सशस्त्र प्रहरीमा जन्मजातै भ्रष्टाचार !

सशस्त्र प्रहरी बलका हालसम्मका सबै जीवित पूर्वमहानिरीक्षकहरु भ्रष्टाचार कारबाहीमा

- रामबहादुर रावल

गत ४ मंसिरमा राजधानीको हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले आफ्नै मुख्यालयमा १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । विशेष किनभने उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव, गृहसचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केक काटे । गृहमन्त्री बस्नेतले तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । वन्तले पनि एपीएफका तर्फबाट विदेशी मदिरासहितको भव्य भोज र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूले आमन्त्रितको स्वागत–सत्कार गरे ।

त्यसको एक महिना पनि नबित्दै ३ पुसमा महानिरीक्षक वन्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा निलम्बित भए । १८ माघमा त उनीविरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७ सय ६ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्‍यो ।

एपीएफ मुख्यालयमा पुगेर राज्यका उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले नै स्वाद मानीमानी लिएको मदिराको चुस्की र बफेका व्यञ्जनहरूसमेत अनियमित तवरले किनिएका रहेछन् भन्ने रहस्य पनि यही मुद्दाबाट खुल्यो । किनभने, एपीएफको वैधानिक बजेटमा यस्ता भोजभतेरको व्यवस्था छैन, हुँदैन । बरू, यो खर्च उठाउन अरू नै कीर्ते कामहरू गरिँदो रहेछ, जुन परम्पराको सुरुआत एपीएफ स्थापनादेखि नै भएको रहेछ । 

स्थापना दिवसको भोजभतेर त एपीएफमा नेतृत्वकै संरक्षणमा हुँदै आएको कीर्तेको एउटा सानो नमुना मात्र हो । यसबाहेक पनि कैयौँ यस्ता खरिद प्रकरण छन्, जसमा नक्कली बिल, भर्पाई गरी लेखा शाखाले तयार गर्ने र एपीएफ नेतृत्वले सदर गरेको पाइएको छ । पछिल्ला चार महानिरीक्षकमाथि भएका छानबिनबाट के देखिएको छ भने एपीएफमा नेतृत्व स्वयंले नक्कली बिल, भर्पाई बनाउन मातहत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नु सामान्य बनेको छ । सञ्चालनमै नरहेको र अस्तित्वमै नभएको कम्पनीबाट वस्तु र सेवा खरिद गरेका नक्कली कागजातहरू बनाइएका छन् । नक्कली बिल, भौचर आफँै छाप्ने, आफैँ विवरण भर्ने, निकासा गरी उच्च अधिकारीहरूले बाँडीचुँडी खाएका छन् । त्यस्ता नक्कली काममा सरिक हुन नमान्ने कर्मचारीका नाममा समेत अर्कै व्यक्तिलाई सही गर्न लगाइएको छ । मातहत कर्मचारीका नाममा पेस्की तथा भत्ता निकासा गरी महानिरीक्षकहरू आफैँले लिएका छन् । कतिसम्म भने किन्दै नकिनेको सामान मातहतका एकाइहरूलाई पठाएको भन्दै कार्गोको नक्कली बिलसमेत दाखिला गरी प्रहरी नेतृत्वले रकम हात पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

साथै, यसले एपीएफ नेतृत्वमा पुगेकाहरूको खर्चिलो जीवनशैली, विलासी सुविधा, उद्योगधन्दामा अस्वाभाविक लगानी र विवादित व्यवसायीहरूसँगको सरसंगत तथा कारोबारहरूको फेहरिस्तको समेत पोल खोलिदिएको छ । र, मुलुकको अर्धसैनिक संगठनमा हुर्किएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणलाई उजागर गरिदिएको छ । नेतृत्वमा पुग्नका लागि हुने गुटबन्दी, खुट्टा तानातान, शक्तिकेन्द्र धाउने, राजनीतिक नेताहरूका अस्वाभाविक स्वार्थ र चलखेलका हतियार बन्ने/बनाउने प्रवृत्तिको पनि जड कारण संगठनमा हुर्किएको अनियमितता नै हो भन्ने कुरालाई समेत यसले पुष्टि गरिदिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्छन्, “यो संस्थामा सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता र आर्थिक विकृतिहरू थिए भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । विधिको शासनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै त्यस्तो हुनु दु:खद हो ।”

वन्तले पोलेपछि...

