अतिशय घटनाहरूको वृद्धि र संकटापन्नताः युवा र सञ्चारकर्मीले के गर्ने ?

हुन त ब्रम्हाण्डका कुनै पनि कुरा स्थिर छैनन् भन्ने मानिन्छ । हामी बसिरहेको ठाउँ नेपालमा पनि कुनै समय टेथिस सागर थियो भनिन्छ । अहिले संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथासहितको हिमालय पर्वत शृंखला यहीँ उभिइरहेको छ र हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौं । अनि भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा समुद्रसम्मको पहुँचका लागि जुधिरहेका छौं ।

प्रकृतिमा यस्ता कैयन् कुरा छन्, जुन परिवर्तन भइरहन्छन् । 

वर्षभरि आउने ऋतुहरूको एउटा चक्र छ । त्यही चक्रले हाम्रा दैनिकी र व्यवहारलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। हामी नेपाली त झन् आकासे पानीको भरमा खेती गर्छौं । कम पानी पर्दा खेती बिथोलिन्छ । बढी पानी पर्दा बाढी र पहिरोले घरवाससँगै खेती पनि डुबाइदिन्छ, बगाइदिन्छ।

हुँदाहुँदा अब पानी नै नपरी सुख्खा पहिरोले सताउन थालेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुरे यसैको उदाहरण हो ।

हिउँ जमेका तालहरु अकस्मात् फुट्न थालेका छन् । कास्कीको पोखरामा आएको सेती नदीको बाढी यसको चेतावनी घन्टी मात्र हो भनेर विज्ञहरुले भनिरहेका छन् । मेलम्चीमा आएको बाढीलाई पनि पर्यावरणविद्हरुले सामान्यरुपमा लिएका छैनन् ।

यस्ता अनगिन्ती घटना छन्, जसले प्रकृतिमा उथलपुथल देखाइरहेको छ । धेरै अस्वाभाविक घटनाहरू विपत्ति बनेर आइरहेका छन् ।

यी अस्वाभाविक घटनाहरुमा कतिपय अवस्थामा हाम्रै व्यवहारहरु जिम्मेवार छन् भने कतिपय अवस्थामा नखाएको विषय लागिरहेको छ ।   

नेपाल हिमाली मुलुक भएकाले यहाँ जलवायुमा अस्वाभाविक परिवर्तनको असर तीव्ररुपमा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा हुने वर्षाको स्वरूप र चरित्रमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर मापन भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सामन्यतः थोरैथोरै सिमसिम पानी र बढी हिउँ पर्ने उच्च हिमाली तथा हिमालपारिका मुस्ताङ–मनाङ क्षेत्रमा हिजोआज ठूलाठूला थोपाको घना पानी पर्न थालेको छ ।

यही मनसुनमा पनि महिनाभरिमा कयौं झरीमा पर्ने पानी एउटै झरीमा परेको छ । हिउँ पर्नुपर्ने ठाउँमा बढी तापक्रम भएको पानी पर्दा  बाढीपहिरोका घटना र तिनबाट हुने क्षति बढेको छ ।

गत साउन २८ गते मुस्ताङको जोमसोममा बाढीले देखाएको वितण्डा यसैको परिणति थियो भनेर हाम्रै सरकारी निकायहरुले भनिरहेका छन् । त्यहाँ केही घण्टामै २५ मिलिमिटर पानी पर्‍यो। त्यहाँभन्दा केही माथि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा परेको ठूलो वर्षाका कारण कागखोलामा बाढी आएर कागबेनी क्षेत्रको बजार र तीर्थस्थलमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीतकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विश्लेषण गरेको तथ्यांकअनुसार वर्षाको चरित्र यसरी परिवर्तन भएको छ कि तराई क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ र कम पानी पर्ने हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ । यो मनसुनमा दक्षिणको भैरहवामा औसतभन्दा निकै कम वर्षा भएको छ तर वृष्टिछायाँ क्षेत्र भनेर चिनिने मुस्ताङमा असोज १८ सम्ममा पर्नुपर्ने जति पानी साउन २८ भित्रै परिसकेको छ  । त्यो पनि ३-४ वटा झरीमा । कमजोर भूबनोट भएको क्षेत्रमा धेरै वर्षा हुँदा बाढी र पहिरो ल्याउँछ र त्यसले क्षतिबाहेक अरु केही गर्दैन । किनभने त्यस्तो पानीलाई हामी कुनै काममा उपयोग गर्न सक्दैनौं ।  

