प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सन्तोषप्रद नभएको पृष्ठभूमिमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी
- रामबहादुर रावल
- रामबहादुर रावल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत रोजे, जतिखेर भारतीय नाकाबन्दीबाट आहत नेपाली जनजीवन राहतको सास फेर्न समर्थ भइसकेको थिएन । भारत जाँदा उनको स्वागतार्थ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विमानस्थलमै पुगिन् । उनलाई राष्ट्रपति भवनमा राखियो । गार्ड अफ अनर दिइयो । तेस्रो मुलुकसँगको बन्द व्यापारका लागि वैकल्पिक विशाखापटनमको बन्दरगाह र सामुद्रिक मार्ग उपयोग गर्न पाउने सम्झौता भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट ओलीले जन्मदिनको शुभकामनासहित पुष्पगुच्छा पनि प्राप्त गरे । तर, फर्किंदा संयुक्त वक्तव्य नै जारी हुन सकेन ।नयाँ दिल्लीमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तापछि त्यहाँका विदेशसचिव सुव्रमण्यम जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिसँगै द्विपक्षीय तनाव सतहमा आयो । जयशंकरले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसामु नेपाली समकक्षीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गर्ने बताए । जबकि, भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए ।
संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा भारतीय पक्षबाट भएको नेपालको संविधानको स्वागतमा खर्चिइएका शब्द केवल औपचारिकता रहेको कुरा त्यतिखेर पुष्टि भयो, जब असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने दिशामा थप काम हुने ‘आशा’ भारतीय पक्षबाट व्यक्त भयो ।
उक्त भ्रमणको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण निकै अर्थमा भिन्न देखियो, जसले उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा परिचित उत्तरी छिमेकीसँगको रणनीतिक साझेदारीका लागि आधार तय गरेको छ ।
संविधानको समर्थन
संविधानप्रति चिसो प्रतिक्रियामै सीमित रहेको भारतीय स्वरलाई चिनियाँ पक्षले जवाफ दिने प्रकारले थप मुखर रूपमा स्वागत र समर्थन गरिदियो । कूटनीतिक शिष्टाचार वा परम्पराको निरन्तरता जे भए पनि ओली पहिलो विदेश भ्रमणस्वरूप भारत गएका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै बनेको सरकारको दायित्व पनि थियो, नयाँ परिस्थितिप्रति बाह्य समर्थन र सहयोग जुटाउनु । संविधानप्रति केही जातीय–क्षेत्रीय समूहका असन्तुष्टिमा बाह्य शक्तिले समेत साथ दिएका कारण पनि यसबारे प्रस्ट पार्न सरकारको सक्रियता अपेक्षित थियो । ओलीको दुवै देशको भ्रमण किन पनि अपेक्षित थियो भने यसअघिका सरकार प्रमुखहरूले औपचारिक भ्रमण नगरेको धेरै भइसकेको थियो । त्यसकारण राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्को नयाँ परिस्थितिमा अति निकटता भएका छिमेकीको साथ, सहयोग र नयाँ परिवेशमा सहकार्यको सम्भावनाको खोजी गर्नु दुवै भ्रमणको उद्देश्य थियो । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “दुवै मुलुकबाट दिइएको सम्मानले धेरै हदसम्म उद्देश्य पूरा भएको स्पष्ट हुन्छ ।”
रणनीतिक सम्झौता
इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग पारवहन यातायात सम्झौता गरेको छ । यसले भारतीय पारवहन मार्गको एकल निर्भरताको अन्त्य गरेको छ र विश्वबजारमा पहुँचका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ । यसबाट तत्कालै नेपालले लाभ लिइहाल्ने भन्दा पनि व्यापार र पारवहनमा विविधता ल्याउनेतर्फको पाइला मान्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । किनभने, नेपालका लागि भारतीय पारवहन मार्गको अनुभव सुविधा र सहुलियतभन्दा असहजता, अवरोध र राजनीतिक/कूटनीतिक जटिलताहरूले भरिएको छ । पटकपटकको नाकाबन्दी यसैको एउटा कडी थियो । यसकारण पनि वैकल्पिक पारवहन मार्गको आवश्यकताबोध नेपाली पक्षलाई भएको हो । यसको परिपूर्तिको आधार बनेको छ, चीनसँगको पारवहन सम्झौता ।
झट्ट हेर्दा चीनको पारवहन मार्ग भारतीयभन्दा तीन गुणा टाढा छ । नेपालबाट नजिकको चिनियाँ सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको दूरी करिब ३ हजार ५ सय किलोमिटर छ । मालवाहक ट्रकले प्रतिदिन दुई सय किलोमिटर छिचोल्ने हो भने उक्त बन्दरगाहदेखि नेपाल आइपुग्न १८ दिन लाग्नेछ । अझ नेपाल–चीनबीच भरपर्दो यातायात सञ्जाल स्थापना हुन सकेको छैन । खर्च र प्रक्रियागत पक्षबाट अध्ययन हुनै बाँकी छ ।
पूर्वाधार निर्माण, भन्सार प्रक्रिया र प्रवेशाज्ञा सरलीकरण, छरितो र प्रविधिमा आधारित पारवहन प्रक्रिया निर्धारण भएपछि यसको वास्तविक लाभ–लागत विवरण आउनेछ । “उच्च गतिको रेल आउने भयो र त्यसमा कार्गोको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भनेचाहिँ त्यो निकै किफायतीपूर्ण हुनेछ,” पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन् ।
