‘बजारलाई मात्रै छाड्दा हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा हुँदैन’

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति तथा हालै सरकारद्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा अर्जुन कार्की जति दक्ष चिकित्सक मानिन्छन्, उत्तिकै कुशल व्यवस्थापक पनि । डा कार्कीसँग स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा प्रणालीमा केन्द्रित रहेर रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ?

हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यसभन्दा प्रगति गरेका छौँ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर, विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको समग्र सूचकांकमा हाम्रो मुलुक र बाँकी विश्वबीच ठूलो खाडल छ । अझ ठूलो खाडल काठमाडौँ र बाँकी नेपालको बीचमा छ ।

प्रगतिचाहिँ केलाई मान्ने त ?

५० वर्षअगाडिको स्थितिभन्दा अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहिले हामीसँग स्पष्ट स्वास्थ्य नीति छ । हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी छन् । तिनले काम के कति गरेका छन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । आजभन्दा ३८ वर्षअघि हामीकहाँ डाक्टर उत्पादन नै हुँदैनथे । अहिले मुलुकभित्रै प्रतिवर्ष दुई हजार चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बनेको छ । अब विश्व र काठमाडौँबीचको खाडल अनि काठमाडौँ र बाँकी नेपालबीचको खाडल पुर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सम्भव हुने सेवामा पनि प्रवाहको प्रणाली झनै निम्छरो छ नि ?

यसको एउटा मात्रै कारण छैन । प्रणाली केन्द्रीकृत छ । केन्द्रको दृष्टिमा जेजे पर्‍यो, केन्द्र हाँकेर बसेका मान्छेको नजरमा जोजो परे, तिनले प्राथमिकता पाउँछन् । ‘आयो गयो माया मोह, नत्र को हो को हो’ भन्ने उखानै छ । टाढा, दुर्गममा रहने मान्छे आँखामा पर्दैनन् । कर्मचारीले हाकिमको, हाकिमले अझ माथिको हाकिमको चाकडी मात्र गर्छ । हाम्रो समय त्यसैमा जान्छ । मुखले सबै ठीक छ, राम्रो भइरहेको छ भन्छ । तलको कुरा ओझेल पर्छ । तेस्रो कुरा, राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा सिद्धान्तत: सरकारले स्वीकारे पनि व्यवहारमा त्यही अनुरूपको स्रोतसाधनको परिचालन भएको छैन ।

यस्तै प्रणालीगत समस्या देखाएर कहिलेसम्म बस्ने ?

यो यथार्थ हो हाम्रो । केन्द्रीय अस्पतालमध्ये पाटन अस्पताललाई नै हेरौँ । वर्षमा झन्डै तीन–चार लाख जनताको सेवा गर्छ तर सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्दैन । कमाऊ खाऊ भन्दिन्छ । त्यस्तो नीति भएपछि एउटा सार्वजनिक संस्थाले कसरी कमाएर चल्छ ? फेरि पैसा तिर्ने सामथ्र्य नभएका कारण कसैलाई फर्काउनु नपरोस् भन्ने संस्थागत मान्यता छ । प्रशस्त गरिब भएको देशमा यस्ता अस्पताल कसरी चल्छन् ? त्यसैले प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा राज्य उदार देखिनुपर्छ ।

संस्थाका पदाधिकारीहरूमा पनि त भर पर्छ होला नि ?

अवश्य पनि । समस्या नियुक्तिदेखि नै सुरु हुन्छ । नियुक्तिकर्ताका आफन्त, पार्टीनिकट, आशीर्वादप्राप्त मान्छेलाई यस्ता संस्था जिम्मा दिइन्छ । होइन भने त्यहाँ चल्तापुर्जा को छ, आन्दोलन/जुलुस गर्न सक्ने वा जुलुस गर्न सक्ने मान्छेको समर्थन भएको, आर्थिक चलखेलमा माहिर, पार्टीलाई चन्दा दिन सक्ने आधारमा चयन गरिन्छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा क्षमता भएको व्यक्तिलाई नै राख्नुपर्‍यो । त्यो क्षमता उसमा छैन भने प्रणालीले दिलाइदिनुपर्‍यो ।

चिकित्सा क्षेत्र त समाजका कुशाग्र बुद्धि भएकाहरू जाने ठाउँ हो । यो त समाजका अरू क्षेत्रका लागि पनि आदर्श पेसा हुनुपर्ने होइन ?

