रामबहादुर रावल
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलित समुदाय आन्दोलित नभए अधिकार गुम्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल सडक तताउन आग्रह गरे। जातीय भेदभावविरुद्धको दिवसका अवसरमा ८ चैतमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, "दलितमुक्तिका निम्ति दक्षिण एसियामै केन्द्र बनाएर नेपालबाट आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।"
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मात्रै होइनन्, आगामी संविधानका सबै विवादको निरूपण गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक पनि हुन्, प्रचण्ड। उनले नै आन्दोलन गर्न आग्रह गरेपछि अरू नेता पछि पर्ने कुरै भएन। कार्यक्रममा बोल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालदेखि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मले एउटै अभिव्यक्ति दिए, 'दलितको अधिकारका लागि सशक्त आन्दोलन आवश्यक छ।' तर, तीमध्ये कसैले पनि आगामी संविधानमा बहिष्कृत समुदायका केकस्ता विषय पर्दै छन्, केचाहिँ पर्न गाह्रो छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो के-कस्तो योजना छ र लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा के फरक पर्छ भन्नेमा एक शब्द उच्चारण गरेनन्। रोचक पक्ष के भने, विभिन्न समयमा तिनै समुदायलाई आन्दोलनमा ओरालेका दलहरू नै अहिले सत्ता र शक्तिमा छन्। र, उनीहरू नै आन्दोलनका लागि आग्रह गररिहेका छन्। कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन। के अहिले आन्दोलनका लागि उकास्ने बेला हो ? "होइन, अब नेताहरूले आन्दोलनका लागि उचाल्ने होइन, आफ्नै हातले कोरएिका अक्षर संविधानसभाबाट पारति गराउनतिर लाग्नुपर्छ," अधिकारकर्मी एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "बल नेताहरूकै कोर्टमा छ।"
साँच्चै भूस्वर्ग !
हुन पनि संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका सहमतिका आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बहिष्करणमा परेको गुनासो गर्दै आएका समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने गरी अधिकारको सूची तय गरएिको छ। ती समुदायका अधिकार, अवसर र राज्य संरचनामा पहुँचका दृष्टिले हेर्दा कतिपय यस्ता व्यवस्था पनि देखिन्छन्, जो अन्य मुलुकमा विरलै पाइन्छन्। श्रेष्ठकै शब्दमा अहिलेसम्म सहमति भएका अधिकार हुबहु संविधानमा परेर लागू हुने हो भने नेपाल भूस्वर्ग नै बन्छ। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट गरी ६ वटा समितिका प्रतिवेदनमा परेका अधिकारहरूको समीक्षा गर्ने हो भने मुलुक उत्कृष्ट लोककल्याणकारी राज्यमा दरनिेछ।
बहिष्करणमा परेका समुदायमाथिको भेदभाव, असमावेशिता र अन्याय अन्त्यका लागि मौलिक अधिकारको सूचीमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छन्। संघीय संरचनामा सबै तहमा अधिकार, स्रोत र दायित्व बाँडफाँटको सूची तय गरी तल्लो तहको समुदायलाई महत्त्व दिइएको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वशासन र स्वायत्तताको स्वरूपबारे केही विवाद पनि तल्लो तहलाई नै कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्दि्रत छ। शासनप्रणालीका हरेक तह र ढाँचामा संघदेखि गाउँतहसम्म बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशी र समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरएिको छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयजस्ता राज्ययन्त्र, रोजगार, शिक्षा, छात्रवृत्तिजस्ता विकासका तमाम अवसरमा कोटा वा आरक्षण व्यवस्था गरी समाजका सबै एकाइलाई आश्वस्त पार्न खोजिएको छ।
मौलिक अधिकारको सूचीमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत, मुस्लिम, लैँगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपांग, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। यो पछि परेका समुदायको समानुपातिक कोटा वा आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको व्यवस्था हो। किनभने, यो हक व्यवहारमा अभ्यास हुन सके उनीहरूले राज्यको कुनै पनि संरचना र सार्वजनिक सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा समावेश हुने अधिकार राख्छन्। राज्यले लागू गरेन भने अदालतमा रटि दायर गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्था संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट हुबहु पारति हुने हो भने पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ। घरको समग्र सम्पत्ति र पारविारकि मामिलामा दम्पतीको बराबर हक हुनेछ। समान कामका लागि लैँगिक आधारमा पारश्रिमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव हुने छैन। यी तीन बुँदा नेपाली महिलाका लागि त अभूतपूर्व छँदै छन्, दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकमा महिलालाई यति हक छैन। "अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र भएका व्यवस्थाको व्यावहारकि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ," बहिष्कृत समुदायका मुद्दाबारे पैरवी गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुमित्रा मानन्धर गुरुङ भन्छिन्, "त्यसैले अब भड्काउने होइन, आश्वस्त पार्नुपर्छ, जिम्मेवार नेतृत्वले।"
