सुरेशराज न्यौपाने
- माओवादीद्वारा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न मुलुककै "डि्रम प्रोजेक्ट"को उपयोग
व्यवस्थापिका-संसद् अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको २६ फागुनको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पनि उपस्थित थिए। उनलाई देखेर समितिका सदस्यहरू एकछिन त छक्क परे। किनभने, त्यसदिन समितिको बैठकमा इन्धन अभाव वा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयभन्दा नितान्त फरक पश्चिम सेती परयिोजनाको विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँग भएको ऊर्जा मन्त्रालयको समझदारीमाथि छलफल हुने तय गरएिको थियो।
सरकारको नेतृत्व गररिहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका सुदूरपश्चिमका केही सीमित प्रभावशाली नेताहरूमध्येका एक मन्त्री भट्टको त्यो अनपेक्षित उपस्थितिले पश्चिम सेती परयिोजनालाई उक्त पार्टीले रणनीतिक महत्त्वको रूपमा हेरेको प्रस्ट हुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलका प्रतिनिधि सदस्यहरूसमेत रहेको समितिले गरेको 'तत्कालका लागि काम-कारबाही अगाडि नबढाउनू' भन्ने निर्णयले माओवादीले पश्चिम सेतीमार्फत राजनीतिमा पकड जमाउन बिछ्याएको जालोमा नराम्रोसँग फस्न पुगेका छन्। यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादीका प्रतिनिधि मन्त्रीहरू भट्ट र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समितिको निर्णयलाई सुदूरपश्चिम र विकासविरोधी बताउँदै आक्रमण गरे। थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न स्थानीयस्तरबाटै दबाब अभियानसमेत सुरु भएको छ। जसका कारण माओवादीइतरका राजनीतिक दल पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नसमेत हच्किन थालेका छन्। त्यस संसदीय समितिका एक प्रभावशाली सदस्य भन्छन्, "माओवादीले आयोजना पारदर्शी र भरपर्दो तरकिाले बढ्नुपर्छ भन्नेहरूलाई समेत विकासविरोधीको बिल्ला भिराउने खेल सुरु गरेको छ।" यदि ती सदस्यले दाबी गरेजस्तै माओवादी आफ्नो रणनीतिमा सफल हुने हो भने अन्य राजनीतिक दलको सुदूरपश्चिम राजनीतिसमेत जोखिममा पर्न सक्छ। साथै, आगामी दिनमा कुनै पनि क्षेत्र र भूगोलसँग जोडिएका विकास आयोजनाहरू सरकारको नेतृत्व गररिहेको दलले आफूखुसी गर्न पाउने नजिर पनि स्थापित हुनेछ।
नेपालका केही आकर्षक जलाशययुक्त आयोजनाहरूमध्येको एक हो, पश्चिम सेती। डोटी र बाजुरा जिल्लाको सीमामा अवस्थित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परयिोजनालाई जलविद्युत् परयिोजनाहरूमध्ये आकर्षक मानिँदै आएको छ। निर्माण सम्पन्न हुन करबि ६ वर्ष लाग्ने यस आयोजनाबाट वाषिर्क औसत ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट आवर विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएका माथिल्लो कणर्ाली र अरूण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको भन्दै आयोजनास्थलमा आगजनी गर्नसमेत पछि नपर्ने माओवादी पार्टी एकाएक पश्चिम सेतीको पक्षमा उभिएको छ। अझ रोचक त के भने पार्टीको आन्तरकि राजनीतिमा विपरीत धु्रवमा देखिएका सुदूरपश्चिमका माओवादी सभासद्समेत पश्चिम सेतीमा एकै ठाउँ देखिन्छन्।
यसरी भयो निर्णय २३ असार ०५१ मा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक) र तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्र -हालको विद्युत् विकास विभाग)बीच ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, डेढ दशकभन्दा बढीको अवधिमा समेत आवश्यक वित्तीय लगानी जुटाउन नसकेपछि गत वर्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता नै खारेज गर्यो। त्यसयता फेर ियस आयोजना निर्माणका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी सुरु भएको थियो। तर, ती सम्भावनाहरूको टुंगो लाग्न नपाउँदै सरकारले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। १७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की र थ्री गर्जेजका तर्फबाट त्यसका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ् साओफाङ्ले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे। विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताका माध्यमबाट पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको दलील ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ। उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव कार्की प्रतिस्पर्धामा जाँदा समय बढी लाग्ने र थ्री गर्जेजको प्रस्ताव पनि आकर्षक रहेका कारण समझदारी गरएिको दाबी गर्छन्।