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण सन् १९९७ देखि २०१० को अवधिमा मात्र हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल सरकार र इसिमोडले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१६ देखि २०४५ मा २ देखि ६ प्रतिशतले औसत वर्षामा वृद्धि हुँदै छ । सन् २०३६ देखि २०६५ को बीचमा यस्तो वृद्धि ८ देखि १२ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ ।

औसत तापमान वृद्धि पनि सन् २०१६ देखि २०४५ मा शून्य दशमलव ९२ देखि १ दशमलव ७२ देखि ३ दशमलव ५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुँदै छ ।

नेपालमा १९७१ देखि २०१९ को बीचमा औसत प्रकोपहरुबाट प्रतिवर्ष ६ सय ४७ जनाको ज्यान गएको छ, जसको ६५ प्रतिशत जति जलवायुजन्य प्रकोपहरूबाट हुन्छ । सडकमा हुनेबाहेक औसत प्रकोपहरुबाट प्रतिवर्ष २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षति २०१७ मा भएको थियो । त्यस वर्ष ६३ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको सरकारी विवरण छ ।

मेलम्चीदेखि मुस्ताङ र जुरेदेखि सेती नदीमा देखिएका जस्ता हालैका अतिशय घटनाहरुको बढ्दो क्रमले संकटनापन्नताको सम्भावित आयामलाई दर्शाउँछ । विकास निर्माण गर्दा जमिनको अवस्था र वातावरणीय प्रभावको वास्ता नगरी जथाभावी खनखोरस गर्ने र ढुङ्गामाटो नदीखोलामा थुपार्ने प्रवृत्तिले जलवायु परिवर्तनका विषम प्रभाव बढाउन मद्दत गरिरहेका छन् । विकासका नाममा पाखापखेरा यसरी खलबल्याइएको छ कि अलिकित पानी परे पनि बाढीपहिरो जाने अवस्था भएको छ । बदलिएको जलवायुको सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा विकासको प्रतिफलभन्दा उल्टो त्यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट हुने क्षति बढी हुँदै छ । जुन झनै चिन्ताजनक छ ।

केही वर्ष पहिले मुस्ताङलाई "पूर्ण जलवायु अनुकूलित जिल्ला" भनेर पनि घोषणा गरिएको थियो । त्यो कति यथार्थपरक थियो र कुन अध्ययनका आधारमा गरिएको थियो अर्को पक्ष छ । तर हालै कागखोलामा आएको बाढीले त्यो घोषणा कागजी मात्र थियो भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ । 

हाम्रा व्यवहार र नीतिगत असंगति त छँदै छन्, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरको घानमा पनि हामी नै परिरहेका छौं ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल र नेपालीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । हामीलाई नखाएको विषसमेत लागिरहेको छ । यो समस्या विकसित, धनी र शक्तिशाली देशहरूले गरीब देश र यहाँ बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायमाथि गरेको गम्भीर वातावरणीय अपराध हो भन्दा फरक पर्दैन । औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासका कारण ओजोन तहको प्वाल बढ्दै गएको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

नेपालले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यास भने नगन्य रहेको छ । सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन (वार्षिक १३ हजार सातसय चालिस मिलयन मेट्रिक टन), संयुक्त राज्य अमेरिका (वार्षिक ६ हजार तीन सय मिलियन मेट्रिक टन), भारत (वार्षिक तीन हजार छ सय बीस मिलियन मेट्रिक टन) छ ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन (वार्षिक ६० मिलियन मेट्रिक टन - तथ्याङ्क स्रोतः शून्य कार्वन उत्सर्जनका लागि नेपाल सरकारको दीर्घकालीन रणनीति २०२२  नगन्य मात्रामा छ। तर जलवायु परिवर्तनका चौतर्फी गम्भीर असर र चुनौती नेपालले गरिरहनुपरेको छ । युद्ध मैदानमा सबैभन्दा मृत्युको जोखिमको नजिक अग्रपंक्तिमा हुने सिपाहीजस्तै हामी प्रकृतिनिर्भर हिमालवासी नेपाली सीमान्तकृत समुदायले सबैभन्दा पहिलो मार खेप्नुपरेको छ । यस खालको वातावरणीय अपराध र अन्यायको पुडताल हामीले कतैबाट पाएका छैनौं ।

