वर्षव्यक्ति- २०७२ : केपी शर्मा ओली

• रामबहादुर रावल

वर्ष २०७२ को सुरुमै बारपाक, गोर्खा केन्द्रविन्दु भएर आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ रूपमा ध्रुवीकृत भयो । र, त्यसपछिका प्राय: राजनीतिक घटनाहरूको ‘इपिसेन्टर’ बन्यो, बालकोट, भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास । बालकोट केन्द्रविन्दु भई आएका राजनीतिक कम्पनहरूले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा व्यापक उथलपुथल ल्याए ।

वर्ष २०७२ को सुरुमै बारपाक, गोर्खा केन्द्रविन्दु भएर आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ रूपमा ध्रुवीकृत भयो । र, त्यसपछिका प्राय: राजनीतिक घटनाहरूको ‘इपिसेन्टर’ बन्यो, बालकोट, भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास । बालकोट केन्द्रविन्दु भई आएका राजनीतिक कम्पनहरूले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा व्यापक उथलपुथल ल्याए ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अवरोधका बाबजुद ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त सहकार्यमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम भयो (हेर्नूस्, संविधानका सारथि) । यो सहकार्यले सात वर्षदेखि मिल्न नसकेका संविधानका महत्त्वपूर्ण विवादमा सहमति जुटाउँदै २५ जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गरायो, जुन संविधानको आधार दस्तावेज बन्न पुग्यो । फलत: ३ असोजमा संविधान घोषणा भएसँगै आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६ दशकदेखिको सपनाले साकार रूप लियो । र, पछिल्लो एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियामा समेत वैधानिक पूर्णविराम लाग्यो ।

खासमा तिक्ततापूर्ण ओली–प्रचण्ड सम्बन्धले भूकम्पपछि ‘युटर्न’ लिएयता ओली झन् राजनीतिको केन्द्रमा पुगे । त्यही सम्बन्धका कारण संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल भईकन पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता मुलुकका दुई सर्वोच्च पद एमालेको पोल्टामा पार्न सफल भए उनी । र, त्यसका प्रत्यक्ष लाभग्राही उनी स्वयं र उनका निकटतम् राजनीतिक सहयात्री विद्या भण्डारी भए । वर्ष ०७२ भूकम्प अनि संविधान जारी हुनुअघि र पछिका प्रतिक्रियात्मक घटनामै बित्यो । टीकापुर घटना, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी संविधानको प्रतिक्रियामै भएका थिए । यही सेरोफेरोमा सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीको धेरै समय नाकाबन्दी खुलाउनमै खर्च भयो । तर पनि, न मधेस आन्दोलनलाई साम्य पार्न सके, न त भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन नै ।

भारत भ्रमण असफल भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणचाहिँ सफल रह्यो । उनले बेइजिङ गएर चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरे र मुलुकको भूराजनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गरे । यातायात पारवहन सम्झौता र रेल सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चीन–नेपाल सहमति नेपालका लागि उल्लेख्य हुन पुग्यो । यसबाट दीर्घकालमा भारतसँगको एकल आर्थिक निर्भरता मात्रै अन्त्य हुने छैन, रणनीतिक महत्त्वका यी सम्झौता व्यापार विविधीकरणतर्फको फड्को पनि बन्न सक्नेछन् । र, यसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव उत्तरोत्तर देखिँदै जानेछन् ।

संविधानप्रति बेखुस आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिको समर्थन जुटाउन उनी असमर्थ रहे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दी तीव्र पार्दा पनि नेपालको कूटनीतिक प्रतिरक्षात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा उनले खास भूमिका खेल्न सकेनन् । उल्टै राष्ट्रवादका नाममा आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने वा सिंहदरबारमा टिकिरहने उपक्रम मात्रै गरे, गरिरहेछन् ।
 

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली साझा, सन्तुलित र संयमित भूमिकामा देखिएनन् । उनको रुखो र व्यंग्योक्तिपूर्ण प्रस्तुतिले असन्तुष्ट पक्षलाई थप चिढ्यायो । चाँडै प्रतिक्रिया जनाउने शैलीका कारण उनको अभिभावकीय जिम्मेवारी कमजोर देखियो । परिणामत: ध्रुवीकृत राजनीतिमा मध्यमार्ग पहिल्याउन सम्भव भएन ।

मुलुकका समस्याप्रति उनका हलुका टिप्पणी र उखान–टुक्का नकारात्मक चर्चाका विषय बने । घरघरमा ग्यास पाइप जडान गरिदिने र हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेजस्ता मनोगत अभिव्यक्तिहरू भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आहत आमनागरिकका निम्ति कठोर व्यंग्य बने । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान छाडेर परीक्षण उडानसम्म नगरेको हिमालय एयरलाइन्सको जहाजमा चीनको राजकीय भ्रमणमा जाँदा उनी निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा प्रयोग भए । उनका विदेश भ्रमण असम्बन्धित व्यक्तिको लावालस्करका कारण मितव्ययिता र मर्यादा दुवै कोणबाट सही रहेनन् ।

सरकार बनाउने र टिकाउने नाममा ओलीले इतिहासमै सर्वाधिक उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम लेखाएका छन् । निर्दलीय पञ्चायतका पात्र र ०६३ यताको राजनीतिक परिवर्तनका विरोधी कमल थापालाई उनले उपप्रधानमन्त्रीको पुरस्कार दिए । संघीयताविरोधी एवं यसअघि कहिल्यै सरकारमा सहभागी नभएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी पनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व रहेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए । आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल, नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली र एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि उनले उदारतापूर्वक उपप्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिए । र, सत्ताका सदाबहार अंशियार विजयकुमार गच्छदारलाई पनि त्यो
सूचीमा छुटाएनन् ।

