संविधान बनाउँदाका सुशील

• कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा संविधान जारी हुनु नै उपलब्धि

• 
  

- रामबहादुर रावल

‘असारभरमा संविधान बनाऔँ, साउन १ गते छाडिदिन्छु ।’ 

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सुशील कोइरालाले घोषणा गरेका थिए, १५ जेठ ०७२ मा । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले यस्तो बेलामा त्यो अभिव्यक्ति दिए, जतिखेर निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अप्रत्यासित निकटता देखियो । 

त्यसो त १२ वैशाखको भूकम्पले प्रमुख दलहरूलाई नजिक ल्याइपुर्‍याएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ३० वैशाखमा संसद्बाट सर्वसम्मतिले संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो । यहीबीचमा आफ्नै सरकारको गठबन्धन घटक एमालेका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको निकटताले कोइरालालाई नराम्ररी झस्काएको थियो ।

हुन पनि दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष संविधान निर्माणमा कुनै उपलब्धि नभई गुज्रिएको थियो । एमालेले कोइरालालाई गरेको समर्थनको सर्त ८ माघ ०७१ भित्र संविधान जारी गर्ने थियो, जुन पूरा नभएपछि सत्ता गठबन्धनमा पुन:विचार गर्नुपर्ने छलफल एमालेभित्रै चल्न थाल्यो ।

अर्कोतर्फ, ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन असफल भएपछि ‘फेस सेभिङ’कै लागि भए पनि जतिसक्दो चाँडो सत्तामा जान आतुर देखिन्थे, प्रचण्ड । “यी सबै प्रकारका घटनाक्रम हेर्दा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हटाउने सहमतिजस्तो देखियो,” कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका सांसद एवं कांग्रेसका युवा नेता बद्री पाण्डे त्यस बेलाको परिवेश सम्झन्छन्, “सुशील धेरै कूटनीतिक त होइनन् तर त्यतिखेरको अभिव्यक्ति कूटनीतिक नै देखियो ।”

नेता पाण्डेकै भनाइमा, संविधान नबनाई यो सरकार हटाए सम्पूर्ण दोष कांग्रेसलाई लाग्छ भन्ने निष्कर्ष कोइराला कोटरीले निकाल्यो । त्यसैले संविधान जारी नगरी सरकारबाट हट्नुभन्दा जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस नेतृत्व पुग्यो । र, सुशील स्वयंले असारभरि संविधानको काम सक्ने र साउनमा सत्ता छाड्ने उद्घोष गरे । उनको त्यो प्रस्तुति रणनीतिक अभिव्यक्ति साबित भयो । र, त्यसले संविधान निर्माणको दिशा तय गर्‍यो । प्राविधिक रूपमा असार मसान्तभित्र नभ्याए पनि त्यसले एउटा ट्रयाक लियो । पाण्डेको विश्लेषण छ, “त्यसो नभनेको भए दुईतिहाइको गठबन्धन टुक्रिने, संसद् बहुमतको खेलमा प्रवेश गर्ने र संविधान कहिल्यै नबन्ने खतरा थियो ।”

२५ जेठमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच १६ बुँदे सहमति भयो, जुन संविधान जारी गर्ने दिशामा कोशेढुंगा नै साबित भयो । त्यही सहमतिका आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित भयो, २२ असारमा ।

१६ बुँदे सहमति र एकीकृत मस्यौदा निर्माणले संविधानप्रति आशा त जगायो तर त्यसले जन्माएका प्रतिक्रिया र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तरंगहरू थेगिनसक्नु हुन थाले । विभिन्न पक्षको चित्त बुझाउने क्रममा सात प्रदेशको सीमांकन गरियो तर त्यसले स्थितिलाई साम्य पार्न सकेन । १६ बुँदे सहमतिको पक्षधर दल फोरम (लोकतान्त्रिक) विरोधमा उत्रियो । केही ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन भए । 

सबै पक्षको सहमतिबिना संविधान जारी गर्न नहुने सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू क्रमश: दबाबकारी बन्दै गए । कांग्रेसभित्रै पनि संविधानसभाको जारी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू हतार नगर्न भन्दै थिए । उता, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिइरहन्थे ।

मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्य, पार्टी पदाधिकारी र सहयोगी नेताहरूसमेत सुशीललाई संविधानको पक्षमा अड्न आधार दिइरहेका थिएनन् । यी घटनाक्रमले उनलाई केही दिन त निकै अलमल्यायो । केही दिन त उनले पार्टी बैठक, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय छलफललाई समेत पर धकेले । उनकै कारण महत्त्वपूर्ण छलफल र वार्ताहरू प्रभावित भएपछि संविधान जारी गर्न नचाहेको आरोप पनि उनले खेप्नुपर्‍यो । 

महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत कांग्रेसकै नेताहरू भने जसरी पनि संविधान छिटो जारी गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालालाई दबाब दिइरहेका थिए । “पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट पाठ सिकेकै थियौँ । दोस्रो संविधानसभाबाट एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताबाट चुकिसकेका थियौँ,” कांग्रेस महामन्त्री एवं संविधानसभाको मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, “त्यसैले ढिला नगरी संविधान जारी गर्नुपर्ने मान्यता अघि सार्‍यौँ । यसमा सुशील दाले अन्तिम क्षणमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो ।”

कोइरालाका लागि सबैभन्दा पेचिलो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा त्यहाँका विदेशसचिव एस जयशंकर आएपछिको क्षण थियो । संविधानसभाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नै लाग्दा १ असोजमा काठमाडौँ आइपुगेका जयशंकर प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिँदै थिए । दुई दिन त रोकियो पनि । 