अब प्रत्येक नागरकिलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भने न्यूनतम प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य नै गरएिको छ। विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यो सबै पाखा परेका समुदायका लागि राम्रो उपलब्धि हो। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक दिइएको छ। जनजाति र मधेसीको प्रमुख माग यसले समेटेको छ।
०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा मात्र जातपातका आधारमा विभेद र छुवाछूत नगरनिे व्यवस्था थियो। तर, अहिले कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर क्षेत्र व्यापक पारएिको छ। साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइनेछ। जातजाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा र शारीरकि अवस्थाका आधारमा समेत छुवाछूत र भेदभाव नगरनिे व्यवस्थाले दलित मात्र होइन, जनजाति र कुनै पनि पेसागत समुदायविरुद्धको भेदभावलाई अन्त्य गर्न खोजिएको छ। "क्षतिपूर्ति करदाताले तिरेको पैसाबाट होइन, पीडकले दिनुपर्ने व्यवस्थ्ाा गर्ने हो भने अझ प्रभावकारी र न्यायोचित हुनेछ," श्रेष्ठ भन्छन्।
दलित समुदायलाई राज्य संयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित समावेशी सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। दलितका लागि आफ्नो जनसंख्याभन्दा संघीय स्तरमा तीन प्रतिशत ज्यादा र प्रदेश स्तरमा पाँच प्रतिशत ज्यादा प्रतिनिधित्वको अवसर दिई क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो दलितका हकमा हासिल भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेद त छँदै छ, आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकासका लागि विशेष अवसर पनि दलितलाई दिने भनिएको छ।
विपन्न, अपांग तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ। बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आवासमा पहुँचको हक, खाद्यवस्तु पाउने हक, स्वच्छ खानेपानी पाउने तथा सरसफाइ पाउने हक, विपन्न वर्ग, वृद्धवृद्धा, अपांग, असहाय, एकल महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा पाउने हक मौलिक हक हुने भएका छन्। "यी मौलिक हक साँच्चै लागू हुन सके बहिष्कृत समुदायको पक्षमा ठूलै उपलब्धि हुन्छ," मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति विन्दा पाण्डे भन्छिन्।
प्रादेशिक दायित्व
संघीय एकाइहरूबीच अधिकार, दायित्व र राज्यशक्तिलाई बाँडेर बेग्लाबेग्लै र साझा गरी दुई प्रकारका सूची तय गरएिको छ। यसमा राजनीति, आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि र स्रोतसाधनको परचिालन, भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सवालमा स्थानीय समुदायलाई निणर्ायक बनाउन खोजिएको छ। संघ, प्रदेश र गाउँ/नगरपालिका गरी तीन तहको संघीय संरचना हुनेमा सबै दल सहमत छन्। कतिपय अल्पसंख्यकको भाषा-संस्कृतिलाई समेट्न प्रदेशमुनि र स्थानीय तहमाथि विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने भनिएको छ। राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि महिला, दलित, मधेसी, लोपोन्मुख जाति र समुदायका लागि केही उल्लेख्य अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशमा आफ्नै निर्वाचित सरकार रहने प्रबन्धले तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थिति र स्थानीयको स्वशासन तथा स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रादेशिक सरकारको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर निकाय हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता अनुसार राज्यप्रशासन चल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संविधानसित नबाझिने गरी प्रदेशले आफ्नो हिस्सामा परेका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी कानुन आफँै बनाउन पाउनेछ। कतिपय करसमेत आफैँ तोक्न पाउनेछ। प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको आधिकारकि भाषा, संस्कृति, लिपि र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सांस्कृतिक स्वायत्तताको पनि हक पाएको छ।