भारतको कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म आइपुग्न कम्तीमा ९ सय ६० किलोमिटर दूरी छिचोल्नुपर्छ । हल्दिया र विशाखापटनम अझै टाढा छन् । कोलकाता बन्दरगाहमा ठूला जहाज र कन्टेनर अनुपयोगी भएकाले ओलीकै पछिल्लो भारत भ्रमणमा विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी भएको छ, जुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा त्यो तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो र झन्झटरहित हुन सक्छ । तर, भारतका आन्तरिक समस्याका कारण पनि नेपाली व्यापारी प्रताडित भएका कैयौँ दृष्टान्त छन् । यति मात्र होइन, भारतीय भूमि भएर जानुपर्ने बाध्यताकै कारण नेपालले बंगलादेशसँगको पारवहन सम्झौताको समेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।
चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन गरिसकेको छ । आगामी चार वर्षभित्र केरुङ ल्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । यो रेल सञ्जाल काजकास्तानसम्म पुग्छ, जुन विश्वका ठूला रेल सञ्जालमा पर्छ ।
१२ हजार किलोमिटर बनिसकेको हाइस्पिड यो रेलसञ्जाल सन् २०२० भित्र ३० हजार किलोमिटर पुर्याउने चिनियाँहरूको योजना छ । “यति ठूलो रेल सञ्जालसँग जोडिने अवसर पाउनु आर्थिक समृद्धिको सपना देख्ने हरेक नेपालीका लागि सुखद कुरा हो,” नेपाल चाइना पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सुरेश कार्की भन्छन्, “अब चिनियाँहरूबाट सिकेर, प्राविधिक सहायता उपयोग गरेर उनीहरूकै दर र रफ्तारमा काम गर्न सक्नुपर्छ । फेरि पनि अलमल गर्यौँ भने अवसर र विश्वास दुवै गुमाउनेछौँ र हामी थप पछि पर्नेछौँ ।”
केरुङनकिजको नेपालको सीमा भन्सार विन्दु रसुवागढीदेखि राजधानीसम्मको दूरी १ सय ६० किलोमिटर छ । यो सडक सुधारका लागि सरकारले गत १७ मंसिरबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ । योजना अनुसार काम भएमा यो सडक दुई वर्षभित्र ठूला मालबाहक कन्टेनर तीव्र रफ्तारमा दोहोरो गुड्न सक्ने बन्नेछ ।
चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा परियोजनाहरू अघि बढाउने सहमति दुई मुलुकबीच भएसँगै नेपाल चिनियाँ विकास मोडलको रणनीतिक साझेदारीमा प्रवेश गरेको छ । साथै, नेपालले रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजना र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि नेपालले चीनसमक्ष प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
यी सम्झौता, सहमति र प्रस्ताव एकअर्कासँग दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । चीनले नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने प्रमुख मार्गमध्ये एउटा रोजेको छ । त्यसैले यसका प्रभाव पनि चीन–नेपाल सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासमा मात्रै सीमित रहने छैनन् । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक र टाढाका शक्तिराष्ट्रहरूको समेत चासो थप बढाएको छ ।
भारतीय प्रतिक्रिया
चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले भूपरिवेष्ठित मुलुकको स्वतन्त्रता भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, चीनसँग भएका रणनीतिक महत्त्वका समझदारीहरू भारतलाई सहजै रुचेको छैन भन्ने कुरा त्यहाँका बुद्धिजीवीका धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपाल मामिलामा समेत चासो राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले द हिन्दुसँग भनेका छन्, ‘यो त भारतलाई मात्रै होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई नै चुनौती हो ।’
मुनिको यो भनाइले इंगित गर्छ, चीन नेपालको बाटो भएर भारत र सिंगो दक्षिण एसियाको बजारमा सहज प्रवेश गर्न खोज्दै छ, जुन भारतका लागि पाच्य नहुन सक्छ । साथै, यही बाटो भएर हुने चिनियाँ व्यापारको साम्राज्यले भारतीय प्रभाव र उपस्थितिलाई सीमित गरिदिन सक्छ । यसप्रति भारतीयहरू सशंकित छन् ।
अर्कोतिर, चीनतर्फका बाटाघाटा सहज हुने हो भने नेपालमा चिनियाँहरूको सामरिक उपस्थिति सहज र मजबुत हुन्छ भन्ने भारतको परम्परागत सुरक्षा दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । खास गरी सन् १९६२ को युद्धमा पराजयका कारण भारतीय सैन्य क्षमता चीनको भन्दा कमजोर छ भन्ने भारतीयहरू ठान्छन् । त्यही कारण नाथुला नाका धेरै समय बन्द भयो । आफँैले सुरु गरेको लडाइँमा चिनियाँसँग पराजित हुनुको भय बोकेर भारतीयहरूले यो दृष्टिकोण बोकिरहेको ठान्छन्, नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय मामिलाका अध्येता रूपक सापकोटा । भन्छन्, “भारतीयहरू के ठान्छन् भने नेपालमा बाटाघाटा बने भने त्यसमा चिनियाँ सेना कुदिहाल्छन् र भारतलाई घेर्न पुग्नेछन्, जुन भ्रमपूर्ण छ ।”
नेपालको सीमासम्म आउनु भनेको आफ्नो सीमानजिक आइपुग्नु हो भन्ने भारतीयले ठानेका छन् । किनभने, नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारत धेरै टाढा छैन । यही कारण नेपालका उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, चीनसँगका नाका र चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा विस्तार हुने भौतिक पूर्वाधारमा उसको विशेष चासो रहन्छ । चिनियाँ रेल सञ्जाल नै नेपालमा विस्तार हुने र त्यसका लिक भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र लुम्बिनीसम्म बिछ्याउने कुराले दक्षिणको ध्यान नतान्ने कुरै भएन ।