नक्कली प्रमाणपत्र बोकेर उपचार गरिरहेकाहरू पनि यही पेसामा रहेछन् भन्ने अनुसन्धानले देखाइसकेपछि अब्बल दर्जाको बुद्धि भएकाहरू मात्र जान्छन् भन्ने पनि रहेन । अब त अब्बल होस् नहोस्, जालझेल गर्न सक्ने, पैसा र पावर हुने, चलखेल गर्न सिपालु छ भने जो पनि यो पेसामा लाग्न सक्ने भयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको तुलनामा प्रतिफल कस्तो छ ?

सरकारी बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मै खर्च नभएर फ्रिज हुने एउटा समस्या छ । लगानी पर्याप्त नभए पनि ठीकठीकै छ । तर, त्यस अनुरूपको प्रतिफल भने छैन । सबैतिर छट्टुपना, लटपट्याउने, झाराटरुवा काम गर्ने, आँखामा छारो हाल्ने, जनताप्रति जवाफदेही कहिल्यै हुनु नपर्ने, हाकिमलाई रिझाए पुग्ने परिपाटी छ । यसरी कहिल्यै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । हाकिम भन्नेहरू पनि उत्तिकै पीडित छन् । उपल्लो अधिकारीले मान्छे नगन्ने, मानवीय व्यवहार नगर्ने समस्या छ । 

डाक्टरहरू दुर्गममा नजाने, नबस्ने समस्या पनि छ नि ?

त्यो एउटा पाटो हो । किन बसेनन् भन्ने पनि खोज्नुपर्छ । दुर्गममा बस्नका लागि वातावरण के छ, त्यो पनि हेरौँ । डाक्टर पनि मान्छे हो । ऐशआरामले पढेको हुन्छ, दुर्गममा गएर त्यहाँको परिस्थितिसँग समायोजन हुन गाह्रो हुन सक्छ । बसाइँ कम्तीमा सुविधाजनक बनाइदिन सक्यौँ भने यो समस्या ठूलो नहुन सक्छ ।

चिकित्सकमा म अर्कै संसारको मान्छे हुँ भन्ने भावना बढ्नुमा कसको दोष हो ?

त्यो उसको व्यक्तिगत दोष होइन । चिकित्सा शिक्षामै हामीले सिकाउन सक्नुपर्छ, तिमी जनताकै एउटा अंश हौ, जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, बिरामी अस्पतालमा आएर तिमी रोग र उपचारका विधिहरू सिक्छौ । जसमाथि तिमीले परीक्षण गर्‍यौ, जसले सिक्नका लागि मद्धत गर्‍यो, ती जनता नै हुन् । तिमीले डाक्टरको उपाधि पाउनका लागि कति बिरामीले ऐयाऐया भन्दै दु:ख खेपेका छन् । त्यो घोच्न 

नदिएको भए सीप माझिँदैनथ्यो । तर, हामीले चिकित्सक हुनेलाई यो बुझाउन सकेनौँ ।

शिक्षा नै महँगो भएकाले कसरी लगानी असुल्ने भन्नेमा मात्र ध्यान गएको हो कि ?

सबै ठाउँमा महँगो छैन । महाराजगन्जमा पढ्नेको डेढ–दुई लाख खर्च हुन्छ, पूरै अवधिमा । पाटनमा ६० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमै पढाउँछौँ । धरान र अन्यत्र पनि छ त्यस्तो व्यवस्था । त्यसरी पैसा नतिरी, न्यूनतम शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीमा पनि यो चेत हामीले भर्न सकेनौँ । बिरामीको उपचार तिनले सित्तैँमा गर्ने पनि होइनन् ।

एउटै राज्यमा डेढ–दुई लाख रुपियाँमा पढाउनेदेखि ४५–४६ लाख लाग्नेसम्मको चिकित्सा शिक्षा छ । यसलाई के भन्ने ?

