हस्–सचिव समूह

- रुन्चे राइँलो

यहाँ मन्त्रालयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा राय बझाउने सचिव–सहसचिवहरुको काम छैन । उनीहरू विकासका बाधक भए । सुशासनका तगारा भए । तिनले नै गर्दा मेट्रोरेलदेखि मोनोरेल नबन्ने भो । चुनाव त सरेको सर्‍यै हुने भो । स्थगित मतगणना बदर गर्नै नसकिने भो । फास्ट ट्रयाकदेखि बुढीगण्डकीसम्मका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नबन्ने भए । सिंहदरबारको शक्ति विभाजित भयो । 

अब जनताका इच्छा–आकांक्षा कसरी पूरा होऊन् ? जनप्रतिनिधिका योजना कसरी सम्पन्न होऊन् ? जनप्रतिनिधिले नै टिपेर संवैधानिक आयोगमा राखेका पदाधिकारीहरुको अभीष्टमा किन आँच नआओस् ?

यस परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी केही प्रशासकहरूले ‘हस्–सचिव समूह’ बनाएका छन् । ताकि, मन्त्री–प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र तिनका शुण्ड–मुसण्डहरूका आदेश सजिलै तामेल होऊन् । सचिवहरुले ‘हस्’बाहेक अरू भन्न नसकून् । नियम–कानुनका कुरा गर्नेहरूलाई सिंहदरबारमा ढिम्किनै दिनुहुन्न, कालापानी पठाइदिनुपर्छ । आकर्षक र प्रभावशाली ठाउँमा हस्–सचिव समूहबाटै  मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले छान्नुपर्छ ।