- ३० मुलुकमा दूतावास तर अधिकांश औचित्यहीन
- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) नामक भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सरकारी तवरबाट आफ्नो सेवा अवरुद्ध भएकाले कर र रोयल्टीबापत घाटा भएको भन्दै १९ करोड रुपियाँ नतिर्ने अडान लियो । त्यसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि सक्रिय साथ दियो । पछि नेपाल सरकार उक्त रकम मिनाहा गर्न राजी भयो ।
- सन् २०१२ को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न पोल्यान्ड, मोरक्को र दक्षिण कोरियाले दाबी गरे, ब्युरो अफ इन्टरनेसनल एक्स्पोजिसन्स्मा । कोरियाले आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न ब्युरोका सदस्यहरूबीच मत मात्र मागेन, नयाँ सदस्य बनाउनसमेत सक्रिय भयो । त्यस क्रममा नेपालस्थित कोरियाली दूतावासका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य शक्तिकेन्द्रसमक्ष पनि ब्युरोको सदस्य बन्न आग्रह गरे । नेपालले सदस्य बनेर कोरियाकै पक्षमा मतदान गर्यो र कोरियाले जित्यो पनि । १ सय ५ मुलुकको सहभागितामा कोरियाको युसु सहरमा सम्पन्न तीनमहिने त्यो मेला ८२ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए ।
- युरोपेली युनियन -ईयू)ले सन् २००० मा नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि खुकुलो व्यवस्था गरिदियो, उत्पादन प्रक्रियाका कम्तीमा दुई चरणका काम सम्बन्धित देशमा भए मात्र निर्यात गर्न मिल्ने नियमको सट्टा एक चरणको भए पुग्ने प्रावधान बन्यो । उत्पत्तिको नियम अन्तर्गत दिएको त्यो सुविधा हरेक दुइर् -दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । त्यसैका कारण नेपाली गार्मेन्ट निर्यात उत्साहजनक बन्दै थियो । आठ वर्षपछि ईयूले त्यस व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने जनाउ दियो । हतारहतार सुविधा निरन्तरताका लागि ईयू मुख्यालयलाई मनाउन ब्रसेल्स, बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइयो । सन् २०१० मा वाणिज्य मन्त्रालयमा खबर आयो, ईयूले नेपाल मात्र होइन, सबै अति कम विकसित मुलुक -एलडीसी)हरूलाई त्यो सुविधा दिने । तत्कालीन वाणिज्य अधिकारीले थप बुझ्न ब्रसेल्स दूतावासमा फोन गर्दा सुरुमा त प्रयास गर्दै छौँ भन्ने जवाफ आयो । ईयूको सन्देश सुनाएपछि भने उल्टै आश्चर्य प्रकट गरे, 'ए हो र ? त्यस्तो निर्णय भइसकेछ ?'
यी यस्ता दृष्टान्त हुन्, जसबाट आफ्नो आर्थिक अभिरुचि पूरा गर्न अन्य मुलुकले कूटनीतिको परिचालन कसरी गर्छन् र त्यस मामिलामा नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । साथै, नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता, अद्यावधिक जानकारी र विशेषज्ञतामा कुन हदसम्मको निम्छरोपन छ भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । ब्रसेल्सस्थित नियोगको जिम्मेवारी बेल्जियमको राजनीतिक सिमानामा मात्र छैन । उसले नेपालको ठूलो विकास साझेदार एवं २८ वटा विकसित मुलुकको समूह युरोपेली युनियनलाई पनि हेर्नुपर्छ, जहाँ नेपाली वस्तुको निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विकास सहायता र पर्यटक आगमनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । "त्यत्रो ठूलो आर्थिक अभिरुचि भएको क्षेत्रमा नेपाली दूतावासको नामोनिसान कतै छैन । त्यो सक्रिय हुने हो र काम गर्न सक्ने हो भने अहिलेको हिसाबले निर्यात, लगानी र पर्यटनको अवस्था सारभूत रूपमै फरक पर्छ," वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन् ।
कुरा ब्रसेल्स दूतावासको मात्र होइन, अन्यत्रको पनि अवस्था यस्तै छ । गत माघ तेस्रो साता नयाँदिल्ली, भारतको प्रगति मैदानमा नेपाल पर्यटन बोर्डले तीनदिने पर्यटन मेला आयोजना गर्यो । नेपालबाट पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालयलगायत निकायका प्रतिनिधि पनि सहभागी भए । तर, उक्त कार्यक्रमबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू अनभिज्ञ रहेछन् । प्रवासी नेपाली संगठनका अगुवाहरूको दबाबमा दूतावासका पदाधिकारी कार्यक्रममा उपस्थित त भए तर त्यहाँ एकअर्कालाई दोष थोपर्ने सिलसिला चल्यो । पछि खुल्यो, नेपाली दूतावासलाई इमेलमार्फत खबर गरिएको रहेछ । दूतावासमा त नियमित रूपमा इमेल हेर्ने चलन नै रहेनछ । बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, "दूतावासले आफैँ आयोजना र सहजीकरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे थाहै छैन भनेर पन्छिन खोजेको देखियो ।"
राजदूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास गरी विश्वका ३० मुलुकमा नेपालका ३५ वटा कूटनीतिक कार्यालय छन् । तीबाहेक पनि विभिन्न मुलुकका सहरहरूमा अवैतनिक वाणिज्य दूतावास छन् । यसले नपुगेर परराष्ट्र मन्त्रालय ११ मुलुकमा थप राजदूतावास र तीनवटा महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको तयारीमा छ ।
अहिलेका नियोगहरूले आफ्नो अतिकम विकसित मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका पक्षमा के कति योगदान गर्न सके ? सम्बन्धित मुलुकका राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक अभिरुचि पूरा गर्ने/गराउने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् ? निश्चित सूचकका आधारमा विश्लेषण गरी यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल व्यर्थ र परिणामहीन रहेको निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
सीमित मुलुक आफ्नै स्वार्थ, चाहना र बाध्यताका कारण नेपालसँग व्यापार, लगानी, पर्यटक आगमन, श्रम शक्ति र विकास सहायताको सम्बन्धले जोडिएका छन् । नेपालका तर्फबाट गरिएको प्रयास र त्यसमा पनि नेपाली नियोगहरूको योगदान नगण्य देखिन्छ । नेपालको अध्ययन अनुसार आर्थिक कूटनीतिको दृष्टिबाट उपलब्धिको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपाली नियोगहरूका लागि गरिएको खर्च उपलब्धिहीन छ । यस अध्ययनमा नेपाली दूतावास रहेका मुलुकहरूसँग प्रमुख पाँच सूचक, निर्यात व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्स र विकास सहायताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो, जस अनुसार नियोगहरूलाई अंक प्रदान गरी वर्गीकरण गरिएको छ -हेर्नूस्, अध्ययन विधि) ।
केही उपयोगी, केही औचित्यहीन
केही यस्ता दूतावास छन्, जहाँ न त नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति छ, न लगानी, व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध नै । ती मुलुकमा नेपालबाट राजदूत नियुक्त भएर जान्छन् । सरकारले आकर्षक तलब-सुविधा दिएर कर्मचारीहरू पनि पठाउँछ । तर, ती नियोगहरूले न आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेका छन्, न त बलियो आर्थिक सम्बन्ध नै देखिएको छ । नेपालको अध्ययनमा दक्षिण अपि|mका, पाकिस्तान, ओमान, इजरायल, इजिप्ट, डेनमार्क, ब्राजिल, बेल्जियममा रहेका दूतावास सबैभन्दा औचित्यहीन छन् । ती मुलुकसँग नेपालले कुनै उल्लेख्य आर्थिक सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन ।
श्रीलंका, रसिया, म्यानमार र अस्ट्रेलियालाई नेपालसँग फाट्टफुट्ट आउने पर्यटकले जोडेका छन् । पछिल्ला वर्षमा यीमध्ये कुनै पनि मुलुकबाट गणनायोग्य लगानी, निर्यात व्यापारको लाभ, रेमिट्यान्स वा कुनै विकास सहायताको प्रतिबद्धता आएको छैन । कुवेत र बहराइनमा पछिल्ला वर्षमा नेपाली कामदारहरूको आप्र वासनले नेपाल सरकारको उपस्थिति खोजेको देखिन्छ । तर, यसका लागि राजदूतावास नै स्थापना हुनुपर्ने हो कि कन्सुलेट कार्यालय वा श्रम सहचरीले काम चल्ने हो भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
कतारलाई पनि आप्रवासी नेपाली कामदारले नै जोडेका छन् । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको १७ प्रतिशत अर्थात् वाषिर्क करिब ७२ अर्ब रुपियाँ कतारबाट आउँछ । त्यसबाहेक कतारसँग पनि नेपालको अरू सम्बन्ध उल्लेख्य देखिँदैन । दूतावास भएकै कारण व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनमा देखाउनलायक उपलब्धि भएको छैन । तर, उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारहरूको अवस्थिति र धेरै आयतनमा रेमिट्यान्स भित्रिने भएकाले कतारको दूतावासलाई औचित्यहीन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, थाइल्यान्ड-नेपाल सम्बन्धको एक मात्र आधार पर्यटन देखिन्छ । त्यहाँबाट वाषिर्क ४० हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेको पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । सबैभन्दा छोटो बसाइँ -औसत ७.४४ दिन)का लागि आउने भए पनि सर्वाधिक पर्यटक भित्रिने प्रमुख पाँच मुलुकमा थाइल्यान्ड पर्छ ।
