ऊर्जा इन्जिनियर एवं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्वप्रमुख केबी रोकाया राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । क्रिस्चियन समुदायका अगुवा/प्रचारकको हैसियतमा उनले द्वन्द्वकालमा माओवादीप्रति युरोप र अमेरिकी सहानभूति जुटाउन पनि भूमिका खेलेका थिए । उनीसँग समसामयिक विषयमा रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :
भारत र युरोपेली संघ (ईयू)को सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो नयाँ कुरै होइन । उनीहरूले भन्दै आएको कुरा हो । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर आशंका धेरै गर्ने र चर्को प्रतिक्रिया जनाउने हाम्रो बानीका कारण चर्चा भएको हो । केही दिनमा त्यसै सेलाउँछ ।
हाम्रो समस्यामाथि बाहिरी शक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले बोल्ने, दबाब दिने कुरालाई जायज भन्ने त ?
आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाऔँ, अरूलाई बोल्ने ठाउँ नदिऊँ भइहाल्यो नि † दबाब नै दिन थाले भने कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्नेमा हामी स्वतन्त्र छँदै छौँ । अहिले उनीहरू नेपाल मामिलामा सहमत भएको कुरा मात्र आएको छ ।
हाम्रो अनुभव त संविधान जारी गर्दा तिनै शक्तिले रोक्न खोज्ने, खासखास मुद्दामा दबाब दिने खालको छ नि ?
हाम्रा हरेक निर्णय बाहिरकै प्रभावमा हुँदै आएका छन् । नेपालीले नै हाम्रो काम गर्ने भए दुई वर्षमा संविधान बन्थ्यो । अरू दुई वर्ष थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान लेखेन । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रहेर ‘नेपालको साँचो बाहिर छ’ भन्दा कसले खण्डन गर्यो ? उहाँलाई कठघरामा उभ्याउने आँट कसले गर्यो ?
भारत र युरोपेली संघ (ईयू)को सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो नयाँ कुरै होइन । उनीहरूले भन्दै आएको कुरा हो । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर आशंका धेरै गर्ने र चर्को प्रतिक्रिया जनाउने हाम्रो बानीका कारण चर्चा भएको हो । केही दिनमा त्यसै सेलाउँछ ।
हाम्रो समस्यामाथि बाहिरी शक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले बोल्ने, दबाब दिने कुरालाई जायज भन्ने त ?
आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाऔँ, अरूलाई बोल्ने ठाउँ नदिऊँ भइहाल्यो नि † दबाब नै दिन थाले भने कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्नेमा हामी स्वतन्त्र छँदै छौँ । अहिले उनीहरू नेपाल मामिलामा सहमत भएको कुरा मात्र आएको छ ।
हाम्रो अनुभव त संविधान जारी गर्दा तिनै शक्तिले रोक्न खोज्ने, खासखास मुद्दामा दबाब दिने खालको छ नि ?
हाम्रा हरेक निर्णय बाहिरकै प्रभावमा हुँदै आएका छन् । नेपालीले नै हाम्रो काम गर्ने भए दुई वर्षमा संविधान बन्थ्यो । अरू दुई वर्ष थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान लेखेन । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रहेर ‘नेपालको साँचो बाहिर छ’ भन्दा कसले खण्डन गर्यो ? उहाँलाई कठघरामा उभ्याउने आँट कसले गर्यो ?
मानव अधिकारको दृष्टिबाट धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा पश्चिमाहरू उभिएका हुन सक्छन् । तर, त्यो भनेको धर्म नमान्ने स्वतन्त्रता पनि हो र प्रकारान्तरले यो धारणा धर्मको विरुद्धमा छ ।
अहिले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाउन खोजेजस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू नेपाल र नेपालीको हितमा सोचिरहेका छैनन्, आफ्नो एजेन्डामा पनि हिँडिरहेका छैनन् ।
जसको प्रभावमा निर्णय हुन्छ भनिन्थ्यो, त्यसको असन्तुष्टिका बाबजुद १६ बुँदे सहमति र संविधान निर्माण भयो । नाकाबन्दीसम्म खेप्यौँ, यसलाई पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाउने प्रयास नमान्ने ?
