भारत, कांग्रेस र एमालेको त्रिपक्षीय खेलमा मधेस आन्दोलन

- रामबहादुर रावल

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी, विपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक भेटघाट र छलफलपछि २ मंसिर साँझ वार्ता भयो । मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशव्यापी पारेको समस्या समाधानका लागि निर्णायक हुने ठानिएको उक्त वार्ताप्रति आन्दोलनरत मोर्चा र सत्तापक्षले अघिल्लै दिनदेखि आशावादी सन्देश प्रवाह गरेका थिए । सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सत्तापक्षले राखेको प्रस्तावमा मोर्चाका नेताहरू विस्तृतमा छलफल गर्न तयार भएनन् । जबकि, उनीहरूकै सल्लाहमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तावको रूपरेखा तयार गरेका थिए ।

मोर्चाले वार्तामा सघन छलफल गर्न अरूचि देखाउनुको कारण थियो, विपक्षी दल कांग्रेसको अनुपस्थिति । किनभने, मोर्चाको प्रमुख माग संविधान संशोधनबाट मात्र सम्बोधन हुन सक्छ । संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको समर्थनबिना दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसँगै हालको शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्ट कांग्रेस भने संविधान संशोधन र पुन:निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी पूर्ववर्ती सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सर्तहरू राख्दै आएको छ ।

कांग्रेस–एमाले द्वन्द्व

सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको अडान र संघर्ष आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यसले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानमा विलम्ब मात्र होइन, बाधकको काम गरेको चाहिँ अनौठो पक्ष छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी भारतीय पक्षबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले विषयलाई जति जटिल बनाएको छ, कांग्रेस–एमालेको प्रतिद्वन्द्वात्मक राजनीतिले समेत समस्यालाई झनै तन्काएको छ । किनभने, व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख दुई ठूला दलबीचको द्वन्द्व अहिले मात्र देखिएको होइन । संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा नै यी दुई दलबीच मधेसी मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र समस्या समाधानको जस लिने होड चलेको थियो ।

त्यसबखत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिला जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । ढिलाइ गरेमा संविधान नै नआउने खतरा रहेको भन्दै सत्ता साझेदार दलका नेताले दबाब दिएपछि कांग्रेस सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि मान्न तयार भए । संविधान जारी भइसकेपछि ओलीले संशोधन विधेयक ल्याउने दायित्व कामचलाउ सरकारको होइन भन्दै नयाँ निर्वाचित सरकार आएपछि सबै कुरा मिलाउने अडान कसे । त्यसमा प्रचण्डले पनि साथ दिएकाले कोइरालामाथि थप दबाब पर्‍यो ।

तत्कालीन वनमन्त्री एवं वार्ताकार महेश आचार्यले मोर्चाका नेताहरूसँग भावी सत्ता समीकरणमा सहकार्य गर्न सकिने भन्दै छुट्टै छलफल गरे, जतिखेर सरकार–मोर्चा वार्ता सकारात्मक बन्न सकेका थिएनन् । त्यसबाट ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजेको आशंका गरे भने कोइराला सरकारले सत्ता सहयात्री दल एमालेको असहमतिकै बीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । सत्तारूढ दलबीच एकमत नभएको उक्त विधेयकमा मोर्चा सकारात्मक बन्न सकेन । आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहाल भन्छन्, “मोर्चालाई समेत अपनत्व महसुस हुने गरी संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्ने प्रयास सरकारका तर्फबाट भइरहेको छ । कांग्रेसले सहयोगी भूमिका नदेखाएसम्म यो प्रयासले पूर्णता पाउँदैन ।” 

अहिले कांग्रेस कोइराला सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गराइएको विधेयक नै अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छ । बरू त्यसमा भाषा परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले मोर्चालाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कोइराला सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन विधेयकमा चार धारामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै अघि सारिएको उक्त विधेयकमा राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्या र भूगोलका आधारमा हुने भनिएको छ । तर, प्रदेशको सीमांकनबारे भने विधेयक मौन छ । मोर्चाले सीमांकन परिमार्जनलाई ‘बटमलाइन’का रूपमा अघि सारेको छ ।

