स्कुलमा नोटबन्दी

- रुन्चे राइँलो

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच सय र एक हजारका नोट अवैध हुने घोषणा गरेपछि भारतीय नोट बजारमा तहल्का भयो । स्रोत खुल्न नसकेका करोडौँ नोटका खात रातारात कागजका खोस्टा साबित भए । नेपालमा कालो धनलाई कालो मलमा परिणत गर्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन । तर, हाम्रा राजनीतिज्ञले कालो धनको विपक्षमा नीति ल्याउने कुरै थिएन, छैन ।

नेताहरुले यो नीति अनुसरण गर्न नसकेर के भो त ? एक जना निजी स्कुलका सञ्चालकको कानमा मोदी नीतिको कुरा पर्‍यो । उनी हतारहतार आफ्नो स्कुल गए । हरेक विद्यार्थीलाई आफ्ना नोट (कापी) देखाउन भने । हरेक नोटलाई अवैध घोषणा गरिदिए । र, अबदेखि आफ्नो स्कुलको लोगो, निश्चित रङ र आकार भएका नोट मात्र आफ्नो स्कुलमा वैध हुने घोषणा गरे ।

विद्यार्थी वाल्ल परे । एकाएक किन यस्तो नीति ?


ती सञ्चालकले आदेश गरे, ‘पुराना नोटकपी अवैध हुन् । जुनसुकै पसलमा किनेका, जुनसुकै कारखानामा छापिएका नोट हाम्रो स्कुलमा मान्य हुँदैनन् । हाम्रो ब्रान्डेड स्कुलका हाम्रै ब्रान्डका नोट चलाउनुपर्छ ।’

स्कुलमा नोटबन्दी लगाएका ती सञ्चालकले विचाराधीन शिक्षा ऐन (संशोधन) विधेयकको दफामै हरेक शैक्षिक सत्रको मध्यान्तरमा नोटबन्दी घोषणा गर्ने र स्कुलको ब्रान्डबाहेकका नोटकपीमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था थप्न सकेका भए झन् प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ? आखिर शिक्षा मन्त्रालय र संसद्मा पनि स्कुल सञ्चालक र तिनकै एजेन्ट नै छन् क्यार !