चीनले समग्र एसिया र वरिपरिका छिमेकीलाई मद्दत पुग्छ भनेर अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा भारत त्यसै पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । उसले चिनियाँ इनिसिएटिभबाट हिन्द महासागरमाथिको आफ्नो एकाधिकार खोसिने ठानेको छ । त्यसै कारण श्रीलंका र पाकिस्तानका बन्दरगाहमा चीनले गरेको भारी लगानी पनि भारतलाई रुचेको छैन ।
कतिसम्म भने श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षको पालामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङको भ्रमण भयो, निर्वाचनको दुई महिनाअघि । राजापाक्षको पराजयका पछाडि भारतीय संस्थापनको हात रहेको मानिन्छ । र, राजापाक्षले नै श्रीलंकालाई चिनियाँ पोल्टामा पुर्याएको ठानेर यसो गरिएको भनिन्छ ।
यो ‘इनिसिएटिभ’मा सहकार्य गर्न नेपाल समावेश मात्रै भएन, यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई समेत उछिनिदियो । नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र र एउटै सुुरक्षा छाताका सदस्य ठान्ने भारतीय दृष्टिकोणमा यो झनै प्रिय छैन । त्यही कारण भारतीय प्राज्ञ, नीति निर्माता र नेपाल सम्बन्धका जानकार बुद्धिजीवीहरूले चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई चासोपूर्वक हेरेका छन् र त्यही अनुरूप चर्चा पनि गरेका छन् ।
रेल ल्याउनका लागि सगरमाथामुनि सुरुङ खनेर विश्व सम्पदा मास्न लागियो भन्ने खालका सामग्री सञ्चार माध्यममा छाउनु भारतीय असन्तुष्टिकै एउटा पाटो हो । सम्पदा बिग्रन्छ भन्दै रेल परियोजना स्थगन गर्नुपर्ने तर्क भारतीयले विभिन्न मञ्चमा पनि उठाएको जानकारहरू बताउँछन् । सापकोटा भन्छन्, “भारतीय प्राज्ञिकहरूले समेत त्रिपक्षीय छलफलमा यस्ता तर्क गर्छन् । अहिले नै त्यो रेलमार्ग जरुरी छैन भनेर कूटनीतिक हिसाबले प्रमाणित गर्न खोज्छन् ।”
भारतको अर्को सरोकार के भने चीनले नेपालमा आर्थिक सहायता दिएर, भूकम्पमा सक्रिय भूमिका निभाएर, कनेक्टिभिटी बढाएर प्रभाव विस्तार गर्दैछ । आफूलाई थाहै नदिई १६ बुँदे सम्झौता गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा संविधान लेख्ने र संविधानमा संशोधनका सुझाव नमान्ने नेपाली नेतृत्व त्यसै पनि भारतमैत्री देखिन सकिरहेको थिएन । त्यसमाथि भारतीय अरूचिका विषयमा चीनसँग सम्झौता गर्दा नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्र वा सुरक्षा छाताबाहिर जान खोजेको रूपमा भारतीयले बुझेका छन् । र, यसलाई ठूलो क्षतिका रूपमा उनीहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
उता, चीनका धेरै छिमेकीसँग प्रशस्त विवाद र असमझदारी छन् । १४ वटा छिमेकीमध्ये चीनका समस्यारहित छिमेकी नेपाल, पाकिस्तान र लाओस मात्र हुन् । उसका धेरै विवाद सामुद्रिक सिमानासँग छन् । भारतसँग त लडाइँ नै भएको छ । भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै छैन । छिमेकीसँगका यस्तै विवादमा खेलेर पश्चिमाहरूले चीनविरोधी गतिविधि गर्ने चिन्ता चिनियाँको छ । चीनको विकासमा बाधा पुर्याउने, उसको गतिलाई धीमा बनाइदिने र छिमेकीहरूलाई अलमल्याउने पश्चिमा रणनीति बुझेर नै राष्ट्रपति सीले छिमेकीलाई साथमा लिने नीति अघि सारेका छन्, ताकि प्रतिस्पर्धीले छिमेकीलाई आफ्नो विरुद्धमा उपयोग नगरोस् र आफ्ना कारण छिमेकको विकास भएको सन्देश र प्रभाव फैलाउन सकियोस् ।
छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने सीको नीति अनुरूप एक लाइन, दुई बेस र तीन पोर्टको अवधारणा चीनले अघि बढाइरहेको छ । यस अन्तर्गत केरुङ, तातोपानी र नाथुलामा बन्दरगाह निर्माण गर्ने तयारीमा चीन रहेको छ, जसमध्ये केरुङ पहिलो प्राथमिकतामा छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा तीनवटै ठाउँमा उसले मार्ग विस्तार गर्न खोजेको छ र एउटा मार्गमा समस्या हुँदा विकल्पका रूपमा अर्को प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार गर्न चाहन्छ । बनिसकेको बजार गुमाउन नपरोस् र पूर्वाधारमा गरिएको लगानी खेर नजाओस् भन्ने उसको ध्येय छ ।
यसको मर्म बुझेर नेपाली नेतृत्वले गम्भीर गृहकार्य गर्न सके आगामी पाँच वर्षभित्रै काठमाडौँमा रेल ल्याउन सकिने पूर्वाधार विकास विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । आचार्यका अनुसार पहाडी मुलुकका लागि रेल झनै सहज माध्यम हो भन्ने चीनले स्थापित गरिसकेको छ । तेल आयात गरिरहनु नपर्ने, मुलुकमै विद्युत् उत्पादन गरी आफ्नै ऊर्जामा चल्न सक्ने प्रविधि भएकाले यसको राष्ट्रिय रूपमा बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । उनी भन्छन्, “पहिला हिमाल र विकटताका कुरा गरेर चीनतिरका कुरा टाथ्र्यौं । अहिलेको चिनियाँ पूर्वाधार प्रविधिले असम्भव कुरालाई पनि चमत्कारपूर्ण तरिकाले सम्भव तुल्याइसकेको छ ।”
सन्तुलनको सम्भावना