मोर्चालाई विपक्षी गठबन्धनको अंग बनाउने र ओली सरकारलाई गलाउने प्रयासस्वरूप कांग्रेसले आफ्नै पहलकदमीमा वार्ता जारी राखेको छ । ४ मंसिरमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको वार्ता टोलीले बोलाएको वार्तामा सहभागी नहुने निर्णय मात्रै गरेन, मोर्चासँग अलग वार्ता गर्ने योजनासमेत अघि सार्‍यो । कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्, “उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएकाले त्यस्तो समितिबाट बनेको वार्ता टोलीमा हामी बस्नुको औचित्य देखिएन । त्यसैले हामी आफ्नै प्रकारले वार्ता अघि बढाउँछौँ र सहमतिका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छौँ ।” कांग्रेस मधेस समस्याको समाधान आफ्नो पहलमा गराएको देखाउन चाहन्छ । मधेस मामिलाका जानकारहरू भने आन्दोलन सम्बोधनको जस लिने र मधेसको सहानुभूति लिने कांग्रेस–एमालेको होड देखिएकाले समस्या सुल्झिन नसकेको बताउँछन् ।

  

प्रचण्डका दुई प्रस्ताव

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेता, खास गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगको पटकपटकको छलफलपछि तराईको समस्या समाधानका लागि दुई ‘मोडालिटी’ सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो प्रस्ताव थियो, प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक सिट रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबारे थप स्पष्ट पार्ने र प्रदेशको सीमांकनका विषयमा तत्कालै राजनीतिक समझदारी गरी संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने ।

प्रचण्ड प्रस्तावको दोस्रो विकल्पमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी सहमति जुटाउन सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने रहेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सकेसम्म अहिले नै सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभए भरपर्दो वचनबद्धता वा समझदारी हुनुपर्ने बताएका कारण प्रचण्डले उक्त विकल्पबारे गृहकार्य गरेका थिए । कतिसम्म भने यीमध्ये कुनै पनि प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिने तर त्यसो गर्दा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले चर्का कुरा गरेर मधेसको भावना भड्काउने हुन् कि भन्ने चिन्तासमेत महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले प्रचण्डसामु व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

प्रचण्डका यी विकल्पप्रति प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ सुरुमा सकारात्मक थिएनन् । खास गरी, राजनीतिक समझदारीका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरामा उनको अरूचि छ । उनीनिकट एक एमाले नेताका अनुसार अहिले एक ठाउँको सीमा हेरफेर गर्दा अरूतिर झन् धेरै असन्तुष्टि जन्मिने र त्यसले थेग्नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने ओलीको बुझाइ छ । “प्रचण्डको प्रस्तावमा व्यक्तिगत रूपमा इच्छुक नभए पनि हालको संकट समाधान हुन्छ र सबै विषय टुंगिन्छन् भने ठीकै छ भन्नेमा उहाँ (ओली) पुग्नुभएको हो,” ती एमाले नेता भन्छन्, “पछिल्ला परिदृश्य हेर्दा प्रचण्ड, ओली र मधेसी मोर्चाका नेता मात्र सहमत भएर समस्या सुल्झिने अवस्था देखिएन ।”

त्यसो त भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि यसबीचमा थुप्रै राजनीतिक भेटघाट र छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि उनको वातचित भएको छ । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत विकल्पमा रायले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका कारण पछिल्लोपटकको वार्ता मिल्नेमा सत्तापक्ष बढी उत्साहित भएको थियो । भारतीय संकेत पाएर नै पारवहन प्रक्रिया सहज बनाउन योगदानका लागि अनुरोध गर्ने २३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नरम भाषा प्रयोग गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा पनि सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने वाक्यांश पारिएको थियो । ‘जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुन सक्छ,’ सम्बोधनको चौथो बुँदामा ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसरी नै प्रस्तावित प्रदेशका सीमाहरू पनि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन र प्रादेशिक सीमाका बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ ।’

छलफलका सिलसिलामा भारतले नाकाबन्दी खुकुलो बनाउने र सीमामा रोकिएका औषधिका गाडी तत्कालै पठाइदिने वचनसमेत दिएको थियो । यसबीचमा केही सीमा नाकाबाट इन्धन तथा मालवाहक गाडीहरू भित्रिने क्रम बढे पनि औषधिका गाडी छाडिएन । वार्ता परिणामविहीन भएपछि समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । ३ मंसिरमा मोर्चाले आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गरेसँगै तराईका केही ठाउँमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । 

पृष्ठभूमिका छलफल

मधेसी मोर्चासँग पछिल्लो औपचारिक वार्ता हुनुअघि प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको संयुक्त बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले सरकारी वार्ता टोलीमा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका कारण सत्तापक्षले नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक निकासका बारेमा सत्तापक्षको प्रस्ताव थियो, ‘व्यवस्थापिका संसद्मा साझा संकल्प प्रस्ताव लैजाऊँ । आन्दोलन फिर्ता गरी वार्तामा आउन मोर्चालाई आह्वान गरौँ । त्यसपछि जेजस्तो संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ, गरौँ ।’ 

