मोर्चाको पक्षमा भारतीय राजदूत रायको लबिङ, सीमांकन बटमलाइन

- रामबहादुर रावल 

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ५ मंसिरमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिरहँदा एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भारतीय राजदूत रणजित रायसँगको भेटमा व्यस्त थिए । श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास हात्तीवन, ललितपुर पुगेका रायले सुरुमा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको, प्रदेशको सीमांकनमा भारतको पानीसम्बन्धी स्वार्थ रहेको भन्ने अफवाह फैलिएको र नाकाबन्दी भारतले गरेको नभई यहीँको राजनीतिक समस्या रहेको जस्ता विषय राखेका थिए । करिब डेढ घन्टा चलेको भेटवार्तामा राजदूत रायले अहिलेको समस्यालाई प्याकेजमा समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

प्याकेज भन्नाले के के विषय हुन् भन्दै श्रेष्ठले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागहरूमा नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषय क्रमश: उच्चारण गरेका थिए । यी विषय खासै समस्याका रूपमा नरहेको रायको भनाइ थियो ।

अन्त्यमा श्रेष्ठले सीमांकन हो त भनेपछि राय त्यसैमा रोकिएका थिए । अर्थात्, संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनको विषय टुंग्याउने हो भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको समस्या हल हुने राजदूत रायको संकेत थियो । श्रेष्ठ भन्छन्, “राजदूत रायको मत भारत सरकारका अधिकारीहरूले अन्य सन्दर्भमा प्रकट गरेको भन्दा धेरै भिन्न त देखिएन । तर, समस्या तन्किँदै जाँदा आफ्नो (भारत)तर्फ पनि प्रभाव पर्ने भएकाले तत्कालै प्याकेजमा हल खोजियोस् भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।” 

एमाओवादी नेता श्रेष्ठकहाँ मात्र होइन, राजदूत रायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासम्मलाई यसबीचमा भेटेका छन् । यति मात्र होइन, राजधानीका लेखक, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक संगठनहरूका नेतालाई समेत बोलाएर उनले समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेका छन् । र, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था र यसको समाधानका विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

उनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा देखाएको सक्रियता कति उचित, कति अनुचित भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । तर, संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको मधेसी मोर्चालाई धाप मिल्ने गरी नाकाबन्दी गरिएपछि यो मामिलामा भारतसमेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैको एउटा कडी राजदूत रायको सक्रियता मान्न सकिन्छ । र, पछिल्लोपल्ट सीमांकनको विषयलाई ‘बटमलाइन’का रूपमा अघि सार्दै उनी राजनीतिक तहमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

सीमांकन : बेग्लाबेग्लै अडान

२ मंसिरमा भएको पछिल्लो औपचारिक वार्तामा नेपाली कांग्रेस उपस्थित भएन । त्यसैले मोर्चाका नेताहरू छलफल नै नगरी वार्तास्थलबाट बाहिरिए । त्यसपछि औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन । प्रदेशको सीमांकन विवादमा ठोस विकल्प नल्याएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले वार्तामा रुचिपूर्वक भाग लिएका छैनन् । औपचारिक वार्ता फलदायी हुन नसकेपछि दुवै पक्षले अनौपचारिक वार्तामा जोड दिएका छन् ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत सत्तारूढ दलका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । यस क्रममा मोर्चाले सीमांकनलाई बटमलाइन बनाएका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार तराईका जिल्लालाई समेटेर दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग मोर्चाले राख्दै आएको छ । पूर्वमा झापा, बीचमा चितवन र पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्ला पहाडी प्रदेशमा राख्न मोर्चाका केही नेताहरू लचक देखिन्छन् । तर, मधेसका दुवै प्रदेशमा पहाडको कुनै पनि भूभाग मिसाउन नहुने उनीहरूको अडान छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस यसमा सहमत छैनन् । सत्तारूढ दलमा नेकपा एमाले सीमांकनको विषयमा तत्कालै संविधान संशोधन गर्न इच्छुक छैन । त्यसैले अहिले राजनीतिक प्रतिबद्धतामार्फत तराई–मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रकट भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र सीमांकनको विषय संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको संघीय आयोगले टुंग्याउने गरी सहमति गर्नुपर्ने अडान एमालेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई हालका उत्तर–दक्षिण स्वरूपका प्रदेशबाट अलग्याउन नहुने पक्षमा एमाले छ ।

विपक्षी कांग्रेसले भने सीमांकनबारे स्पष्ट धारणा प्रकट गरिसकेको छैन । यद्यपि, उसले चलाखीपूर्वक आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ, जुन विधेयक सीमांकनबारे मौन छ । विधेयकका मस्यौदाकारसमेत रहेका पूर्वकानुनमन्त्री एवं कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य भन्छन्, “यो विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुका पछाडि हाम्रा निश्चित तर्क छन् । प्रथमत: आन्दोलनका पूरै माग सम्बोधन नगरे पनि यसले अधिकांशत: सम्बोधन गर्छ । र, ७० प्रतिशत आन्दोलनकारी सडक छाडेर घर फर्किन्छन् । दोस्रो, सरकार र विपक्षी दलबीचको सम्बन्ध सुधार हुन्छ र यसैमा टेकेर अरू मुद्दामा बहस गर्न सकिन्छ ।”