एकाएक समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएपछि संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यस सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउँदै आवश्यक परे छानबिनसमेत गर्ने उद्देश्यले २६ फागुनमा बैठक डाकेको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सचेतक लक्ष्मण घिमिरे भन्छन्, "समितिलाई केही विषयमा प्रस्ट हुनका लागि मात्र उक्त बैठक डाकिएको थियो।" तर, घिमिरेले भनेजस्तो पश्चिम सेतीको विषय उक्त समितिमा मात्र सीमित रहेन। संसदीय समितिले मन्त्रालय र कम्पनीबीच भएको समझदारीपत्रका बारेमा आवश्यक छानबिन गर्न २६ फागुनमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो। त्यसअघि समितिले ऊर्जा सचिवलाई २७ फागुनमा बोलाएर परयिोजना र समझदारीका बारेमा सोधेको थियो। सचिवबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि दुई-तीन दिनमा जवाफ दिन भनियो। त्यसपछि पनि मन्त्रालयले जवाफ दिन कुनै चासो नदेखाएपछि ५ चैतमा विभिन्न १६ वटा बुँदालाई प्रस्ट पार्दै जवाफ पठाउन समितिले पत्र लेख्यो। तर, जवाफ नआएपछि समितिले मन्त्रालयलाई थप १० दिनको समय दियो। यसैबीच, मन्त्रालयले ८ चैतमा जवाफ पठाएको छ।
उता संसदीय समितिले छानबिन समिति गठन गरेपछि थ्री गर्जेजले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर परयिोजना अगाडि बढाउने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र यस आयोजनाको भविष्य निक्र्योल हुने जानकारहरू बताउँछन्। तर, थ्री गर्जेजले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आयोजनाका लागि ठूला नेताहरूको मौखिक समझदारी लिइसकेको उल्लेख गरेको छ। समझदारी भएपछि थ्री गर्जेजको एक टोली आयोजनास्थल भ्रमणका लागि आउने कार्यक्रम थियो। संसदीय समितिले तत्कालका लागि काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएकामा पनि थ्री गर्जेजले आश्चर्य व्यक्त गर्दै आवश्यक समय र स्रोत खर्च गर्नुअघि नै यससम्बन्धमा व्याप्त अन्योलका बारेमा थप स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। यदि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यो परयिोजना हाललाई स्थगित गर्न चाहेको हो भने त्यो कुराको जानकारी समयमा उपलब्ध गराइदिए समय र स्रोतको बचत हुन गई आफूहरू लगानीका लागि अन्य सम्भाव्य बजारतर्फ लाग्ने पनि उसले लेखेको छ। तर, समझदारीपत्रमा भएका केही कुरा स्पष्ट पार्न संसदीय समितिले देखाएको सक्रियताबाट थ्री गर्जेजजस्तो कम्पनी एकाएक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई संसदीय समितिका सदस्यहरूले नै अस्वाभाविक ठानेका छन्।
थ्री गर्जेजको तारिफथ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीका पक्षमा 'लबिइङ्' गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसका अधिकारीहरूले कुनै कमी गरेका छैनन्। समझदारीअघि र पछिका पत्राचार एवं मन्त्रालयमा उठाइएका टिप्पणीहरूमा थ्री गर्जेजका पक्षमा प्रयोग भएका विशेषण र वाक्यांश यतिसम्म छन् कि ती सुन्दै अपत्यारलिा लाग्छन्। जस्तो ः ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि उठाएको टिप्पणीमा चीनको २१ हजार मेगावाटको थ्री गर्जेज आयोजनालाई '२१औँ शताब्दीको मानवजातिको ठूलो उपलब्धि' भन्दै तारपिmको पुल बाँधिएको छ।