१५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नेपालको राजनीतिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा साथ–सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसै गरी नेपालले आफूलाई एक चीन नीतिको पक्षमा प्रस्टत: उभ्याएको छ । अर्थात्, चीनको भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा दरोसँग नेपाल उभियोस् र यहाँ चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाऊन् भन्ने चिनियाँहरूको प्राथमिक स्वार्थ रहेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा अवधारणाबाट परिभाषित गरेका थिए । भलै, भारतको चासो सुरक्षा हुँदै आर्थिक र सूक्ष्म तहसम्मै छ । र, उसको ज्यादातर सरोकारकै कारण संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी बेहोर्न नेपाल बाध्य भयो । आलोचनाका बीच भारतले मधेस मुद्दा काठमाडौँलाई दबाब दिन प्रयोग गर्यो, जुन पुरानो प्रभाव कायमै राख्ने ध्येयबाट निर्देशित रहेको स्पष्टै छ ।
भारतको नेपाल सरोकार र सम्बन्धमा उतारचढाव देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतमा कुनै कमी हुन दिएन । उसले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म तेल पाइपलाइन बनाइदिने र सिद्धार्थनगर हुँदै नेपालसम्म रेल पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा बारम्बारका द्विपक्षीय छलफलमा उठेका छन् । सन्धि–सम्झौता र समसामयिक मामिलामा द्विपक्षीय छलफल गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको छ ।
समग्रमा एसियाका दुई उदाउँदा र महत्त्वाकांक्षी शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई महत्त्व दिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान प्रदान गरे । यसरी महत्त्व पाउनुको कारण सीको ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ वा मोदीको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मात्र कारक होइन, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति पनि हो । त्यसैले चीनसँगको पारवहन सम्झौता र विकासमा सहकार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनमै योगदान गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
“भारतसँग परम्परागत सम्बन्ध र कारोबार रही नै रहन्छ, नेपालले गर्न लागेको पनि कुनै नयाँ काम होइन,” पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, “यसबाट भारतले पनि अन्यथा ठान्न जरुरी छैन । लाओसले भियतनाम र थाइल्यान्ड, मंगोलियाले रसिया र चीनसँग, अफगानिस्तानले पाकिस्तान र इरानसँग पारवहन सुविधा लिएको छ ।”
हुन नसकेका सन्धि
नेपालको तत्कालको समस्या इन्धन भएकाले आमचासो चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौतामा थियो । यसबारे धेरै चर्चा भए पनि पर्याप्त गृहकार्य भएन । इन्धन सम्झौताप्रति चिनियाँ नीति निर्माताहरू पनि एकमत भएनन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसियो भनेर धेरै उत्साहित हुनुहुँदैन भन्ने एकथरी चिनियाँ दृष्टिकोण थियो ।
नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धले जतिखेर पनि चीनलाई बेवास्तामा पारिदिन सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रह्यो । उनीहरूका आशंका थिए, भोलि सम्बन्ध सहज भइसकेपछि भारतलाई चिढ्याएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन् ? सम्झौता भइहाले पनि त्यसमा अड्न सक्छन् ? त्यसलाई गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ?
भारतले नेपालमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको ठान्ने चिनियाँ नीति निर्माताहरू भने नेपालप्रति बेसरोकार बस्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । इन्धन खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने यस कित्ताका नीति निर्माताहरू आफ्नो अहस्तक्षेपकै नीतिका कारण नेपालको अस्तित्व र अखण्डतामा संकट आउन सक्ने ठान्छन् । त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्ध अर्को नयाँ उचाइमा उठाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि चीनमा नभएका होइनन् ।
अर्कोतर्फ, चीन–भारतबीच वार्षिक ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार छ, जुन ’९० को दशकमा एक करोड डलर पनि थिएन । अब यो खर्ब डलर पुर्याउने तयारीमा छन् उनीहरू । बढ्दो आर्थिक सहकार्य र व्यापारिक सम्बन्धमा असर पुर्याउने गरी हामीसँग सम्झौता गर्छन् त भन्ने आशंका नेपाली पक्षको रह्यो । अर्थात्, चीन र नेपाल दुवैले एकअर्कालाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालतर्फको बाटो सहज छैन । पर्याप्त पूर्वाधार छैन । चीनले नेपाललाई पठाउने ट्यांकर नै नयाँ बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै पनि कतिपय पूर्वाधारका निम्ति नेपालले चीनतर्फ मुख ताकिरहेको छ । यसमा हुने लगानी खेर नजाओस् भन्ने आशय एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपालले सम्झौता कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगर्दासम्म भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रने जोखिम किन उठाउने भन्नेमा चिनियाँ पक्ष पुगेको देखिन्छ । तर, उनीहरूले प्रकट रूपमा भने कर, भन्सार, मूल्य र अरू प्राविधिक कुरा मात्रै देखाए ।
