नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दीको भारतीय प्रयास

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपाल मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास

- रामबहादुर रावल

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महफ्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति, २६ कात्तिक ०७२

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–ईयू सहमत छन् ।

१३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य, १७ चैत ०७२

एउटै विषय, सन्दर्भ र करिब समान भाषामा जारी भएका यी फरक–फरक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् । साढे चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा गए । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे, जसमा नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तोषमा बेलायती साथ रहने प्रस्ट संकेत थियो ।

नभन्दै मोदी नेपालको संविधानप्रतिको असन्तोष बोकेर युरोपेली संघ (ईयू)–भारत सम्मेलनका लागि ब्रसेल्स, बेल्जियम पुगे । २८ मुलुक सदस्य रहेको ईयूका तर्फबाट युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्क र युरोपेली आयोग प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले समेत मोदीको असन्तोषलाई अनुमोदन गरिदिए, संयुक्त वक्तव्यमा सही गरेर ।

त्यसो त नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठक (यूपीआर)मा भारतले पहिलोपल्ट नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दा उठाएको थियो । भारतको त्यो प्रस्तुति वास्तविक रूपमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उठाइएको आवाजभन्दा पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्ष र पात्रहरूप्रतिको असन्तोषको प्रकटीकरण थियो । साथै, नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई घुमाउरो रूपमा औचित्यपूर्ण साबित गर्ने भारतीय प्रयत्न थियो त्यो ।

किनभने, त्यसअघि पश्चिमा मुलुकहरूले यी मुद्दा उठाए पनि भारत मौन रहँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, गत मंसिरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत मोदीले नेपालको संविधानबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए, जुन जापानले अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा ००७ सालयता कहिल्यै भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्ष प्रवेश गर्न दिएको थिएन । “यो कूटनीतिमा नयाँ एप्रोच वा व्यवहार हो, जुन विगतको नीतिभन्दा ठीक विपरीत छ,” उनी भन्छन् ।

तेस्रो पक्ष आमन्त्रण

मुलुकका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच २५ जेठमा सम्पन्न १६बुँदे सहमतिसँगै बेखुस दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय लबिङसम्म पुग्नु नेपालको दृष्टिमा जति आपत्तिजनक (हेर्नूस्, परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति) छ, उसकै पूर्ववत् छविका दृष्टिले पनि सहज र स्वाभाविक छैन । किनभने, यसरी नेपाल–भारत द्विपक्षीय मामिलामा यसअघि कहिल्यै दिल्ली स्वयं अघि सरी तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गरेको थिएन ।

संकटकालका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका/हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान र निगरानी गर्न ०५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर)को कार्यालय काठमाडौँमा राख्न खोज्दा होस् वा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गर्न ०६३ मा राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) आउँदा, सुरुमा दिल्लीले नै असहयोग गरेको थियो ।

ती निकायका कार्यालय काठमाडौँमा राख्नुअघि दिल्लीलाई मनाउनुपरेको थियो, राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले । ओएचसीएचआरले बसाइँ लम्ब्याउन चाहँदा चाहँदै पनि दिल्लीको समेत दबाब रहेकाले कार्यालय उठाउनुपरेको थियो, ०६८ मा । त्यसै गरी अनमिन पनि शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै १ माघ ०६७ मा फर्कनुपरेको थियो, जसमा अप्रत्यक्षत: दिल्लीको दबाब रहँदै आएको थियो । अनमिन जानेबित्तिकै सेना समायोजनको मुद्दा पनि सल्टिएको थियो ।

यति मात्र होइन, नेपालको जलस्रोत विकासका लागि बंगलादेशलाई समावेश गर्ने पञ्चायतकालीन प्रयासदेखि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारीका कुरा उठाउँदा, भारतले सौहार्दतापूर्वक लिन सकेन । पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई देशबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्ने विचार राख्दा पनि दिल्लीबाट त्यसको स्वागत वा समर्थन भएन । बरू, खण्डनमा भारतीय सत्तारूढ दलका नेता भगतसिंह कोसियारी भन्छन्, ‘कुनै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न भारतले कुनै तेस्रो देशलाई आफ्नो पुल बनाउनु जरुरी छैन । कम्तीमा अहिलेको मोदी सरकारको गठबन्धनले यस्तो सोचसम्म राख्नेवाला छैन । नेपाल पुलका रूपमा उभिन चाहन्छ भने यो उसको चिन्तन हो, भारतको होइन ।’ (हेर्नूस्, कान्तिपुर, १३ चैत) ।