हाम्रो स्वविवेकले मुलुक र जनताको चिन्ता लागेर यो भइरहेको छैन भन्नेमा म ढुक्क छु ।
भारत असन्तुष्ट नै छ । कुन पक्षको प्रभावमा भएजस्तो लाग्छ त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नै एकपटक प्रश्न गर्नुभएको थियो, कुनचाहिँ भारत भनेर । भारत पनि एउटै छैन भन्ने बुझ्न यही काफी छैन र ? चीनमा पनि त्यस्तै होला, हार्डलाइनर र नयाँ उदार पिँढी ।
बाहिरी प्रभावमै यो सब भएको छ भन्ने आधारचाहिँ के त ?
अरूको प्रभावमा लाग्दैनथ्यौँ भने भारत जाँदा उसैको जय र चीनबाट फर्किएपछि अर्को देशको विरोध गर्दैनथ्यौँ ।
यसमा पश्चिमाहरूको प्रभाव पनि हुन सक्छ ?
भौगोलिक दूरी र दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको अवस्थितिका कारण पश्चिमाको प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष छैन । तर, पश्चिमाहरू विश्वव्यापी प्रभाव र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँ प्रभाव जमाउन चाहन्छन् ।
उनीहरूको खास चासोचाहिँ के हो नि ?
पश्चिमाहरू चीनप्रति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले उनीहरूको चासो भारतभन्दा पनि चीनलक्षित हुन्छ ।
लाग्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू नेपाल र नेपालीको हितमा सोचिरहेका छैनन्, आफ्नो एजेन्डामा पनि हिँडिरहेका छैनन् ।
जसको प्रभावमा निर्णय हुन्छ भनिन्थ्यो, त्यसको असन्तुष्टिका बाबजुद १६ बुँदे सहमति र संविधान निर्माण भयो । नाकाबन्दीसम्म खेप्यौँ, यसलाई पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाउने प्रयास नमान्ने ?
हाम्रो स्वविवेकले मुलुक र जनताको चिन्ता लागेर यो भइरहेको छैन भन्नेमा म ढुक्क छु ।
भारत असन्तुष्ट नै छ । कुन पक्षको प्रभावमा भएजस्तो लाग्छ त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नै एकपटक प्रश्न गर्नुभएको थियो, कुनचाहिँ भारत भनेर । भारत पनि एउटै छैन भन्ने बुझ्न यही काफी छैन र ? चीनमा पनि त्यस्तै होला, हार्डलाइनर र नयाँ उदार पिँढी ।
बाहिरी प्रभावमै यो सब भएको छ भन्ने आधारचाहिँ के त ?
अरूको प्रभावमा लाग्दैनथ्यौँ भने भारत जाँदा उसैको जय र चीनबाट फर्किएपछि अर्को देशको विरोध गर्दैनथ्यौँ ।
यसमा पश्चिमाहरूको प्रभाव पनि हुन सक्छ ?
भौगोलिक दूरी र दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको अवस्थितिका कारण पश्चिमाको प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष छैन । तर, पश्चिमाहरू विश्वव्यापी प्रभाव र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँ प्रभाव जमाउन चाहन्छन् ।
उनीहरूको खास चासोचाहिँ के हो नि ?
पश्चिमाहरू चीनप्रति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले उनीहरूको चासो भारतभन्दा पनि चीनलक्षित हुन्छ ।
त्यही कारण उनीहरू नेपाल मामिलामा भारतीय आँखाबाट हेर्छन् र प्राय: भारतसँग तालमेल मिलाउन खोज्छन् भन्दा हुन्छ ?
धेरै हदसम्म हो भन्न सकिन्छ । द्वन्द्वकालमा धेरैपटक मैले बेलायत, अमेरिका, युरोप गएर त्यहाँको क्रिस्चियन समुदाय, राजनीतिक नेता र मिडियासँग कुरा गरेको थिएँ । त्यतिखेर बुझ्ने मौका पाएँ कि नेपालका हरेक मामिलामा पश्चिमाहरू भारतले के सोच्छ भन्ने बुझ्न खोज्दा रहेछन् । ईयूले अमेरिकाको दृष्टिकोण के छ भन्ने ख्याल गर्ने रहेछ । दुवैको मनस्थिति बुझेर मात्र ईयूले आफ्नो धारणा बनाउने रहेछ ।
त्यसको कारण के त ?