“दुवैतर्फ अविश्वास कम गर्दै आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी छ,” रूपक सापकोटा भन्छन्, “राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर सम्झौतामा टिक्छौँ, लगानी खेर जान दिँदैनौँ भन्ने हो भने कर र मूल्य ठूलो महत्त्वको विषय होइन । सीधै दिन्नँ भन्न नमिलेर मात्र हो ।”
चीनले नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा बुझाइसकेको छ । सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दिएको ओली भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले भारतसँग दुईपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) गर्दा नै चीनलाई समेत बुझाउने गरी मस्यौदा गरिसकेको छ । तर, यी सम्झौता हुन सकेनन् । नयाँ संविधान जारी भएको, गणतन्त्र र संघीयता लागू भएको, पुराना राजनीतिक पक्षहरू विस्थापित भई नयाँ पक्षहरू आएको परिवेशमा पुराना सन्धि पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने सापकोटाको धारणा छ । उनी भन्छन्, “कम्तीमा संविधान निर्माणमा सहभागी दलको संयन्त्र बनाएर, अधिकार दिएर, धेरै चरणमा छलफल गरेर, कर्मचारी तहमा होइन, शक्तिशाली कार्यदल बनाएर यी काम गर्नुपर्छ ।”
बाटो खुल्यो सी भ्रमणको
चीनले विगतका केही सरकार प्रमुखहरूको औपचारिक भ्रमण चीनतिर हुन नसकेका कारण ‘ब्रेक थ्रु’ खोजिरहेको थियो । ३० पुस ०६८ मा वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणपछि पारस्परिकताका हिसाबले पनि नेपालका सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमण होस् भन्ने पक्षमा चीन थियो । र, नेपालका सरकार प्रमुखको भ्रमणप्रति उनीहरू किन पनि हतारिएका थिए भने छिमेकलाई महत्त्व दिने नीति अनुसार सी जिनपिङ जतिसक्दो चाँडो नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छन् । त्यही कारण १० चैतको संयुक्त विज्ञप्तिमा १५ बुँदामा दुई हरफ त भ्रमणबारे नै उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त शक्तिराष्ट्र नेपाल आउन आतुर रहेको भन्ने देखाउन भने चाहँदैनथ्यो । यसअघि एकपटक भ्रमण तय भएर पनि रद्द भएको थियो । चिनियाँ जनकांग्रेस स्थायी समितिको महाधिवेशन आगामी मार्चमा सकिँँदैछ । १५–१६ अक्टोबरमा ब्रिक्स सम्मेलन भारतको गोवामा हुँदैछ । सम्भवत: त्यही बेला नेपालको बाटो भएर सी भारत जान सक्छन् । यसअघि ब्रिक्स सम्मेलनकै मौका पारेर उनी तान्जानिया र कंगो पुगेका थिए । विदेश जाँदा प्राय: दुई–तीन देशको कार्यक्रम मिलाउने विगतको दृष्टान्तले उनी बंगलादेश र नेपालको भ्रमण एकैपटक गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चिनियाँ मामिला जानकारहरू बताउँछन् ।
यी पनि चीन जाँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणलगत्तै सत्ता साझेदार दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । चिनियाँहरूको दृष्टिमा पछिल्लो दशकमा नेपाली राजनीतिको समग्र प्रक्रियामा निर्णायक नेताको छवि प्रचण्डले बनाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा पनि उनको निर्णायक भूमिकाबारे चिनियाँहरू जानकार छन् । यो सरकारको भविष्य र ओलीको भ्रमणमा सम्पन्न सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा प्रचण्डको पहलकदमी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने चिनियाँले ठानेका छन् ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि १४–२० चैतमा चीन भ्रमण गर्दैछन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीका भनाइमा नयाँ प्रधानसेनापतिको नियुक्तिपछि एकपटक छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाने चलन पनि भएकाले क्षत्री चीन जान लागेका हुन् । तर, कतिपयले क्षत्री र प्रचण्डको भ्रमणलाई सी जिनपिङकै भ्रमणको तयारीसँग पनि जोडेका छन् । खास गरी, चिनियाँहरू आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुरक्षाप्रति पनि आश्वस्त हुन चाहेका कारण उनीहरूको भ्रमण हुन लागेको हो । “अन्य मुद्दामा पनि छलफल त होला नै तर मूलत: सीको भ्रमण सफल पार्नमा केन्द्रित हुनेछ,” स्रोतको भनाइ छ ।
सम्पन्न सम्झौता/समझदारी
चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले भूपरिवेष्ठित मुलुकको स्वतन्त्रता भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, चीनसँग भएका रणनीतिक महत्त्वका समझदारीहरू भारतलाई सहजै रुचेको छैन भन्ने कुरा त्यहाँका बुद्धिजीवीका धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपाल मामिलामा समेत चासो राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले द हिन्दुसँग भनेका छन्, ‘यो त भारतलाई मात्रै होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई नै चुनौती हो ।’