त्यसमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला र रामशरण महतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । तर, कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दै विषयान्तर गरे । केहीबेरमा पौडेलले देउवालाई अलग्गै बोलाएर समेत ‘तपाईं काम बिगार्ने कुरा नगर्नूस् । अहिले नै किन हतार गर्नुपर्‍यो ?’ सम्म भनेका थिए ।

कुराकानीका दौरान ओलीले पुन:निर्माण प्राधिकरणको सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) चाहिने हो भने सरकारमा आउन भनेका थिए । स्रोतका अनुसार वार्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न कांग्रेस बाध्य भएर आउँछ, नत्र आफैँ नांगिन्छ भन्ने बुझाइ ओलीको रहेको छ ।

भारतीय राजदूत रायसँग दुई चरणमा भएको छलफलपछि मधेसी मोर्चा र कांग्रेसलगायत विपक्षीहरू पनि केही लचिलो बने । प्रचण्डले कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पौडेल र वरिष्ठ नेता देउवालाई अलगअलग भेटी भनेका थिए, ‘सीमांकनबारे राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने गरी अहिले सहमति गरौँ । तपाईं पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनूस् ।’ पूर्वमा झापा र पश्चिममा कञ्चनपुरलाई पहाडकै प्रदेशमा राख्ने, बाँकी तीन जिल्लालाई टुक्र्याउने वा विवादित मान्ने कुरामा यसपटक पौडेल सकारात्मक देखिए । त्यो चाल पाएर देउवा र सिटौलाले लगत्तै पार्टीको पदाधिकारी बैठक राख्न लगाए । कैलाली र मोरङ–सुनसरी टुक्र्याउने पार्टीको नीति नभएको र अहिले त्यसमा सहमति जनाउँदा त्यसको श्रेय पनि आफूहरूलाई नआउने भन्दै पौडेललाई त रोकियो नै, लगत्तै सीमांकन परिमार्जन गर्न नसकिने निर्णयसमेत उक्त बैठकबाट गरियो । 

उता, एमालेमा केपी ओली, विष्णु पौडेल र अग्नि खरेलले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने टुंगो गरेलगत्तै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतले विरोध जनाए । नेता नेपालले त सार्वजनिक रूपमै आन्दोलनको दबाबमा सीमांकन हेरफेर नहुने अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमांकनका लागि आयोगलाई ६ महिनाको समय मागेका कारण पनि आन्दोलनरत मोर्चाले शंका व्यक्त गर्‍यो । आन्दोलनको समर्थनमा देखिएका कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह भन्छन्, “अहिले आन्दोलन फिर्ता गर्ने र पछि माग पूरा नहुने स्थितिमा पुन: आन्दोलन उठाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मोर्चाको बुझाइ छ । यस्तै विश्वासको संकटका कारण तत्कालै समस्या सुल्झिने सम्भावना देखिँदैन ।” 

प्रचण्डको प्रस्टीकरण

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कात्तिक अन्तिम साताको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तिर औँला ठड्याउँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सुरुमै प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक समितिका अध्यक्षले नै सरकार ढाल्ने कुरा गर्नुभएको समाचार आएको छ । हामी सरकारको बचाउ गर्दै हिँड्ने, भित्रभित्रै यस्ता तानाबाना बुन्ने ? सत्य के हो ?’ प्रचण्डसँगै बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले त समाचारको प्रिन्ट नै ल्याएको छु भन्दै कागजपत्र देखाए । अन्य नेताहरूले पनि ओलीलाई हटाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाए ।

एकपटक त प्रचण्ड मुसुक्क हाँसे । केहीबेरमै गम्भीर मुद्रामा देखिए र जवाफ फर्काए, ‘मैले त्यसरी बोलेको छैन । जुन षड्यन्त्रका आविष्कारकले चार शक्तिबाट कांग्रेसलाई चुँडाएर लग्यो, त्यही अदृश्य शक्तिले यो षड्यन्त्र गरेको हो । यो गठबन्धन कम मिहिनेतका साथ बनेको छैन । त्यो भत्काउने कुराले सारा देश बर्बाद हुन्छ ।’

प्रचण्डले ओलीतिरै फर्किएर अगाडि थपे, ‘उहाँ र मेराबीचमा दूरी बढाउने कुरामा विश्वास नगर्नूस् । एक प्रतिशत पनि हामी दायाँबायाँ गर्दैनौँ ।’ सुवालका अनुसार यसअघि पनि ओलीसँगको सम्बन्ध टुटाउन विभिन्न प्रयास भएको भन्दै प्रचण्डले संकट समाधानका लागि यो समीकरणको विकल्प नभएको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

नेपाल, प्रकाशित: मंसिर ६, २०७२