युरोपमा अमेरिकाका थुप्रै सैन्य आधार छन् । अर्थात्, अमेरिकाले युरोपलाई सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ । कति राष्ट्रलाई अमेरिकाले विश्वयुद्धमा गुन लगाएको होला । अमेरिका विश्व शक्ति भएकाले पनि ईयू उसविरुद्ध जान सक्दैन । भारतको सन्दर्भमा चाहिँ ठूलो व्यापारका कारण उनीहरू चिढ्याउन चाहँदैनन् ।
एसियाका धेरै मुलुक, मध्यपूर्व, युरोप सबैतिर अमेरिकी सैन्य आधार छन् । प्रकारान्तरले उसको उद्देश्य चीन घेर्ने हो तर दक्षिण एसियामा उसको पकड छैन । भारतलाई साथ नलिएर यस क्षेत्रमा बलियो सैन्य उपस्थिति देखाउन सम्भव छैन । त्यसैले भारतका कुरामा ठीक–बेठीक नहेरी युरोप–अमेरिका समर्थन जनाउँछन् ।
नेपालका राजनीतिक पात्रहरूलाई पनि पश्चिमाले प्रयोग गर्छन् ?
नेपालमा पश्चिमाको काम मुख्यत: एनजीओ र आईएनजीओमार्फत हुने हो । ३५–४० हजार एनजीओ र चार सयजति आईएनजीओमध्ये ९० प्रतिशत युरोपेली र अमेरिकी सहयोगमा चलेका छन् ।
के गर्छन् तिनले ?
विकासमा टेवा र जनताको जीवनस्तर उठाउनु तिनको घोषित उद्देश्य हो । खास कामचाहिँ आफ्नै लागि जागिर सिर्जना गर्नु हो । युरोप–अमेरिकामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जनशक्तिलाई यस्तै तेस्रो विश्वमा पठाउने रणनीतिका औजार एनजीओ हुन् । धनी देशका गरिबबाट रकम उठाएर गरिब देशका धनीको गोजी भरिदिने माध्यम पनि हुन् यी ।
एनजीओले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रका गुप्त एजेन्डा पनि बोक्छन् ?
केहीले त्यो पनि गरेका होलान् ।
ती एजेन्डा धर्म र तिब्बत मामिला मात्र हुन् कि अरू पनि छन् ?
तिब्बत मामिलामा अमेरिका–युरोपको धेरै चासो छ । अर्कोतिर युरोप–अमेरिका वातावरणीय र सामाजिक हिसाबले असुरक्षित हुँदै छ । आधुनिकताका नाममा मानवीय पक्ष कमजोर भएको छ । मान्छेहरू प्रविधि, पैसा र बजारकेन्द्रीत हुँदा उपभोक्तावाद चरम छ । मानवीय सम्बन्ध सौहार्द छैन । यसबाट दिक्क भएर पनि पश्चिमाहरू प्रकृति र अध्यात्मसित नजिक रहन यहाँ आउँछन् । धर्म परिवर्तन गर्न आउँछन् भन्ने लाग्दैन ।
चर्चहरूबाट लगानी ल्याउने, बाइबल बाँड्ने गरेको त छर्लंगै छ नि ?
यो धेरैअघिको कुरा हो, जतिखेर एनजीओहरू चर्चको लगानीमा चल्थे । संसारभरि मिसिनरी पठाउँथे । तिनले क्रिस्चियानिटीको प्रचार गर्थे । जब धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा युरोपमा आयो, राज्य र चर्च अलग भए । राजनीति/राज्यको नीतिमा चर्चको भूमिका रहेन । एनजीओहरूलाई राज्यबाटै सहायता हुन थालेपछि चर्चको लगानी पनि बन्दै भयो ।
चर्चको प्रभावबाट एनजीओ/आईएनजीओ एकैचोटि मुक्त भए त ?
