रामबहादुर रावल
 |
| Add caption |
तर, एनएफएन अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले डब्लूएफपीको बचाउ गर्ने वचन दिनुको सट्टा उल्टै नेपालमा यूएनको भूमिका, पारदर्शिता र मितव्ययितामाथि नै प्रश्न उठाइन्, ‘भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि सरकारको खातामा भन्दा यूएनको खातामा बढी रकम आएको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भनेर नेपाली जनताले सोधिरहेका छन् । यूएनको नीति अनुसार काम गर्दा दोब्बर–तेब्बर खर्च हुन्छ । प्रकोपको अवस्थामा काम गर्ने पद्धति झनै महँगो छ । तपाईंहरूको सुरक्षा प्रणाली र तडकभडक देख्दा त हामी नै अत्तालिन्छौँ । प्रशासनिक खर्च मात्रै कति हुन्छ ? कति लक्षित वर्गसम्म पुग्छ ? यी कुराहरूमा हामी चिन्तित छौँ ।’
हुन पनि नेपालका भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत अर्थात् तत्कालको मानवीय सहायताका लागि यूएनले ४२ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबर रकम आवश्यक पर्ने भन्दै विश्वव्यापी रूपमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । २२ असारसम्म १९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ यूएनको खातामा जम्मा भइसकेको छ । जबकि, यो मितिसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ९१ करोड मात्र जम्मा भएको छ ।
सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, सरकारकै समानान्तर गतिविधि गर्ने, नेपालको विकासका लागि विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको रकम संकलन गरेर आफैँ परियोजना सञ्चालन गर्ने, महँगो प्रशासनिक खर्चलगायत कारणले संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च तथा कार्यप्रणाली आलोचनाका तारो बन्दै आएका छन् । नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी परियोजना सञ्चालन गर्ने, कतिपय राजनीतिक र सांस्कृतिक मुद्दामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाउने कारणले पनि नेपालमा राष्ट्र संघीय प्रणालीप्रति भरोसाभन्दा आशंका छ ।
सन् १९५१ मा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले पहिलोपल्ट नेपालमा कार्यालय खोलेर यूएनको उपस्थिति जनाएको थियो । त्यसयता २३ वटा नियोग, कोष र कार्यक्रमका कार्यालय यहाँ स्थापना भएका छन् । पछिल्लोपल्ट यूएनका आवासीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा १९ वटा आवासीय नियोग अस्तित्वमा छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा ‘यूएन कन्ट्री टिम’ भनिन्छ । यूएन एजेन्सीहरूमध्ये एक यूएनडीपीको कार्यालय १९६३ देखि नेपालमा छ । सुरुमा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले आएको यो संस्था बिस्तारै सुशासन, लोकतन्त्र, ऊर्जा, वातावरण, प्रकोप तथा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा समेत संलग्न छ ।
तीन वर्षअघिको विवरण अनुसार २ हजार १ सय ५५ कर्मचारी यूएन कन्ट्री टिम अन्तर्गत थिए, जसमध्ये २ सय ९६ जना विदेशी पर्छन् । यूएनको वेबसाइट अनुसार त्यस वर्ष वित्तीय नियोगबाहेकका कन्ट्री टिमका सदस्यमार्फत २५ अर्ब रुपियाँ बराबर सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास सहायता फ्रेमवर्कको वार्षिक प्रतिवेदन, २०१४ मा नेपालमा रहेका यूएन नियोगहरूको वार्षिक खर्च ९ अर्ब ८६ करोड देखाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको अभिलेखमा भने ३ अर्ब ७ करोड रुपियाँ बराबरको मात्र सहायता यूएन नियोगहरूबाट परिचालन भएको देखाइएको छ । यसबाहेक विभिन्न दातृ निकायबाट नेपालमै संकलन गरेको १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ ती नियोगहरूले खर्च गरेको सरकारी अभिलेखमा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त राज्य प्रशासनलगायत कारणले नेपालमा चाहेर वा नचाहेर राष्ट्र संघीय नियोगहरूको भूमिका बढ्दै गयो । तर, राज्य र नागरिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने मूल दायित्व बिर्सेर यूएनका नियोगहरू प्राय: काममा आफैँ अघि सर्ने, राष्ट्रिय प्रणाली र पद्धतिहरूको उपेक्षा गर्ने, नागरिकका आशंका र प्रश्नको बेवास्ता गर्ने अनि बेलाबेलामा यूएन अधिकारीहरू धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सहज रूपमा लिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य भन्छन्, “नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता र निर्देशनमा रहेर यूएनले यहाँ काम गर्नुपर्छ । अहिले उसले मनपरी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ र मनपरी रोक्नुपर्छ । समयमै नियन्त्रण गरेन भने यस्ता गतिविधि झन् बढ्न सक्छन् ।”
समानान्तर सरकार ?
