मुलुकलाई संविधानसभा कति उपलब्धिमूलक भयो/भएन भन्नेमा बहस हुन सक्ला। तर, संविधानसभाका उच्च प्रशासकहरूलाई भने संविधानसभा निकै फापेको छ। उनीहरू कतै विज्ञको हैसियतमा कार्यपत्र पेस गर्ने त कतै संविधानसभाका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू एनजीओ, आईएनजीओ तथा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परयिोजनाहरूमा पुर्याउने काममा व्यस्त छन्। कतिसम्म भने संविधानसभा सचिवालयका प्रशासकहरूको सदाशयताका कारण संविधानसभामा सार्वजनिक गर्न वर्जित सूचनासमेत विदेशी परयिोजनाहरूमा सहजै पुग्ने गरेका छन्।
संविधानसभामा दलहरूबीचका विवाद सल्टाउन गठित विभिन्न संयन्त्रले गरेका निर्णयहरू तिनै प्रशासकहरूमार्फत हुबहु स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्था तथा परयिोजना कार्यालयहरूमा पुग्ने गरेका छन्। जबकि, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ संसदीय दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल र संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिका निर्णयहरू अहिले सार्वजनिक नगर्ने नियम बनाइएको छ। यी दुवै संयन्त्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा गठन गरिएका थिए। ती संयन्त्रको कार्यविधिमा संवैधानिक समितिको बैठकले औपचारकि निर्णय गरेर मात्र ती निर्णय सार्वजनिक गरनिे, त्यसअघि गोप्य रहने उल्लेख छ।
संविधानसभाका पदाधिकारी र प्रशासकहरू यही नियमलाई देखाएर त्यस्ता कागजात दिन अस्वीकार गर्छन्। संविधानसभाका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद शर्मा र सहसचिव एवं कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाको एउटै जवाफ छ, "यी कागजात दिन कार्यविधिले रोकेको छ।" तर, संविधानसभाका प्रशासकहरू संलग्न बाहिरी संस्थाहरू नेपाल कानुन समाज, इन्टरनेसनल आइडिया, संवैधानिक संवाद केन्द्र -सीसीडी)लगायतमा भने यी कागजात उपलब्ध छन्। यति मात्र होइन, ती संस्थाहरूले यस्ता कागजात सार्वजनिक जानकारीका लागि भन्दै बाँड्ने गरेका छन्। अझ रोचक त के भने संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई ती बाहिरी संस्थाका दुईवटा परयिोजनामा स्टेयरङि् कमिटी सदस्य छन्। सीसीडीको त वैधानिक हैसियत नै स्पष्ट छैन। संविधानसभाभित्र पनि पटकपटक यसको वैधानिक हैसियतबारे प्रश्न उठेको थियो।
उता, कानुन समाज र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इन्टरनेसनल आइडियाले सबै पार्टीका सभासद्हरूलाई नै सहभागी गराएर संविधानको छुट्टै मस्यौदा नै तयार गरेको छ। संविधानसभाकै विषयगत समिति र अन्य कार्यदलहरूका अवधारणापत्र र प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर बनाइएको उक्त मस्यौदा निर्माणका लागि गठित स्टेयरङि् कमिटीमा समेत महासचिव भट्टराई थिए। ती संस्थाका कार्यक्रममा संविधानसभाका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डे -हालै निवृत्त), सहसचिव मुकुन्दप्रसाद शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगानासमेत नियमित भाग लिने गरेका छन्।
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कानुनविद् संविधानसभाका कर्मचारी सरकारी साधन हुन् र सरकारी साधन बाहिरी संस्थाबाट प्रयोग हुनु दुरुपयोग हो भन्छन्। उनको थप भनाइ छ, "दुरुपयोग रोक्नु सभाध्यक्षको दायित्व हो।" जेहोस्, कर्मचारीहरूका लागि संविधानसभा फापेको छ।
No comments:
Post a Comment