प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ८ साउनको प्रमुख चार दलीय बैठकमा अरू बेलाभन्दा भिन्न अवस्था देखापर्यो । नेकपा एमालेका नेताहरूले पुरानै शैलीमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । केही नेताले साउन मसान्तको समयसीमा माग गरे । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त्यसभन्दा निकै अघि बढेर भने, ‘कहाँ साउन मसान्तसम्म पर्खिन सकिन्छ ? २५ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्छ ।’
संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न खोजेको, सत्ता लम्ब्याउन चाहेको र सत्तामै रहेर महाधिवेशनमा जान खोजेको जस्ता आरोप खेपिरहेका कांग्रेस नेताहरूले नै सबैलाई उछिनेर संविधान चाँडो जारी गर्न भन्दै मिति प्रस्ताव गरेपछि अन्य दलका नेताहरू आश्चर्यचकित नहुने कुरै भएन । तैपनि, पौडेलले २५ साउनमै संविधान जारी गरिसक्नुपर्नाका कारणमा २–५ असोजमा हुन लागेको कांग्रेस महाधिवेशनलाई नै अघि सारेका थिए । स्थानीय तहका अधिवेशनहरू भदौ संक्रान्तिबाटै सुरु हुने कार्यतालिका स्मरण गराउँदै पौडेल भन्दै थिए, ‘हाम्रो महाधिवेशन १ भदौदेखि नै सुरु हुन्छ । नेताहरू टाढाटाढा जानुपर्छ । संविधानका सबै काम २५ गतेभित्र सक्नुपर्छ ।’
पौडेलको उक्त प्रस्तुतिप्रति अन्य दलका नेताहरूले दुई खालका अर्थ लगाए । एक, समयमै संविधान जारी गरेर ढुक्कसँग महाधिवेशनको सुरसारमा लाग्ने सोच । दुई, समयले नभ्याउने तिथि तोकेर संविधान निर्माणको काम थाती राख्ने र सरकारमै बसेर महाधिवेशनतिर लाग्ने चलाखी । तर, भोलिपल्टैबाट संविधान मस्यौदामाथि प्राप्त जनमतको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अघि बढ्यो । बेरोकटोक प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस भयो र त्यहाँबाट पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगिसकेको छ ।
पौडेलको उक्त प्रस्तुतिप्रति अन्य दलका नेताहरूले दुई खालका अर्थ लगाए । एक, समयमै संविधान जारी गरेर ढुक्कसँग महाधिवेशनको सुरसारमा लाग्ने सोच । दुई, समयले नभ्याउने तिथि तोकेर संविधान निर्माणको काम थाती राख्ने र सरकारमै बसेर महाधिवेशनतिर लाग्ने चलाखी । तर, भोलिपल्टैबाट संविधान मस्यौदामाथि प्राप्त जनमतको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अघि बढ्यो । बेरोकटोक प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस भयो र त्यहाँबाट पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगिसकेको छ ।
गत ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको कार्यतालिका असफल भयो । अर्थात्, त्यो एक वर्ष संविधान निर्माणका दृष्टिले बिनाउपलब्धि सकियो । २५ जेठमा सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण दुई चरण सम्पन्न भएका छन्, प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण तथा संविधानसभाबाट पारित र मस्यौदामाथि जनमत संकलन । “विगत एक वर्षमा नभएको काम १६ बुँदे सहमतिपछि फटाफट भएको छ, जसले संविधान निर्माणको आधार तयार गरेको छ । अब कसैले चाहेर पनि संविधान जारी हुनबाट रोक्ने स्थिति छैन,” राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “जारी गर्ने मिति मात्र केही तलमाथि हुन सक्छ ।”
माझिँदै मस्यौदा
