नेपालमा नागरिकताको इतिहास कस्तो छ ?

काठमाडौँ । विसं १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरूमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख छ । सो भन्दा पहिला नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक छुट्याउन सकिने स्पष्ट आधार भेटिँदैन ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि नागरिकको निमित्त एकै किसिमको देवानी ऐन जारी गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा नागरिक र गैर नागरिक छुट्टिएको देखिन्छ ।

 यो पनि हेर्नुहोस् ः  नागरिकता प्रकरण — सधैँको किचलो

नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं. २००९/०१/२६ बाट लागू भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट भएको देखिन्छ ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रमः

२००९/०१/२६ : पहिलो नागरिकता ऐन जारी भई लागू

२०१९ : नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई प्रथमपटक संविधानमा समावेश (नेपालको संविधान)

२०२०/११/१६ : नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लागू

२०२५ : नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लागू भई नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमै निर्धारण

२०४६/०७/२३ : भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी (नेपाल अधिराज्यको संविधान)

२०४८ : नागरिकता ऐन

२०४९ : नागरिकता नियमावली

२०६३ : भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी, २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था (नेपालको अन्तरिम संविधान)

२०६३/०८/१० : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भई लागू

२०६३ : नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ जारी भई लागू

२०६३ : नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३

२०६६/०४/१९ : राजपत्रमा नागरिकता नियमावलीमा रहेका अनुसूची हेरफेरसम्बन्धी सूचना प्रकाशन (अंग्रेजीमा विवरण समावेश गर्ने लगायत)

२०६३ पश्चात् : जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न सफ्टवेयरहरू निर्माण एवं प्रयोग गरी सञ्चालयमा ल्याइएको

२०६८ : पहिलोपटक मन्त्रालयबाट नै CCDS (Citizenship Card Distribution System) सफ्टवेयर बनाई तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू ललितपुर, भक्तपुर र मुस्ताङमा कम्प्युटरमार्फत नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यको थालनी

२०६८ : CCDS मा थप सुधार गरी थप ५८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विस्तार तथा अन्य प्रणालीमा भएका डाटा समेत CCDS मा Migration

२०६९ : Desktop Based CCDS मा रहेका समस्या समाधान गरी कम्प्युटरमार्फत नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन Web-based Citizenship Information Management System (CIMS) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईएको । उक्त प्रणालीमा जिल्ला/इलाका/सीमा प्रशासन कार्यालयहरूमा Local रूपमा Server Set Up गरी मन्त्रालयमा रहेको Central Server मा Data Synchronize हुने व्यवस्था मिलाईएको ।

२०६६/०८/०१ : नागरिकता प्रमाणपत्रमा अंग्रेजीमा समेत विवरण समावेश गर्ने व्यवस्था लागू,

२०६९/०९/१६ : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत भई लागू

२०७० : नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्यसञ्चालन निर्देशिका जारी

२०७५ : नागरिकता प्रमाणपत्रको डाटा हेर्नेमात्र पहुँच दिनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी

२०७७ : CIMS लाई Upgrade गरी कुनै एक जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको गैर जिल्लाबाट प्रतिलिपी जारी गर्न सकिने, फोटो अनुसूची लगायतका कागजातहरू System मा Upload गर्न सकिनेजस्ता Features थप

२०७८ : नागरिकतासम्बन्धी Centralized System निर्माण हुँदै

स्रोतः गृह मन्त्रालय