संसदीय समितिले टिप्पणीमा त्यसरी गरएिको तारपिmलाई लिएर मन्त्रालयसँग प्रश्न सोधेको थियो। कुनै एउटा कम्पनीको पक्षमा यस्ता अतिरञ्जितपूर्ण टिप्पणी गरनिु आफैँमा उदेकलाग्दो भएको सरकारी अधिकारीहरूसमेत स्वीकार्छन्। तर, मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफमा कम्पनीको पक्षमा गरएिका त्यस्ता सम्बोधन व्यक्तिगत रहेको र विश्व कीर्तिमानी कम्पनी भएकाले उक्त वाक्यांश लेखिएको हुनसक्ने जिकिर गरेको छ। प्रतिष्ठित र कीर्तिमानी भए पनि कुनै एउटा निजी कम्पनीबारेमा टिप्पणी गर्दा सापेक्षित ढंगले हेरनिुपर्नेमा अनावश्यक बढाइचढाई गरनिुले पनि थ्री गर्जेजसँगको समझदारीलाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ।
अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीहरूका पक्षमा भने मन्त्रालय सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही रहेको कागजातबाटै झल्किन्छ। चीन सरकारको स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनी सिनो हाइड्रोबारे मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणी र संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफबाटै त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। ती दुवै कागजातमा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि अनुभव नभएको भनेको छ। जबकि, नेपालमै पनि कुलेखानी-३ को सिभिल इन्जिनियरङि् ठेक्का पाएको यो कम्पनीले घाना, कम्बोडियालगायतका ४० मुलुकमा ऊर्जा, बाँध तथा रयिलस्टेटका ठूला परयिोजनाहरू निर्माण गरसिकेको छ। त्यसै गरी यो कम्पनीले गत वर्ष सांघाई स्टक एक्सचेन्जमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ -साधारण सेयर) जारी गरेको थियो।
एकातर्फ थ्री गर्जेजका पक्षमा अस्वाभाविक वकालत हुनु र अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा भएका योग्यतालाई समेत नजरअन्दाज गरनिुले पश्चिम सेतीमा भएको समझदारीलाई शंकाको लाभ पाउन मुस्किल परेको छ।
लगानी बोर्डलाई बेवास्तापूर्वाधार विकासका ठूला परयिोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन र विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्ने उद्देश्यका साथ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ठूलै तामझामका साथ लगानी बोर्डको स्थापना गरेको थियो। तर, स्थापनाका वर्षदिन पूरा नहुँदै यसलाई पंगु बनाउने काम पश्चिम सेती परयिोजनाबाटै भएको देखिन्छ। लगानी बोर्ड ऐनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका कुनै पनि जलविद्युत् परयिोजनाका लागि लगानीकर्ता र आवश्यक पुँजी जुटाउन बोर्डले पहल गर्ने र त्यस्ता ठूला परयिोजनाका बारेमा आवश्यक निर्णय पनि बोर्डले लिने व्यवस्था गरएिको छ।
तर, पश्चिम सेतीको हकमा भने यो कानुनी व्यवस्थालाई पूरै बेवास्ता गरएिको छ। प्रारम्भिक छलफलदेखि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चरणसम्ममा कहीँ पनि मन्त्रालयले लगानी बोर्डको औचित्य देखेन। बोर्डलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देखाएको सक्रियताले पनि पश्चिम सेतीमा अपारदर्शी निर्णय भएको भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफमा लगानी बोर्डका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री नै भएको र पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको हुँदा बोर्डमार्फत जानुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जिकिर गरएिको छ। त्यसै गरी लगानी बोर्ड स्थापना हुनुअघि नै पश्चिम सेतीसम्बन्धमा थ्री गर्जेजसँग छलफल सुरु भइसकेको पनि दाबी गरएिको छ। तर, बोर्डको ऐनमा भने मुलुकभित्रका कुनै पनि नयाँ परयिोजना चाहे छलफलमा रहेका हुन् वा सम्भाव्य, सबैका हकमा आवश्यक निर्णय र पहल गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयपिच्छे फाइल लैजानुपर्ने र त्यसले बढी समय लाग्न जाँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नका लागि लगानी बोर्डको गठन भएको थियो। तर, पश्चिम सेतीको हकमा ऊर्जा मन्त्रालयले देखाएको चासो स्वाभाविक देखिए पनि यसले अन्य परयिोजनाहरूको हकमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूखुसी निर्णय लिन सक्ने जोखिम बढाएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका सदस्य गगन थापा आयोजनालाई विवादमुक्त बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो लगानी बोर्ड अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "मन्त्रालयले गरेको काम-कारबाहीप्रति शंका गर्नेभन्दा पनि भोलिका दिनका लागि समेत सही बाटो देखाउन र भविष्यमा गरनिे कुनै पनि समझदारी र सम्झौतालाई विवादरहित बनाउन पनि यो आयोजनालाई लगानी बोर्ड अन्तर्गत ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ।"
