सहमति आशा र आशंका

"राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकारका लागि विकल्प जहिले तयार हुन्छ, त्यतिखेर म राजीनामा दिन्छु," व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संवाददाताहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। त्यसअघि संविधानसभाको दैलोमै उभिएर कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने सहमति भएको बताएका थिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, दलहरूले सहमतिको व्याख्या आफूअनुकूल गर्न थालिसकेका छन्। कतिञ्जेल यो क्रम चल्छ भन्न गाह्रो छ। गत वर्ष एक सातामा राजीनामा दिने भद्र सहमति भएको भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले डेढ महिनापछि मात्रै राजीनामा दिएका थिए। शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी भएका सहमतिमा पनि यस्तै विलम्ब भएको थियो। तर, गत वर्षजस्तो फराकिलो समय यसपालि छैन। जनताको असन्तोषको तह झन् बढेको छ। समयको चेपसँगै दलहरूमाथि सक्षमता र इमानदारीका प्रश्नकै दबाबले कहाँसम्म पुर्‍याउँछ, प्रतीक्षाको विषय छ।

पाँचबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर, यसबारे स्पष्ट कार्ययोजनामा खासै सहमति भएको छैन। माओवादीले पेस गरेको कार्ययोजनालाई सहमतिको अंग बनाउने प्रयत्न अन्य पक्षले गर्न सकेनन्। यसले गर्दा शान्ति प्रक्रियाका केके कामलाई मूलभूत मान्ने भन्नेमा विवाद हुनसक्छ। सेना समायोजन विशेष समितिका सचिवालय सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट भने तीन महिनामा इमानदारीका साथ लाग्ने हो भने माओवादी लडाकूका शिविर खाली गर्ने चरणसम्म पुग्न सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "लडाकू समायोजन वा पुन:स्थापन के चाहन्छन् भनेर राय बुझ्ने, पुन:स्थापन चाहनेलाई आवश्यक प्याकेजसहित बिदाइ गर्ने र समायोजन चाहनेलाई सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाउने कामसम्म गर्न सकिन्छ।" यतिलाई नै शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम भन्नुपर्ने उनको धारणा छ। तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वाला भने कुन चरणसम्मलाई मूलभूत काम भन्नेबारे ठोस कुरा नभएको बताउँछन्।

तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने दोस्रो बुँदामा भनिएको छ। यो काममा पनि इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने असम्भव छैन -हेर्नूस्, साँघुरिंदै विवादहरू)। सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने उल्लेख छ। अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीले कुन मितिमा राजीनामा गर्ने भन्नेमा दलहरूले स्पष्ट पारेका छैनन्। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला तत्काल राजीनामा दिनु प्रधानमन्त्रीको नैतिक बाध्यता हुने भएकाले समयसीमा नतोकेको बताउँछन्।

छलफलमा सहभागी ने

ताहरूका भनाइमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाभन्दा पनि माओवादीलाई गलाउने गरी तीन महिनामा शान्ति र संविधानमा ठोस प्रगति गर्ने सर्तनामा गराउन सक्नुमै सफलता ठानेको छ। सहमति गर्दै जाने तर आफ्नो जिम्मेवारीका बुँदा कार्यान्वयन नगर्ने आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेस माओवादीसँग अहिले पनि उधारै सहमति गर्न बाध्य भएको छ, संविधानसभाको म्यादबाहेक। हतियार र लडाकू समायोजनका लागि माओवादीले आवश्यक भनेको समयसीमालाई नै संविधानसभाको सीमा तोक्नुपर्ने कांग्रेस अडानमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ।

यो सम्झौता माओवादीका लागि लडाकू समायोजन र व्यवस्थापनमै केन्दि्रत भएर लाग्नका लागि सहुलियतसमेत मानिएको छ। २० जेठसम्म माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने, बाँकी १० दिनभित्र लडाकूको पुन: वर्गीकरण थाल्ने, पुन:स्थापन चाहने लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपियाँ प्याकेज दिने मौखिक समझदारी तीन दलबीच भएको छ । लडाकूको पुन:वर्गीकरण, समायोजनका लागि संख्या र मापदण्ड निर्धारण, हतियार सरकारी नियन्त्रणमा लिनेजस्ता काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, माओवादीलाई हतियार र लडाकूविहीन पार्टी बनाउने अनि संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने योजनाका साथ यो सहमति भएको देखिन्छ। यति काम भएपछि संविधानसभाको म्याद थप तीन महिना थपिने नेताहरूले बताएका छन्।