सर्वसाधारणबाट लाखौँ रुपियाँ उठाएर २० वर्षदेखि बेपत्ता रहेका कम्पनीका संस्थापकहरू अहिले पनि खुलेआम घुमिरहनुले कानुनको धज्जी मात्रै उडाउँदैन, कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास पनि धुमिल पार्छ। नपत्याए नेपाल एभरेस्ट लिमिटेड नामको कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई हेरौँ। एक करोड अधिकृत पुँजी भएको उक्त कम्पनीले २० वर्षअघि सर्वसाधारणबाट ३० लाख रुपियाँ सेयरका रूपमा बटुलेको थियो। उक्त कम्पनी २१ पुस ०४५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको रेकर्ड छ। अचम्मको कुरा त यसको कानुनी पक्षसँग पनि जोडिन्छ। जस्तो ः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ -ट) अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरू पेस नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। त्यसरी कालोसूचीमा रहेका कम्पनीका सञ्चालकले अन्य कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउँदैनन्। तर, उक्त कम्पनीका सञ्चालकलाई न कानुनले काम गर्यो, न ऐनले।
केही वर्षसम्म उसले आफ्ना कागजपत्र र प्रतिवेदनहरू नियमित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेको पनि थियो। तर, आर्थिक वर्ष ०४८/४९ देखि उक्त कम्पनी एकाएक गायब भयो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले ०५६ र ०५७ सालमा पटक-पटक पत्राचार गरी साधारणसभा भए/नभएको र पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात पेस गरे/नगरेकोबारे स्पष्टीकरण माग गर्यो। तर, कम्पनीहरूको प्रमुख नियामक निकायको पत्राचारलाई टेरपुच्छर लगाएनन्, ती सञ्चालकले। पछि गएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि पिछा गर्न छाड्यो। त्यसपछि ती सञ्चालकले झन् ढुक्कको जिन्दगी जिउन पाए। उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू यसबीचमा नेपालकै पुरानो र चर्चित कम्पनी विशालबजारका सञ्चालक रहे। तीमध्येका एक रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ अहिले पनि विशालबजारका सञ्चालक नै छन्। उनी त्यहाँ पटक-पटक अध्यक्षसमेत भए। भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो र विशेषले उनका काम अपारदर्शी रहेको ठहर पनि गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा उनी अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर, उनी कालोसूचीमा रहेको कम्पनीका कालोसूचीकै सञ्चालक हुन् भन्ने कुरा भने उनीबाहेक कसैलाई थाहा छैन।
त्यस्तै विशालबजार कम्पनीकै अर्का हर्ताकर्ता विश्वम्भरलाल अग्रवाल र चन्द्रमान तुलाधर पनि सोही कालोसूचीको कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक हुन्। अग्रवालले आफ्ना छोरा प्रदीपलाललाई विशालबजारको सञ्चालक बनाएका छन्।
जे भए पनि कागजमा भएको नियम व्यवहारमा लागू नहुने देशमा जतिसुकै कम्पनीका नाममा रकम उठाएर बसे के भो र ! बलमिच्याइँपूर्वक उनीहरूले विशालबजारमा कब्जा जमाइरहेकै छन्। कानुनको खिल्ली उडाउने र चुपचाप हेररिहने निकायलाई के भन्नु र खै ! http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3635http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3635
No comments:
Post a Comment