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। करबि पाँच सय किलोमिटरको प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पुँजी कसरी जुटाउने, विद्युत् व्यापार सम्झौता -पीपीए) डलरमा गर्ने वा नेपाली रुपियाँमा गर्ने र उत्पादित बिजुली कहाँ, कसरी र कतिबेला खपत गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। साथै, आयोजनामा सुदूरपश्चिमबासीको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरविारलाई के-कस्तो व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नखोजिएसम्म समझदारीपत्रले निर्माणको चरणमा प्रवेश पाउने सम्भावना छैन।
समझदारी पत्रमा जे छ
१७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की र थ्री गर्जेज कर्पोरेसनका तर्फबाट त्यसका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ् साओफाङ्ले पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा आयोजना सार्वजनिक-निजी क्षेत्र अवधारणा -पीपीपी) अन्तर्गत निर्माण गर्ने, आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको सेयर ७५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ। त्यसैगरी, थ्री गर्जेजले प्राधिकरणका तर्फबाट जुटाउनुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण दरमा चीनको एक्जिम बैँकबाट ऋण जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र आयोजना सन् २०१९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उसले आफ्नो सेयर हिस्साबाट २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनतालाई दिने सहमति पनि गरेको छ। तर, समितिका सदस्य तथा सभासद् गगन थापा भने स्थानीय जनताको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारको नेतृत्व गररिहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका सुदूरपश्चिमका केही सीमित प्रभावशाली नेताहरूमध्येका एक मन्त्री भट्टको त्यो अनपेक्षित उपस्थितिले पश्चिम सेती परयिोजनालाई उक्त पार्टीले रणनीतिक महत्त्वको रूपमा हेरेको प्रस्ट हुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलका प्रतिनिधि सदस्यहरूसमेत रहेको समितिले गरेको 'तत्कालका लागि काम-कारबाही अगाडि नबढाउनू' भन्ने निर्णयले माओवादीले पश्चिम सेतीमार्फत राजनीतिमा पकड जमाउन बिछ्याएको जालोमा नराम्रोसँग फस्न पुगेका छन्। यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादीका प्रतिनिधि मन्त्रीहरू भट्ट र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समितिको निर्णयलाई सुदूरपश्चिम र विकासविरोधी बताउँदै आक्रमण गरे। थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न स्थानीयस्तरबाटै दबाब अभियानसमेत सुरु भएको छ। जसका कारण माओवादीइतरका राजनीतिक दल पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नसमेत हच्किन थालेका छन्। त्यस संसदीय समितिका एक प्रभावशाली सदस्य भन्छन्, "माओवादीले आयोजना पारदर्शी र भरपर्दो तरकिाले बढ्नुपर्छ भन्नेहरूलाई समेत विकासविरोधीको बिल्ला भिराउने खेल सुरु गरेको छ।" यदि ती सदस्यले दाबी गरेजस्तै माओवादी आफ्नो रणनीतिमा सफल हुने हो भने अन्य राजनीतिक दलको सुदूरपश्चिम राजनीतिसमेत जोखिममा पर्न सक्छ। साथै, आगामी दिनमा कुनै पनि क्षेत्र र भूगोलसँग जोडिएका विकास आयोजनाहरू सरकारको नेतृत्व गररिहेको दलले आफूखुसी गर्न पाउने नजिर पनि स्थापित हुनेछ।
