विवेकशील नेपाली पार्टीले नेपालको भूभाग लिपुलेक मात्र नभई लिम्पियाधुरासम्म रहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई विस्तृत अध्ययन र तयारीका साथ कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूमिमा अधिकार स्थापनाका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले सीमा, इतिहास र भूगोलका विज्ञहरु सामेल एक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी लिपुलेकको विषयमा गहन अध्ययन र प्रमाण संकलन गरी सोही अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा पूर्ण तयारीका साथ भारत र चीनसंग वार्ता गर्न पनि उसले सुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २०७२ / ४ /२० गते पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे संयुक्त सम्झौताको २८ नम्बरको बुँदामा लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका खोल्ने विषय समावेश भएको विषयमा विवेकशील नेपालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण यस अघि नै व्यक्त भइसकेको छ । लिपुलेक मात्रै नभई महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने तथ्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सर्वे अफ इंडियाद्वारा त्यसै वर्ष तयार पारिएको सीमा नक्साले स्थापित गरिसकेको छ । यद्यपि त्यसपछिका विभिन्न नक्साहरुबाट केही विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरु सामुन्ने आएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा लिपुलेकलाई ‘त्रिदेशीय विन्दु' मान्दै आएको दु:खद् स्थिति पनि यहाँ स्मरणीय छ ।”
सीमा सम्बन्धमा कुनै पनि छिमेकीसंग वार्ताको टेबलमा बस्नु अघि हामीले गर्नु पर्ने तयारी, जुटाउनु पर्ने तथ्य / प्रमाणहरुको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै विवेकशीलले अगाडि लेखेको छ, “ सन् १९६० को मार्चमा चीनले सगरमाथा माथि आफ्नो दाबी पेश गरेको र सोही वर्षको अप्रिल महिनामा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ- एन- लाईले नेपाल भ्रमणमा रहँदा ‘सगरमाथा नेपालकै हो’ भनेर स्वीकारेको इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ । कसरी तत्कालीन नेतृत्वले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य लगायतको सहयोग लिएर ‘सगरमाथा नेपालकै हो’ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणसहित स्थापित गर्दै चीनलाई समेत मनाउन सफल भयो भन्ने विषय हामी सबैले बुझ्नु उचित हुन्छ ।”
No comments:
Post a Comment