०६३ मा सरकार र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति तथा पुन:निर्माणका काम गर्न सरकारले नै नेपाल शान्ति कोष स्थापनाको घोषणा गर्दै दातृ निकायहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्यो । तर, यूएनले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोष नेपाल नामको समानान्तर कोष घोषणा गर्यो । त्यसपछि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भएका दाताले आफ्नो सहयोग रकम यूएन र सरकारका कोषलाई अलगअलग भाग लगाए । सरकारले आफ्नो कोषबाट शिविर व्यवस्थापन, पूर्वलडाकू पुन:स्थापना, द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र समुदायलाई सहयोग, सुरक्षा तथा संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभा निर्वाचनमा प्राविधिक सहयोग र शान्ति निर्माण पहलका अन्य कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यसमा २३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । उता यूएनको कोषले यही अवधिमा ४ अर्ब ७१ करोड खर्च गरेको छ । अर्थात्, नेपालको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुन:निर्माणका लागि दातृ निकायहरूले दिएको सहयोगको करिब एकचौथाइ यूएन र यस अन्तर्गतका विभिन्न नियोगहरूले खर्च गरेका छन् ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यूएनले सरकारकै समानान्तर संरचना स्थापना गरी सहायता परिचालन गरेको । यस्ता अरू पनि दृष्टान्त छन्, जसबाट यूएन सरकारसँगको समन्वय र सल्लाहमा भन्दा आफ्नै हात लामो पार्न खोज्छ भन्ने देखाउँछ । जबकि, विकास सहायता प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्र, आक्रा एजेन्डा फर एक्सन र बुसान सम्मेलनका दस्तावेजहरूमा विदेशी विकास साझेदारहरूले समानान्तर परियोजना सञ्चालन नगरी सम्बन्धित मुलुकका राज्य र नागरिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमुख दाता राष्ट्र र दातृ निकायहरूको संयुक्त मञ्च आर्थिक सहायता तथा विकास संगठन (ओईसीडी)द्वारा जारी ती दस्तावेजमा प्रत्यक्ष परियोजना सञ्चालन गर्न नपाइने, सम्बन्धित मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र बजेट प्रणाली आत्मसात् गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान पनि राखिएका छन् । तर, नेपालमा यूएन एजेन्सीहरूका लागि ती कुनै पनि प्रावधान बाध्यकारी बन्न सकेका छैनन् ।
यूएनले कुनै पनि परियोजना सकेसम्म प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न खोज्छ । सरकारी निकायमा अडान लिन सक्ने अधिकारी भएमा भने सरकारसँग साझेदारीमा काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सुदृढीकरण (एभीआरएससीएस) परियोजनालाई पनि सुरुमा यूएनले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । त्यसमा गृह मन्त्रालयलाई साक्षी राख्ने प्रकृतिको परियोजनापत्र यूएनले तयार गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शंकर कोइरालाले कुन कुन जिल्लामा काम गर्ने हो, के के गर्ने हो, त्यसको नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सर्त राखे । यूएन भने सर्त मान्नुको सट्टा सहसचिव कोइराला नभएको मौका छोपेर यूएनडीपीका तत्कालीन सल्लाहकार एवं पूर्वसचिव जनकराज जोशीलाई अघि सारेर गृहसचिवलाई मनाउनतिर लाग्यो । सचिवले हरियो बत्ती देखाए पनि शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख कोइराला भएकाले परियोजनाको काम पुन: त्यहीँ ठोक्कियो । र, अन्तत: ७० करोड रुपियाँ बराबरको तीनवर्षे परियोजना मन्त्रालयको साझेदारीमा काम गर्न यूएन तयार भयो ।
यस्ता घटना निकै कम पाइन्छन्, जहाँ सरकारी अधिकारीहरू यूएनका प्रस्ताव संशोधन, परिमार्जन र अस्वीकारसम्म गर्न तयार होऊन् । प्राय: यूएनले भनेकै सदर गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको मानसिकताका कारण पनि उसको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । यूएन प्रणालीभित्रको एक नियोग यूएनडीपीले मात्र नेपालमा आठवटा परियोजना आफैँ प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कूल २० मध्ये १२ वटा परियोजना नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको यूएनडीपी नेपालका सञ्चार प्रमुख जोननारायण पराजुली बताउँछन् । भन्छन्, “अवस्था हेरी प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको संख्या घटाउँदै लगिएको छ ।”