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि देश–विदेशबाट १ लाख ७३ हजार ९ सय १५ वटा सुझाव संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संकलन गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था, सहज र विभेदरहित ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पुन:नियुक्ति, प्रत्यक्ष निर्वाचित वडाध्यक्षजस्ता विषयमा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा अंगले समेत सुझाव दिएका छन्, जुन ती निकायको अधिकार र संरचनाबारे केन्द्रित छन् । संविधानसभाले सुझावको संख्याका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सम्भावना न्यून छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि कुन विषयमा कति सुझाव आए र जनदबाब कस्तो छ भन्ने हेरिएको छैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने यति धेरै संख्यामा सुझाव प्राप्त हुनुले संविधानप्रति जनताको चासो र उत्साहलाई इंगित गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले मस्यौदामाथि प्रस्तुत गरेका प्रतिक्रियाले जनमत बुझ्न सघाउ पुगेको छ ।”
मस्यौदा परिमार्जनका लागि संवाद समितिले १४ साउनमा चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहितको विशेष समिति गठन गरी सहमतिको जिम्मा दिएको छ । २४ साउनभित्र संविधानको मस्यौदा विधेयक तयार गरिसक्नुपर्ने समयसीमा संविधानसभाले तोकेको छ । १५ साउन बिहानैदेखि राती अबेरसम्म संवाद समिति, शीर्ष नेताहरूको संयन्त्र, संयन्त्रलाई सघाउन बनेको दोस्रो तहका नेताहरूको कार्यदल र सभामुखसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूको अनौपचारिक संयन्त्रले समानान्तर छलफल र परामर्श गरेका थिए ।
सैद्धान्तिक विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गर्ने, भाषिक र कानुनी पक्षजस्ता प्राविधिक विषयमा दोस्रो तहका नेताहरूको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसका रमेश लेखक, एकीकृत नेकपा माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का जितेन्द्र देव र साना दलबाट प्रेमबहादुर सिंह रहेका छन् । संयोजक रावलका भनाइमा, मस्यौदामा पर्याप्त भाषिक परिमार्जन भए पनि अन्तरवस्तुमा आधारभूत परिवर्तन हुने छैन । “१६ बुँदेलगायत विगतका सहमति, समझदारी र प्रतिबद्धताहरूका साथै जनमत संकलनका क्रममा अभिव्यक्त राय, सुझाव र प्रतिक्रियाहरूका आधारमा उपयुक्त र सन्तुलित निष्कर्ष सुझाइनेछ,” रावल भन्छन्, “नागरिकता र धर्मसम्बन्धी अस्पष्टता देखिएकाले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । बाँकी विषयमा आधारभूत परिवर्तन हुँदैन ।”
संविधानपछि महाधिवेशन
सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने एमाले १६ बुँदे समझदारीमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मान्न तयार भयो । तर, मस्यौदामा जनमत संकलनका क्रममा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमै दबाब देखिए पनि एमालेले संस्थागत निर्णय नै गरेर त्यो एजेन्डा त्यागेको छ । १२ साउनमा एमालेले केन्द्रीय बैठकबाटै पुरानो अडानमा नफर्किने निर्णय गरेको हो । १६ बुँदेलाई प्रभावित पार्न खोजिए संविधान जारी हुने तिथि टाढिँदै जाने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने खतराप्रति एमाले नेतृत्व सजग छ । यति मात्र होइन, फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना दलहरू पनि नयाँ सत्ता समीकरणको साझेदार र संविधान निर्माण प्रक्रियाको हिस्सेदार बन्न उत्तिकै आतुर छन् । समाजवादी प्रजातान्त्रिक दलका नेता प्रेमबहादुर सिंह भन्छन्, “अब साउनभित्रै संविधान जारी हुन्छ । संविधान जारी भएको सात दिनभित्र नयाँ सरकार बन्छ । त्यही सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्छ, कानुनहरू बनाउँछ र नयाँ निर्वाचन गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि महाधिवेशनसम्बन्धी छलफल र कार्यक्रमहरू पन्छाएर संविधान निर्माणसम्बन्धी बैठक र वार्ताहरूमा सक्रिय हुन थालेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई बालुवाटारमै बोलाएर मनाउने प्रयास गरे । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री कोइराला पनि संविधान निर्माणलाई नै पहिला टुंगोमा पुर्याउने अनि मात्र पार्टी महाधिवेशनतिर लाग्ने निधोमा पुगेका छन् । दलहरूबीचका छलफल र वार्ताहरूमा पनि कांग्रेस नेताहरू संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आशयका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन् । साना दलका तर्फबाट मस्यौदा परिमार्जन कार्यदलमा सदस्य रहेका सिंह भन्छन्, “संविधानभन्दा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बुझाइमा उहाँ (कांग्रेस नेता)हरू पुगेको देखिन्छ ।”
स्रोतका अनुसार संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीको पदमै छँदा महाधिवेशनमा जाँदा विरोधीले त्यसैलाई एजेन्डा बनाउने खतरा देखेका कारण पनि कोइराला संविधान जारी गरी छाड्ने अठोटमा पुगेका हुन सक्छन् । यति मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । अहिलेसम्मको छलफल अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, कोइरालालाई राष्ट्रपति, एमाओवादीबाट सभामुख, मधेसवादी दलबाट उपराष्ट्रपति र साना दलहरूबाट उपसभामुख चयन गर्ने तयारी दलहरूको छ । आफू राष्ट्रपति बन्ने सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेल्न नचाहेका कारण पनि कोइराला संविधान निर्माणका पक्षमा विगतमा भन्दा खुलेर देखा परेको बुझ्न कठिन छैन ।
कांग्रेसभित्रको आगामी समीकरण के कस्तो बन्छ भन्ने स्पष्ट नभइसकेका कारण पनि कोइराला महाधिवेशन तयारीका लागि हतारिएका छैनन् । आफ्नो कित्तालाई बलियो पार्न, असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताको मन फर्काउन र आफू पनि थप फराकिलो दायरामा पुग्नका लागि संविधान निर्माण गरेको प्रधानमन्त्रीको छवि नै उपयोगी बन्न सक्ने सुझाव कोइरालाले निकटस्थहरूबाट पाएका छन् । केही समयअघि नरहरि आचार्य, महेश आचार्यलगायत नेता मात्र उनका राजनीतिक विश्वासपात्र रहेकामा पछिल्लो समय कृष्ण सिटौला, रामशरण महतलगायत पनि नजिकिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् बद्री पाण्डे पनि पछिल्ला दिनमा पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनलाई भन्दा संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउँछन् । “बरू महाधिवेशनको टुंगो छैन तर संविधान जारी गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन,” पाण्डे भन्छन्, “सकेसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्ने, त्यो नभए अहिले बनिसकेको सहमति भत्किन नदिनका लागि नेतृत्व बढी चिन्तित देखिन्छ । संविधानसभाका प्रमुख चार शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यो ऐतिहासिक अवसर फेरि नआउन सक्छ भन्ने सबैले बुझेजस्तो छ ।”
भ्रमणका तरंग
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १६ बुँदे सहमतिलगत्तै भारत भ्रमणमा निस्किए । १६ बुँदेप्रति समर्थन खोज्नु भ्रमणको मूल उद्देश्य रहेको कुरा पनि उनले लुकाएनन् । २९ असारमा दिल्ली पुगेका उनले सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका भारतीय नेताहरूलाई भेटे । फर्केर के सन्देश ल्याए भन्ने स्पष्ट छैन । तर, स्पष्टचाहिँ के छ भने उनले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि दलका नेताहरूसँगको बैठकमा बारम्बार दोहोर्याएका छन्, प्रदेशको सीमांकनसहित जान र सबैको चित्त बुझाएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव भारतीय पक्षले दिएको छ ।
