दाताको दक्खल

रामबहादुर रावल

कार्यक्रमको व्यवस्थापन सीआईडीटीले गर्छ। एलएफपीद्वारा 'सेट अप' गरिएको रूपान्तरण नामक गैरनाफामूलक कम्पनीको रेखदेख पनि उसैले गर्छ। एलएफपीद्वारा अपेक्षित वन र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सेवाका लागि रूपान्तरण जिम्मेवार छ। 

नेपालस्थित बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)को जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम -एलएफपी)सम्बन्धी वाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदनको एक अंश हो यो। यहाँ उल्लेख गरएिको सीआईडीटीको अर्थ हो, बेलायती विश्वविद्यालय वेल्ह्याम्प्टन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा तालिम केन्द्र। र, प्रतिवेदनको उल्लिखित अंशले के पनि खुलासा गर्छ भने रूपान्तरण नेपाल नामक कम्पनी डीएफआईडीले नै स्थापना गरेको हो। त्यसको अनुगमन/सञ्चालन बेलायतकै संस्था सीआईडीटीले गररिहेको छ।

आफ्नै देशका गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)लाई भित्र्याउने र नेपालको विकास सहायताका नाममा दिने भनिएको रकम तिनै संस्थामार्फत परचिालन गर्नु त दाताहरूको पुरानै प्रवृत्ति हो। तर, केही समययता उनीहरू आफ्नो स्रोतलाई आफ्नै 'पपेट संस्था'मा सीमित गर्ने नयाँ तरकिा अपनाउन थालेका छन्। त्यो हो, दातृ निकाय आफैँ अघि सरेर नेपालमै गैरसरकारी संस्था वा कम्पनी स्थापना गर्न लगाउने र तिनै संस्थामार्फत आफ्नो सहायता परचिालन गर्ने।

यस्तो अभ्यास वैदेशिक सहायता परचिालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, दाताहरूका प्रतिबद्धता र नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिविरुद्ध रहेको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचना नभएको होइन। दातृ निकायले यस्ता आलोचनालाई केही समय अस्वीकार गरे। तर, डीएफआईडीको यस आन्तरकि प्रतिवेदनले के प्रस्ट पारेको छ भने रूपान्तरण स्थापना उसले नै गर्न लगाएको हो र त्यसमा उसको निश्चित चासो र सम्बन्ध जोडिएको छ। साथै, अब खुलमखुला दातृ निकाय आफ्ना पपेट संस्था नेपालमै जन्माउने र आफ्नो रुचि र प्राथमिकता अनुसार तिनलाई सञ्चालन गर्ने अभ्यासमा लागेको प्रस्ट भएको छ।

रूपान्तरणकै कुरा गर्दा डीएफआईडीले सुरुमा एलएफपीका कर्मचारीलाई स्थापना गर्न लगाएको थियो। तर, डीएफआईडीले नै स्थापित गरेको हो भन्ने लिखित कागजात फेला परेको थिएन। एलएफपीका पूर्वकर्मचारी आबद्ध रहेको र एलएफपी कार्यान्वयनको जिम्मा पनि त्यसैले पाएका कारण डीएफआईडीद्वारा स्थापित र प्रवर्द्धित कम्पनी रूपान्तरणलाई ठानिएको थियो। तर, डीएफआईडीले आफ्नो आन्तरकि प्रतिवेदनमा आफैँले स्थापना गरी आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको उल्लेख गरेको पाइएपछि दाताकै अग्रसरतामा संस्था स्थापना भएको भन्नेमा कुनै शंका रहेन।