तेस्रो पक्षको नेपालमा उपस्थिति र प्रभाव बढाउन खोज्दा, द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो मुलुक जोडिँदा आपत्ति र असहयोग प्रकट गर्दै आएको दिल्ली संस्थापन अहिले नेपाल मामिलामा तेस्रो पक्षलाई किन आमन्त्रण गर्दैछ त ? प्रा पोखरेल भन्छन्, “कूटनीतिक रूपमा भारत नेपाल सम्बन्धमा असफल भएको प्रमाण हो यो । मोदीको नेपाल नीति विफल भएपछि अन्य मुलुकहरूलाई नेपाल मामिलामा जोडेर दबाब सिर्जना गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ ।”

पश्चिमा हेराइ

५ सय ९८ सदस्यीय संविधानसभाका ८९ दशमलव ७९ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर रहेको संविधानमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक र केही पूर्वराजावादी समूहको तत्कालीन असन्तुष्टिलाई देखाएर दिल्लीले त समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै असमावेशी चित्रित गर्न खोज्यो नै, पहिला बेलायत र पछि सिंगो ईयूले त्यसमा लय मिलाए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका विभिन्न अवयवले पनि भारतीय लबजसँगै मिल्ने वक्तव्यहरू जारी गरे, जुन शैली नेपाल मामिलालाई भारतीय आँखाले हेर्ने पश्चिमाहरूको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिजस्तो देखिन्छ ।

भारतलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति ठान्ने पश्चिमाहरूको विशेषता नै हो, औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा नेपाल मामिलामा भारतीय दृष्टिकोणसँग तालमेल खोज्नु । अझ नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्दै आएको दक्षिणी छिमेकीलाई खुला राजनीतिक व्यवस्थाका कारण पनि पश्चिमाले निकट ठान्छन् । त्यसकारण नेपालमा कुनै परिघटना हुँदा भारतले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भनेर हेर्ने, पर्खने र त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा राख्ने नीति पश्चिमाहरूले संविधान जारी हुँदा र भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्दासमेत अंगीकार गरे । यसैको दृष्टान्त थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका अन्य नियोगहरूले

समेत भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न मानवीय संकटका बारेमा स्वस्फूर्त वक्तव्य दिन नसक्नु । ढिला गरी आएका विज्ञप्तिहरू पनि अस्पष्ट र चिसा रहे ।

यी संस्थाहरू मौनप्राय: हुनुको कारण भारतले कूटनीतिक मिसनहरूमार्फत लबिङ गर्नु नै थियो । नेपालको भूराजनीतिसम्बन्धी अध्येता रूपक सापकोटा भन्छन्, “जेनेभादेखि लन्डन र ब्रसेल्ससम्मको दौडाहाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मोदीले आफ्नो चाहना अनुकूलको परिस्थिति निर्माण नभएसम्म अझै नेपालको संविधानको विपक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहनेछन् । हालै चीनसँग भएका रणनीतिक महत्त्वका समझदारीप्रति असन्तुष्ट अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मोदीको आवाजमा साथ दिइरहन सक्छन् ।”

परम्परागत सोच
१२ बुँदे समझदारीयताका हरेक राजनीतिक समझदारी एवं दस्तावेजमा आफ् नो भूमिका र स्वामित्व सुरक्षित गर्दै आएको भारतीय संस्थापन त्यतिखेर बेचैन भयो, जतिखेर नेपालका चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर संविधान जारी गर्ने प्रतिज्ञाका साथ गत २५ जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गर्न तयार भए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीचको त्यो सम्झौताले शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विकासक्रममा आफ्नो भूमिका देखाउने दक्षिणी चाहनालाई अस्वीकार गरेको थियो ।

आफ्नै पहल र प्रोत्साहनमा यहाँका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधान जारी गर्न अग्रसर भएको भन्दै नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्यामशरणदेखि प्रधानमन्त्री मोदीसम्मले धेरै मञ्चमा बताए । यहाँको राजनीतिक प्रक्रियालाई भारतले दिशानिर्देश गरिरहेको छ र नेपाली नेता तथा दलहरूले उसलाई अनुशरण गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहोस् भन्ने मनसुवामा ३ असोजमा जारी संविधानसँगै धक्का पुग्यो । सापकोटाका अनुसार, सैन्य एवं सुरक्षा पृष्ठभूमिका नीति निर्माताहरू दिल्ली संस्थापनमा हावी भएका कारण पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो संकट आएको छ, जसले जवाहरलाल नेहरु र इन्दिरा गान्धीको पुरानो सुरक्षा अवधारणाबाट मात्रै छिमेक सम्बन्धलाई हेर्न खोज्छन् र छिमेकीप्रति अनुदार दृष्टि राख्छन्  ।