गाउँ/नगरपालिका तहमा आफ्नै निर्वाचित परष्िाद् वा स्थानीय सरकार हुने, स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत नजाने गरी आफ्नो कानुन बनाउने हक हुनेछ। नगर प्रहरी वा सामुदायिक प्रहरी, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, परयिोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, महिला, वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अशक्तहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय लोककल्याणकारी सेवाहरूको दायित्व पनि स्थानीय निकायलाई दिइएको छ। यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायलाई राज्यशक्तिको नजिक ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा नीति, नियम र विकास आयोजना तय गर्ने हुँदा अहिलेसम्म पछि परेका समुदायको धेरै मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको छ।
शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले नयाँ शासकीय स्वरूप के-कस्तो हुने भन्नेबारे निश्चित टुंगो गर्न सकेको छैन। तैपनि, केही महत्त्वपूर्ण सवालमा दलहरू एकमत छन्, जुन राज्य संरचनामा बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछन्। किनभने, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुने छैनन्। दुईमध्ये एक महिला हुनेछन्। प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका हकमा पनि यही लागू हुनेछ। यो सहमति प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखको सवालमा पनि भएको छ, जसले शासन प्रणालीको निणर्ायक स्थानमा महिलालाई पुर्याउन सक्नेछ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रादेशिक मन्त्रिपरष्िाद् र स्थानीय सरकार सबैमा मन्त्री व्ाा कार्यकारण्िाी सदस्यहरू समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राखिने भएकाले सबै अंगमा अहिलेसम्म पिछडिएको अनुभव गरेका समुदायले पनि न्यायको अनुभूति गर्ने ठाउँ बन्नेछ। संविधानसभामा अपनाइएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रति निर्वाचन प्रणाली आगामी संविधानमा पनि अपनाउने सहमति दलहरूबीच भएको छ। राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसअघिजस्तो कुनै जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल आदिका आधारमा एकलौटी भयो भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ अब कम हुनेछ। सबै समुदायलाई समान हक, अधिकार र अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता सामाजिक न्यायका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त छँदै छ तर कतिपय विज्ञहरू यसलाई धेरै ठूला आश्वासनको पोको बन्ने डर पनि व्यक्त गर्छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "संविधानमा लेखेर मात्रै सामाजिक न्याय हुने होइन। अपेक्षा मात्रै बढाउने, व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अवस्था आउने हो भने संविधान र व्यवस्थाप्रति जनतामा झन् चाँडै वितृष्णा जाग्न सक्छ।"
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मात्रै होइनन्, आगामी संविधानका सबै विवादको निरूपण गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक पनि हुन्, प्रचण्ड। उनले नै आन्दोलन गर्न आग्रह गरेपछि अरू नेता पछि पर्ने कुरै भएन। कार्यक्रममा बोल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालदेखि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मले एउटै अभिव्यक्ति दिए, 'दलितको अधिकारका लागि सशक्त आन्दोलन आवश्यक छ।' तर, तीमध्ये कसैले पनि आगामी संविधानमा बहिष्कृत समुदायका केकस्ता विषय पर्दै छन्, केचाहिँ पर्न गाह्रो छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो के-कस्तो योजना छ र लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा के फरक पर्छ भन्नेमा एक शब्द उच्चारण गरेनन्। रोचक पक्ष के भने, विभिन्न समयमा तिनै समुदायलाई आन्दोलनमा ओरालेका दलहरू नै अहिले सत्ता र शक्तिमा छन्। र, उनीहरू नै आन्दोलनका लागि आग्रह गररिहेका छन्। कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन। के अहिले आन्दोलनका लागि उकास्ने बेला हो ? "होइन, अब नेताहरूले आन्दोलनका लागि उचाल्ने होइन, आफ्नै हातले कोरएिका अक्षर संविधानसभाबाट पारति गराउनतिर लाग्नुपर्छ," अधिकारकर्मी एवं राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "बल नेताहरूकै कोर्टमा छ।"
साँच्चै भूस्वर्ग !