अहिले डीएफआईडीले अन्य दातृ निकायका सहायता रकमसमेत त्यही संस्थामार्फत परचिालन गर्न प्रेरति गर्न थालेको छ। त्यसै अनुरूप स्वीट्जरल्यान्डको विकास नियोग -एसडीसी)अन्तर्गतको नेपाल-स्वीस सामुदायिक वन परयिोजनाका कर्मचारीलाई रूपान्तरणमा पठाइयो। स्वीस र फिनल्यान्ड सरकारको सहायतासमेत एकीकृत गरी बहुसरोकारवाला वन परयिोजना तयार गरयिो। त्यसको जिम्मासमेत रूपान्तरणलाई नै दिइएपछि व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति र नागरकि समाजका तर्फबाट पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाइएको छ। रूपान्तरणसँग हुबहु मेल खाने मापदण्ड तोकिएको उक्त परयिोजना रूपान्तरण र डीएफआईडीसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई प्रस्ताव मूल्यांकनमा राखिएको भन्ने आरोप संसदीय समितिका सदस्य र नागरकि समाजका संगठनहरूले लगाएका छन्। अहिले १ अर्ब २७ करोड रुपियाँको बहुसरोकारवाला वन परयिोजना कार्यान्वयनको जिम्मा रूपान्तरणले पाएपछि डीएफआईडीविरुद्ध संगठित रूपमै आलोचना र संघर्ष सुरु भएको छ। निश्चित रकमको परयिोजनाको जिम्मेवारी कुनै संस्थाले पाए/नपाएपछि हुने आलोचना त एक ठाउँमा छँदै छ। अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, राष्ट्रिय नीति र नियम अनि विकाससम्बन्धी बहसलाई नै दक्खल दिने गरी दातृ निकाय उत्रिन थालेका छन्।

नेपालका स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नहेर्ने, आफ्नै योजना र नारा लाद्ने दातृ निकायमाथिका आरोप नयाँ होइनन्। तर, यस्ता आलोचनाले ती निकायका हस्तक्षेप कम हुनु त परै जाओस्, झन् खुला र हस्तक्षेपकारी ढंगले देखिन थालेका छन्। एडीबी, जाइका, यूएसएआईडी, डानिडा, युरोपियन युनियन, एसडीसीलगायत दातृ निकायको सहयोगमा बनाइँदै गरेको कृषि विकास रणनीतिमा समेत विदेशी विज्ञकै बाहुल्य छ। वैदेशिक सहायताको नयाँ क्षेत्र मानिएको जलवायु परविर्तनमा आधा ऋण र आधा अनुदानका कार्यक्रम दाताकै दबाबमा आउन लागेका छन्। जलवायु परविर्तनको समस्या नेपाल र नेपालीका कारणले नभई विकसित मुलुकहरूका कारणले भएको र आफूले नगरेको अपराधमा किन ऋण बोक्ने जस्ता प्रश्न अहिले उठेका छन्।

वैदेशिक सहायता परचिालनको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ)हरू पनि यस्ता विकृतिका वाहक नभएका होइनन्। आफ्ना कर्मचारीलाई एनजीओ स्थापना गर्न लगाउने, अपारदर्शी तरकिाले तिनै एनजीओलाई आफ्ना विषय, नारा, कार्यक्रम र सहायता दिने र त्यसै अनुसार रपिोर्ट तयार गर्न लगाउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको थियो। तर, आईएनजीओभित्र यसबारे व्यापक छलफल भई रोक्ने प्रयास भए पनि त्यो रोग अहिले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायमा सरेको छ।

यसरी आफ्नै रुचिमा चल्ने संस्था खोल्न लगाउनु र अपारदर्शी तरकिाले तिनै संस्थालाई सहायता बाँड्नु दाताको मनोमानीको हद हो भन्छन् गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ -एनएफएन)का अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना। भन्छन्, "यस्तो अभ्यासले न विधिको शासन कायम रहन्छ, न त नेपाली संस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।" वैदेशिक सहायता प्रभावकारतिासम्बन्धी पेरसि घोषणापत्र, आक्रा एजेन्डा फर एक्सन र बुसान विकास साझेदारीलगायत दस्तावेजमा सम्पूर्ण दातृ निकायले कुनै पनि देशको कानुन, लेखा र बजेट प्रणाली मान्ने, सम्बन्धित देशका संस्था र संयन्त्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिने, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारति कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र स्थानीयकै नेतृत्व र स्वामित्वमा सहायता परचिालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, नेपालमा दातृ निकायहरू आफ्नै प्रतिबद्धताका विरुद्ध जान थालेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन्।

अर्थसचिव कृष्णहर िबाँस्कोटाका अनुसार सहयोग दिँदा अनावश्यक सर्त राख्ने, अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्न खोज्दा अर्को मन्त्रालयमार्फत पस्ने र समाज कल्याण परष्िाद्सँग आबद्ध संस्थालाई देखाएर सहयोग परचिालन गर्ने तर सरकारसँग समन्वय नगर्ने प्रवृत्ति दाताहरूमा देखिएको छ। वन, कृषि र बैँकिङ् क्षेत्रमा नेपालको विज्ञता नभएको भन्दै दाताहरूले आफ्नै विज्ञहरू ल्याउने र  आफूले भनेका संस्थाहरूलाई परयिोजना दिन दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ। "कुनै पनि परयिोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सक्षम छ। त्यसैले औपचारकि च्यानलबाट नै सहायता परचिालन गर्न कुनै पनि दातृ निकाय हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन," सचिव बाँस्कोटा भन्छन्।

केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि -आरसीएचसी)को कार्यालयले गरेको अध्ययनले पनि दातृ निकायले परयिोजनाको आकार घटाउने बेलामा आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई छुट्टै एनजीओ स्थापित गर्न लगाउने र त्यस्ता संस्थालाई नै परयिोजना सञ्चालन गर्न दिने विकृत अभ्यास देखिएको कुरा सतहमा ल्याएको थियो। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दातृ निकाय डीएफआईडी गम्भीर विवादमा फसेको छ र त्यसमा अर्का दुई दाता एसडीसी र फिनल्यान्ड पनि जोडिएका छन्। नागरकि समाजका विभिन्न सञ्जालहरू संगठित भएर दातृ निकायका गतिविधिको विरोधमा उत्रिएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्ने र गर्न लगाउने दातृ निकायहरू नै यस्ता विवादमा पर्नुले उनीहरूको नैतिक हैसियतलाई कमजोर बनाएको छ। नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत थोमस ग्रासलाई विभिन्न नागरकि समाजका सञ्जालहरूका तर्फबाट लेखिएको ज्ञापनपत्रमा पनि भनिएको छ, 'यस्ता दृष्टान्तहरूलाई हेर्दा यहाँहरूले उठाउँदै आएका असल शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी शासनका कुरा दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुने देखिन्छ।'

फिनल्यान्ड असन्तुष्ट

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम विवादास्पद कम्पनीलाई दिइएको र त्यसमा निश्चित दातृ निकायको गैरव्यावसायिक संलग्नता देखिएकोप्रति फिनल्यान्ड भने असन्तुष्ट रहेको छ। तर, उसले औपचारकि रूपमा भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालको सम्पर्कमा आएका काठमाडौँस्थित फिनल्यान्ड दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, "यहाँको नागरकि समाज र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्न जायज छन्। तिनको सम्बोधन नगरी प्रक्रिया अघि नबढाउनु नै उचित हुन्छ।" उनका अनुसार फिनल्यान्डले उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार र प्रमुख सरोकारवाला पक्षलाई सहमत गराउँदै पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढाउन चाहे पनि डीएफआईडी र एसडीसीले पुनःविचार गर्न ढिलाइ गररिहेका छन्।

संसदीय समितिमा वन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उक्त कार्यक्रम कुनै पनि संस्थालाई अन्तिम रूपमा दिइनसकिएको र २० दिने सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख छ। तर, उक्त कार्यक्रमको कार्यालय रहेको एसडीसीको आधिकारकि वेबसाइटमा कार्यक्रमका लागि रूपान्तरण नै योग्य भएकाले उसलाई छानिएको सूचना प्रकाशित गरएिको छ। यसबाट पनि यस प्रक्रियामा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। यो कुरा संसदीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्। खास गरी सरकारी संयन्त्रको भूमिका स्पष्ट नभएको र सम्पूर्ण रूपमा दातृ निकाय र दाताकै पहलमा खोलिएको कम्पनीको भूमिका बढी रहेको छ। सरकारको पनि उचित सहभागिता र नेतृत्व हुने गरी यो कार्यक्रम आउनुपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव नवीन घिमिरे भने संसद्मा विचाराधीन विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन्। भन्छन्, "सहायताको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीले सही गरेका हुन्। पछि कहाँनिर त्रुटि वा समन्वयको अभाव भयो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। अब हामी संसद्ले दिएको निर्देशन अनुसार अघि बढ्छौँ।" यो सम्झौता हुँदा सहसचिव रामप्रसाद लम्साल निमित्त सचिव थिए। उनी रूपान्तरण र डीएफआईडीसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका अधिकारी हुन्। पछिल्लोपल्ट यस कार्यक्रमको ढाँचा, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका मापदण्ड र सर्त निर्धारण तथा प्रस्ताव मूल्यांकन समितिमा समेत रहेका थिए।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3669http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3669