सुरक्षा निकायका केही अधिकृत वा दूतावासका कर्मचारीबाटै धेरै काम तमाम हुन्छन् भन्ने बुझाइ १ असोजमा मोदीका विशेष दूतका रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव सुव्रमन्यम जयशंकर आउँदा पनि संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया नरोकिएपछि खण्डित भयो । यहाँका केही असन्तुष्ट समूहहरूलाई साथ–समर्थन दिएर संस्थापनलाई गलाउने नीति पनि १६ बुँदेपछि भएका आन्दोलनहरूको क्रमिक असफलतासँगै निष्प्रभावी भयो । अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुल्यो । यी समग्र घटनाक्रमले राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा नेपाल एकल रूपमा आफूप्रति निर्भर र उसकै सुरक्षा छातामुनि छ भन्ने परम्परागत सोचलाई बाँकी विश्वसामु पुन:स्थापित गर्ने दिल्लीका रणनीतिकारहरूको योजनालाई कम्तीमा तत्कालका लागि असफलसिद्ध भएको देखायो । “परिणामत: दिल्लीलाई बढी प्रतिक्रियात्मक बनायो र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार आउन सकेन,” सापकोटा भन्छन् ।

केमा मिल्यो मत ?
भारतसँग सकेसम्म सम्बन्ध बिगार्न नचाहने र भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाहेक ईयूसम्बद्ध मुलुकहरूका खासै साझा चासोका विषय छैनन् । विज्ञप्तिमा समावेशी संविधान र सुस्थिर व्यवस्थाका सुन्दर शब्दहरू सिंगारिए पनि यी दुवै पक्षका भित्री एजेन्डा भने परस्पर विरोधी छन् ।
दिल्ली संस्थापन, खास गरी मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आफैँमा हिन्दुवादी एजेन्डाको वाहक हो । उसले ०६३ को अन्तरिम संविधानको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी प्रावधानमा असहमति राख्दै आएको थियो र नयाँ संविधानमा त्यो दोहोर्‍याएको हेर्न चाहँदैनथ्यो । प्रा पोखरेल भन्छन्, “जसले पनि बुझेको कुरा के हो भने भारतमा बीजेपीले चाहेजस्तो हिन्दुराज्य कायम गर्न सम्भव छैन । नेपालमा हिन्दु कार्ड खेलेर भारतमा हिन्दु मतलाई अझ सुदृढ गर्ने र आगामी चुनावमा थप मजबुत बन्ने कोसिस मात्र हो, जुन असफल भएपछि असहज प्रतिक्रियामा उत्रिए मोदी ।”

नेपालमा पश्चिमाहरूले धर्म परिवर्तन गराएको र क्रिस्चियन धर्मावलम्बी बढेको भन्दै बीजेपी नेताहरूले बारम्बार सरोकार प्रकट गर्दै आएका थिए, जुन संविधान जारी हुनुअघि गत साउनमा दिल्ली गएका एमाओवादी नेता प्रचण्डसामु पनि प्रकट गरेका थिए । भारतीय नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयासस्वरूप प्रचण्डले भारतीय पत्रिका आउटलुकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘दुवै छिमेकी नेपालको धार्मिक जनसंख्या बदलिँदा चिन्तित हुन्छन् । इसाईकरण हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि खतरा छ ।’

तर, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकहरू भने मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हवाला दिँदै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले गत वर्षको मंसिरमा धर्मनिरपेक्षता मात्रै नभई संविधानमै धर्म परिवर्तनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने दबाबमूलक सन्देश नेपाल सरकार र तत्कालीन संविधानसभालाई दिएका थिए । नेपालको क्रिस्चियन समुदाय पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छैन । क्रिस्चियन समुदायका एक अगुवा एवं अन्तरधार्मिक समूहका संयोजक केबी रोकाया भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षता भनेको नास्तिकता हो । धर्मका विरुद्धमा आएको अवधारणा हो । हामीलाई चाहिएको धार्मिक स्वतन्त्रता हो, निरपेक्षता होइन ।”