जलवायु परिर्वतन गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न विगत ४० वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेका छलफलहरू परिणाममा हेर्दा व्यर्थ देखिएका छन् । हरेक वर्ष हुने सम्मेलन र दिनहुँजसो हुने महँगा भेला तथा बैठकहरूले नयाँनयाँ नारा र दस्तावेज मात्र उत्पादन गरेका छन् । यथार्थमा प्रकृतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी व्यावहारिक प्रयास भएका छैनन् ।

कतिपयले भने जलवायु परिवर्तनले दिएको अवसर भनेको सरकारी अधिकारी र कथित विज्ञहरूलाई यस्तै भेला–सम्मेलनका नाममा देशविदेश भ्रमण गर्ने मात्र भएको हो कि भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तिनीहरूले घुमघाम गर्दा भएको उत्सर्जनको मूल्यसमेत विपन्न निमुखा जनताले बाढीपहिरोको मारमा परेर चुकाउनुपरेको छ।

प्रकृतिमाथिको ज्यादती र नेपालजस्ता मुलुकहरुमाथि भइरहेको यो अन्यायविरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक छ । यसका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै सजग हुनुपर्छ । त्यसमा सामाजिक संघसंगठनहरुले बल दिनुपर्छ । बहुपक्षीय मञ्चहरुमा यस्ता आवाजहरु एकीकृत हुन आवश्यक छ ।

हो जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले मात्र भएको होइन । यसमा हामी मात्र जिम्मेवार छैनौं । हामीले मात्र चाहेर रोक्न पनि सक्दैनौं । तर हामीले केही नगरे यो धर्तीमा हामी र हाम्रो पुस्ता जति नालायक अरु कोही हुने छैन । हामी जन्मिएको दिनदेखि यस धर्तीमा बिनाभेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार जसरी हामीले पाएका छौं, त्यसरी नै यस पृथ्वीलाई बिग्रन नदिने कर्तव्य पनि सँगसँगै हाम्रो काँधमा सँगसँगै आउँछ । भावी पुस्तालाई यही अवस्थाको यो धर्ती–आकाश हस्तान्तरण गर्ने कि योभन्दा राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्ने कि योभन्दा झन् खराब बनाउने ? आजको पुस्ताले यो प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । आजको युवा पिँढीले यो प्रश्नमा आत्ममन्थन गरेर आवश्यक भूमिका र पहलकदमी लिन सकेन भने भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सीमान्तकृत समुदायको आवाजमा बल दिने र विकसित एवं शक्तिशालीहरुलाई जवाफदेही बनाउने मञ्च आमसञ्चार हो । यसकारण सञ्चारकर्मीले पनि यसतर्फको जागरणमा काम गर्न सक्छन् । यस हरित आन्दोलनको अंग बन्न सक्छन् । साथै हाम्रो नियन्त्रणभित्र नभएका र अनिवार्यजस्तै देखिएका जलवायु परिवर्तनका असरसँग कसरी अनुकूलन हुने र पूर्वतयारीका लागि के गर्ने भन्ने सन्देश पनि जनताले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण गर्नु आजका सञ्चारकर्मीको दायित्व हो ।  

(काठमाडौंमा आयोजति एक कार्यक्रममा गरिएको प्रस्तुतिकरणमा आधारित)

•  https://www.unep.org/explore-topics/climate-action/what-we-do/climate-action-note/state-of-climate.html?gclid=EAIaIQobChMI7rb2rJjtgAMVChWDAx1QgQddEAAYAiAAEgJnaPD_BwE)
• https://mofe.gov.np/uploads/documents/nepal-lts-document-uploaded-in-unfccc1653986846pdf-0523-253-1657876086.pdf)