सम्बन्धका ऐतिहासिक विवरण

- रामबहादुर रावल

नेपाल-चीन सम्बन्ध : ऐतिहासिक विवेचना 
लेखक : सुरेश कार्की

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच ७ मंसिर ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी हुँदा चीनले के ठानेको थियो? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा र सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा प्रस्ताव गर्दा चिनियाँ दृष्टिकोण के थियो? आज पनि यी र यस्ता सवालमा अनुमानित व्याख्या हुँदै आएका छन्।

राजनीतिकर्मी एवं विश्लेषकहरूले पनि यी घटनाको व्याख्या र प्रस्तुति आ-आफ्ना सुविधा अनुसार दिँदै आएका छन्। आधिकारकि स्रोतसम्म पुगेर यी सवालमा स्पष्ट पार्ने प्रयास सायदै भएका छन्। तर, लेखक एवं राजनीतिकर्मी सुरेश कार्कीले यथार्थ खोतल्दै केही हदसम्म पत्यारिला जवाफ पनि पस्केका छन्, नेपाल-चीन सम्बन्ध : ऐतिहासिक विवेचना पुस्तकमा।

पुस्तकमा नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयामको विस्तारपूर्वक चर्चा छ। इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनामा चिनियाँ दृष्टिकोण र भूमिका के थियो भन्ने कुराको खोजी पुस्तकको एउटा रोचक पक्ष मात्रै हो। पुस्तकमा मूलतः तीन खालका प्रस्तुति छन्, नेपाल-चीन सम्बन्धका प्रमुख आयामको चर्चा, यससँग जोडिएका सन्दर्भ सामग्रीको संकलन र चीन भ्रमणको अनुभव। सुरुमा नेपाल-चीन सम्बन्धको परम्परा र इतिहास कहाँबाट सुरु भयो, कसरी अगाडि बढ्यो र औपचारकि रूपमा दौत्य सम्बन्धको स्थापना कसरी भयो भन्ने कुराको एकीकृत जानकारी दिइएको छ। 

गौतम बुद्ध, मञ्जुश्री, अरनिको, राजकुमारी भृकुटीजस्ता सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरले जोडेको नेपाल-चीन साइनोको भावनात्मक र तथ्यपरक प्रस्तुति एकै ठाउँमा मिल्छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेको तथ्य स्थापित गर्न लेखकले मिहिनेतपूर्वक विवरण संकलन गरेका छन्। नेपाल-चीन सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याउने ऐतिहासिक व्यक्तित्व, दुवै राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूका भ्रमण, दुवै देशका राजदूतहरूका नाम र कार्यकालजस्ता विवरणले पुस्तकलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाएको छ। यसैगरी, नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रसँग चीनको सम्बन्धबारे पनि लेखकले आफ्ना टिप्पणीसहित केही विवरण पेस गरेका छन्।

पुस्तकमा उठाइएको अर्को मुख्य पक्ष हो, तिब्बत मुद्दामा विदेशीको चलखेल, त्यो पनि नेपालमा। यो नै नेपाल-चीन सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो। र, त्यसको पृष्ठपोषणका लागि कतिपय मुद्दा नेपालमै जन्माउने र बढावा दिने काम विदेशीहरूले गररिहेका छन्। लेखकले यी कुरा साहसपूर्वक उठान गरेका छन्। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएका एक पूर्वअधिकृत जोन केनेथ क्लाउसले आफ्नो पुस्तकमार्फत खुलासा गरेका कुरालाई पनि लेखकले उद्धृत गरेका छन्। सीआईएकै योजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आईएलओ-१६९ को व्यवस्था घुसाइएको, नेपालका जातिहरूबीच विभाजन ल्याउन अनेकथरी मुद्दा उचालिएको र यहाँ अस्थिरता पैदा गरी तिब्बत मुद्दामा खेल्ने प्रयास गररिहेको जस्ता प्रसंग त्यसमा छन्। र, यी कुराको पुष्टि हुने गरी भइरहेका अन्य गतिविधिको वर्णन पनि गरिएको छ।