त्यसो हो भने विपरीत ध्रुव्रका स्वार्थ र मान्यता बोक्ने भारत–ईयूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन केले प्रेरित गर्‍यो त ? कुरा स्पष्ट छ, संविधानले यी दुवैका स्वार्थको सम्बोधन गरेन । एकातिर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखियो र भारतीय संस्थापनलाई बेखुस बनायो । अर्कोतिर, संविधानको धारा ४ (१) को स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्ने’ लेखियो, जसबाट सहज तरिकाले धर्म परिवर्तन गर्न अंकुश लगाएको महसुस पश्चिमाहरूलाई गरायो ।

ब्रसेल्स वक्तव्य यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच रणनीतिक महत्त्वका समझदारी भएका छन् । चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको हेर्न नचाहने शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिने बल दिन यी समझदारीले पनि भूमिका खेलेका छन् । किनभने, यातायात पारवहन सम्झौताले नेपालको भारतप्रति एकल निर्भरताको अन्त्य गरेको छ ।

लुम्बिनीसम्म रेल विस्तार गर्ने चीनसँगको समझदारीसँगै आफ्नो सीमानजिक चिनियाँ सैन्य संगठनको उपस्थितिका रूपमा भारतीयले बुझेका छन् । साथै, चीनले नेपालको बाटो भएर दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न खोज्दा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक साम्राज्य खोसिने भय भारतीयमा छ । त्यसै गरी एक चीन नीति र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसार पसार एवं आवतजावत रोक्ने नेपालको प्रतिबद्धताले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि नियन्त्रित हुन सक्ने बुझाइका कारण पनि पश्चिमाहरू भारतको कित्तामा पुगेको देखिन्छ ।

पश्चिमालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पनि भारतले जेनेभामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा र मानव अधिकारको कुरा उठाएको पछिल्लो विज्ञप्तिले स्पष्ट पार्छ । किनभने, मानव अधिकारको मुद्दाले एकातिर संविधानको पक्षमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई गलाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर तिब्बत मामिलामा खेल्न सकिन्छ । सापकोटा भन्छन्, “ब्रसेल्स विज्ञप्तिमा भारतले चलाखीपूर्वक युरोपलाई आफ्नो स्वार्थमा म्यानुपुलेट गरेको ( मनाएको) हो, जसरी नेपालमाथि आफू अनुकूलको दबाब सिर्जना गर्न यसअघि बेलायतलाई प्रभावमा पारेको थियो ।”

अब के होला ?
सत्ता साझेदार दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तत्कालै नछाड्ने वचन ओली र आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई दिएका छन् । विभिन्न माध्यमबाट प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच फुट ल्याउन तत्काल असम्भव भएको छ । अब तराईको असन्तुष्टि सम्बोधन वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा सत्ता गठबन्धनमा गडबडीको प्रयास सुरु हुने छिटफुट संकेत देखिएका छन् । यो प्रयासले मूर्त रूप नपाए आदिवासी जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका संगठनलाई समेत मधेसवादी दलहरूसँगै आन्दोलनका लागि प्रोत्साहन मिल्न सक्नेछ, जसरी २ जेठ ०६९ को सहमतिका विरुद्ध आदिवासी जनजाति संगठन, मधेसवादी दल र दलित संगठनहरूसमेतको अनपेक्षित गठबन्धन सडकमा उत्रिएको थियो ।

अहिलेको परिस्थितिको उल्लेख्य पक्ष के छ भने प्राय: विदेश मामिलामा एकमत हुने भारतीय राजनीतिक समुदाय यसपटक नेपाल मामिलामा विभाजित छ । अमेरिकासँग आणविक सम्झौता हुँदा यूपीए गठबन्धनभित्रका वाम घटकहरूले असहमति जनाएपछि पहिलोपल्ट भारतमा विदेश नीतिबारे दुई मत देखिएका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरूले मोदीको ‘अदृश्य एजेन्डा र अनुचित दबाबका कारण’ नेपाल चीनको पोल्टामा पुगेको आरोप लगाएका छन् । त्यसकारण ओली सरकारले मोदीको दबाबलाई सिंगो भारतीयको दबाबका रूपमा लिएको छैन । र, यस्ता दबाबसामु नझुक्ने बरू प्रतिवाद गर्दै जाने नीतिमा अडिन ओली सरकारलाई बल मिलेको छ । ओलीको भारत भ्रमणकै सम्मुखमा मधेसी मोर्चामा फुट पनि त्यसै भएको छैन । यद्यपि, आन्तरिक असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि भने निरन्तर प्रयासरत रहने ओली सरकारको रणनीति छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ चैतमा विज्ञप्ति निकालेर ब्रसेल्स विज्ञप्तिलाई नचाहिँदो र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दै प्रतिवाद गरेको छ । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि ईयू–भारतको विज्ञप्ति ‘सर्वथा अनुचित’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र नाकाबन्दी खुकुलो भएसँगै सहजतातर्फ उन्मुख भएको ठानिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ब्रसेल्स विज्ञप्तिले थप खलबल्याइदिएको सरकारको ठम्याइ छ । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार गोपाल खनाल भन्छन्, “यो त नेपाली सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गरेको जस्तो भयो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइसकेको र परिस्थिति सामान्य बन्दै गइरहेका बेला गरिएको यो व्यवहार आफैँमा अनौठो छ ।”