अहिले त चर्चको आवाजै छैन त्यहाँ । मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा मात्र जोड दिँदा त्यहाँको समाज नास्तिक, अधार्मिक हुँदै गयो । अझ भन्दा अनैतिक हुँदै गयो । चर्च जाने मान्छेको संख्या घटेसँगै चर्चको आम्दानी घट्यो । धेरै त भवन मर्मत गर्न नसक्ने भएर बेचिए, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा परिणत भए ।
हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता र धर्मपरिवर्तनको खुकुलो व्यवस्था राख्न बेलायती राजदूतले चिट्ठी नै लेखेर किन दबाब दिए त ?
आफू धर्मनिरपेक्ष भएकाले उनीहरू संसारभर त्यस्तै व्यवस्था चाहन्छन् । मानव अधिकारको दृष्टिबाट धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा पश्चिमाहरू उभिएका हुन सक्छन् । तर, त्यो भनेको धर्म नमान्ने स्वतन्त्रता पनि हो र प्रकारान्तरले यो धारणा धर्मको विरुद्धमा छ ।
त्यसो भए क्रिस्चियन समुदाय धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छैन ?
केही क्रिस्चियन साथीहरू अर्थ नबुझेर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लाग्नुभयो, बुझेकाहरू त्यसमा छैनन् । धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर निरपेक्षता हुनुहुँदैन ।
अनि, धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ त ?
अवश्य पनि । तर, त्यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन् । छलफल गर्न सकिन्छ ।
तपाईं धार्मिक अगुवा भएर भौतिकवादी माओवादीको पक्षमा किन लाग्नुभयो नि ?
म माओवादीको सदस्य त कहिल्यै भइनँ । सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका एजेन्डाको मात्र समर्थन गरेको हुँ । अहिले त्यो भ्रमबाट पनि मुक्त छु ।
क्रिस्चियन अगुवाका हैसियतले माओवादीलाई के के सहयोग गर्नुभो ?
क्रिस्चियनको हैसियतले उनीहरूको पक्षमा बोलियो । मानव अधिकारवादी संस्था खोल्यौँ । चर्चमा सेल्टर दियौँ । वार्ताको माध्यमबाट माओवादी एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लबिङ गर्यौँ, त्यो पनि चर्चमाथिको आक्रमण रोक्ने, धार्मिक समुदायप्रति माओवादीलाई सकारात्मक बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने आशयले मात्र ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्नुभयो ?
भित्रका शक्ति मिल्न खोजेर मात्र शान्ति कायम नहुने देखियो । त्यसमा भारत, चीन, अमेरिका, ईयूको स्वार्थ घुसेर आयो । त्यसैले माओवादीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन आवश्यक ठान्यौँ । बेलायती प्राध्यापक एलिजावेथ फिलिप्सन डिफिडको कन्सल्ट्यान्ट भएर नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो । एक दिन उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म माओवादी समस्या समाधान हुँदैन । माओवादीलाई लडेरै सिध्याउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीति भएकाले कुरा अमेरिकामा गएर अड्कियो । अब के गर्ने त ? फिलिप्सनले नै उपाय बताउनुभयो, माओवादीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण यहाँको क्रिस्चियन समुदायले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ ।
त्यसपछि के भयो ?
त्यसपछि चर्चको सम्पर्कबाट म नर्वे, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका गएँ । क्रिस्चियन नाता लगाउँदै त्यहाँका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र नागरिक अगुवाहरूलाई मनाउन लागियो । जर्मनीमा त आठवटा सहरका आमसभामा माओवादी आतंकारी होइन भनेर भाषण गरेँ । पहिला युरोपलाई सकारात्मक बनाइयो । अमेरिकी नागरिकसँग मिलेर यहीँका दूतावासका अधिकारीसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटाएँ । माओवादी साँच्चै बहुदलीय प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ भने औपचारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई चिट्ठी लेख्नुपर्यो भने ती अधिकारीले । त्यसपछि महरा आफैँ भेट्न थाल्नुभयो । अनि, १२ बुँदे समझदारी भयो । शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
धेरै हदसम्म हो भन्न सकिन्छ । द्वन्द्वकालमा धेरैपटक मैले बेलायत, अमेरिका, युरोप गएर त्यहाँको क्रिस्चियन समुदाय, राजनीतिक नेता र मिडियासँग कुरा गरेको थिएँ । त्यतिखेर बुझ्ने मौका पाएँ कि नेपालका हरेक मामिलामा पश्चिमाहरू भारतले के सोच्छ भन्ने बुझ्न खोज्दा रहेछन् । ईयूले अमेरिकाको दृष्टिकोण के छ भन्ने ख्याल गर्ने रहेछ । दुवैको मनस्थिति बुझेर मात्र ईयूले आफ्नो धारणा बनाउने रहेछ ।
त्यसको कारण के त ?
