अदालतमा संवैधानिक संक्रमण

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकालाई यस्तो छ अड्चन 

- रामबहादुर रावल

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि २२ मंसिरमा पहिलोपल्ट न्यायपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीलाई सिफारिस गर्‍यो । यो निर्णयसँगै मुलुकको न्यायपालिका आफ्नो संरचनालाई नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरूप ढाल्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसर त भयो तर सँगसँगै उसले केही संवैधानिक अड्चन र रिक्तताहरूको सामना गर्नुपरेको छ, जसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको न्यायपालिका सुधारको प्रतिबद्धता र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

अलपत्र प्रतिबद्धता

रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश छँदा अघि बढेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई उनका उत्तराधिकारी कल्याण श्रेष्ठले पूर्णता दिन सकेनन् । तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि लामो समय त्यो पद रिक्त रह्यो । त्यसपछि अर्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाका ठाउँमा रामप्रसाद सिटौला नियुक्त भए । नेपाल बार एसोसिएसनभित्रको त्रिशंकु राजनीतिक समीकरणका कारण ढिलो गरी रामप्रसाद श्रेष्ठ बारको तर्फबाट न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिस त भए तर नयाँ संविधान जारी गर्ने र सरकार परिवर्तन हुने सिलसिलाको घानमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै पर्‍यो ।

परिणामस्वरूप तत्काल न्यायाधीश अभाव पूर्ति गरी सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन । सर्वोच्च प्रशासन अनुसार २१ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । यति मात्र होइन, भइसकेका फैसलाको पूर्ण पाठ एकै दिनमा दिने घोषणा गरे पनि एक वर्षअघिदेखिका फैसलासमेत पक्षहरूको हातमा परेका छैनन् । ९२ वटा मुद्दाका पक्षहरू एक वर्ष पुराना फैसलाको पूर्ण पाठ कुरिरहेको सर्वोच्चको अभिलेखमा छ ।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै सरकार फेरियो र न्यायपरिषद्का पदेन सदस्यका रूपमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यका ठाउँमा अग्नि खरेल आए । तर, बल्लतल्ल पूर्ण भएको न्यायपरिषद् नयाँ संविधानकै कारण पुन: अपांग बन्न पुगेको छ । कानुनविद्का रूपमा न्यायपरिषद्मा पुगेका सदस्यद्वय क्रमश: रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई संवैधानिक अस्पष्टताका कारण विदा गरिएको छ । र, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तीन सदस्यीय परिषद्लाई क्रियाशील बनाएका छन् । अब न्यायाधीश नियुक्तिलगायत अन्य विषयमा पनि परिषद्लाई काम गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “धेरै प्रतिकूलता र अन्योलहरू बेहोरियो । संवैधानिक बाध्यताका कारण केही अप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्‍यो । अब न्यायपालिका अगाडि बढ्छ । संस्थाको गति रोकिँदैन । रोकिन दिनुहुँदैन ।”

अड्चनै अड्चन

संविधान कार्यान्वयन गर्दै नयाँ संरचनामा न्यायपालिकालाई ढाल्ने र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने कामलाई गति दिने हो भने अझै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका तगारा पूर्णत: हट्न भने सकेका छैनन् । उनको तत्कालको प्राथमिकता सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनेछ । कारण, सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरेसम्म उनले भनेजस्तो ‘टिम’ बन्न सम्भव छैन । किनभने, एकातिर अदालतमा पर्याप्त न्यायाधीश छैनन्, अर्कोतिर केही विवादित छविका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ । त्यही कारण उनी ढुक्कले इजलास गठन र पेसी तोक्न सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक महत्त्वका विवाद निरूपणका लागि उनी आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, मेडिकल कलेजलाई मनोमानी शैक्षिक शुल्क नलिन उनकै इजलासबाट आदेश भएको थियो ।

अर्कोतर्फ, न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै हुने नियुक्तिमा बारका तर्फबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो भन्ने कुराले पनि उनका प्रयासको सफलता/विफलता निर्धारण हुनेछ । उनले नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूको योग्यता र पृष्ठभूमिले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्नेछ । बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “नियुक्ति गर्नै हुँदैन भन्न त मिल्दैन तर कस्ता व्यक्तिलाई उहाँले नियुक्त गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा हामी धारणा बनाउँछौँ । योग्य, सक्षम र विवादरहित व्यक्ति ल्याइएमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।”