मुनिको यो भनाइले इंगित गर्छ, चीन नेपालको बाटो भएर भारत र सिंगो दक्षिण एसियाको बजारमा सहज प्रवेश गर्न खोज्दै छ, जुन भारतका लागि पाच्य नहुन सक्छ । साथै, यही बाटो भएर हुने चिनियाँ व्यापारको साम्राज्यले भारतीय प्रभाव र उपस्थितिलाई सीमित गरिदिन सक्छ । यसप्रति भारतीयहरू सशंकित छन् ।
अर्कोतिर, चीनतर्फका बाटाघाटा सहज हुने हो भने नेपालमा चिनियाँहरूको सामरिक उपस्थिति सहज र मजबुत हुन्छ भन्ने भारतको परम्परागत सुरक्षा दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । खास गरी सन् १९६२ को युद्धमा पराजयका कारण भारतीय सैन्य क्षमता चीनको भन्दा कमजोर छ भन्ने भारतीयहरू ठान्छन् । त्यही कारण नाथुला नाका धेरै समय बन्द भयो । आफँैले सुरु गरेको लडाइँमा चिनियाँसँग पराजित हुनुको भय बोकेर भारतीयहरूले यो दृष्टिकोण बोकिरहेको ठान्छन्, नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय मामिलाका अध्येता रूपक सापकोटा । भन्छन्, “भारतीयहरू के ठान्छन् भने नेपालमा बाटाघाटा बने भने त्यसमा चिनियाँ सेना कुदिहाल्छन् र भारतलाई घेर्न पुग्नेछन्, जुन भ्रमपूर्ण छ ।”
नेपालको सीमासम्म आउनु भनेको आफ्नो सीमानजिक आइपुग्नु हो भन्ने भारतीयले ठानेका छन् । किनभने, नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारत धेरै टाढा छैन । यही कारण नेपालका उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, चीनसँगका नाका र चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा विस्तार हुने भौतिक पूर्वाधारमा उसको विशेष चासो रहन्छ । चिनियाँ रेल सञ्जाल नै नेपालमा विस्तार हुने र त्यसका लिक भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र लुम्बिनीसम्म बिछ्याउने कुराले दक्षिणको ध्यान नतान्ने कुरै भएन ।
चीनले समग्र एसिया र वरिपरिका छिमेकीलाई मद्दत पुग्छ भनेर अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा भारत त्यसै पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । उसले चिनियाँ इनिसिएटिभबाट हिन्द महासागरमाथिको आफ्नो एकाधिकार खोसिने ठानेको छ । त्यसै कारण श्रीलंका र पाकिस्तानका बन्दरगाहमा चीनले गरेको भारी लगानी पनि भारतलाई रुचेको छैन ।
कतिसम्म भने श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षको पालामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङको भ्रमण भयो, निर्वाचनको दुई महिनाअघि । राजापाक्षको पराजयका पछाडि भारतीय संस्थापनको हात रहेको मानिन्छ । र, राजापाक्षले नै श्रीलंकालाई चिनियाँ पोल्टामा पुर्याएको ठानेर यसो गरिएको भनिन्छ ।
यो ‘इनिसिएटिभ’मा सहकार्य गर्न नेपाल समावेश मात्रै भएन, यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई समेत उछिनिदियो । नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र र एउटै सुुरक्षा छाताका सदस्य ठान्ने भारतीय दृष्टिकोणमा यो झनै प्रिय छैन । त्यही कारण भारतीय प्राज्ञ, नीति निर्माता र नेपाल सम्बन्धका जानकार बुद्धिजीवीहरूले चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई चासोपूर्वक हेरेका छन् र त्यही अनुरूप चर्चा पनि गरेका छन् ।
रेल ल्याउनका लागि सगरमाथामुनि सुरुङ खनेर विश्व सम्पदा मास्न लागियो भन्ने खालका सामग्री सञ्चार माध्यममा छाउनु भारतीय असन्तुष्टिकै एउटा पाटो हो । सम्पदा बिग्रन्छ भन्दै रेल परियोजना स्थगन गर्नुपर्ने तर्क भारतीयले विभिन्न मञ्चमा पनि उठाएको जानकारहरू बताउँछन् । सापकोटा भन्छन्, “भारतीय प्राज्ञिकहरूले समेत त्रिपक्षीय छलफलमा यस्ता तर्क गर्छन् । अहिले नै त्यो रेलमार्ग जरुरी छैन भनेर कूटनीतिक हिसाबले प्रमाणित गर्न खोज्छन् ।”
भारतको अर्को सरोकार के भने चीनले नेपालमा आर्थिक सहायता दिएर, भूकम्पमा सक्रिय भूमिका निभाएर, कनेक्टिभिटी बढाएर प्रभाव विस्तार गर्दैछ । आफूलाई थाहै नदिई १६ बुँदे सम्झौता गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा संविधान लेख्ने र संविधानमा संशोधनका सुझाव नमान्ने नेपाली नेतृत्व त्यसै पनि भारतमैत्री देखिन सकिरहेको थिएन । त्यसमाथि भारतीय अरूचिका विषयमा चीनसँग सम्झौता गर्दा नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्र वा सुरक्षा छाताबाहिर जान खोजेको रूपमा भारतीयले बुझेका छन् । र, यसलाई ठूलो क्षतिका रूपमा उनीहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
उता, चीनका धेरै छिमेकीसँग प्रशस्त विवाद र असमझदारी छन् । १४ वटा छिमेकीमध्ये चीनका समस्यारहित छिमेकी नेपाल, पाकिस्तान र लाओस मात्र हुन् । उसका धेरै विवाद सामुद्रिक सिमानासँग छन् । भारतसँग त लडाइँ नै भएको छ । भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै छैन । छिमेकीसँगका यस्तै विवादमा खेलेर पश्चिमाहरूले चीनविरोधी गतिविधि गर्ने चिन्ता चिनियाँको छ । चीनको विकासमा बाधा पुर्याउने, उसको गतिलाई धीमा बनाइदिने र छिमेकीहरूलाई अलमल्याउने पश्चिमा रणनीति बुझेर नै राष्ट्रपति सीले छिमेकीलाई साथमा लिने नीति अघि सारेका छन्, ताकि प्रतिस्पर्धीले छिमेकीलाई आफ्नो विरुद्धमा उपयोग नगरोस् र आफ्ना कारण छिमेकको विकास भएको सन्देश र प्रभाव फैलाउन सकियोस् ।
छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने सीको नीति अनुरूप एक लाइन, दुई बेस र तीन पोर्टको अवधारणा चीनले अघि बढाइरहेको छ । यस अन्तर्गत केरुङ, तातोपानी र नाथुलामा बन्दरगाह निर्माण गर्ने तयारीमा चीन रहेको छ, जसमध्ये केरुङ पहिलो प्राथमिकतामा छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा तीनवटै ठाउँमा उसले मार्ग विस्तार गर्न खोजेको छ र एउटा मार्गमा समस्या हुँदा विकल्पका रूपमा अर्को प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार गर्न चाहन्छ । बनिसकेको बजार गुमाउन नपरोस् र पूर्वाधारमा गरिएको लगानी खेर नजाओस् भन्ने उसको ध्येय छ ।
यसको मर्म बुझेर नेपाली नेतृत्वले गम्भीर गृहकार्य गर्न सके आगामी पाँच वर्षभित्रै काठमाडौँमा रेल ल्याउन सकिने पूर्वाधार विकास विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । आचार्यका अनुसार पहाडी मुलुकका लागि रेल झनै सहज माध्यम हो भन्ने चीनले स्थापित गरिसकेको छ । तेल आयात गरिरहनु नपर्ने, मुलुकमै विद्युत् उत्पादन गरी आफ्नै ऊर्जामा चल्न सक्ने प्रविधि भएकाले यसको राष्ट्रिय रूपमा बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । उनी भन्छन्, “पहिला हिमाल र विकटताका कुरा गरेर चीनतिरका कुरा टाथ्र्यौं । अहिलेको चिनियाँ पूर्वाधार प्रविधिले असम्भव कुरालाई पनि चमत्कारपूर्ण तरिकाले सम्भव तुल्याइसकेको छ ।”
सन्तुलनको सम्भावना
१५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नेपालको राजनीतिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा साथ–सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसै गरी नेपालले आफूलाई एक चीन नीतिको पक्षमा प्रस्टत: उभ्याएको छ । अर्थात्, चीनको भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा दरोसँग नेपाल उभियोस् र यहाँ चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाऊन् भन्ने चिनियाँहरूको प्राथमिक स्वार्थ रहेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा अवधारणाबाट परिभाषित गरेका थिए । भलै, भारतको चासो सुरक्षा हुँदै आर्थिक र सूक्ष्म तहसम्मै छ । र, उसको ज्यादातर सरोकारकै कारण संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी बेहोर्न नेपाल बाध्य भयो । आलोचनाका बीच भारतले मधेस मुद्दा काठमाडौँलाई दबाब दिन प्रयोग गर्यो, जुन पुरानो प्रभाव कायमै राख्ने ध्येयबाट निर्देशित रहेको स्पष्टै छ ।
भारतको नेपाल सरोकार र सम्बन्धमा उतारचढाव देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतमा कुनै कमी हुन दिएन । उसले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म तेल पाइपलाइन बनाइदिने र सिद्धार्थनगर हुँदै नेपालसम्म रेल पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा बारम्बारका द्विपक्षीय छलफलमा उठेका छन् । सन्धि–सम्झौता र समसामयिक मामिलामा द्विपक्षीय छलफल गर्न प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको छ ।
समग्रमा एसियाका दुई उदाउँदा र महत्त्वाकांक्षी शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई महत्त्व दिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान प्रदान गरे । यसरी महत्त्व पाउनुको कारण सीको ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ वा मोदीको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मात्र कारक होइन, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति पनि हो । त्यसैले चीनसँगको पारवहन सम्झौता र विकासमा सहकार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनमै योगदान गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
“भारतसँग परम्परागत सम्बन्ध र कारोबार रही नै रहन्छ, नेपालले गर्न लागेको पनि कुनै नयाँ काम होइन,” पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, “यसबाट भारतले पनि अन्यथा ठान्न जरुरी छैन । लाओसले भियतनाम र थाइल्यान्ड, मंगोलियाले रसिया र चीनसँग, अफगानिस्तानले पाकिस्तान र इरानसँग पारवहन सुविधा लिएको छ ।”
हुन नसकेका सन्धि
नेपालको तत्कालको समस्या इन्धन भएकाले आमचासो चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौतामा थियो । यसबारे धेरै चर्चा भए पनि पर्याप्त गृहकार्य भएन । इन्धन सम्झौताप्रति चिनियाँ नीति निर्माताहरू पनि एकमत भएनन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसियो भनेर धेरै उत्साहित हुनुहुँदैन भन्ने एकथरी चिनियाँ दृष्टिकोण थियो ।
नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धले जतिखेर पनि चीनलाई बेवास्तामा पारिदिन सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रह्यो । उनीहरूका आशंका थिए, भोलि सम्बन्ध सहज भइसकेपछि भारतलाई चिढ्याएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन् ? सम्झौता भइहाले पनि त्यसमा अड्न सक्छन् ? त्यसलाई गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ?