उनको यो प्रस्तुतिलाई कांग्रेस–एमाले नेताहरूले शंकारहित ढंगले पत्याएका छैनन् । उनीहरूका बुझाइमा प्रचण्डले कि त छिमेकप्रति विश्वासिलो बन्न यो कुरा गरिरहेका छन् कि त नेपालको मधेसी समुदायको विरोधको भावनालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि । यति मात्र होइन, प्रचण्ड यही कुरामा अडिरहे भने संविधान निर्माणको काममा अवरोध पनि आउन सक्ने आशंका १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूमै रहेको छ । सभासद् पाण्डे भन्छन्, “१६ बुँदेभन्दा धेरै तलमाथि गर्न थाल्यो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया नै जोखिममा पर्न सक्छ । कम्तीमा अहिले एक ठाउँमा रहेका दलहरूले समझदारी र प्रतिबद्धताबाट दायाँबायाँ सोच्नु हुँदैन । यी चार शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा नै असहमत पक्षलाई मनाउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।”
प्रचण्डपछि भारत सरकारको निमन्त्रणमा दिल्ली जानेमा परेका छन्, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा । उनले पनि भारतीय नेताहरूसँगको भेटपछि प्रचण्डसँगै मिल्दोजुल्दो अभिव्यक्ति दिएका छन्, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा भारतीय धारणाका सन्दर्भमा । धेरैको गुनासो बाँकी नरहने गरी संविधान जारी गर्न र संघीयताको विषयलाई पनि टुंग्याएर जानु राम्रो हुने छिमेकी मुलुकका नेताहरूको धारणा रहेको प्रतिक्रिया देउवाले दिएका छन् (हेर्नूस्, फेरि दिल्ली दौड, पृष्ठ २१) ।
फरक के भने प्रचण्डले संघीयताप्रति भारतीय चासोलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए भने देउवाले धर्मको विषयलाई । यद्यपि, यीमध्ये कुनै पनि मुद्दामा छिमेकीको अतिरिक्त लगावका कारण संविधान–यात्रा नै बिथोलिने सम्भावना कमै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कारण, आठ वर्षदेखिको प्रयास बल्लतल्ल निष्कर्षमा पुग्न लाग्दा कुनै पनि शक्ति बाधक बनेको सन्देश जाने हो भने त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । “यस्तो अवस्थामा जस लिने प्रयास त जोसुकैले गर्लान् तर राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएसम्म एजेन्डा नै तलमाथि हुने अवस्था नआउला,” राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन् । यदि यसो हो भने कांग्रेस नेता पौडेलको हतारो पनि स्वाभाविक देखिन्छ, जो २५ साउनभित्रै संविधान जारी गरेर महाधिवेशन तयारीका लागि सकेसम्म धेरै समय बचाउन चाहन्छन् ।
संविधानको मस्यौदामा जनताका राय सुझाव
१५ असार ०७२
मस्यौदा समितिद्वारा संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत
२२ असार ०७२
संविधानसभाबाट प्रार म्भिक मस्यौदा पारित
२४ असार ०७२
राय सुझाव कार्ययोजना स्वीकृत
२४ असार – ५ साउन ०७२
सुझाव संकलन अवधि
१३ साउन ०७२
संविधानसभामा सुझाव प्रतिवेदन पेस
१४ साउन ०७२
संविधानसभाद्वारा प्रतिवेदन संवाद समितिलाई जिम्मा, समितिद्वारा शीर्ष नेताको उपसमिति गठन
३२ साउन ०७२
संविधान जारी गर्ने प्रस्तावित मिति
प्राप्त सुझाव
कुल सुझाव
१,७३,९१५
स्थलगत सुझाव संकलनबाट
सुझावदाता
जम्मा १,८४,६७४
महिला ५३,०००
पुरुष १,३१,६७३
अन्य १
सुझाव संख्या
१,५३,१९३
अन्य माध्यमबाट
वेबसाइट : २०,७२२ (यीमध्ये ४,९९५ विदेशबाट । ५४ देशबाट सुझाव प्राप्त । सबैभन्दा बढी अमेरिका (८९) । सबैभन्दा कम पाकिस्तान, लेबनान, रोमानिया, मदागास्कार, सुडान (१) ।
इमेल : ८,८००
टोल फ्री : २,४७१
फ्याक्स : १,१४४
पोस्ट बक्स/समितिमा सोझै : ६१६
राय सुझाव संकलन गर्नका लागि
५९७ सभासद् स्थलगत भ्रमणमा
७५ जिल्लाका २४० निर्वाचन क्षेत्रमा मस् यौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ
५,००० प्रति राजपत्र प्रकाशन
२,३०,००० प्रति मस्यौदा छपाइ
१,००,००० प्रति मस्यौदाका विशेषतासम्बन्धी पुस्तिका छपाइ
२,५०,००० प्रति मस्यौदाको पूर्ण अंश गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन
राष्ट्रपतिको त्यो तयारी
राष्ट्रपति रामवरण यादवले १२ साउनमा आफ्नै कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पूरै राजनीतिक भाषण गरे । उनले संविधान जारी गर्न हतार नगर्न र सबैको चित्त बुझाएर अघि बढ्न दलहरूलाई सुझाव दिए । त्यो उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । भित्री बैठकहरूमा त्यो कुरा उनले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका थिए । ८ साउनमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगको भेटमा पनि उनले संविधानसभाको काम निर्बाध अघि बढेकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियालाई पर्याप्त र उपयुक्त समय दिएर समयमै संविधान जारी गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा संविधानसभाभित्रका असन्तुष्ट र संविधानसभाबाहिरका शक्तिलाई समेट्नुपर्छ ।’
जवाफमा नेम्वाङले संविधानसभामा चार सयभन्दा बढी सभासद्ले मस्यौदामाथि बोलिसकेको जानकारी दिँदै कसको चित्त बुझाउने भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सभामुख नेम्वाङले राष्ट्रपति यादवलाई भनेका थिए, ‘गणतन्त्र र संघीयतालाई अस्वीकार गर्ने पक्ष पनि छन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता सवालमा पनि धेरै थरी विचार छन् । सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ? महामहिमको आफ्नो कुनै विशेष सुझाव छ भने भन्नुपर्यो ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको मस्यौदामा अन्य निकायहरूले जस्तै गरी लिखित सुझाव दिने तयारी पनि थियो । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले त्यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमै दुई दिन लगाएर प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसबारे राष्ट्रपति र सल्लाहकार समूहबीच लामो छलफल भएको थियो । तर, सल्लाहकार समूहमा यसबारे एकमत हुन सकेन । राष्ट्रपतिले संविधानमा अडान राखेजस्तो देखिने र थप आलोचना हुन सक्ने भन्दै केही सल्लाहकारले असहमति राखेपछि राष्ट्रपतिको लिखित सुझाव बाहिर आउन पाएन ।
संघीयता मिलाउने जुक्ति
१४ साउनमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सभापति बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित पाँच सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्यो । संविधानसभाले औपचारिक रूपमा चार दिनभित्र सहमतिको प्रतिवेदन दिन संवाद समितिलाई सीमा तोकेको भए पनि शीर्ष नेताहरूको समितिले संविधानसभा रहेसम्म काम गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङका अनुसार अन्तिम समयसम्म संघीयताको विषय समेत सुल्झाउने बाटो राख्नका लागि यसो गरिएको हो । मस्यौदा विधेयक संविधानसभामा पेस भइसकेपछि पनि संघीयताको विषय टुंगो लागेमा संशोधन विधेयकका रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।
संघीयताको विषय अहिले टुंगो लगाउन सकिएमा एकातिर असन्तुष्ट पक्षहरूको आवाज सम्बोधन हुनेछ भने अर्कोतिर जनमत संकलनका क्रममा व्यक्त प्रतिक्रिया संविधान जारी हुँदा झन् आक्रामक हुने सम्भावना टर्नेछ । अर्को अनुकूल पक्ष के भने संघीयतालाई लिएर प्रदर्शनरत पक्षहरू कस्तो प्रदेश भन्ने मागलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सीमांकनसहितको संघीयतालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् । यसले संघीयताको सुनिश्चितता मुख्य रूपमा खोजिएको देखाउँछ ।
“आन्तरिक जनमतको पनि कदर हुने र बाह्य शक्तिहरूको सुझाव र चासो सम्बोधन हुने भएकाले यो बाटो सहज र सुरक्षित हुन्छ,” छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, “त्यसैले सबै विषयमा खुलेर छलफल हुन थालेको छ ।”
No comments:
Post a Comment