स्वीट्जरल्यान्ड र साउदी अरेबियाको समान अंक भए पनि उनीहरूको नेपाल सम्बन्धमा योगदान भने फरक-फरक क्षेत्रमा देखिन्छ । स्वीट्जरल्यान्डले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विकास सहायताका माध्यमबाट नेपाल सम्बन्ध जोडेको छ भने साउदी अरेबियाबाट नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्स र पछिल्ला वर्षमा भएका विकास सहायता प्रतिबद्धता सम्बन्धका माध्यम बनेका छन् । तर, यी सूचकहरू पनि सन्तोषजनक छैनन् । यी मुलुकमा अवस्थित नेपाली नियोगहरू थप सक्रिय र प्रभावकारी बन्ने हो भने वैदेशिक लगानी वृद्धि गरी मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्न सक्छ ।
मलेसिया, कोरिया, जर्मनी, प|mान्स, क्यानाडा र बंगलादेशको समान अंक छ । यी मुलुकबाट पर्यटक आगमनको दर एकदेखि पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । जर्मनी, प|mान्स र बंगलादेशमा निर्यात व्यापारको न्यूनतम हिस्सा छ । कोरिया र क्यानाडाको केही प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि छ । जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स - यूएई) र संयुक्त अधिराज्य पनि यही समूहमा छन् ।
वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सबैभन्दा बढी योगदान रेमिट्यान्सबाट भएको छ । यसले ग्रामीण परिवारको जीवनस्तर सुधार्न मात्र मद्दत गरेको छैन, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रका चौतर्फी नकारात्मक सूचकहरूको घाउ पुरेर मुलुकको खातालाई धनात्मक बनाइदिएको छ । मलेसिया, साउदी अरेबिया, अमेरिका, कतार र यूएईले रेमिट्यान्समा बलियो स्थान ओगटेका छन् । मुलुकमा बेरोजगारी समस्याका कारण नेपालीहरू अहिले विश्वभरका श्रमबजारमा पुगेका छन् । जोखिमपूर्ण काम, कम ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, ज्यालामा विभेद, मानव संशाधन व्यवसायीहरूका ठगीलगायतका कारण विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगहरूले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, ती सबै मुलुकमा नेपाली नियोगहरूको क्षमता र पहलकदमी त्यो स्तरको बन्न सकेको छैन ।
तीन देशको भर
आर्थिक कूटनीतिका लागि भारत, अमेरिका र चीन सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त र द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम पनि बहुविधात्मक रहेको देखाउँछ । खास गरी भारतसँग व्यापार, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र द्विपक्षीय सहायताजस्ता धेरै सूचकहरूमा नेपालको बढी नै निर्भरता रहेको छ । सिंगो निर्यात व्यापारको दुइर् तिहाई हिस्सा भारतसँगै रहेको छ । कुल निर्यातको ६७ प्रतिशत भारतले ओगट्दा दोस्रो निर्यात गन्तव्यको अमेरिकामा पुग नपुग आठ प्रतिशत मात्र छ । तर, निर्यातभन्दा कैयौँ गुणा बढी आयात भएकाले भारतसँगै व्यापार घाटा सहनुपरेको छ । भारतमा नेपाली कामदारहरूको उपस्थिति उत्तिकै बाक्लो रहे पनि उनीहरूले आफ्नो कमाइ सहज र भरपर्दो तरिकाले स्वदेश पठाउने माध्यम भने छैन ।
अमेरिका र चीनसँगको समग्र सूचक बराबर देखिए पनि व्यापार, पर्यटन, लगानी, वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा समान अवस्था छैन । चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पर्यटनमा केही आशलाग्दा संकेत देखाएको छ भने अमेरिकाले वैदेशिक सहायता र निर्यात व्यापारमा सकारात्मक सम्भावना देखाउँछ । गत म ंसिरमा चीनले ८ हजार ३० वटा वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै निर्यातमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, त्यसअघि नै ७ हजार ७ सय ८७ वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिँदा पनि नेपालले लाभ लिन सकेको थिएन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने भारत र चीनबाट लगभग समान