Sunday, May 29, 2016

नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड : रहस्य अझै पत्ता लाग्छ, यी हुन् ६ आधार



  • रामबहादुर रावल


‘देवयानीको अवस्था अहिले अस्वस्थ छ । अत्यन्त कमजोर अवस्था छ । ऊ विश्राममा छ । म प्रयासचाहिँ गर्छु ।’

‘यहाँलाई थाहै छ, तीन दिनको समय आज सकिँदैछ । हामीले म्याद थपको रिक्वेस्ट गर्‍यौँ भने पनि धेरै समय उपलब्ध हुनेजस्तो लाग्दैन । यो स्थितिलाई अनुमान गरेर छिटोभन्दा छिटो जति सकिन्छ, देवयानीलाई यहाँ उपस्थित गराइदिन सक्नुभयो भने...।’

राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहकी प्रेमिका देवयानी राणासँग बयान लिने प्रयासस्वरूप उनका बुबा पशुपतिशमशेर राणालाई अनुरोध गरिरहँदाको प्रसंग हो यो । देवयानी उपचारका लागि नयाँदिल्ली, भारत गइसकेकी थिइन्, त्यतिन्जेल । १९ जेठ ०५८ राती भएको दरबार हत्याकाण्डमा गोली चलाउने युवराज दीपेन्द्रसँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहेकी देवयानी उच्चस्तरीय समितिसमक्ष बयान दिन त आइनन् ।

तर, समितिका तर्फबाट दिल्लीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले देवयानीलाई दूतावासमै बोलाएर चिकित्सकको रोहवरमा प्रश्न सोधे र उनको संक्षिप्त उत्तर रेकर्ड गरेर पठाए । त्यसमा समितिले थप सोधपुछ गर्ने मौका पाएन । चार दिन म्याद थपिएपछि सातौँ दिन ३२ जेठ ०५९ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने भयो, बुझायो । समितिलाई सहयोग गर्न खटिएका तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, “भेटेजतिका तथ्य विवरण र सकेसम्मका धेरै जनाको बयान लिएर त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । तर, समयावधि नै समितिको कामको प्रमुख सीमा थियो ।”

Wednesday, May 18, 2016

देहरादुनका दुःख (फोटो फिचरसहित)



तस्वीर/ शव्द : रामबहादुर रावल


देहरादुन नेपालका सुदूर र मध्यपश्चिमका गरीब युवाहरूलाई रोजगारी दिने नजिकको गन्तव्य हो । राजधानी नयाँ दिल्लीमा जनसंख्याको चाप नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले देहरादुनलाई वैकल्पिक सहरका रूपमा विकास गर्न खोज्दैछ । यही बीचमा उत्तर प्रदेशबाट टुक्र्याएर उत्तराखण्ड प्रदेश गठन भएपछि अस्थायी नै ही, प्रादेशिक राजधानीका रूपमा देहरादूनलाई नै तोकिएको छ । यसले गर्दा देहरादुनको चहलपहल विगत एक वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ ।
सरकारी सेवा, खास गरी फौजी सेवाका निवृत्तहरूलाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधाका लागि पूर्वाधार मात्रै होइन, सहुलियतको समेत व्यवस्था गरिदिएपछि यो उपत्यका ‘पेन्सनर्स प्याराडाइज’का रूपमै चिनिन थाल्यो । उपत्यकाको उत्तरपश्चिम कुनामा वीर नेपाली पुर्खाहरूले लडेको वीरताको चिनोसहित फैलिएको छ, देहरादुन सहर ।

नेताका स्वकीय सचिवालयमा आसेपासेकै हालीमुहाली




उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीका प्रमुख स्वकीय सचिव (सहसचिवस्तरका) हुन्, कपिल पोखरेल । तर, उनी खासै कार्यालय जाँदैनन् । उपप्रधानमन्त्री मैनालीको अघिपछि पनि उति देखिँदैनन् । कारण, मैनालीले उनलाई खास भूमिका वा कार्यादेश दिएका छैनन् । नेकपा मालेका पुराना कार्यकर्ता एवं मानवशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका उनी आफ्ना नाममा आएको तलब–सुविधा पनि आफैँ उपभोग गर्न पाउँदैनन्, पार्टीका नाममा नेतृत्वले लैजान्छ । पोखरेल भन्छन्, “अरू साथीहरू काम गर्नुहुन्छ । म बाहिरबाट सरसहयोग गर्छु ।”

स्वकीय सचिव भरतमणि ज्ञवालीले पार्टी कार्यकर्ताकै रूपमा सचिवालयमा नियुक्ति पाएका छन् । मैनालीका अर्का सहयोगी रामचन्द्र बलामी मालेका नवप्रवेशी कार्यकर्ता हुन् । उनको खास पेसाचाहिँ घरजग्गा कारोबार हो । सचिवालयका अर्का सदस्य रेशम रिमाल भने विद्यार्थी हुन् । मालेका एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “हाम्रो पार्टी नेतृत्व कहिल्यै संस्थागत रूपमा चल्न खोजेन । सचिवालय नै नचाहिने जस्तो गरिएको छ । नाम मात्रका स्वकीय सचिव राखेर आफैँ हालीमुहाली गर्न पाए पुग्छ ।”