विकृति । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले ३५ लाखभन्दा बढी लिनु उचित हुँदैन भनेको छ । त्यो पनि अधिकतम हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यही गर्नु भन्यो तर हाम्रो राज्य संयन्त्रले केही गर्न नसक्ने । यो राज्य कति विकृतिपूर्ण, समाज कति स्वार्थी र लोभीपापीको बाहुल्य भएको रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ । यहाँ बलियाले जथाभावी गर्ने, अरूलाई दु:ख, पीडा दिएर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने प्रवृत्ति छ । 

निजीकरणका कारण यसो भएको भन्दा हुन्छ ?

निजीकरणले हाम्रो उत्पादन क्षमतामा वृद्धि पनि गरेको छ । तर, हाम्रो समस्या राज्यले हिसाब गरेर नियोजित र नियन्त्रित ढंगले अबको पाँच–दस वा २० वर्षमा यति मान्छे चाहिन्छ भन्न सकेन । गुणस्तरमा सम्झौता गरेमा छोड्दैनौँ भनेर राज्यको बल प्रदर्शन हुन सकेन । राज्य कुनै अमुक चीज होइन । काम गर्ने मान्छेले नै हो । तर, कसैले पनि जवाफदेहिता वहन गर्नु नपर्ने । बेथिति नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएकाहरू नै स्वार्थको चंगुलमा फसेपछि कसले नियन्त्रण गरिदिने ?

सुरुमा सहकारीका नाममा खोल्न थालिएको मनमोहन अस्पताललाई ऐनबाट गठन गर्न खोज्नु पनि त्यसैको उदाहरण हो ?

यो पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग नै हो ।

बर्सेनि दुई हजार डाक्टर उत्पादन हुनु त उत्साहजनकै हो कि ?

एक हजार जनसंख्या बराबर एक डाक्टर भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिद्धान्त अनुसार अबको पाँच वर्षमा मुलुकलाई आवश्यक डाक्टर यहीँ उत्पादन हुन्छन् । तर, यही रीतले उत्पादन हुँदै गए भने अबको १५ वर्षपछि त २० हजार डाक्टरलाई काम गर्ने ठाउँ हुँदैन । थप १० हजार विद्यार्थी बाहिर पढेर आउनेछन् । फेरि एक लाख जनाले नै डाक्टर बन्छु भने भने राज्यले दिने कि नदिने ? उनीहरूले काम नपाए त्यसको दायित्व राज्यले लिने कि नलिने ? त्यत्रो पढेर डुकुलन्ठु भएर हिँड्नुपर्‍यो भने त्यो समाजले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? निजी क्षेत्र आजको विश्वको यथार्थ हो । त्यसलाई पूरै निषेध गर्ने होइन । तर, स्वास्थ्यजस्तो मानवीय दृष्टिले अहम् महत्त्वको क्षेत्रमा राज्यको एकदम सबल र सक्रिय रेखदेख अपरिहार्य छ । बजारलाई मात्रै छाडिदियो भने तपाईं/हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा हुँदैन ।

यो दायित्व लिन हाम्रो राज्य समर्थ छ त  ?

राज्यको उत्पत्ति नै समाजमा बलियाबांगाले हालीमुहाली गर्न नपाऊन् भनेर भएको हो । तर, अहिले देखाउनलाई नियम, कानुन, अड्डा अदालत, प्रहरी, अख्तियार छन्, तिनलाई पनि तोडमरोड गरेर आफ्नो लाभ लिने, खुराफाती गर्न सिपालु व्यक्तिहरूले सबै घुमाइरहेका छन् । म्याच फिक्सिङका कारण हामी यतिका वर्षसम्म फुटबलमा हारिरहेका रहेछौँ, त्यो एउटा यथार्थ हो । अर्कोतिर, अपराधीलाई समाउने काम पनि हाम्रै प्रहरीले गर्‍यो । अर्थात्, राज्य संरचनाभित्रै पद्धतिको पक्षमा लड्नेहरू पनि छन् । तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सबै जागरुक हुनुपर्छ । सामूहिक रूपमा यो युद्ध लड्नुपर्छ । 

तस्विर: रवि मानन्धर

नेपाल, प्रकाशित: फाल्गुन १०, २०७२