थ समूहहरू रेडियोतिर आकषिर्त भएका छन् । र, यो क्षेत्र प्रदूषित हुँदै छ। सामुदायिक रेडियो अभियन्ता मैनालीकै भनाइमा सामुदायिक भनिएकैमध्ये ३०-४० वटा एफएम सामुदायिक हितकै लागि क्रियाशील छन्।

नीतिगत अन्योल, नियमनको अभाव र आर्थिक समस्यका कारण रेडियो विकासको क्रममा विचलनहरू देखिन थालेका छन्। "रेडियो अब अभियानको चरणभन्दा निकै अघि बढिसकेको छ," मैनाली भन्छन्, "अभियान इच्छाशक्तिबाट सुरु हुन्छ। अबको चरण संस्थागत गर्ने हो। अभियान लामो चल्दैन। संस्थागत प्रंक्रियामा जति अगाडि बढ्छन्, ती टिक्छन् नत्र डुब्छन्।"
सामुदायिक रेडियोहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अमार्कको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कार्यकारी निर्देशक सुमन बस्नेत रेडियोलाई प्रसारण नीति र नियमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। भन्छन्, "एकातिर दक्षिण एसियामै पहिलो भनेर गौरव गर्छौं तर रेडियो सगरमाथा स्थापनाको १७ वर्ष बित्दा पनि सामुदायिक रेडियोको कुनै कानुनी र नीतिगत पहिचान छैन। योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन सक्छ ?" उनका भनाइमा नीति आएपछि सीमित र संकुचित भइन्छ कि भन्ने भय पनि कतिपयमा नभएको होइन। बस्नेत थप्छन्, "तर, नीति चाहिएको बाधा र अवरोधका लागि होइन, सजिलो बनाउन हो। जवाफदेहिता र जिम्मेवारी किटान गर्न हो।"

टिप्पणी: 

कता जाँदै छन् रेडियो ?

- हेमबहादुर विष्ट

२०४७ सालको संविधान र त्यसपछिका सरकारी नीति स्वतन्त्र रेडियो स्थापनाका लागि सकारात्मक थिए। तर, निजी क्षेत्रले रेडियो चलाउन सक्छ भन्दा सबै हाँस्थे। सरकारी नीति र स्वतन्त्र रेडियो पक्षधरको आवाज परीक्षणकै लागि भए पनि सरकारको नाकैमुनि रहने गरी ५ जेठ २०६४ मा रेडियो सगरमाथालाई पहिलोपल्ट इजाजत दिइयो। त्यसको सफलताबाट उत्साहित भएर अहिले गाउँगाउँसम्म एफएम रेडियोहरू पुगेका छन्।
एफएमका लागि ०५४/५५ देखि ०६० उत्कर्षकाल थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा आधा र बाहिर आधा गरी करबि दर्जन एफएम त्यही बेला एकैपटक खुले। बारम्बार हुने चुनावका परण्िााम प्रकाशन गर्न खेलेको भूमिकाले रेडियोलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍यायो। कसले कति भोट पायो, कुन क्षेत्रमा को विजयी भयो भन्ने एकदमै जनचासोको विषय हुन्छ। कान्तिपुर एफएम पनि त्यही बेला स्थापित भयो।
हरेक राजनीतिक र सामाजिक परविर्तनको संवाहक रेडियो बनेको छ। ज्ञानेन्द्रतन्त्र टिक्न नसक्ने मुख्य कारण पनि रेडियो बन्यो। 'कू' गर्दा उनीसँग अपुग केही थिएन। सेना, प्रहरी, प्रशासन सबै कुरा उनको हातमा थियो। राजनीतिक दल भ्रष्ट र बदनाम थिए। उदार तानाशाहका रूपमा केही गर्छु भनेका भए ज्ञानेन्द्रलाई छेक्न सक्ने संसारको कुनै शक्ति थिएन। संसद्वादीहरू रत्नपार्कमा सीमित थिए। माओवादी तागत पनि गल्दै गएको थियो। तर, उनले मिडियालाई तारो बनाए। त्यसमा पनि रेडियोलाई। सूचना, शिक्षा, चेतना दिन पाउन्नौ, गीतबाहेक अरू नबजाओ भने। त्यो मान्न नेपाली जनता तयार थिएनन्। रेडियोहरूले प्रत्याक्रमण गरे। आन्दोलन चल्यो। अदालतले रेडियोको पक्षमा आदेश दियो। त्यहीँबाट ज्ञानेन्द्रतन्त्र रक्षात्मक बन्यो।
माओवादीको नभएको शक्ति भयानक बनाएर प्रस्तुति यही रेडियोले गर्‍यो। माओवादी आफँैले पनि रेडियोलाई प्रपोगान्डाको साधन बनायो। उसले हतियार, सेना वा लडाइँमा भन्दा कम खर्च गरेन रेडियोमा। ०६२/६३ को आन्दोलनमा रेडियोले निभाएको भूमिकाबारे चर्चा गर्नै परोइन।
अहिले नेताभन्दा जनता सचेत छन्। कसैले भन्दैमा सजिलै पत्याउनेवाला छैनन्। आममान्छेमा यो जागरण र चेतना रेडियोले नै पुर्‍याइदिएको हो। त्यसैले अहिले कुनै पनि शक्ति जनताका सामु आफूलाई स्थापित र प्रमाणित गर्न नसक्ने भएका छन्। कारण, जनताको विश्लेषणात्मक क्षमता हो। सबैभन्दा साधारण मान्छेको पहुँचमा पुगेको रेडियो नै हो।
दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र रेडियो स्थापना र विस्तारमा पहिलो भयौँ। तर, नेतृत्व दिन सक्ने सामथ्र्य छैन। रेडियोको क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि धेरै राम्रा पहलकदमी हामीले लिएका छौँ। तर, बीचैमा विफल भएर बस्नुपरेको छ। अहिले रेडियोको क्षेत्रमा झाँगिन खोजेका विकृति र विसंगतिले खतराको घन्टी बजाएको छ। सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण समाजलाई योगदान दिने अवस्थामा रेडियो छैन। समाज र समुदायको हितका लागि पि|mक्वेन्सीको प्रयोग हुने अवस्थाबाट विमुख बन्ने खतरा बढ्दो छ। विपन्न मानिसले वर्षैपिच्छे बच्चा जन्माएर भगवान् भरोसा छाडेजस्तै माग्न आउनेजतिलाई इजाजत दिने तर बाँचोस्/मरोस् मेरो मतलब होइन भनेजस्तो छ।
(सञ्चारकर्मी विष्टसँगको कुराकानीमा आधारति)
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=6021