नेपालका केही आकर्षक जलाशययुक्त आयोजनाहरूमध्येको एक हो, पश्चिम सेती। डोटी र बाजुरा जिल्लाको सीमामा अवस्थित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परयिोजनालाई जलविद्युत् परयिोजनाहरूमध्ये आकर्षक मानिँदै आएको छ। निर्माण सम्पन्न हुन करबि ६ वर्ष लाग्ने यस आयोजनाबाट वाषिर्क औसत ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट आवर विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएका माथिल्लो कणर्ाली र अरूण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको भन्दै आयोजनास्थलमा आगजनी गर्नसमेत पछि नपर्ने माओवादी पार्टी एकाएक पश्चिम सेतीको पक्षमा उभिएको छ। अझ रोचक त के भने पार्टीको आन्तरकि राजनीतिमा विपरीत धु्रवमा देखिएका सुदूरपश्चिमका माओवादी सभासद्समेत पश्चिम सेतीमा एकै ठाउँ देखिन्छन्।
यसरी भयो निर्णय २३ असार ०५१ मा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक) र तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्र -हालको विद्युत् विकास विभाग)बीच ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, डेढ दशकभन्दा बढीको अवधिमा समेत आवश्यक वित्तीय लगानी जुटाउन नसकेपछि गत वर्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता नै खारेज गर्यो। त्यसयता फेर ियस आयोजना निर्माणका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी सुरु भएको थियो। तर, ती सम्भावनाहरूको टुंगो लाग्न नपाउँदै सरकारले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। १७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की र थ्री गर्जेजका तर्फबाट त्यसका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ् साओफाङ्ले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे। विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताका माध्यमबाट पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको दलील ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ। उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव कार्की प्रतिस्पर्धामा जाँदा समय बढी लाग्ने र थ्री गर्जेजको प्रस्ताव पनि आकर्षक रहेका कारण समझदारी गरएिको दाबी गर्छन्।
एकाएक समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएपछि संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यस सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउँदै आवश्यक परे छानबिनसमेत गर्ने उद्देश्यले २६ फागुनमा बैठक डाकेको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सचेतक लक्ष्मण घिमिरे भन्छन्, "समितिलाई केही विषयमा प्रस्ट हुनका लागि मात्र उक्त बैठक डाकिएको थियो।" तर, घिमिरेले भनेजस्तो पश्चिम सेतीको विषय उक्त समितिमा मात्र सीमित रहेन। संसदीय समितिले मन्त्रालय र कम्पनीबीच भएको समझदारीपत्रका बारेमा आवश्यक छानबिन गर्न २६ फागुनमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो। त्यसअघि समितिले ऊर्जा सचिवलाई २७ फागुनमा बोलाएर परयिोजना र समझदारीका बारेमा सोधेको थियो। सचिवबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि दुई-तीन दिनमा जवाफ दिन भनियो। त्यसपछि पनि मन्त्रालयले जवाफ दिन कुनै चासो नदेखाएपछि ५ चैतमा विभिन्न १६ वटा बुँदालाई प्रस्ट पार्दै जवाफ पठाउन समितिले पत्र लेख्यो। तर, जवाफ नआएपछि समितिले मन्त्रालयलाई थप १० दिनको समय दियो। यसैबीच, मन्त्रालयले ८ चैतमा जवाफ पठाएको छ।
उता संसदीय समितिले छानबिन समिति गठन गरेपछि थ्री गर्जेजले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर परयिोजना अगाडि बढाउने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र यस आयोजनाको भविष्य निक्र्योल हुने जानकारहरू बताउँछन्। तर, थ्री गर्जेजले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आयोजनाका लागि ठूला नेताहरूको मौखिक समझदारी लिइसकेको उल्लेख गरेको छ। समझदारी भएपछि थ्री गर्जेजको एक टोली आयोजनास्थल भ्रमणका लागि आउने कार्यक्रम थियो। संसदीय समितिले तत्कालका लागि काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएकामा पनि थ्री गर्जेजले आश्चर्य व्यक्त गर्दै आवश्यक समय र स्रोत खर्च गर्नुअघि नै यससम्बन्धमा व्याप्त अन्योलका बारेमा थप स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। यदि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यो परयिोजना हाललाई स्थगित गर्न चाहेको हो भने त्यो कुराको जानकारी समयमा उपलब्ध गराइदिए समय र स्रोतको बचत हुन गई आफूहरू लगानीका लागि अन्य सम्भाव्य बजारतर्फ लाग्ने पनि उसले लेखेको छ। तर, समझदारीपत्रमा भएका केही कुरा स्पष्ट पार्न संसदीय समितिले देखाएको सक्रियताबाट थ्री गर्जेजजस्तो कम्पनी एकाएक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई संसदीय समितिका सदस्यहरूले नै अस्वाभाविक ठानेका छन्।
थ्री गर्जेजको तारिफथ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीका पक्षमा 'लबिइङ्' गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसका अधिकारीहरूले कुनै कमी गरेका छैनन्। समझदारीअघि र पछिका पत्राचार एवं मन्त्रालयमा उठाइएका टिप्पणीहरूमा थ्री गर्जेजका पक्षमा प्रयोग भएका विशेषण र वाक्यांश यतिसम्म छन् कि ती सुन्दै अपत्यारलिा लाग्छन्। जस्तो ः ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि उठाएको टिप्पणीमा चीनको २१ हजार मेगावाटको थ्री गर्जेज आयोजनालाई '२१औँ शताब्दीको मानवजातिको ठूलो उपलब्धि' भन्दै तारपिmको पुल बाँधिएको छ।
संसदीय समितिले टिप्पणीमा त्यसरी गरएिको तारपिmलाई लिएर मन्त्रालयसँग प्रश्न सोधेको थियो। कुनै एउटा कम्पनीको पक्षमा यस्ता अतिरञ्जितपूर्ण टिप्पणी गरनिु आफैँमा उदेकलाग्दो भएको सरकारी अधिकारीहरूसमेत स्वीकार्छन्। तर, मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफमा कम्पनीको पक्षमा गरएिका त्यस्ता सम्बोधन व्यक्तिगत रहेको र विश्व कीर्तिमानी कम्पनी भएकाले उक्त वाक्यांश लेखिएको हुनसक्ने जिकिर गरेको छ। प्रतिष्ठित र कीर्तिमानी भए पनि कुनै एउटा निजी कम्पनीबारेमा टिप्पणी गर्दा सापेक्षित ढंगले हेरनिुपर्नेमा अनावश्यक बढाइचढाई गरनिुले पनि थ्री गर्जेजसँगको समझदारीलाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ।
अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीहरूका पक्षमा भने मन्त्रालय सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही रहेको कागजातबाटै झल्किन्छ। चीन सरकारको स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनी सिनो हाइड्रोबारे मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणी र संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफबाटै त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। ती दुवै कागजातमा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि अनुभव नभएको भनेको छ। जबकि, नेपालमै पनि कुलेखानी-३ को सिभिल इन्जिनियरङि् ठेक्का पाएको यो कम्पनीले घाना, कम्बोडियालगायतका ४० मुलुकमा ऊर्जा, बाँध तथा रयिलस्टेटका ठूला परयिोजनाहरू निर्माण गरसिकेको छ। त्यसै गरी यो कम्पनीले गत वर्ष सांघाई स्टक एक्सचेन्जमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ -साधारण सेयर) जारी गरेको थियो।
एकातर्फ थ्री गर्जेजका पक्षमा अस्वाभाविक वकालत हुनु र अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा भएका योग्यतालाई समेत नजरअन्दाज गरनिुले पश्चिम सेतीमा भएको समझदारीलाई शंकाको लाभ पाउन मुस्किल परेको छ।
लगानी बोर्डलाई बेवास्तापूर्वाधार विकासका ठूला परयिोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन र विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्ने उद्देश्यका साथ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ठूलै तामझामका साथ लगानी बोर्डको स्थापना गरेको थियो। तर, स्थापनाका वर्षदिन पूरा नहुँदै यसलाई पंगु बनाउने काम पश्चिम सेती परयिोजनाबाटै भएको देखिन्छ। लगानी बोर्ड ऐनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका कुनै पनि जलविद्युत् परयिोजनाका लागि लगानीकर्ता र आवश्यक पुँजी जुटाउन बोर्डले पहल गर्ने र त्यस्ता ठूला परयिोजनाका बारेमा आवश्यक निर्णय पनि बोर्डले लिने व्यवस्था गरएिको छ।