कोइरालालाई अप्ठ्यारो के थियो भने एकातिर जयशंकरको सुझाव केवल व्यक्तिगत नभई नेपालको बहुआयामिक निर्भरता भएको मुलुककै सरकारको थियो । अर्थात्, यो राज्य–राज्यबीचको कुरो पनि थियो । त्यसैले भारतीय सुझाव अन्य नेतालाई भन्दा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले कोइरालालाई नै बढी दबाबकारी बन्न पुगेको थियो ।

जयशंकरको कुरा नाघेर जाँदा दुई देशको सम्बन्धमा जटिलता पैदा गर्ने आशंका थियो भने अर्कातिर संविधानसभाको प्रक्रिया शीर्ष नेताहरूको हातबाट फुत्किएर संविधानसभाका अध्यक्षकहाँ पुगिसकेको थियो । बाहिरी वातावरण पनि संविधानको पक्षमा भएकाले नेतृत्व धर्मराउन नहुने अवस्था बन्दै गएको थियो । सुशीलका ठाउँमा अर्का कोही नेता भएका भए वा एकतिहाइ ओगटेको अरू कुनै दल भए पनि धर्मराउने सम्भावना ज्यादा थियो र संविधान जारी हुन्थेन । सुशीलले जयशंकरको कुरा सहन गर्न सके र दुर्घटना टर्यो । 

त्यसो त उनकै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बालुवाटारमा आयोजित ८ साउनको चार दलीय बैठकमा भनका थिए, ‘अब हाम्रो (कांग्रेस) महाधिवेशन सुरु भयो । त्यसअघि संविधान जारी गर्न भ्याइँदैन ।’ 

पौडेलको भनाइलाई समेत कांग्रेस संस्थापन सत्तामै बसेर महाधिवेशनमा जाने र संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्ने योजनामा लागेको अर्थमा व्याख्या गरियो । अर्थात्, यो व्याख्या प्रकारान्तरले कोइरालाले सत्तालोलुपता देखाएको भन्ने थियो । त्यसलाई जवाफ दिन उनले धेरै नेतालाई सामुन्नेमा राखेर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भनेका थिए, ‘मैले कहिले राजीनामा दिनुपर्छ, भन्नूस् । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि दिने हो कि पछि ? म जतिखेर पनि छाडिदिन्छु ।’

निकटस्थहरूका अनुसार संविधान जारी हुँदाको अन्तिम क्षणमा मधेस मामिलामा उनको चिन्ता थियो । उनको चिन्ता मधेसी दल र उनीहरूले गरेको आन्दोलनभन्दा पनि तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५२ सांसद र मधेसमा कांग्रेसको संगठनप्रति थियो । उनी आफैँ मधेसमा रहेको र तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि मधेसलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भन्नेमा उनको जोड थियो । 

उसो त संविधान जारी गर्न ढिलो हुँदा कहिल्यै संविधानको पक्षमा दुईतिहाइ नजुट्ने भय एकातिर थियो भने जारी भइसकेपछि मधेस भड्किन सक्ने । त्यसैले दुईतिहाइलाई उपयोग गर्दै चाँडो संविधान जारी गर्न उनी सहमत भए । कांग्रेस सांसद रमेश लेखक भन्छन्, “सबैलाई जित महसुस हुने गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो । त्यसैले बालुवाटारमै उहाँकै पहलमा धेरै छलफल भए ।”

कोइरालाको सुस्त तर आफ्ना मान्यतामा अडिग रहने स्वभाव र शैली यो संविधान लोकतान्त्रिक बन्न सहयोगी साबित भयो । शासकीय स्वरूप, राज्यको पुन:संरचनालगायत संविधानका अन्तरवस्तुमा उनी सम्झौता गर्न तयार भएनन् । उनको यही स्वभावप्रति एकपटक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश व्यक्त गरेर भनेका थिए, ‘बरू गिरिजाप्रसादसँग सम्झौता गर्न सहज थियो । तर, सुशीलसँग सकिएन । उनी त जड रहेछन् ।’

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका भनाइमा सरकार प्रमुखको हैसियतले कोइरालाको प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्नु थियो । “संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनमत संकलन गर्दा सरकारका तर्फबाट आवश्यक तयारी, सहजीकरण र सुरक्षा प्रबन्ध गम्भीरतापूर्वक गरिएको थियो,” नेम्वाङ भन्छन्, “सरकारले उदारतापूर्वक सहयोग गरेकै कारण कतिपय ठाउँमा हवाईजहाज र हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरियो । यसले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।”

राजनीतिक जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण घटनामा कोइराला नेतृत्वको सहयोगी भएर, पर्दापछाडि रहेर भूमिका निर्वाह गरे । यही कारण कतिपय उनका यस्ता राजनीतिक पहलुहरू छन्, जसको पर्याप्त चर्चा र समीक्षा पनि भएको छैन । उनका धेरै योजना, कदम र निर्णयहरूको जस/अपजसका भागीदार उनका पूर्ववर्ती गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि भए । 

गिरिजाप्रसादको निधनपछि उनी कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा पुगे । मुलुककै बागडोर सम्हाले । अर्थात्, उनी नेपथ्यमा होइन, रंगमञ्चमा प्रकट भए । मञ्चमै रहँदा संविधान जारी भयो । उनको राजनीतिक जीवनको यही क्षणलाई इतिहासले सायद कहिल्यै भुल्ने छैन ।

नेपाल, प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७२