आगामी ३० जेठमा बजेट पेस गर्ने भन्दै सरकारले वैशाख तेस्रो साता संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्यो। सचिवालयले त्यही अनुसार तयारी थाल्यो। ६ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल गर्ने दिन तोकियो। तर, त्यसका लागि सरकार तयार भएन। सचिवालयले तीन दिन पर सार्यो। किनभने, ९ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल नथाले ३० जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, सरकारको ढिलाढाला शैलीका कारण १६ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ र ३० जेठमा बजेट आउने सम्भावना पनि सकिएको छ।
सरकारको गति र कार्यशैली बुझाउन यही घटना पर्याप्त छ। समयमा निर्णय नगर्ने, गरेका निर्णयमा नअड्ने, नयाँ पहलकदमी नलिने, भइरहेका प्रयासमा बल पनि नदिने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको विशेषता नै बनेको छ। विधायिकालाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण १६ वैशाखबाट संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरएिको थियो। संसद्लाई काम दिनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि थिएन। वर्षौंदेखि थाती रहेका र अघिल्लो संविधानसभाले प्राविधिक कारणले मात्र पारति गर्न नसकेका ४९ वटा नयाँ कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन्। तर, ३ महिना ४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशन अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम, बाधा अड्काउ फुकाउ र अध्यादेश अनुमोदन/प्रतिस्थापन गर्नमै सीमित भयो। नयाँ विधेयकका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सरकारले ल्यायो, त्यो पनि व्यापक दबाबमा। उदेकलाग्दो विषय के भने ऐन प्रमाणीकरणलगत्तै केही दफा संविधानसँग बाझिएको थाहा पाएपछि सरकारले नै संशोधन गर्ने भएको छ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना र प्रधानमन्त्री चयनका सय दिन बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आमनागरकिमा आशा जगाउने कुनै ठोस निर्णय र कामको थालनी भएको छैन। सरकार योजनाविहीन, सुस्त र प्रभावहीन छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिकै मूल्यांकन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ। संस्थागत भ्रष्टाचार झाँगिदो छ। समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विधि नमान्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, राज्य व्यवस्थाको अप्रभावकारतिा बढ्दो छ।' समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, "असल परम्पराको सुरुआत र विकास नेतृत्वले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। निश्चित कार्ययोजनासहित त्यसको कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन।"