मैनालीको सचिवालयले एउटा यस्तो प्रवृत्ति उजागर गर्छ, जसले राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले आफ्नो सचिवालय निर्माण र सहयोगी छनोटलाई कति हलुका र संकुचित रूपमा लिएका छन्, प्रस्टै देख्न सकिन्छ । हरेक नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ एवं सहयोगीहरूले भरिभराउ हुनु सामान्य बनिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का सबै सदस्यलाई राज्यले नै स्वकीय सचिव राख्नका निम्ति तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केही राजनीतिक दलले आफ्ना महत्त्वपूर्ण नेतालाई तलब सुविधाका साथै सहयोगी र तिनको वेतनसमेत उपलब्ध गराउँछन् ।

सम्बन्धका ऐतिहासिक विवरण

- रामबहादुर रावल

नेपाल-चीन सम्बन्ध : ऐतिहासिक विवेचना 
लेखक : सुरेश कार्की
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ७ मंसिर ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी हुँदा चीनले के ठानेको थियो? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा र सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा प्रस्ताव गर्दा चिनियाँ दृष्टिकोण के थियो? आज पनि यी र यस्ता सवालमा अनुमानित व्याख्या हुँदै आएका छन्।

राजनीतिकर्मी एवं विश्लेषकहरूले पनि यी घटनाको व्याख्या र प्रस्तुति आ-आफ्ना सुविधा अनुसार दिँदै आएका छन्। आधिकारकि स्रोतसम्म पुगेर यी सवालमा स्पष्ट पार्ने प्रयास सायदै भएका छन्। तर, लेखक एवं राजनीतिकर्मी सुरेश कार्कीले यथार्थ खोतल्दै केही हदसम्म पत्यारिला जवाफ पनि पस्केका छन्, नेपाल-चीन सम्बन्ध : ऐतिहासिक विवेचना पुस्तकमा।

पुस्तकमा नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयामको विस्तारपूर्वक चर्चा छ। इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनामा चिनियाँ दृष्टिकोण र भूमिका के थियो भन्ने कुराको खोजी पुस्तकको एउटा रोचक पक्ष मात्रै हो। पुस्तकमा मूलतः तीन खालका प्रस्तुति छन्, नेपाल-चीन सम्बन्धका प्रमुख आयामको चर्चा, यससँग जोडिएका सन्दर्भ सामग्रीको संकलन र चीन भ्रमणको अनुभव। सुरुमा नेपाल-चीन सम्बन्धको परम्परा र इतिहास कहाँबाट सुरु भयो, कसरी अगाडि बढ्यो र औपचारकि रूपमा दौत्य सम्बन्धको स्थापना कसरी भयो भन्ने कुराको एकीकृत जानकारी दिइएको छ। 

Wednesday, May 11, 2016

मन्त्रालय तोडफोडपछिको रमिता

- रामबहादुर रावल


सहरी विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको भवनको पाँचौँ तलामा छ । तर, खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह भने आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बस्न सकेका छैनन् । उनी प्राय: आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयको साँघुरो कोठामा भेटिन्छन् । उनको त्यसबाहेकको समय नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा बित्छ । किनभने, मन्त्रालयमा फर्निचरदेखि आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम पूरा भएको छैन ।

खानेपानी मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयको पनि अवस्था त्यही छ । एउटै भवनमा तीन–चारवटा मन्त्रालयका बोर्डहरू झिलिमिली देखिनु सिंहदरबारमा सामान्य बनेको छ । उसै त भूकम्पले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय विस्थापित भए । त्यसमाथि विभाग र महाशाखा शैलीका मन्त्रालयहरू थपिएपछि शासन व्यवस्था सञ्चालन र नियमन गर्ने केन्द्रीय निकायहरू अटेसमटेस भएर रहनुपरेको छ । अझ प्रत्येक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री, तिनका अगुवापछुवा र सचिवालयका कर्मचारीहरूको भीड नै देख्न पाइन्छ, सिंहदरबारमा ।

Sunday, May 8, 2016

गुप्तचर प्रतिवेदन अख्तियारलाई

अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा राष्ट्रिय खुफिया संयन्त्रले १ सय ९५ जना उच्च
पदस्थको सम्पत्ति खोजबिन गरी अख्तियारलाई दिएको खुलासा

- रामबहादुर रावल
“माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरू ४२ जना, उच्च पदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८ जना, वर्तमान सचिवज्यूहरूलगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट ५३ जनासमेत गरी १ सय ९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरी श्रीमान्समक्ष पठाएको छु । ४ सय ६ पानासहितको उक्त विवरण सम्बोधित व्यक्ति (माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू)ले मात्र प्राप्त गर्ने गरी हातोहात पठाइएको बेहोरासमेत जाहेर गर्दछु ।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई लेखेको पत्रको बेहोरा हो यो ।