ओलीले मन्त्रालयपिच्छे मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको लर्को लगाइदिए । निकटस्थहरूलाई जागिर दिने नाममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत विषय–विज्ञको विशेषण र सुविधा भिराइदिए । यति हुँदा पनि राज्यमन्त्री र अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन विचार गरिएन भन्दै माधव नेपाल पक्षको विरोधको तारो तिनै ओली बने । संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा संविधानको भावनाविपरीत उनले ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । संघीयता कार्यान्वयनमै जटिलता उत्पन्न हुने गरी मन्त्रालय फुटाएर ससाना दललाई भाग पुर्‍याए । सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र जाने होइन भन्ने ओली शासकीय प्रभावकारिता र सुशासनका दृष्टिले विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा भिन्न हुन सकेनन् ।

नाकाबन्दीको मारमा परेको जनजीवनलाई कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको दोहोरो करौँतीले आतंकित पार्दा पनि सरकारले सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेन । खुलेआम कालोबजारी हुँदा र नेपाल आयल निगमलगायतका राज्यनियन्त्रित संस्थाहरू नै त्यसका सहयोगी बनिदिँदासमेत मूकदर्शक भए । यति मात्र होइन, आयल निगम प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्न सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको फाइल मन्त्रिपरिषद् नपुग्दै गायब भयो । यसको खोजी गर्नुलाई ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेनन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो कि, यी पंक्ति लेखिरहँदासम्म पनि आमनागरिकले पेट्रोल र ग्यास सहज रूपमा पाएका छैनन् ।

भूकम्पपछिको पुन:निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न बेग्लै संरचना बनाउने विधेयक संसद्बाट पारित गर्न सफल भए । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व र कार्यशैली हेर्दा प्रशासनतन्त्रभित्र अर्को प्रशासनिक संरचना बनाउने बाहेक यसले आफ्नो औचित्य देखाउन सकेको छैन । दसैँको मुखैमा ओली बालुवाटारका विलासी बैठकमा प्रवेश गरे तर भूकम्पले थातवास उठाएका करिब पाँच लाख परिवारको मुहारमा आशा र सान्त्वनाका रेखा कोर्न उनको सरकार असफल रह्यो । आफ्नो आवास आफैँ ठड्याउन नसक्ने भूकम्पपीडितले चिसा रातहरू भुइँमै कटाए । चैत/वैशाखका चर्का दिनहरू खुला आकाशमुनि बिताइरहेछन् । र, साउन–भदौको झरीसम्ममा पनि उनीहरूको वास ओतमुनि हुने कुनै लक्षण छैन । यी सारा दु:खमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दै सहानुभूतिको भल बगाएका छन्, ‘यही गतिमा त १० वर्षसम्म पनि पुन:निर्माण हुँदैन ।’

त्यसकारण, संविधान बनाउनमा उल्लेख्य भूमिका र चीनसँगको सम्बन्धमा मुलुकका लागि लाभदायक सम्झौता/सहमति गर्नुबाहेक नेपाली जनताले ओलीको तारिफ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।



संविधानका सारथि--

सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
नेपाली कांग्रेस संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल मात्र थिएन, एक तिहाइ सभासद्को धनी पनि थियो । त्यसकारण कांग्रेसको सहमतिबिना संविधान जारी हुन सम्भव थिएन । निकै दबाब र अवरोधका बाबजुद कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुशील कोइराला अन्तिम समयसम्म संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताबाट विचलित भएनन् । उनकै प्रधानमन्त्रित्वमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन उनको सरल, सादगीपूर्ण र अन्तरमुखी स्वभाव सहयोगी बन्यो ।

तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र विपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको निकटताको अर्थ बुझेर उनले पनि ‘साउनभित्रै संविधान जारी गरौँ’ भन्दै कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिए । त्यसले सहमतिको वातावरण सिर्जना भयो । संविधान जारी नहुँदै गठबन्धन टुट्न र सत्ताखेलको नयाँ चक्रव्यूहमा संविधानसभालाई फस्नबाट जोगाए ।

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीमा पुन: उम्मेदवारी दिँदा भने एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसहमति अवज्ञा गरेको आरोप खेपे, पार्टीभित्र र बाहिर आलोचित भए । कांग्रेस महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनका कार्यक्रम भइरहेकै बेला उनको निधन भयो । ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गरेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई गलाउने रणनीति असफल भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्ष ०७२ को सुरुमै रणनीति फेरे । कोइराला सरकारको प्रमुख घटक एवं संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकटता बढाए । उनीसँगै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए ।

१६ बुँदे सहमतिको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन भन्दै नयाँ दिल्ली जाँदा भारतीयले दिएको सुझाव र उनले गरेको प्रतिबद्धता के थियो भन्ने बहस अद्यापि जारी छ । तर, भारतबाट फर्केपछि पनि उनी १६ बुँदे सहमति र संविधान घोषणाको पक्षमा दह्रोसँग उभिए । नयाँ सत्ता समीकरणमा ‘किङ मेकर’ बने र आफ्नो पार्टीको पक्षमा सत्ताको ठूलो भाग पार्न सफल भए । आफू उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संयोजक बने ।

संविधानको घोषणा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालको निष्कर्ष विन्दु पनि थियो । उनले आफ्नो नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण गराई विद्रोहको राजनीतिलाई कुशलतापूर्वक वैधता दिन सके । र, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफ्नो स्थान पनि सुरक्षित राखे ।

(तस्बिर : रवि मानन्धर) 

नेपाल, प्रकाशित: वैशाख ५, २०७३

इपेपर