अनुपातमा भित्रिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको १४ प्रतिशत भारतबाट र १३ प्रतिशत चीनबाट भित्रिएको छ । पर्यटक आगमनका हिसाबले पनि भारत, चीन र अमेरिका नै क्रमशः तीन प्रमुख स्रोत मुलुक हुन् । ११ प्रतिशत रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट भित्रिने कारणले पनि त्यहाँ रहेका नेपालीको बाक्लो उपस्थितिलाई जनाउँछ । "नेपाली नियोगहरूको सक्रियता र प्रभावकारिताभन्दा पनि सम्बन्धित मुलुकको सामरिक स्वार्थ, बाध्यता र सदाशयताका कारण यी मुलुकबाट लगानी र सहायता प्राप्त भएको छ," पूर्वसचिव ओझा भन्छन् ।
नेपाली दूतावास रहेका मुलुकहरू गन्ने हो भने गणनालायक विदेश लगानी -एक प्रतिशतभन्दा माथि) आठवटा मुलुकबाट मात्र आएको छ । कतिपय दूतावास रहेका मुलुकसँग भन्दा नेपालका दूतावासै नभएका मुलुकसँग पनि व्यापार, पर्यटक आगमन र लगानीको उल्लेख्य आँकडा रहेको छ । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत मोहनमान सैँजू भने नियोग सञ्चालन ठूलो आर्थिक दायित्वको कुरा भएकाले नेपालजस्तो गरिब मुलुकले कुन मुलुकमा नियोग आवश्यक हो र कुन मुलुकमा होइन भनेर विश्लेषणात्मक अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा नियोग राख्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "सरकारले आवश्यकता, औचित्य र आफ्नो क्षमताका आधारमा कहाँ कुन क्षमता र विशेषज्ञतासहितको निकाय राख्ने भन्ने समीक्षा गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।"
भागबन्डाका लागि दूतावास
मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएलगत्तै भदौ ०६६ मा भोजराज घिमिरे क्यानाडाका लागि राजदूत नियुक्त भए । उनी उक्त नियोगका पहिलो राजदूत मात्र थिएनन्, कतिपयले उनकै लागि त्यो नियोग खोलिएको टिप्पणीसमेत गरे । त्यहाँ नेपालले दूतावास स्थापना गरेको केही वर्षमै क्यानाडाले नेपालमा रहेको क्यानेडियन को अपरेसन अफिस -सीसीओ)समेत बन्द गरेर भौतिक उपस्थितिलाई शून्य बनायो । "कूटनीतिमा योभन्दा ठूलो झापड अर्को हुनै सक्दैन । तर, नेपालीहरू पदको भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बन्यो त्यो," एक जना पूर्वराजदूत भन्छन्, "त्यही बेला खुलेका अरू तीन राजदूतावासको अवस्था पनि हेरौँ, के हविगत छ ?" त्यतिखेर दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल र कुवेतमा पनि राजदूतावास स्थापना गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमै लामो समय सेवा गरेका ती कूटनीतिज्ञका अनुसार ती मुलुकले नेपालको आग्रह टार्न नसकेर दूतावास स्थापनाका लागि स्वीकृतिपत्र पठाए पनि खासै रुचि देखाएका थिएनन् ।
नेपाल प्रभुत्व कायम गर्न खोज्ने र शक्तिसंघर्षमा रमाउने नभई गरिबीसँग जुधिरहेको मुलुक हो । त्यसैले धेरै मुलुकमा राजदूतावास खोल्ने र अनावश्यक खर्च बढाउने भन्दा पनि सीमित र अत्यावश्यक ठाउँमा दूतावास राखेर तिनको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खास गरी नेपालले आफ्नो उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, लगानीमा आकर्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी मुलुकको समृद्धिलाई प्रमुख कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बहस पनि पुरानो भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कूटनीति महाशाखा स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि त्यस अनुसारको नीति, संरचना, विशेषज्ञता र अभिमुखीकरण हुन सकेको छैन । लामो समय विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहेर काम गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन्, "परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति अंग्रेजी बोल्नेबाहेक अरू कुरामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भन्दा भिन्न छैन ।"
जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्डस्थित नेपाली नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि एवं प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, "दौत्य सम्बन्धका दृष्टिले धेरै देशमा उपस्थिति देखाउन सक्नु त राम्रै कुरा हो । तर, उपस्थिति देखाएर मात्र हुँदैन, ती नियोग प्रभावकारी र फलदायी पनि हुनुपर्छ ।"