यूएन एजेन्सीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने नेपालका प्रमुख पाँच ठूला बहुपक्षीय विकास साझेदारमा पर्छ यूएन, जसमार्फत पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको आँकडा छ । यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय साझेदार विश्व बैंकको सहायता रकमको करिब १० प्रतिशत मात्र हो यो । विश्व बैंकपछि एसियाली विकास बैंक र युरोपेली युनियन ठूला बहुपक्षीय दाता हुन् । यूएन एजेन्सी आफैँमा दातृ निकाय भने होइनन्, जो अरूले दिएको सहायता परिचालन गर्छन् ।
सरकारी प्रणालीबाहिर
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको प्रतिवेदन अनुसार यूएनले कुल सहायता रकमको २६ प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्र रहेर सहायता परिचालन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ उसले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीलाई छलेर आफँै खर्च गरेको छ । यूएन प्रणालीभित्रकै कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (ईफाड)ले भने शतप्रतिशत (४० लाख ४२ हजार ७ सय ३६ अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रै रहेर खर्चेको छ । ईफाडका पाँचवटा परियोजना विभिन्न चार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित छन् ।
यूएनको आफ्नै सहायताको स्रोत न्यून छ । तर, यसका सबैजसो एजेन्सीहरूले नेपालका लागि अन्य दातृ निकायहरूले सहायता प्रतिबद्धता जनाइसकेको रकम उठाएर परियोजना चलाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०१३–१४ मा मात्रै १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको नेपालका लागि अन्य दाताले छुट्याएको रकम यूएनले आफ्नो खाताबाट चलायो । उदाहरणका लागि, यूएनडीपीको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएको बजेट २ अर्ब ७६ करोडमध्ये ३१ प्रतिशत मात्र मुख्यालयबाट ‘कोर फन्ड’ प्राप्त गरेको छ । बाँकी ६९ प्रतिशत बजेट अन्य दातृ निकायबाट उठाएको छ ।
यूएन एजेन्सीहरूको रकम र परियोजनाहरू एकदमै छरिएका छन्, ससाना टुक्रामा विभाजित छन् । उनीहरूका गत वर्ष सञ्चालित ७४ परियोजना कम्तीमा २३ वटा मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा छरिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार रकमको आकार र परियोजना संख्याका आधारमा प्राप्त यूएन एजेन्सीहरूको सूचकांक ०.०५ छ, जुन नेपालका विकास साझेदारहरूमा सबैभन्दा कमजोर सूचकांक हो ।
पहुँचवालाकै वरिपरि
राष्ट्रिय प्राथमिकता र वितरणमा सन्तुलनको पक्ष हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय बजेटकै शैलीमा यो केन्द्रीकृत र पहुँचवालाहरूकै वरिपरि सीमित रहेको देखिन्छ । कूल बजेटको ४३ प्रतिशत उसले मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा खर्चेको छ । २१ प्रतिशत त केन्द्रमा नीतिगत र संस्थागत क्षमता विकासका नाममा खर्च गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको र गरिबी पनि सर्वाधिक बढी रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यूएनमार्फत परिचालित विकास सहायताको अंश जम्मा ५.४ प्रतिशत मात्र छ । अर्को पिछडिएको क्षेत्र मध्यपश्चिममा यूएनले ११ प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।
यूएन विकास साझेदार मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा विकाससम्बन्धी एजेन्डा र रणनीति निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संस्था पनि हो । धेरै दातृ निकाय यूएनको विकास रणनीति एवं उसले तयार गरेको खाकालाई मार्गनिर्देशक ठान्छन् । त्यसैले नेपालमा समग्र वैदेशिक सहायताको प्रवाहलाई गरिब र पिछडिएको क्षेत्रमा उन्मुख गराउन नसक्नुको दोषभागी यूएन पनि हुन्छ ।