यी हुन् मोदी–नीति निर्धारक

मोदीको नेपाल नीति निर्धारणमा प्रमुख भूमिकामा रहेका छन्, अजित डोभल र जयन्त प्रसाद । जयन्त भर्खरै सरकारी थिंकट्यांक भारतीय प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिष्ठान (आईडीएसए)का निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । करिअर डिप्लोम्याट भए पनि उनी पछिल्लोपल्ट विदेश नीति निर्माताहरूको समूहको नेतृत्व गर्छन्, जुन रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यसको अर्थ भारतले परम्परागत सुरक्षा अवधारणा अर्थात् सैन्य र सामरिक दृष्टिकोणबाटै विदेश नीति परिचालन गरेको छ र नेपाल नीति पनि त्यसबाटै प्रभावित छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डोभल त नेपालको सिमाना जोडिएको र नेपालीभाषीको बाक्लो उपस्थिति रहेको उत्तराखण्ड प्रदेशका बासिन्दा हुन्, जो भारतीय प्रहरीबाट जागिर सुरु गरेर गुप्तचर निकाय इन्टेलिजेन्स ब्युरो ( आईबी)को नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । उनी पाकिस्तानमा मात्र सात वर्ष छद्मभेषमा बसेका थिए । भारतका तर्फबाट भएका ठूलठूला सैन्य कारबाहीहरूमा समेत उनले आफैँ अपरेसन कक्षमा बसेर भूमिका निभाएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालय र मोदीको नेपाल नीति पनि सुरक्षा तथा सैन्य पृष्ठभूमिका नीति निर्माताहरूबाट प्रभावित छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

नेपाल नीतिलाई प्रभावित पार्ने अर्का पूर्वसुरक्षा अधिकारी हुन्, अशोक मेहता, जो भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल हुन् । भारतीय रक्षा मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा समेत काम गरेका उनी नेपाल मामिलामा ट्रयाक–२ कूटनीतिमा सक्रिय मानिन्छन् ।

वक्तव्यमा वाद–प्रतिवाद
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा २६ कात्तिकमा जारी संयुक्त वक्तव्य
नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ । उहाँहरूले राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकर ण चाँडोभन्दा चाँडो सुचारु भएर भूकम्पपछिको पुन:निर्माणको सहजीकरण गर्ने आशा गरिएको छ ।

भारत–बेलायत संयुक्त वक्तव्यको खण्डनमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जारी गरेको वक्तव्य
नेपालले निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट निरन्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत आठ वर्ष लगाई लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान लागू गरेको छ । यसले सन् २००६ देखि आन्तरिक रूपले उत्प्रेरित भई सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको देखाउँछ । यसले संघीयता र गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहित उल्लेखनीय प्रजातान्त्रिक उपलब्धि र जनताको आकांक्षालाई संस्थागत गरेको छ ।

१७ चैतमा जारी १३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको एक अंश
बुँदा १७ : सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुन:निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन विकासमा ईयू र भारतको सहयोग निरन्तर जारी रहनेछ । त्यसै गरी नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा समेत भारत–ईयू सहमत छन् ।

भारत–ईयू वक्तव्यको प्रतिवादमा १८ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य
२०१६ मार्च ३० का दिन बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न १३औँ ईयू–भारत सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको प्रसंग उल्लेख गरिएकामा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ईयू–भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिले नेपालको भावनामा चोट मात्र पुर्‍याएको छैन, त्यसले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने यूएनको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरेको छ । नेपाल सरकार सबै पक्षलाई नेपालको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न र यस्ता अनावश्यक विज्ञप्ति जारी गर्नबाट टाढै रहन आग्रह गर्दछ ।

प्रकाशित: चैत्र २१, २०७२