प्रचण्डको प्रस्ताव

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने भन्दै मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म पश्चिम (हालको ५ नम्बर प्रदेश)मा तराईको भाग मात्र राखेर सीमांकन परिमार्जन गर्न सकिने उनको पछिल्लो प्रस्ताव छ । भारतीय पक्षसमेत यो विकल्पको पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओली एवं एमालेलाई समेत मनाउन सकिने वचन उनले कांग्रेस नेताहरूलाई समेत दिएका छन् । तर, कांग्रेसका तर्फबाट यसमा प्रस्ट धारणा नआउँदा मोर्चासमेत अलमलमा परेको छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधान जारी गर्ने तीन दलबीचमै तीनथरी धारणा छन् । तीन दलबीच जुन न्यूनतम सहमति भएको छ, त्यो मोर्चाले मान्दैन । कुरा यहीँनिर अड्किएको छ ।”

२ मंसिरको वार्तामा उपस्थित नभएको कांग्रेसले ५ मंसिरमा आफैँ सर्वदलीय बैठक गर्‍यो । त्यसमा पनि दलहरूले समाधानको सूत्र फेला पार्न सकेनन् । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले नै सत्तारूढ दल र कांग्रेससँग बैठक बोलाए । बैठकमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको पुरानै विधेयकको अडान दोहोर्‍यायो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरूको प्रस्ताव मोर्चाले नमान्ने भनेको छ । तपाईंहरू नै मोर्चालाई मनाउनुहुन्छ भने भोलि १० बजे नै विधेयक अगाडि बढाउन म तयार छु ।’ प्रस्तावित विधेयकको भाषा मिलाउँदा मोर्चा आउँछ भने पनि आफू मान्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले भने, ‘तर, भोलि मधेसी मोर्चा पनि नमान्ने, भारतले पनि नमान्ने हो र यसै गरी यो वा त्यो नाममा निहुँ खोजिरहने हो भने संविधान संशोधन गर्नुको के अर्थ ?’ 

प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशीको कुरा परिसकेकाले संविधानमा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने आफ्नो आधारभूत मान्यता रहेको तर संकट समाधान हुन्छ भने सबै दलको सहमतिलाई आफूले नकार्न नसक्ने धारणा ओलीले राखेका थिए । ओलीको धारणा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहाल भन्छन्, “मुलुकलाई निकास दिनका लागि म मेरो बुद्धिको बिर्को लगाएर विवेकलाई दराजमा थन्क्याउन तयार छु । तर, जसको लागि संशोधन गर्ने हो, उसले त चित्त बुझाउनुपर्‍यो नि !”

त्यसपछि राजनीतिक तहमा सघन छलफल भएको छैन । कार्यवाहक नेतृत्वका भरमा चलेको कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला १० मंसिरमा मात्र स्वदेश फिर्ता भएका छन्, अमेरिकामा उपचार गरेर । त्यसको भोलिपल्ट कोइराला र मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरसँग भेटवार्ता भएको छ । भेटपछि ठाकुरले भनेका छन्, “आन्दोलनको निकासबारे संवाद रोकिएका बेला वार्तालाई गति दिने समझदारी भएको छ । छिट्टै औपचारिक वार्ता हुन्छ होला ।” 

दबाबमा मोर्चा

सरकार बिस्तारै तराई–मधेसमा संविधान साक्षरता कार्यक्रमका साथ उपस्थिति बढाउने योजनामा छ । यति मात्र होइन, सत्तापक्षका दलहरूले तराई आन्दोलनबाट चिढिएको जनसमूहलाई आफ्नो पक्षमा लिएर प्रतिकारको प्रयास थालेको बुझाइ मधेस आन्दोलन पक्षधरहरूको छ । एम्बुलेन्समा आक्रमण, जिउँदै व्यक्तिलाई जलाउने र औषधिका गाडीमा आगजनी गर्ने गतिविधि आन्दोलनकारीबाट हुन थालेपछि मोर्चा झनै रक्षात्मक बनेको छ ।

औषधिका गाडी भित्रिन दिने निर्णय मोर्चाले गरे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा साथ नदिएको मात्र होइन, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले ९ मंसिरमा नेपाली भूमिमा आएर भन्टाबारी, सुनसरीमा चार सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार गरेपछि परिस्थिति झनै असहज भएको छ । नेपालतर्फ एक सय मिटरभित्र प्रवेश गरी नेपालीमाथि गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनामा तत्कालै काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश नगरेको र नेपाली घाइते पनि नभएको विज्ञप्ति निकाल्यो । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आपत्ति प्रकट गरी घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने सन्देश प्रेषित गरेको छ । यसले दुई मुलुकबीचको असहज सम्बन्धमा तनाव मात्रै थपेको छैन, तराईमा संघर्षरत पक्षहरूलाई आन्दोलनको स्वरूपमा पुन:विचार गर्न दबाबको काम पनि गरेको छ ।

११ मंसिरमा इटहरी, सुनसरीमा मधेसी मोर्चाको मञ्च नै स्थानीयले जलाइदिएपछि आन्दोलनरत दलहरूमाथि थप दबाब परेको छ । त्यसैले उनीहरूले अब क्षेत्रीय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय बनाउने नाममा काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । १० र ११ मंसिरमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय काठमाडौँमा आन्दोलनरत १२ वटा दलको बैठकले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलको स्वरूप तय गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेता रामकुमार शर्मा भन्छन्, “काठमाडौँको ध्यानाकर्षण गर्ने र आन्दोलन नेपालीले नै गरेको हो भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक ठानेर नयाँ स्वरूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौँ ।”

  

नेपाल, प्रकाशित: मंसिर १३, २०७२