समग्र विदेशी सहायताको सर्वाधिक अंश १७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मध्यमाञ्चल क्षेत्रमै खर्च भएको छ । काठमाडौँ, काभ्रे, कास्की, कैलाली र महोत्तरी सर्वाधिक विदेशी सहायता पाउने जिल्ला रहेका छन् । जबकि, मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार सबैभन्दा पछाडि रहेका पाँच जिल्ला बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला र अछाम हुन् ।
खर्चिलो संरचना
नेपालस्थित राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले विभिन्न दातृ निकायसमेतको २ अर्ब ५ करोड रुपियाँ बराबरको लागतमा सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग नेपाल (एसपीसीबीएन) परियोजनाको १७ प्रतिशत रकम कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गरेको छ । अर्थात्, करिब ३५ करोड रुपियाँ व्यवस्थापन खर्चमै गएको परियोजनाको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र संघले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनामा संविधानसभा, यसको सचिवालय र सभासद्हरूलाई मुख्य साझेदार बनाइएको छ ।
खास गरी राष्ट्र संघीय एजेन्सीहरूमा २० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक काममा खर्च हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । यति मात्र होइन, अन्य दातृ निकायबाट संकलित रकमबाट हुने हरेक परियोजनामा १० प्रतिशत रकम शुल्क लिन्छ । कर्मचारीको अत्यधिक तलब सुविधा, कागजी प्रक्रिया र सुरक्षा प्रणालीका कारण पनि यूएनमार्फत परिचालित हुने सहायता रकमको ठूलो अंश प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । त्यसमाथि विदेशी कर्मचारी हुँदा नेपालीको तुलनामा पाँचदेखि १० गुणासम्म बढी तलबभत्तामा जान्छ । यूएनडीपीका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालीलाई स्वयंसेवक नियुक्त गर्दा ३५ हजार रुपियाँबाट तलब सुरु हुन्छ । त्यही ठाउँमा विदेशी स्वयंसेवकको न्यूनतम २ हजार ५ सय डलर अर्थात् २ लाख ५० हजार रुपियाँ हुन्छ ।”
उनका अनुसार भत्ता पनि त्यही अनुपातमा फरक पर्छ । त्यस्तै, कार्यक्रम अधिकृतमा स्वदेशी कर्मचारी भए एक लाख रुपियाँबाट तलब सुरु हुन्छ भने त्यही ठाउँमा विदेशी भए सात लाख रुपियाँ पाउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता संकटकालीन अवस्थामा स्थलगत भ्रमणमा खटिँदा तलबभत्ता अरू बेलाभन्दा दोब्बर हुन्छ । धेरै भत्ता मिल्ने भएकाले स्थलगत भ्रमणमा गइरहने र परियोजनामा पनि त्यस्तै राख्ने चलन यूएनभित्र सामान्य मानिन्छ ।
राष्ट्र संघीय अधिकारी तथा कर्मचारी स्थानीय भाषा, संस्कृति र मूल्य–मान्यतासँग परिचित नहुने, बढी कागजी र प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित हुनेलगायत कारणले पनि यूएनका परियोजना खर्चिलो हुने गरेका छन् ।
निरीह सरकार र बलिया दाता
विदेशी दातृ निकायको ठूलो सहायता रकम यूएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चलाइदिँदा सरकार भने अप्ठ्यारोमा पर्छ । जस्तो : विदेशीले भूकम्पपीडितका नाममा घोषणा गरेको सबै रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छैन । बरू, यूएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत सहायता परिचालन भइरहेको छ । र, त्यस्तो सहायता ती संस्थाहरूले आफँै कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामार्फत खर्च गरेका छन् । परिणामत: जनतामा विदेशीले त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि राज्यले दिएको छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आफ्नो परियोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र काम गर्छन् । बाँकी क्षेत्र उपेक्षित हुँदाको असन्तुष्टि पनि सरकारमाथि नै जान्छ । समुदाय र राज्यबीचको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेका नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका प्रमुख कार्यकारी सुवीन्द्र बोगटी भन्छन्, “राज्य संरचनाप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको छ, जुन राज्य र समाजबीचको सम्बन्धका लागि खतराको संकेत हो ।”