अख्तियारले आफूमाथि कारबाही गर्ने निश्चित भएपछि वन्तले आफूसँगै अरूलाई पनि लडाउने निर्णय लिए । जुन आरोपमा उनीमाथि छानबिन भइरहेको थियो, त्यो त उनले स्वीकारे नै । साथै, उनले नक्कली बिल बनाएर खर्च देखाउने काम आफ्नो पालामा मात्र नभएर पुरानै चलन अनुशरण गरेको बयान अख्तियारमा दिए । त्यसपछि उनका पूर्ववर्तीहरू सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र वासुदेव वलीसमेत अख्तियारको छानबिनमा परे (हेर्नूस्, अभियोग र भ्रष्टाचार दाबी रकम) ।

वन्तपूर्वका सबै जीवित महानिरीक्षकका पालामा पनि समान प्रकृतिका अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू फेला परे । अख्तियारले ती सबै प्रमाण वन्तबाटै झिकाएको थियो । प्रमाण बन्न सक्ने कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र अख्तियारले वन्तलाई ३ पुसमा निलम्बन गरेको हो । यसबीचमा अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति दिने लोभ देखाएर सूचना र प्रमाण संकलन गरेको थियो । पटकपटक गृह प्रशासनले राजीनामा दिन दबाब दिँदा पनि उनले आफू सफाइ पाउनेमा ढुक्क रहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । केही प्रभावशाली राजनीतिक नेतामार्फत पनि उनले थमौतीका लागि प्रयास गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

सुरुबाटै समस्या
एपीएफका एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारीका भनाइमा सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक रामकाजी बान्तवालाई एपीएफ प्रमुख बनाउने वचन दिँदै अघिल्लै दिन तयार हुन भनेका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको लबिङमा ८ कात्तिक ०५८ मा कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई नयाँ फौजी संगठन प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइयो । उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । १२ माघ ०५९ मा माओवादीले पत्नीसहित उनको हत्या गरे ।

उनका उत्तराधिकारी सहवीर थापा ०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बर्खास्तगीमा परे । र, तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वासुदेव वलीलाई बढुवा गरियो । उनीभन्दा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाएर कनिष्ठ वलीलाई महानिरीक्षक बनाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत खेपेको थियो । यसरी हरेकपटकको नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्बन्ध र स्वार्थका आधारमा संगठनभित्रैका प्रतिस्पर्धीबीच खेलेको देखिन्छ । नेतृत्वका लागि चल्ने अस्वस्थ दौडको परिणतिस्वरूप एकातिर अहिलेसम्म कुनै पनि महानिरीक्षकले पूरा कार्यकाल पाएका छैनन् भने अर्कातिर नियुक्ति विवादमुक्त पनि हुन सकेको छैन । परिणामत: नेतृत्वमा अस्थिरता र स्वेच्छाचारिता हाबी भएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।


कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री छँदा नेतृत्वमा ल्याइएका वासुदेव वलीलाई हटाउन एमाले नेता वामदेव गौतमले ३० वर्षे सेवावधिको नियम ल्याए । त्यसपछि शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पुग नपुग सात महिना एपीएफको नेतृत्वमा रहे । उनलाई सनत बस्नेतले विस्थापन गरे । बस्नेतको उत्तराधिकारी बन्न ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र कोषराज वन्तबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । एपीएफ नेतृत्वको स्वाभाविक रोलक्रममा रहेका ठाकुरमोहन त्यो दौडमा पछाडि परे । प्राविधिकतर्फका कर्मचारी वन्तको मातहत बसेर काम गर्न इन्फ्रेन्ट्रीतर्फका अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई असहज भयो । वन्तलाई फालेर आफू नेतृत्वमा पुग्न उनले निकै प्रयास गरे । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप वन्त अख्तियारको फन्दामा परे । यद्यपि, श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना पूरा भएन । कारण, त्यतिञ्जेल उनी निवृत्त भइसकेका थिए । रिजाल भन्छन्, “प्रहरी सेवामा वरिष्ठलाई तल झार्न सके आफू माथि पुग्छु भन्ने मनसायले पनि एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, आरोपित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । संस्थाभित्रैको असन्तुष्टिले धेरै कुरा बाहिर ल्याएको छ ।”