तत्कालै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको अभावका कारण अड्चन झेल्नुपर्नेछ । सुनुवाइ समिति नै नबन्ने हो कि भन्ने आशंका अर्कोतिर छ । संविधानको धारा २९२ (२) मा संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन गरिने उल्लेख छ । यस अनुसार जाने हो भने आमनिर्वाचन, प्रान्तीय र स्थानीय निकायसम्मको निर्वाचन भएपछि मात्र संघीय संसद् पूर्ण हुन्छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सुनुवाइ समितिबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने धारा २९६ अनुसार संघीय संसद् गठन नभएसम्म यही संसद्ले दुवै सदनको काम गर्ने व्यवस्थाका आधारमा संसदीय समितिहरू गठन गर्न सकिने बताउँछन् । भन्छन्, “नियमावली निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसमा प्रस्ट व्यवस्था आउला ।” नियमावली निर्माण समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा नियमावली बनिसक्नेछ ।

अर्कोतिर, नयाँ संविधानमा पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था राखिएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत राखिने र पुनरावेदनका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । तर, पुनरावेदनमा कार्यरत अस्थायी न्यायाधीशको म्याद थप्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकाले २८ न्यायाधीश बिदा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबाट उनीहरूको थमौती गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण असफल भए । त्यसै गरी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नका लागि पनि यस्तै अन्योलको अवस्था छ । यद्यपि, कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न भने कुनै बाधा नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उच्च अदालत गठन गर्नका लागि पनि संघीयताको सीमांकनमा भइरहेको राजनीतिक विवादको निष्कर्षलाई कुर्ने कि हालको सीमांकनकै आधारमा मुकाम तोक्ने भन्ने द्विविधा न्यायिक नेतृत्वसामु रहेको छ । एकातिर प्रदेशको संख्या कति हुने भन्ने स्पष्ट छैन भने अर्कोतर्फ तिनका मुकामबारे सरकार नै अनिर्णीत छ । सर्वोच्चले नै उच्च अदालत रहने मुकाम तोक्ने हो भने अर्को द्वन्द्वको बीउ बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको छ । यति मात्र होइन, १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई समायोजन गरी सातवटा उच्च अदालतमा सीमित गर्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतलाई स्थानीय न्यायिक निकायहरूको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारसमेत सुम्पिएका कारण जिल्लाको जनशक्ति, संरचना र अभिमुखीकरण प्रणाली पनि हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिबद्धता भर्सेज प्रतिकूलता

यस वर्षको सुरुमै भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिका कारण सर्वोच्चको भवन काम नलाग्ने बनाइदियो । नयाँ संरचना बनाउन पनि ढिलाइ भयो । तत्कालै न्यायाधीश थप्ने हो भने इजलास नै कहाँ राख्ने भन्ने समस्यासमेत सर्वोच्चमा रहेको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति अभाव र संवैधानिक अड्चनहरू एकसाथ झेलिरहेको न्यायालय परम्परागत रूपमा झेल्दै आएका आलोचनाबाट पनि मुक्त छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माका पालादेखि विचलित भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलाको प्रवृत्तिलाई ‘लिक’मा ल्याउन हालका प्रधानन्यायाधीशले पनि सकेका छैनन् । कारण, उनका पालामा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा किनाराले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । अदालतको भ्रष्टाचारबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु र न्यायपरिषद्लाई चाहेजति सक्रिय गराउन नसक्नु उनको आलोच्य पक्ष रहेको भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, “बिचौलियाको चलखेलमा कमी, सन्तोषजनक मुद्दा व्यवस्थापन र दैनिक पेसीसूची राख्ने क्रममा होसियारीले न्यायपालिकाको जनास्था अभिवृद्धि भएको छ । तर, उहाँको क्षमता, उचाइ, सीप अनुरूप जेजति काम हुने अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।” 

दुई रामप्रसादको नियति

नयाँ संविधानमा अरू सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले निरन्तरता पाए । जबकि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनका क्रममा केही विवादित पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन सुझाव आएका थिए । केही राजनीतिक दलले पनि यस्तो आवाज उठाएका थिए । तर, न्यायपरिषद्लाई मात्रै लक्षित गरी संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखियो, जहाँका दुई सदस्य यही कारण संविधान जारी भएसँगै घर फर्किनुपरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सिफारिसमा गत २५ जेठमा कानुनविद् सदस्यका रूपमा रामप्रसाद सिटौला नियुक्त भएका थिए । अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने २१ साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै सिटौलालाई कोइरालाले पुन:नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन र पछि केपी शर्मा ओलीले सिफारिस नै फिर्ता लिए । बारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चलेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कोपभाजनमा यी दुई सदस्य त परे नै, न्यायपरिषद् पनि लामो समयसम्म अन्योल र अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।

नेपाल, प्रकाशित: मंसिर २९, २०७२