खनालको दिनगन्ती सुरु

प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट दबाब

संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा १४ जेठ राती पाँचबुँदे सहमति गर्दा विपक्षी दलका नेताहरूलाई उछिनेर एमाले नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा मागे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस छ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्त त्याग्ने स्थितिमा पुगेपछि पनि एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल, भीम रावललगायत नेताहरू त्यो मान्न तयार भएनन्। उनीहरू एकाएक संविधानसभाबाट बाहिरिए र र्फकंदा सहमतिका लागि अर्को मस्यौदा तेस्र्याए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख सर्तका रूपमा राखिएको थियो। मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर पूरा हुनै नसक्ने सर्त ल्याएको भन्दै माओवादी र एमाले संस्थापन पक्षका नेताहरू एकछिन त आक्रोशित पनि भए। तर, पछि उक्त वार्ता पाँचबुँदे सहमतिमा टुंगियो। त्यसमा 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने' वाक्यांश पनि पर्‍यो।

संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा १४ जेठ राती पाँचबुँदे सहमति गर्दा विपक्षी दलका नेताहरूलाई उछिनेर एमाले नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा मागे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस छ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्त त्याग्ने स्थितिमा पुगेपछि पनि एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल, भीम रावललगायत नेताहरू त्यो मान्न तयार भएनन्। उनीहरू एकाएक संविधानसभाबाट बाहिरिए र र्फकंदा सहमतिका लागि अर्को मस्यौदा तेस्र्याए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख सर्तका रूपमा राखिएको थियो। मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर पूरा हुनै नसक्ने सर्त ल्याएको भन्दै माओवादी र एमाले संस्थापन पक्षका नेताहरू एकछिन त आक्रोशित पनि भए। तर, पछि उक्त वार्ता पाँचबुँदे सहमतिमा टुंगियो। त्यसमा 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने' वाक्यांश पनि पर्‍यो।

यही प्रसंग पर्याप्त छ, एमालेको संस्थापनविरोधी खेमा प्रधानमन्त्री खनाललाई बालुवाटारबाट फिर्ता बोलाउन कति आतुर छ भन्ने देखाउन। केपी-माधव पक्षधर नेताहरूले १७ जेठदेखि बल्खुमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा खनालकै राजीनामालाई जोडतोडका साथ उठाए। प्रधानमन्त्री आफैँले राजीनामा दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरसिकेकाले एकछिन पनि पदमा बस्न उपयुक्त नहुने र तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका थिए। तर, खनालले विकल्प तयार भएपछि मात्रै राजीनामा दिने बताउँदै आएका छन्। पाँचबुँदे सहमतिबारे एमाले केन्द्रीय कमिटीमा तीन दिनसम्म छलफल चलेको थियो। अन्त्यमा राजनीतिक रूपले यो सरकार कामचलाउ भइसकेको र राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री बाधक नबन्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ।

केपी-माधव खेमा जेठ महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि पर्खने भएको छ। त्यतिञ्जेल राजीनामा नआए पुन: बल्खु तताउने रणनीतिमा यो खेमा रहेको छ। असार दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकार बनिसक्ने अनुमानका साथ १७ असारदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यसमा खनाल र नेपालको नेतृत्वमा बनेका सरकारको समीक्षा हुने भनिएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री खनालले कुनै पनि बहानामा राजीनामा गर्न ढिलाइ गरे उक्त समीक्षा बैठकमा खनाललाई नंग्याउने योजनामा केपी-माधव पक्ष रहेको छ। यस खेमाका केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेसरह हो ठान्नूस् भनेर बैठकलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ। कुनै पनि बहानामा राजीनामा गर्न आलटाल गरी माओवादीको डिजाइनमा चल्न खोजे त्यो उहाँका लागि ठूलो भूल हुनेछ।" त्यसो त कांग्रेसले देशव्यापी जागरण अभियान चलाइरहेका बेला अघि सारेको १० बुँदे सर्तमध्ये एक थियो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। त्यसलाई केपी-माधव पक्षले नै एमालेभित्र प्रवेश गराएको थियो। यही पक्षको जोडमा संविधानसभाको तीनवर्षे म्याद गुजि्रनुभन्दा चार दिनअघि मात्रै एमाले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णय पारति भएको थियो। गत वर्ष माओवादी र एमाले संस्थापनको आवाज मिलेपछि संविधानसभाको म्याद थप्ने सर्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई 'अविलम्ब राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने' बुँदामा सहमत गराइएको थियो। यसपालि केपी-माधव पक्षले खनाललाई सत्ताबहिर्गमन गराउन त्यही सूत्र अपनाएको छ।