भ्रष्टाचार र गुटबन्दीको जालो
नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा बर्दियामा नायव उपरीक्षक (डीएसपी) छँदा वन्तका बुबा नायव निरीक्षक (सई) थिए । त्यही सम्बन्धका कारण बोहराले वन्तलाई निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना गरिदिए । प्रहरीभित्रको गुटबन्दीमा मोतीलाल बोहरा, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायत एकातिर थिए । यी दुवै जना निवृत्त भएपछि वन्त शक्तिहीन भए । प्रधाननिकट भनेर अर्को समूहले उनलाई पेल्न थाल्यो । त्यही बीचमा उनले सशस्त्रमा जाने निर्णय गरे ।

समयक्रममा बोहराका छोरीज्वाइँ सनत बस्नेत महानिरीक्षक भए । बोहरासँगको पुरानो सामीप्य जोड्दै वन्त बस्नेतनजिक पुगे । बस्नेतले नै वन्तलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग परिचित गराए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठका विरुद्धमा उनी समूह नै बनाएर सक्रिय भए, जसलाई बस्नेतले नै संरक्षण दिएका थिए । यसले सशस्त्रभित्रको गुटबन्दी नयाँ स्वरूपमा विकसित भयो ।

आफू नेतृत्वमा पुगेपछि भने वन्तले बस्नेतनिकट मानिने अधिकृतहरूलाई लखेट्न थाले । वृत्तिविकासमा पनि अगाडि जानुपर्नेलाई रोके । आफ्नै सीमित घेरा बनाए । आफूनिकटका अधिकृतलाई योग्यता, अनुभव र मापदण्डबाहिर गएर भूमिका दिए । यसले संगठनमा व्यापक असन्तुष्टि जन्मायो । असन्तुष्ट अधिकृतहरू राजनीतिक लबिङमा गए । संगठनभित्र र बाहिर आलोचना भयो । संविधानसभा निर्वाचन, राजनीतिक तरलता, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता अवस्था उनका लागि अवसर बने ।

पछि बस्नेत र वन्तबीचको सम्बन्ध यसरी बिग्रियो कि एक–अर्काका विरुद्धमा सक्रिय भए । आफू अख्तियारमा आयुक्त बन्न खोज्दा वन्तले नै नेताहरूकहाँ गएर आफ्नाविरुद्धमा लबिङ गरेको आशंका बस्नेतले गरे । त्यसको बदला लिन बस्नेत पनि वन्तविरुद्ध कारबाही गर्न अख्तियार आयुक्तहरूकहाँ पुगे । यिनको जुँगाको लडाइँ सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि व्यक्त हुन्थ्यो । मुख्यालयको एउटा कार्यक्रममा भूतपूर्व महानिरीक्षकहरूको भूमिका न्यूनीकरण गरेर अभिव्यक्ति दिएको भनेर समेत वन्तका पूर्ववर्तीहरू रुष्ट थिए । “ठूलाहरूको जुँगाको लडाइँमा निम्न दर्जाका कर्मचारी परे । सबैभन्दा ठूलो क्षति संगठनले बेहोर्‍यो,” एपीएफका एक बहालवाला नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन् ।

एपीएफभित्रको आर्थिक अराजकताको जालो र गुटबन्दी एकअर्काका परिपूरक भएर झाँगिएका छन् । नेतृत्वले आफ्ना वरिपरि आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध भएकाहरूलाई राख्न थालेपछि संगठनमा वृत्ति विकासका मापदण्डहरू ओझेल परे । वरिष्ठता, विषयगत विशेषज्ञता र अनुभवको अर्थ कम हुँदै गयो । नेतृत्वको निर्देशन सबैका लागि उत्तिकै बाध्यकारी हुन छाड्यो । आर्थिक गतिविधिमा सीमित समूहको हालीमुहाली बढ्दै गयो । एउटा समूहको अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी शैली अर्को समूहलाई मन पर्न छाड्यो । रिजाल भन्छन्, “सीमित समूहले मात्र निर्णय गरेको छ भने त्यहाँ बदनियत छ भन्ने देखिन्छ । अनि, आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा संगठनहरूमा प्रतिस्पर्धीमध्ये एउटालाई अर्काका विरुद्ध उचाल्ने र आर्थिक दोहन गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि भ्रष्टाचार र गुटबन्दी मौलाएको एपीएफकै पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् । यो संगठनको दुर्गति शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको एपीएफका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापाको ठहर छ । “कुस्ती नेताहरूले नै खेलाउँछन्,” उनी भन्छन्, “अहिले यिनको नाकमा कालो त लाग्यो तर सत्य कुरा बोलिदिएका भए, नामै लिएर फलानो नेताले यसरी दोहन गर्‍यो भनिदिएका भए संगठनलाई गुन लाग्थ्यो । भावी दिनमा नेताहरू यस्ता संगठनलाई दोहन गर्नबाट हच्किन्थे ।”