तर, पश्चिम सेतीको हकमा भने यो कानुनी व्यवस्थालाई पूरै बेवास्ता गरएिको छ। प्रारम्भिक छलफलदेखि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चरणसम्ममा कहीँ पनि मन्त्रालयले लगानी बोर्डको औचित्य देखेन। बोर्डलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देखाएको सक्रियताले पनि पश्चिम सेतीमा अपारदर्शी निर्णय भएको भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई पठाएको जवाफमा लगानी बोर्डका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री नै भएको र पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको हुँदा बोर्डमार्फत जानुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जिकिर गरएिको छ। त्यसै गरी लगानी बोर्ड स्थापना हुनुअघि नै पश्चिम सेतीसम्बन्धमा थ्री गर्जेजसँग छलफल सुरु भइसकेको पनि दाबी गरएिको छ। तर, बोर्डको ऐनमा भने मुलुकभित्रका कुनै पनि नयाँ परयिोजना चाहे छलफलमा रहेका हुन् वा सम्भाव्य, सबैका हकमा आवश्यक निर्णय र पहल गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयपिच्छे फाइल लैजानुपर्ने र त्यसले बढी समय लाग्न जाँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नका लागि लगानी बोर्डको गठन भएको थियो। तर, पश्चिम सेतीको हकमा ऊर्जा मन्त्रालयले देखाएको चासो स्वाभाविक देखिए पनि यसले अन्य परयिोजनाहरूको हकमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूखुसी निर्णय लिन सक्ने जोखिम बढाएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका सदस्य गगन थापा आयोजनालाई विवादमुक्त बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो लगानी बोर्ड अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "मन्त्रालयले गरेको काम-कारबाहीप्रति शंका गर्नेभन्दा पनि भोलिका दिनका लागि समेत सही बाटो देखाउन र भविष्यमा गरनिे कुनै पनि समझदारी र सम्झौतालाई विवादरहित बनाउन पनि यो आयोजनालाई लगानी बोर्ड अन्तर्गत ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ।"
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। करबि पाँच सय किलोमिटरको प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पुँजी कसरी जुटाउने, विद्युत् व्यापार सम्झौता -पीपीए) डलरमा गर्ने वा नेपाली रुपियाँमा गर्ने र उत्पादित बिजुली कहाँ, कसरी र कतिबेला खपत गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। साथै, आयोजनामा सुदूरपश्चिमबासीको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरविारलाई के-कस्तो व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नखोजिएसम्म समझदारीपत्रले निर्माणको चरणमा प्रवेश पाउने सम्भावना छैन।
समझदारी पत्रमा जे छ
१७ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की र थ्री गर्जेज कर्पोरेसनका तर्फबाट त्यसका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ् साओफाङ्ले पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा आयोजना सार्वजनिक-निजी क्षेत्र अवधारणा -पीपीपी) अन्तर्गत निर्माण गर्ने, आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको सेयर ७५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ। त्यसैगरी, थ्री गर्जेजले प्राधिकरणका तर्फबाट जुटाउनुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण दरमा चीनको एक्जिम बैँकबाट ऋण जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र आयोजना सन् २०१९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उसले आफ्नो सेयर हिस्साबाट २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनतालाई दिने सहमति पनि गरेको छ। तर, समितिका सदस्य तथा सभासद् गगन थापा भने स्थानीय जनताको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3547http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3547
No comments:
Post a Comment