युरोपमा अमेरिकाका थुप्रै सैन्य आधार छन् । अर्थात्, अमेरिकाले युरोपलाई सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ । कति राष्ट्रलाई अमेरिकाले विश्वयुद्धमा गुन लगाएको होला । अमेरिका विश्व शक्ति भएकाले पनि ईयू उसविरुद्ध जान सक्दैन । भारतको सन्दर्भमा चाहिँ ठूलो व्यापारका कारण उनीहरू चिढ्याउन चाहँदैनन् ।
एसियाका धेरै मुलुक, मध्यपूर्व, युरोप सबैतिर अमेरिकी सैन्य आधार छन् । प्रकारान्तरले उसको उद्देश्य चीन घेर्ने हो तर दक्षिण एसियामा उसको पकड छैन । भारतलाई साथ नलिएर यस क्षेत्रमा बलियो सैन्य उपस्थिति देखाउन सम्भव छैन । त्यसैले भारतका कुरामा ठीक–बेठीक नहेरी युरोप–अमेरिका समर्थन जनाउँछन् ।
नेपालका राजनीतिक पात्रहरूलाई पनि पश्चिमाले प्रयोग गर्छन् ?
नेपालमा पश्चिमाको काम मुख्यत: एनजीओ र आईएनजीओमार्फत हुने हो । ३५–४० हजार एनजीओ र चार सयजति आईएनजीओमध्ये ९० प्रतिशत युरोपेली र अमेरिकी सहयोगमा चलेका छन् ।
के गर्छन् तिनले ?
विकासमा टेवा र जनताको जीवनस्तर उठाउनु तिनको घोषित उद्देश्य हो । खास कामचाहिँ आफ्नै लागि जागिर सिर्जना गर्नु हो । युरोप–अमेरिकामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जनशक्तिलाई यस्तै तेस्रो विश्वमा पठाउने रणनीतिका औजार एनजीओ हुन् । धनी देशका गरिबबाट रकम उठाएर गरिब देशका धनीको गोजी भरिदिने माध्यम पनि हुन् यी ।
एनजीओले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रका गुप्त एजेन्डा पनि बोक्छन् ?
केहीले त्यो पनि गरेका होलान् ।
ती एजेन्डा धर्म र तिब्बत मामिला मात्र हुन् कि अरू पनि छन् ?
तिब्बत मामिलामा अमेरिका–युरोपको धेरै चासो छ । अर्कोतिर युरोप–अमेरिका वातावरणीय र सामाजिक हिसाबले असुरक्षित हुँदै छ । आधुनिकताका नाममा मानवीय पक्ष कमजोर भएको छ । मान्छेहरू प्रविधि, पैसा र बजारकेन्द्रीत हुँदा उपभोक्तावाद चरम छ । मानवीय सम्बन्ध सौहार्द छैन । यसबाट दिक्क भएर पनि पश्चिमाहरू प्रकृति र अध्यात्मसित नजिक रहन यहाँ आउँछन् । धर्म परिवर्तन गर्न आउँछन् भन्ने लाग्दैन ।
चर्चहरूबाट लगानी ल्याउने, बाइबल बाँड्ने गरेको त छर्लंगै छ नि ?
यो धेरैअघिको कुरा हो, जतिखेर एनजीओहरू चर्चको लगानीमा चल्थे । संसारभरि मिसिनरी पठाउँथे । तिनले क्रिस्चियानिटीको प्रचार गर्थे । जब धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा युरोपमा आयो, राज्य र चर्च अलग भए । राजनीति/राज्यको नीतिमा चर्चको भूमिका रहेन । एनजीओहरूलाई राज्यबाटै सहायता हुन थालेपछि चर्चको लगानी पनि बन्दै भयो ।
चर्चको प्रभावबाट एनजीओ/आईएनजीओ एकैचोटि मुक्त भए त ?