हुन पनि संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका सहमतिका आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बहिष्करणमा परेको गुनासो गर्दै आएका समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने गरी अधिकारको सूची तय गरएिको छ। ती समुदायका अधिकार, अवसर र राज्य संरचनामा पहुँचका दृष्टिले हेर्दा कतिपय यस्ता व्यवस्था पनि देखिन्छन्, जो अन्य मुलुकमा विरलै पाइन्छन्। श्रेष्ठकै शब्दमा अहिलेसम्म सहमति भएका अधिकार हुबहु संविधानमा परेर लागू हुने हो भने नेपाल भूस्वर्ग नै बन्छ। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट गरी ६ वटा समितिका प्रतिवेदनमा परेका अधिकारहरूको समीक्षा गर्ने हो भने मुलुक उत्कृष्ट लोककल्याणकारी राज्यमा दरनिेछ।
बहिष्करणमा परेका समुदायमाथिको भेदभाव, असमावेशिता र अन्याय अन्त्यका लागि मौलिक अधिकारको सूचीमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छन्। संघीय संरचनामा सबै तहमा अधिकार, स्रोत र दायित्व बाँडफाँटको सूची तय गरी तल्लो तहको समुदायलाई महत्त्व दिइएको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वशासन र स्वायत्तताको स्वरूपबारे केही विवाद पनि तल्लो तहलाई नै कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्दि्रत छ। शासनप्रणालीका हरेक तह र ढाँचामा संघदेखि गाउँतहसम्म बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशी र समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरएिको छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयजस्ता राज्ययन्त्र, रोजगार, शिक्षा, छात्रवृत्तिजस्ता विकासका तमाम अवसरमा कोटा वा आरक्षण व्यवस्था गरी समाजका सबै एकाइलाई आश्वस्त पार्न खोजिएको छ।
मौलिक अधिकारको सूचीमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत, मुस्लिम, लैँगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपांग, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। यो पछि परेका समुदायको समानुपातिक कोटा वा आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको व्यवस्था हो। किनभने, यो हक व्यवहारमा अभ्यास हुन सके उनीहरूले राज्यको कुनै पनि संरचना र सार्वजनिक सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा समावेश हुने अधिकार राख्छन्। राज्यले लागू गरेन भने अदालतमा रटि दायर गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्था संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट हुबहु पारति हुने हो भने पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ। घरको समग्र सम्पत्ति र पारविारकि मामिलामा दम्पतीको बराबर हक हुनेछ। समान कामका लागि लैँगिक आधारमा पारश्रिमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव हुने छैन। यी तीन बुँदा नेपाली महिलाका लागि त अभूतपूर्व छँदै छन्, दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकमा महिलालाई यति हक छैन। "अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र भएका व्यवस्थाको व्यावहारकि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ," बहिष्कृत समुदायका मुद्दाबारे पैरवी गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुमित्रा मानन्धर गुरुङ भन्छिन्, "त्यसैले अब भड्काउने होइन, आश्वस्त पार्नुपर्छ, जिम्मेवार नेतृत्वले।"
अब प्रत्येक नागरकिलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भने न्यूनतम प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य नै गरएिको छ। विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यो सबै पाखा परेका समुदायका लागि राम्रो उपलब्धि हो। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक दिइएको छ। जनजाति र मधेसीको प्रमुख माग यसले समेटेको छ।
०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा मात्र जातपातका आधारमा विभेद र छुवाछूत नगरनिे व्यवस्था थियो। तर, अहिले कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर क्षेत्र व्यापक पारएिको छ। साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइनेछ। जातजाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा र शारीरकि अवस्थाका आधारमा समेत छुवाछूत र भेदभाव नगरनिे व्यवस्थाले दलित मात्र होइन, जनजाति र कुनै पनि पेसागत समुदायविरुद्धको भेदभावलाई अन्त्य गर्न खोजिएको छ। "क्षतिपूर्ति करदाताले तिरेको पैसाबाट होइन, पीडकले दिनुपर्ने व्यवस्थ्ाा गर्ने हो भने अझ प्रभावकारी र न्यायोचित हुनेछ," श्रेष्ठ भन्छन्।
दलित समुदायलाई राज्य संयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित समावेशी सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। दलितका लागि आफ्नो जनसंख्याभन्दा संघीय स्तरमा तीन प्रतिशत ज्यादा र प्रदेश स्तरमा पाँच प्रतिशत ज्यादा प्रतिनिधित्वको अवसर दिई क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो दलितका हकमा हासिल भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेद त छँदै छ, आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकासका लागि विशेष अवसर पनि दलितलाई दिने भनिएको छ।