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ भट्टराई भने दूतावासको उपस्थितिलाई बैंक स्थापनाजस्तो नाफा-नोक्सानको हिसाबमा देखाउन नसकिने तर्क गर्छन् । भन्छन्, "दूतावासको उपस्थिति देशको उपस्थिति हो । त्यसको सांकेतिक अर्थ पनि हुन्छ । अंकमै हिसाब गरेर देखाउन गाह्रो हुन्छ ।"
अध्ययन विधि
यस अध्ययनमा दूतावासहरूको वर्गीकरणका लागि पाँचवटा सूचकलाई लिइएको छ, ती मुलुकमा नेपालको निर्यात व्यापार, नेपालमा तिनको लगानी, पर्यटन आगमन, रेमिट्यान्स र विकास सहायता । यी सूचकलाई समग्रमा १० पूणर्ांक दिइएको छ । त्यस अन्तर्गत निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा तीन-तीन, पयर् टनलाई दुई, रेमिट्यान्स र विकास सहायतालाई एक-एक नम्बर छुट्याइएको छ ।
अंक दिँदा हरेक सूचकको पूणर्ांकलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । कुल आँकडाको एक प्रतिशतभन्दा कम आँकडालाई शून्य अंक दिइएको छ । त्यसपछि क्रमशः एकदेखि पाँच, पाँचदेखि दस र दसदेखिमाथि बराबर भाग लगाइएको छ । जस्तो ः नेपालको कुल निर्यात व्यापारको एक प्रतिशतभन्दा कम आँकडा भएका देशका नियोगलाई शून्य अंक दिइएको छ भने एकदेखि पाँचलाई एक, पाँचदेखि दसलाई दुई र दस प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुनेलाई तीन अंक दिइएको छ । हरेक सूचकमा मुलुकपिच्छे दिइएको आँकडाको समग्र अंकका आधारमा दूतावासहरुलाई तीन वर्गमा राखिएको छ । तीन वर्गलाई अलग-अलग रंगमा चित्रमा देखाइएको छ । वर्ग 'क', 'ख' र 'ग'ले द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको घनत्व र दूतावासको औचित्यलाई क्रमशः बलियो, मध्यम र कमजोर देखाउँछन् ।
'प्रोटोकल र अल्कोहलले मात्र कूटनीति धान्दैन'
पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वसचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आक्रमण गर्ने र सिमाना बढाउने बाइजान्टाइन कूटनीतिको जमाना अहिले छैन । तैपनि, भूमध्यसागरवरिपरिको बाइजान्टाइन साम्राज्य टिकाउन अपनाइएको चातुर्यको विकसित अवधारणाबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ । १७औँ शताब्दीको वेस्टफालिया कूटनीतिले आपसी लडाइँबाट क्षतविक्षत भएका राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र अहस्तक्षेपको मान्यताका साथ अगाडि बढायो । सन् १९५० को दशकमा जवाहरलाल नेहरु, चाउ एनलाईलगायतले पञ्चशीलको अवधारणा ल्याए । यी सबै शान्ति, सुरक्षा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका परम्परागत मान्यता हुन् । यी मान्यताले मात्र अबको कूटनीति चल्दैन ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्झौताले संसारका मुलुकहरू एकअर्कामा अन्तरनिर्भर बनाइदिए । मुलुकको एकाकी अस्तित्व र सार्वभौमिकता बचाउने जमानाबाट आर्थिक विकासको दिशातिर अग्रसर भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । त्यसैले वैदेशिक नीतिमा त्यही अनुसार सुधार ल्याउनुपर्ने भयो । बदलिँदो विश्व आर्थिक परिवेशमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्यहाँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख कूटनीतिक एजेन्डा हो । विकसित मुलुकले पनि आफ्नो आर्थिक स्वार्थ हेरिरहेका छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकको त कूटनीतिको के न्द्रीय एजेन्डा नै आर्थिक लाभ हुनुपर्छ । कूटनीतिज्ञले त्यो दृष्टिका साथ काम गर्नुपर्छ । अब 'प्रोटोकल' र 'अल्कोहल'ले मात्र कूटनीति धान्दैनन् ।
हामीकहाँ कूटनीतिक कार्य गर्न आवश्यक सीप र कला जरुरी भएन । पार्टीका नजिक वा नेताको नातागोतामा परेपछि पद पाउने परिपाटी रह्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक कूटनीतिमा जसरी सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएन । हाम्रा कुन मिसनले के काम गर्ने, केलाई केन्द्रविन्दु बनाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन । त्यसैले हाम्रा मिसनहरू निवृत्तिपछिको आराम गर्ने, डलर कमाउने र आफन्तलाई पोस्ने काममै सीमित भए ।
No comments:
Post a Comment