सरकार आफैँले बनाएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्दैन । यहाँका द्विपक्षीय दाताले रकम उपलब्ध गराउँदा सरकारको यही कमजोरीलाई बहाना बनाउँछन् । आफ्नो मुख्यालयबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्दा यहाँका अधिकारीको अक्षमता देखिन्छ । अर्को वर्ष उनीहरूले दिने रकम घट्न सक्छ । यसरी रकम घटेर आउँदा ती अधिकारी यहाँको राजनीतिदेखि विकास निर्माण र नीतिगत तहमा खेलाडी बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले धेरै रकम समयमै खर्च गरेर अरू रकम बढाएर ल्याउने अनि यहाँको खेलाडी बन्ने होडमा पनि दातृ निकायहरूको सहयोग यूएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूतिर मोडिन्छ । सरकारलाई बाइपास गरेर जसले खर्च गरिदिन्छ, त्यसैलाई दिन्छन् । ताकि, अर्को वर्ष मुख्यालयबाट धेरै रकम पाओस् ।
सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतीकरण रहेका कारण दातृ निकायहरूले आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । सरकारी प्रक्रिया ढिलासुस्तीपूर्ण हुने भएकाले पनि दातृ निकायले छिटोछरितो बाटो खोज्छन्, जसको विकल्प यूएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनिदिन्छन् ।
त्यसो त यूएन एजेन्सीहरूलाई नेपालका लागि घोषणा गरिसकेको रकम परिचालनको जिम्मा दिने दूतावास वा द्विपक्षीय सहायता नियोगहरूले आफ्नो मुख्यालयमा धेरै काम भएको देखाउन र स्तरीय प्रतिवेदन बुझाउन चाहन्छन् । साथै, तोकिएको समयभित्र सहायता रकम खर्च गर्न चाहन्छन् । अर्को वर्षका लागि बजेट बढाउन र यहाँ अरू बढी प्रभावशाली खेलाडी बन्न चाहन्छन् । खर्च गर्ने क्षमतामा फितलो साबित हुँदै आएको सरकारी प्रणालीको भर पर्दा उनीहरूको त्यो उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले यूएन वा अरू विदेशी संस्था रोजाइमा पर्छन् ।
सरकारी निकायले नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट प्रणालीभित्र आउन नखोज्ने, बजेटमा अंकित गरिए पनि सरकारी खाताबाट रकम परिचालन गर्न नचाहने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीमै पनि देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निगरानी राख्ने निकायको बहाना बनाएर पनि प्रत्यक्ष सहायता लिने प्रवृत्ति छ । विलासी गाडी, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिका सामग्रीको प्रयोग र विदेश भ्रमणमा जाने सरकारी अधिकारीहरूकै सानातिना स्वार्थका कारण पनि राष्ट्रिय प्रणाली उपेक्षित बनेको छ । मरासिनी भन्छन्, “बिस्तारै एकद्वार प्रणालीबाट काम हुन थालेको छ । अब यस्ता विकृति कम हुँदै जान्छन् ।”
 |
नेपालमा यूएनका चालू परियोजना
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्र १०
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर ६४
स्रोत : विकास सहायता प्रतिवेदन, अर्थ मन्त्रालय
|
नेपालमा रहेका यूएन एजेन्सीहरू : कसको खर्च कति ? नियोग वार्षिक खर्च (रु लाखमा)
कृषि तथा खाद्य संगठन २,५२८
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा नियोग ६१२
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ६,०६२
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन २,९२१
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन ७३२
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बस्ती कार्यक्रम २,६९४
संयुक्त राष्ट्र संघीय एचआईभी एड्स कार्यक्रम १०८
संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष १,९३९
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र २५८
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ३२,६९६
संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम १६०
संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ६७९
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष ९८१
संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष २४,५२३
संयुक्त राष्ट्र संघीय लागू औषध तथा अपराध कार्यालय २९०
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति तथा नि:शस्त्रीकरण क्षेत्रीय केन्द्र २९
संयुक्त राष्ट्र संघीय स्वयंसेवा ६४०
लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय एकाइ १,९७०
विश्व खाद्य कार्यक्रम ११,२१२
विश्व स्वास्थ्य संगठन ३,६२५
जम्मा ९८,६६६
स्रोत : यूएनडीएएफ वार्षिक प्रतिवेदन, २०१४
फजुलखर्ची कर्मचारीतन्त्र :
जयराज आचार्य