विपन्न, अपांग तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ। बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आवासमा पहुँचको हक, खाद्यवस्तु पाउने हक, स्वच्छ खानेपानी पाउने तथा सरसफाइ पाउने हक, विपन्न वर्ग, वृद्धवृद्धा, अपांग, असहाय, एकल महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा पाउने हक मौलिक हक हुने भएका छन्। "यी मौलिक हक साँच्चै लागू हुन सके बहिष्कृत समुदायको पक्षमा ठूलै उपलब्धि हुन्छ," मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति विन्दा पाण्डे भन्छिन्।
प्रादेशिक दायित्व
संघीय एकाइहरूबीच अधिकार, दायित्व र राज्यशक्तिलाई बाँडेर बेग्लाबेग्लै र साझा गरी दुई प्रकारका सूची तय गरएिको छ। यसमा राजनीति, आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि र स्रोतसाधनको परचिालन, भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सवालमा स्थानीय समुदायलाई निणर्ायक बनाउन खोजिएको छ। संघ, प्रदेश र गाउँ/नगरपालिका गरी तीन तहको संघीय संरचना हुनेमा सबै दल सहमत छन्। कतिपय अल्पसंख्यकको भाषा-संस्कृतिलाई समेट्न प्रदेशमुनि र स्थानीय तहमाथि विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने भनिएको छ। राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि महिला, दलित, मधेसी, लोपोन्मुख जाति र समुदायका लागि केही उल्लेख्य अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशमा आफ्नै निर्वाचित सरकार रहने प्रबन्धले तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थिति र स्थानीयको स्वशासन तथा स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रादेशिक सरकारको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर निकाय हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता अनुसार राज्यप्रशासन चल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संविधानसित नबाझिने गरी प्रदेशले आफ्नो हिस्सामा परेका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी कानुन आफँै बनाउन पाउनेछ। कतिपय करसमेत आफैँ तोक्न पाउनेछ। प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको आधिकारकि भाषा, संस्कृति, लिपि र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सांस्कृतिक स्वायत्तताको पनि हक पाएको छ।
गाउँ/नगरपालिका तहमा आफ्नै निर्वाचित परष्िाद् वा स्थानीय सरकार हुने, स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत नजाने गरी आफ्नो कानुन बनाउने हक हुनेछ। नगर प्रहरी वा सामुदायिक प्रहरी, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, परयिोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, महिला, वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अशक्तहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय लोककल्याणकारी सेवाहरूको दायित्व पनि स्थानीय निकायलाई दिइएको छ। यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायलाई राज्यशक्तिको नजिक ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा नीति, नियम र विकास आयोजना तय गर्ने हुँदा अहिलेसम्म पछि परेका समुदायको धेरै मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको छ।
शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले नयाँ शासकीय स्वरूप के-कस्तो हुने भन्नेबारे निश्चित टुंगो गर्न सकेको छैन। तैपनि, केही महत्त्वपूर्ण सवालमा दलहरू एकमत छन्, जुन राज्य संरचनामा बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछन्। किनभने, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुने छैनन्। दुईमध्ये एक महिला हुनेछन्। प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका हकमा पनि यही लागू हुनेछ। यो सहमति प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखको सवालमा पनि भएको छ, जसले शासन प्रणालीको निणर्ायक स्थानमा महिलालाई पुर्याउन सक्नेछ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रादेशिक मन्त्रिपरष्िाद् र स्थानीय सरकार सबैमा मन्त्री व्ाा कार्यकारण्िाी सदस्यहरू समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राखिने भएकाले सबै अंगमा अहिलेसम्म पिछडिएको अनुभव गरेका समुदायले पनि न्यायको अनुभूति गर्ने ठाउँ बन्नेछ। संविधानसभामा अपनाइएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रति निर्वाचन प्रणाली आगामी संविधानमा पनि अपनाउने सहमति दलहरूबीच भएको छ। राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसअघिजस्तो कुनै जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल आदिका आधारमा एकलौटी भयो भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ अब कम हुनेछ। सबै समुदायलाई समान हक, अधिकार र अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता सामाजिक न्यायका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त छँदै छ तर कतिपय विज्ञहरू यसलाई धेरै ठूला आश्वासनको पोको बन्ने डर पनि व्यक्त गर्छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "संविधानमा लेखेर मात्रै सामाजिक न्याय हुने होइन। अपेक्षा मात्रै बढाउने, व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अवस्था आउने हो भने संविधान र व्यवस्थाप्रति जनतामा झन् चाँडै वितृष्णा जाग्न सक्छ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3582http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3582
No comments:
Post a Comment