माओवादीको एउटा धार अहिलेकै सरकारको निरन्तरतामा जोड दिइरहेकाले एमालेको खनालविरोधी खेमा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सत्ता समीकरणमा मन नलगाउने आशंका पालिरहेकै छ। माओवादी र कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिल्न हम्मे पर्ने भएकाले पनि खनालको बालुवाटार बसाइँ लम्बिन सक्छ। दुवै दलले आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालिसकेका छन्। रोचक पक्ष के भने कांग्रेस र माओवादी दुवै दलमा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी दुई नेताबीच चर्कै होड चलेको छ। सत्ताको दौडमा चलेका यी आन्तरकि र बाह्य कसरतले खनालको सत्तायात्रा लम्बिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। अझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण नबनुन्जेल खनाल सरकारकै निरन्तरतामा चित्त बुझाउन सक्ने र यसबाट खनालको बल्खु फिर्तीको तिथि झन् टाढिन सक्नेछ। तीन महिनाको छोटो म्यादभित्र संविधानसभा, संसद्, शान्ति प्रक्रिया र सरकार निर्माणका काम एउटै रफ्तारमा अघि बढ्लान् भन्नेमा ठोकुवा गर्ने आधार पनि कमै छन्।

कदाचित् यही बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्ने हो भने प्रतिनिधि परिषद्मा केपी-माधव पक्षको प्रस्तुति थप कडा बन्नेछ। एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले एमाले मुख्यालयमा दर्ता गराएको नौबुँदे प्रस्ताव त्यसैको पृष्ठभूमि पनि हो। एमाले विधान अनुसार महाधिवेशनबाट चुनिएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने अधिकार प्रतिनिधि परिषद्लाई छ। अब प्रतिनिधि परिषद् बैठक र समीक्षा बैठकका एजेन्डाबारे आन्तरकि बहस चलाउने क्रममा नेपाल-ओली पक्षले तीनै नौ बुँदालाई आधारपत्र बनाउने भएको छ। गोप्य रूपले माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरेको, पार्टीको निर्णयविपरीत गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिएको, प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालय नदिएको, माओवादीको गोटी बनेर एमाले र लोकतन्त्र पक्षधरलाई घात गरेको लगायत आरोपहरू खनालले एमालेभित्रैबाट बेहोर्दै आएका छन्। पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमार्फत संस्थापनले दिन खोजेको 'काउन्टर' प्रयास असफल भएपछि अर्को धक्का पुगेको छ। ११ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा निणर्ायक ठानिएका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संस्थापनविरोधी कित्तामा हाम फालेपछि केपी-माधव समूहको स्वर झन् चर्को बन्दै छ। तर, केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङ राई भन्छन्, "उनीहरू बहुमत पुर्‍याएर अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने कुनै तिथि कुर्नेवाला थिएनन्।" राई पार्टीभित्रका संस्थापनविरोधीहरू संविधानसभाका पनि विरोधी भएको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, "अब थपिएको म्यादभित्र समझदारी नबनाउन यिनको भूमिका हुनेछ र राजनीतिक शून्यतामा आफ्नो भूमिका खोज्नेछन्। यस्तो दृष्टिकोण र गठबन्धनसँग जुध्न शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम टुंग्याउनैपर्छ।"

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली भने जेठभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, असार दोस्रो साताभित्र शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति देखिने र तीन महिनाभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माण हुनेमा आशावादी छन्। "असार पहिलो साताभित्र सरकार निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको स्पष्ट टुंगो लाग्न सकेन भने दलहरूबीच अविश्वास बढ्दै जान्छ, झन् अप्ठ्यारोमा फस्छौँ भन्ने कुरा सबै पार्टीका नेताहरूले बुझेका छन्। प्रचण्ड पनि अरूबेलाभन्दा बढी गम्भीर देखिन्छन्। त्यसैले आशावादी हुने ठाउँ यसपालि बढी छ। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2407