(आचार्य संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि हुन् ।)
सरकारभन्दा माथि यूएन कहीँ हुँदैन । सरकारको हाराहारी वा समानान्तर पनि होइन, सदस्य राष्ट्रको सरकार अन्तर्गत रहन्छ । यसले सरकारकै मूलभूत सिद्धान्त, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा आधारित रहेर सरकारसँगकै समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । यूएनलाई सम्बन्धित राष्ट्रले कजाउनुपर्छ ।
जहाँ निर्वाचित सरकारै छैनन् । दुई परस्पर सशस्त्र योद्धाले देश चलाएका छन् । समानान्तर सेना छन् । सोमालिया, रुवान्डा बुरुन्डी युगोस्लाभियाजस्ता ती असफल राष्ट्रहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष भूमिकामा छ । राष्ट्र संघको बडापत्र, च्याप्टर–७ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षालाई खतरा हुने अवस्थामा सम्बन्धित देशको अनुमतिबेगर नै यूएन ती ठाउँमा जान सक्छ । तर, नेपाल असफल राष्ट्र होइन । हामीलाई यूएनले कजाउने बेला भइसकेको छैन । एउटा राज्यसँग हुनुपर्ने आधारभूत क्षमता हामीसँग छ ।
यूएन अधिकारीले विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत बाँडिने खाद्यान्न अन्यत्रै लैजान्छु भन्ने धम्कीको भाषा बोलेका छन् । ती अधिकारीलाई भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनलाई फोन गरेर फिर्ता लैजान भन्न सक्नुपथ्र्यो । विगतमा अनमिन प्रमुख भएपछि इयान मार्टिनका गतिविधि शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने खालका देखिँदा हाम्रा नेताहरूले मुनको नेपाल भ्रमणताका गुनासो गरेका थिए । पछि त्यही कारणले मार्टिनलाई सरुवा गरियो । त्यसपछि उनलाई इजरायल खटाउन खोज्दा त्यहाँको सरकारले अस्वीकार गर्यो ।
अनमिन यहाँ रहुन्जेल शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेन । अनमिन फिर्ता गएपछि मात्र माओवादी लडाकू समायोजन हुनुले पनि उसको विगतको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । उसले योग्य भनेका १९ हजार ६ सय २ मध्ये १ हजार ४ सय मात्र सेनामा प्रवेशयोग्य ठहरिए । त्यो एक खालको बदमासी थियो । यस्तो बदमासी यूएनको नीति नभई कर्मचारीको तहमा हुन्छ । भूकम्पकै प्रसंगमा यूएनले हाइटीमा देखाएको भूमिका संसारभरको खराब दृष्टान्त मानिन्छ । पाँच वर्षमा १४ अर्ब डलर खर्च हुँदा पनि पीडितहरू पालमुनि बेहाल अवस्थामा छन् । यसको कारक त्यही कर्मचारीतन्त्र हो ।
यसो हुनुका निश्चित कारण छन् । यो संसारका सबै सरकारहरूको हो तर यही कारण यो कसैको पनि होइन जस्तो भएको छ । त्यहाँको बजेट सबैको हो । सबैको भन्नुको मतलब कसैको पनि भएन । जसले जेजे गरे पनि हुने अराजक स्थिति छ । यो एउटा भ्रष्ट अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बन्ने त होइन भनेर यूएन मुख्यालयमा पनि बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । आर्थिक समितिमा बेलाबेला कुरा उठ्छ । भ्रष्टाचारका ठूलठूला प्रकरण पनि आउँछन् । एकपटक म स्थायी प्रतिनिधि भएका बेला ६० वटा मर्सिडिज बेन्ज मिनिबस किनेको देखियो । केका लागि किनेको भन्दा ‘खै थाहा छैन, झुक्किएर किनिएछ’ भन्ने जवाफ आयो । थप अनुसन्धान हुँदा पत्ता लाग्यो, त्यो त कागजमा मात्रै किनिएको रहेछ ।
कमिसन र घोटालाका प्रकरण एकातिर छन् । अर्कोतिर आफ्नो पहुँच र सम्बन्ध नभई जागिरमा भर्ना नपाउने स्थिति छ, यूएन प्रणालीभित्र । सीमित समूहको सञ्जाल यूएनको विश्वव्यापी प्रणालीमा फैलिएको छ । त्यसै गरी यूएन प्रणालीभित्र ८० प्रतिशत फजुल खर्च छ ।
सबभन्दा प्रभावकारी र थोरै प्रशासनिक खर्च हुने नियोग युनिसेफ हो, जसले खोपका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पनि गरेको छ । गाउँघरमा खानेपानी र विद्यालयका परियोजनामा पनि केही राम्रा काम गरेको छ । त्यसले सगर्व भन्ने गरेको छ, ८० प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष विकास कार्यमा र २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । तर, यूएनका कतिपय एजेन्सी यस्ता छन्, जसको ९० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुन्छ र १० प्रतिशत मात्र लक्षित कार्यक्रममा ।
No comments:
Post a Comment