भारतले नेपालमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको ठान्ने चिनियाँ नीति निर्माताहरू भने नेपालप्रति बेसरोकार बस्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । इन्धन खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने यस कित्ताका नीति निर्माताहरू आफ्नो अहस्तक्षेपकै नीतिका कारण नेपालको अस्तित्व र अखण्डतामा संकट आउन सक्ने ठान्छन् । त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्ध अर्को नयाँ उचाइमा उठाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि चीनमा नभएका होइनन् ।
अर्कोतर्फ, चीन–भारतबीच वार्षिक ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार छ, जुन ’९० को दशकमा एक करोड डलर पनि थिएन । अब यो खर्ब डलर पुर्याउने तयारीमा छन् उनीहरू । बढ्दो आर्थिक सहकार्य र व्यापारिक सम्बन्धमा असर पुर्याउने गरी हामीसँग सम्झौता गर्छन् त भन्ने आशंका नेपाली पक्षको रह्यो । अर्थात्, चीन र नेपाल दुवैले एकअर्कालाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालतर्फको बाटो सहज छैन । पर्याप्त पूर्वाधार छैन । चीनले नेपाललाई पठाउने ट्यांकर नै नयाँ बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै पनि कतिपय पूर्वाधारका निम्ति नेपालले चीनतर्फ मुख ताकिरहेको छ । यसमा हुने लगानी खेर नजाओस् भन्ने आशय एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपालले सम्झौता कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगर्दासम्म भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रने जोखिम किन उठाउने भन्नेमा चिनियाँ पक्ष पुगेको देखिन्छ । तर, उनीहरूले प्रकट रूपमा भने कर, भन्सार, मूल्य र अरू प्राविधिक कुरा मात्रै देखाए ।
“दुवैतर्फ अविश्वास कम गर्दै आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी छ,” रूपक सापकोटा भन्छन्, “राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर सम्झौतामा टिक्छौँ, लगानी खेर जान दिँदैनौँ भन्ने हो भने कर र मूल्य ठूलो महत्त्वको विषय होइन । सीधै दिन्नँ भन्न नमिलेर मात्र हो ।”
चीनले नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा बुझाइसकेको छ । सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दिएको ओली भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले भारतसँग दुईपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) गर्दा नै चीनलाई समेत बुझाउने गरी मस्यौदा गरिसकेको छ । तर, यी सम्झौता हुन सकेनन् । नयाँ संविधान जारी भएको, गणतन्त्र र संघीयता लागू भएको, पुराना राजनीतिक पक्षहरू विस्थापित भई नयाँ पक्षहरू आएको परिवेशमा पुराना सन्धि पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने सापकोटाको धारणा छ । उनी भन्छन्, “कम्तीमा संविधान निर्माणमा सहभागी दलको संयन्त्र बनाएर, अधिकार दिएर, धेरै चरणमा छलफल गरेर, कर्मचारी तहमा होइन, शक्तिशाली कार्यदल बनाएर यी काम गर्नुपर्छ ।”
बाटो खुल्यो सी भ्रमणको
चीनले विगतका केही सरकार प्रमुखहरूको औपचारिक भ्रमण चीनतिर हुन नसकेका कारण ‘ब्रेक थ्रु’ खोजिरहेको थियो । ३० पुस ०६८ मा वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणपछि पारस्परिकताका हिसाबले पनि नेपालका सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमण होस् भन्ने पक्षमा चीन थियो । र, नेपालका सरकार प्रमुखको भ्रमणप्रति उनीहरू किन पनि हतारिएका थिए भने छिमेकलाई महत्त्व दिने नीति अनुसार सी जिनपिङ जतिसक्दो चाँडो नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छन् । त्यही कारण १० चैतको संयुक्त विज्ञप्तिमा १५ बुँदामा दुई हरफ त भ्रमणबारे नै उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त शक्तिराष्ट्र नेपाल आउन आतुर रहेको भन्ने देखाउन भने चाहँदैनथ्यो । यसअघि एकपटक भ्रमण तय भएर पनि रद्द भएको थियो । चिनियाँ जनकांग्रेस स्थायी समितिको महाधिवेशन आगामी मार्चमा सकिँँदैछ । १५–१६ अक्टोबरमा ब्रिक्स सम्मेलन भारतको गोवामा हुँदैछ । सम्भवत: त्यही बेला नेपालको बाटो भएर सी भारत जान सक्छन् । यसअघि ब्रिक्स सम्मेलनकै मौका पारेर उनी तान्जानिया र कंगो पुगेका थिए । विदेश जाँदा प्राय: दुई–तीन देशको कार्यक्रम मिलाउने विगतको दृष्टान्तले उनी बंगलादेश र नेपालको भ्रमण एकैपटक गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चिनियाँ मामिला जानकारहरू बताउँछन् ।
यी पनि चीन जाँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणलगत्तै सत्ता साझेदार दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । चिनियाँहरूको दृष्टिमा पछिल्लो दशकमा नेपाली राजनीतिको समग्र प्रक्रियामा निर्णायक नेताको छवि प्रचण्डले बनाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा पनि उनको निर्णायक भूमिकाबारे चिनियाँहरू जानकार छन् । यो सरकारको भविष्य र ओलीको भ्रमणमा सम्पन्न सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा प्रचण्डको पहलकदमी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने चिनियाँले ठानेका छन् ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि १४–२० चैतमा चीन भ्रमण गर्दैछन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीका भनाइमा नयाँ प्रधानसेनापतिको नियुक्तिपछि एकपटक छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाने चलन पनि भएकाले क्षत्री चीन जान लागेका हुन् । तर, कतिपयले क्षत्री र प्रचण्डको भ्रमणलाई सी जिनपिङकै भ्रमणको तयारीसँग पनि जोडेका छन् । खास गरी, चिनियाँहरू आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुरक्षाप्रति पनि आश्वस्त हुन चाहेका कारण उनीहरूको भ्रमण हुन लागेको हो । “अन्य मुद्दामा पनि छलफल त होला नै तर मूलत: सीको भ्रमण सफल पार्नमा केन्द्रित हुनेछ,” स्रोतको भनाइ छ ।
सम्पन्न सम्झौता/समझदारी
- यातायात तथा पारवहन
- हिल्सास्थित सियर्वा सीमा नदीमा पुल निर्माण
- पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण आर्थिक–प्राविधिक
- पोखरा विमानस्थल चिनियाँ मिश्रित ऋण फ्रेमवर्क
- नेपालमा ग्यास र तेलको अन्वेषण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन
- ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार प्यानल
- नेपाल र चीनबीच खुला व्यापार क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययन
- चीन र नेपालबीच बैंकिङ रेगुलेसन
- पोखरा विमानस्थल निर्माण सहुलियतपूर्ण ऋण
- बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन
नेपाल, प्रकाशित: चैत्र १४, २०७२
No comments:
Post a Comment