पहिला नेतृत्वमा पुग्नका लागि जस्तासुकै कसरत गर्ने र पछि त्यसको शोधभर्नाका लागि संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने होडबाजी एपीएफमा देखिएको छ । यसले भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसम्मै फैलिएको हुन सक्ने आशंकामा बल पुर्‍याउँछ । “त्यो पदमा पुग्नका लागि त्यस्तो (भ्रष्टाचार) गरियो भन्ने त अनुसन्धानबाट स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, कुनै अदृश्य तत्वले प्रभावित पारेको थियो भन्ने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ,” रिजाल भन्छन्, “मुख्य चिन्ताको विषय के भने सुरक्षा संगठनको नेतृत्व नै आफँैमा कमजोर र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएपछि त्यसले सेवा प्रवाह कसरी गर्ला ? त्यसले दिने सेवा कति गुणस्तरीय होला ?”

वन्तको सम्पत्ति विवाद

प्राविधिक भएकाले कोषराज वन्तले सशस्त्रमा निर्माणसम्बन्धी काम हेर्थे । सहवीर थापाका पालामा एपीएफ मुख्यालय, कभर्ड हल, कार्यदल गण, सिनियर ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरी हस्पिटल, सशस्त्र प्रहरी विद्यालय, पाँचवटा बाहिनी, १६ वटा गण, बर्दघाट (नवलपरासी), पोखरा (कास्की) र नौबस्ता (बाँके) गरी तीनवटा तालिमकेन्द्र निर्माण भए । थापाको निवृत्तिपछि वन्तले जो नेतृत्वमा आए पनि रिझाउन सके । ठूलो पुँजीगत बजेट परिचालनको जिम्मेवारी यथावत् पाए । त्यसैले १० वर्षको अवधिमा करिब ३५ अर्ब रुपियाँबराबरको पुँजीगत बजेट वन्तले परिचालन गरे । यही बीचमा उनले धेरै सम्पत्ति कमाएको र विभिन्न उद्योगधन्दामा लगानी गरेको विवरण अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पुगेको छ । तर, अहिले उनीविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा अघि बढाइएको छैन ।

कतिपयले उनलाई ठूलो अभियोगबाट जोगाउन कमजोर अभियोग लगाएको आशंका पनि गरेका छन् । तर, अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्छन्, “एउटा मुद्दा दर्ता भयो भन्दैमा अकूत सम्पत्तिको छानबिन हुँदैन भन्न मिल्दैन । धेरै यस्ता अभियुक्त छन्, जसविरुद्ध एउटा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि अकूत सम्पत्तिको छानबिन जारी राखेका छौँ ।”

यो कस्तो संयोग ?

ससुरा र ज्वाइँ नै दुई सुरक्षा अंगका प्रमुख बन्न पाउने भाग्यमानी हुन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा र उनका ज्वाइँ सनत बस्नेत । तर, यी दुवैविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । बोहरा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेका छन् । बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड १५ लाख ८१ हजार १ सय ५१ रुपियाँबराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उता बोहराकै सम्धी प्रदीपजंग पाण्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति हुन् ।

०३८ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा लेखा अधिकृत छँदा पाण्डेलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन वर्ष कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको थियो । उक्त सजाय पूरा भुक्तान नगरेको देखिएपछि गत वर्ष चैतमा पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यसविरुद्ध उनको रिट पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उनी पुन: कैद भुक्तान गर्न पुगेका थिए । पाण्डेका छोरा प्रज्ज्वलजंग र प्रवलजंग कालोबजारी आरोपमा २१ फागुनमा पक्राउ परे । उनीहरू लोमस फम्र्यास्युटिकल्स नामक औषधि कम्पनीका सञ्चालक हुन् ।

नेपाल, प्रकाशित: चैत्र ८, २०७२