अहिले त चर्चको आवाजै छैन त्यहाँ । मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा मात्र जोड दिँदा त्यहाँको समाज नास्तिक, अधार्मिक हुँदै गयो । अझ भन्दा अनैतिक हुँदै गयो । चर्च जाने मान्छेको संख्या घटेसँगै चर्चको आम्दानी घट्यो । धेरै त भवन मर्मत गर्न नसक्ने भएर बेचिए, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा परिणत भए ।
हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता र धर्मपरिवर्तनको खुकुलो व्यवस्था राख्न बेलायती राजदूतले चिट्ठी नै लेखेर किन दबाब दिए त ?
आफू धर्मनिरपेक्ष भएकाले उनीहरू संसारभर त्यस्तै व्यवस्था चाहन्छन् । मानव अधिकारको दृष्टिबाट धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा पश्चिमाहरू उभिएका हुन सक्छन् । तर, त्यो भनेको धर्म नमान्ने स्वतन्त्रता पनि हो र प्रकारान्तरले यो धारणा धर्मको विरुद्धमा छ ।
त्यसो भए क्रिस्चियन समुदाय धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छैन ?
केही क्रिस्चियन साथीहरू अर्थ नबुझेर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लाग्नुभयो, बुझेकाहरू त्यसमा छैनन् । धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर निरपेक्षता हुनुहुँदैन ।
अनि, धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ त ?
अवश्य पनि । तर, त्यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन् । छलफल गर्न सकिन्छ ।
तपाईं धार्मिक अगुवा भएर भौतिकवादी माओवादीको पक्षमा किन लाग्नुभयो नि ?
म माओवादीको सदस्य त कहिल्यै भइनँ । सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका एजेन्डाको मात्र समर्थन गरेको हुँ । अहिले त्यो भ्रमबाट पनि मुक्त छु ।
क्रिस्चियन अगुवाका हैसियतले माओवादीलाई के के सहयोग गर्नुभो ?
क्रिस्चियनको हैसियतले उनीहरूको पक्षमा बोलियो । मानव अधिकारवादी संस्था खोल्यौँ । चर्चमा सेल्टर दियौँ । वार्ताको माध्यमबाट माओवादी एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लबिङ गर्यौँ, त्यो पनि चर्चमाथिको आक्रमण रोक्ने, धार्मिक समुदायप्रति माओवादीलाई सकारात्मक बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने आशयले मात्र ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्नुभयो ?
भित्रका शक्ति मिल्न खोजेर मात्र शान्ति कायम नहुने देखियो । त्यसमा भारत, चीन, अमेरिका, ईयूको स्वार्थ घुसेर आयो । त्यसैले माओवादीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन आवश्यक ठान्यौँ । बेलायती प्राध्यापक एलिजावेथ फिलिप्सन डिफिडको कन्सल्ट्यान्ट भएर नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो । एक दिन उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म माओवादी समस्या समाधान हुँदैन । माओवादीलाई लडेरै सिध्याउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीति भएकाले कुरा अमेरिकामा गएर अड्कियो । अब के गर्ने त ? फिलिप्सनले नै उपाय बताउनुभयो, माओवादीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण यहाँको क्रिस्चियन समुदायले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ ।
त्यसपछि के भयो ?
त्यसपछि चर्चको सम्पर्कबाट म नर्वे, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका गएँ । क्रिस्चियन नाता लगाउँदै त्यहाँका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र नागरिक अगुवाहरूलाई मनाउन लागियो । जर्मनीमा त आठवटा सहरका आमसभामा माओवादी आतंकारी होइन भनेर भाषण गरेँ । पहिला युरोपलाई सकारात्मक बनाइयो । अमेरिकी नागरिकसँग मिलेर यहीँका दूतावासका अधिकारीसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटाएँ । माओवादी साँच्चै बहुदलीय प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ भने औपचारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई चिट्ठी लेख्नुपर्यो भने ती अधिकारीले । त्यसपछि महरा आफैँ भेट्न थाल्नुभयो । अनि, १२ बुँदे समझदारी भयो । शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
नेपाल, प्रकाशित: चैत्र २८, २०७२
No comments:
Post a Comment