हुन पनि कतिपय राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि हेर्दा ती स्वाभाविक लाग्दैनन्। दातृ निकायका गतिविधि झनै विवादास्पद र शंकास्पद छन्। नेपालमा साँच्चिकै समृद्धि र विकास चाहेका हुन् कि सहयोग गर्ने नाममा अन्य निहित एजेन्डा बोकेर सञ्चालित छन् भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्दै पनि आएको हो। तर, कूटनीतिक मामिलामा लेखिएको पुस्तकमा प्रशस्तै सन्दर्भ र तथ्य दिएर यसलाई उजागर गरिनु अर्थपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा लेखकले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे गरेको विश्लेषण पनि मननीय छ। उनी लेख्छन्, '...तिब्बत टुक्रियो भने दक्षिण एसियामा नेपाल, म्यानमार, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान र भारतसँग सीधै चीनको सिमाना जोडिने छैन। फलस्वरूप चीनको भौगोलिक सम्बन्ध र सम्पर्क उक्त मुलुकहरूसँग टुट्नेछ। जसले भारतलाई चुनौती दिने र प्रतिस्पर्धा गर्ने यस क्षेत्रमा अर्को कुनै शक्ति नभएपछि भारतको दक्षिण एसियामा एकाधिकार र वर्चस्व यथावत् रहनेछ।' तिब्बत मामिलामा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ मिल्नु नेपाल र चीन दुवैको भविष्यका लागि थप सोचनीय रहेको लेखकको ठम्याइ छ।

गएको एक वर्ष नेपाली छापामा धेरै लेखिएको विषयमा पर्छ, चीन मामिला। घटनाक्रम हेर्दा अझै चीनबारे पढ्ने र लेख्ने क्रममा बढोत्तरी नै आउने देखिन्छ। किनभने, ०६३ यता चीन शान्त कूटनीति त्यागेर सक्रिय कूटनीतिमा होमिएको छ। यस परिवेशमा नेपाल-चीन मामिलाका सवालबारे दुवैतर्फका बौद्धिक जमातले प्रस्ट्याउन आवश्यक पनि छ। त्यस हिसाबले कार्कीको प्रयासलाई सराहनीय मान्नुपर्छ।

लेखक कार्की नेकपा एमालेका नेता पनि हुन्। अहिले पनि उनी विदेश विभाग सदस्य छन्। त्यसैले उनले दिएका सूचना, विश्लेषण र धारणाको विशेष अर्थ हुन्छ। तर, जति गम्भीरता र संवेदनशीलता दर्शाउनुपर्ने हो, त्यसमा उनी चुकेको देखिन्छ। यही बुझेर नै हुनुपर्छ, पुस्तकको भूमिकामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले चलाखीपूर्ण शब्दचयन गरेका छन्, 'लेखकका धारणामा सहमत हुन या नहुन सकिन्छ' भनेर।

भाषिक संवेदनशीलता र मर्यादाको पक्षलाई पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ। आफ्नो पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी -पृष्ठ २३), माधव नेपाल -पृष्ठ २६)लाई 'तपाईं' सम्बोधन गरेका छन्, तिनकै चिनियाँ समकक्षी, चिनियाँ राष्ट्रपति, माओवादी अध्यक्ष 'प्रचण्ड'लगायतलाई भने 'तिमी' प्रयोग गरेका छन्। त्यसैगरी, कार्कीले प्रचण्ड र माओवादीको आलोचना गर्दा पनि धैर्य गुमाएजस्तो लाग्छ। किनभने, यो पुस्तक नेपालीले मात्रै पढ्छन् भन्ने छैन। कूटनीतिक साझेदारहरूका लागि नेपालीका आन्तरकि आरोप-प्रत्यारोप रुचिकर नहुन सक्छन्।

कतिपय ठाउँमा अनर्थ लाग्ने भाषा पनि छ। वर्ल्ड एक्स्पोको सन्दर्भमा प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमण उपलब्धिपूर्ण नभएको कारणमा उनले लेखेका छन्, 'किनभने नेपालका तर्फबाट समापन समारोहमा आयोजकहरूबाट आमन्त्रित भई राष्ट्रपति पनि मैत्रीपूर्ण सद्भावना भ्रमणमा गएका थिए -पृष्ठ ११८)।' यसको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रपति गएका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भएन। यसैगरी, कतिपय ठाउँमा मिति नै फरक परेको छ। कतिपय व्यक्ति, संस्थाको नाम र आवश्यक विवरण पूरा छैन। तीबारे थप विवरण पल्टाउन न पादटिप्पणी छन्, न सन्दर्भ स्रोत। चिनियाँ व्यक्ति, संस्था र ठाउँका नामसँग प्रायः 'ङ' ध्वनि आएको हुन्छ तर पुस्तकभर 'ङ'को ठाउँमा 'ड' प्रयोग भएको छ।

समग्रमा इतिहास, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे चाख राख्ने अध्येताहरूका लागि पुस्तक उपयोगी छ। तर, पर्याप्त सुधार र परिमार्जन भने जरुरी छ ।