सचिव नै चिप्लिए

निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूले तालिम शब्द परेका कुनै पनि निम्तो वा प्रस्तावमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई विदेश जान रोक लगाएका छन् । तालिमका नाममा आफैँ विदेश जाने प्रचलन विकृतिकै रूपमा देखिएपछि सरकारले पनि पटकपटक निर्णय गरी रोक्ने प्रयास गरेको थियो । यस अनुसार सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तालिमका लागि विदेश जान पाउँदैनन् । उनीहरू नीति निर्माण तहमा रहने भएकाले 'एड्भाइजरी' प्रकृतिका निम्तोमा मात्रै विदेश जानुपर्छ, तालिम लिनका लागि होइन । तर, कर्मचारीले चाहेपछि कसको के लाग्छ ? एकपटक शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको दृष्टान्त हेरौँ ।

नेपाल सरकारका थोरै काबिल प्रशासकहरूमा गनिने शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय सचिव धु्रवप्रसाद शर्मा नै यस मामिलामा चिप्लिएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयका सहसचिवलाई जापानमा तालिम लिन पठाउँदै छन् । सहसचिव शंकरप्रसाद पाठकको नेतृत्वमा तीन जनाको टोली १९ कात्तिकमा जापान उड्दै छ । ४० दिने कार्यक्रमका लागि जान लागेको उक्त टोलीमा उपसचिव शिवराम न्यौपाने र अधिकृत अर्जुनकुमार शर्मा रहनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायताको प्रणाली विकसित गर्न व्यवस्थापक तहको तालिमका लागि जापान सरकारले एक महिनाअघि निम्तो पठाएको थियो । व्यवस्थापक भन्नाले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा उपसचिवस्तरलाई जनाउँछ । नेपालस्िथत जापानी राजदूताबास र जापानको अन्तरर्ाष्ट्रिय विकाससम्बन्धी नियोग -जाइका)ले यसको संयोजन गरिरहेका छन् । जाइका स्रोतका अनुसार सहसचिव पाठकले निकै मरिहत्ते गरेपछि सहमति दिन सचिव शर्मा बाध्य भएका हुन् । "मुखियादेखि मुख्यसचिवसम्मलाई थाहा भएको कुरामा सचिव नै कसरी चिप्लिए, अचम्म लागेको छ," शान्ति मन्त्रालयकै एक अधिकृतको टिप्पणी छ, "प्रशासकहरू विदेश घुम्न पाएपछि कुन हदसम्म मरिहत्ते गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2889

नेता : घुम्दै ठिक्क

रामबहादुर रावल

केही दिनअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेछन्, "जनआन्दोलनपछि हाम्रा नेताहरू यति धेरै घुमिसके कि अब चन्द्रमामा पुग्न मात्रै बाँकी छ ।" नेम्वाङको यो अभिव्यक्ति कुनै हाँसोमजाक थिएन, बरु संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले विदेश भ्रमणका नाममा अति गर्न थालेपछिको तीतो थियो त्यो । भेटमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले विदेशमोह त्याग्नका लागि नेताहरूलाई भनिदिन राष्ट्रपतिलाई अनुरोधसमेत गरेका थिए ।

हुन पनि मुलुकका महत्त्वपूर्ण नेताहरू बेला न कुबेला विदेश हुइँकिने प्रवृत्तिले देशभित्रका प्रमुख मुद्दामा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । जस्तो ः सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ । उनी २ कात्तिकमै अमेरकिा हान्निए । नागरकि-सेना सम्बन्ध र द्वन्द्व रूपान्तरणबारे 'शिक्षा दिन' अमेरकिाको मन्टेरी युनिभर्सिटीद्वारा १३ देखि १८ कात्तिकका लागि तय गरएिको कार्यक्रमका लागि पोखरेल ११ दिनअघि नै अमेरकिातिर लागेका हुन् । तिहार पनि उतै बिताउने उद्देश्यले महासचिव पोखरेलले श्रीमती मीरा ध्वजूलाई पनि सँगै लगेका छन् । तीन सातापछि मात्रै उनी स्वदेश फर्किने छन् । सोही कार्यक्रमका लागि लडाकू समायोजन विशेष समितिका सदस्यद्वय कांग्रेसका रामशरण महत र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव पनि अमेरकिा उड्ने तयारीमा छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको गाँठो फुक्नै लागेको र दलहरू सहमतिनजिक पुगेको खबर आइरहेका बेला शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रमुख संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पात्रहरू तिहार बिदा मनाउन अमेरकिा जानुले नेताहरू मुलुकलाई निकास दिन कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङदेखि राष्ट्रपति यादवसम्मले पटकपटक विदेश भ्रमणमा नलागी मुलुकभित्रका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन नेताहरूलाई आग्रह गर्दा पनि एकपछि अर्को गरी हूलका हूल नेताहरू विदेश घुम्नेे होडमा लागेका छन् ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2884
हुन पनि मुलुकमा पार्टी र राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगिसेकका नेताहरूसमेत आफ्नो भूमिका र मर्यादालाई ख्यालै नगरी विदेश जान तँछाडमछाड गररिहेका छन् । स-साना गैरसरकारी संस्थाले गर्ने अध्ययन, तालिमजस्ता भ्रमणदेखि असम्बन्धित विषयका कार्यक्रममा समेत उच्च तहका नेता र सभासद्हरू पुग्ने गरेका छन् । जस्तो कि, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता रामशरण महत र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू भारत र जापानको विकास साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट टिप्पणी गर्न पुगे । १७ भदौमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको त्यस टोलीमा माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका गगन थापा, एमाले विदेश विभाग सदस्य राजन भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटासमेत थिए ।

संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणको जिम्मा पाएको संवैधानिक समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता नेपालले त सात दिन जापानमा बिताएर फर्किनेबित्तिकै चीन भ्रमणको निम्तो पाए । लगत्तै चीनतिरै दौडिए । चीनको सियानमा आयोजित जलवायु परविर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका उनले त्यहाँ एक साता बिताए । 'युरो-एसिया इकोनोमिक फोरम' अन्तर्गतको 'युरो-एसिया इको सेफ्टी कन्फरेन्स' नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम 'क्लाइमेट चेन्ज कमिटी अफ क्याप्डी' नामको संस्थाले आयोजन गरेको थियो । त्यहाँबाट फर्किनेबित्तिकै नेता नेपाल फेर िजापानतिर लागे । जापानमा पुनः एक साता बिताएर १९ असोजमा उनी स्वदेश फर्किए । त्यतिखेर उनी जापानको इमि विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित नेपालको विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा गएको उनको निजी वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

संविधानसभा सचिवालयको अभिलेख अनुसार १२ भदौमा संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय भएयता मात्रै ४० जना सभासद्ले विदेश जाने प्रयोजनका लागि पासपोर्ट र भिसा सिफारसि गराएका छन् । यो भारत र चीनजस्ता नेपालीका लागि प्रवेशाज्ञाका लागि कडा प्रावधान नभएका मुलुक जाने सभासद्हरूको मात्रै अभिलेख हो । नेपालस्िथत दूताबास र दातृ निकायको अनुरोधमा विदेश घुम्ने सभासद्हरूले समेत यसरी सिफारसि लिँदैनन् । त्यसैले सचिवालयको औपचारकि सिफारसि र स्वीकृतिबेगर पनि त्यत्तिकै संख्यामा सभासद्हरू विदेश घुम्ने गरेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । राजनीतिक दलका धेरैजसो नेता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, प्रवासी नेपालीका संगठनको संयोजनमा विदेश डुल्छन् ।

स्वदेशमा छँदा शान्ति र संविधानका विवादित विषय मिलाउन आयोजन गरनिे बैठक र भेलाहरूमा अनुपस्िथत हुनु शीर्ष नेताहरूको पुरानै बानी हो । तर, सुइँको पाउनेबित्तिकै विदेश हान्निनु पनि उनीहरूको विशेषता नै बनेको छ । नगई नहुने र राष्ट्रले नै केही गुमाउने अवस्थामा अर्कै कुरा हो । मामुली कार्यक्रममा दर्जनौँ नेता लर्को लागेर विदेश जान तयार हुन्छन् । प्रमुख ठूला तीन दल र अन्य साना दलका गरी करबि दुई दर्जन नेताले कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन्हमा हुने एसियाली राजनीतिक दलहरूको संगठन -आईक्याप)को कार्यक्रममा जान अन्तिम समयसम्मै मरहित्ते गरे । कार्यक्रममा एमाले, माओवादी र कांगे्रसबाट शीर्ष नेताकै नेतृत्वमा पाँच/पाँच जना र अन्य साना दलका तर्फबाट दुईदेखि तीन जना सहभागी हुने तय थियो ।

नेपालको द्वन्द्व रूपान्तरण र सेना समायोजनका सन्दर्भमा कम्बोडियाको अनुभवबारे छलफल हुने भनिएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नै जान तम्सिएपछि सभाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मले आलोचना गरेका थिए । सभाध्यक्ष नेम्वाङले त उक्त जम्बो टोलीको भ्रमण रोक्नका लागि बैठक नै डाकेर सचेतकहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेताहरूलाई एक्लाएक्लै भेटेर समेत विदेश नजान उनले पटकपटक अनुरोध गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, दसैँ र तिहारका अवसरमा आयोजित चियापान कार्यक्रमहरूमा समेत भेटिएजति सबै नेतालाई मुखै फोरेर 'विदेश जाने कार्यक्रम रोक्नूस्' भनेका थिए । त्यसपछि मात्रै बानेश्वरस्िथत संविधानसभा भवनमा तीन दलका नेताहरूले छलफल गरी शान्ति र संविधान निर्माणका काम प्रभावित हुने गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू कम्बोडिया नजाने निर्णय गरेका हुन् ।

कम्बोडियोको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष अशोक राई, स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली, केन्द्रीय सदस्य भीम रावल र विदेश विभाग सदस्य भेषराज अधिकारी, एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, विदेश विभाग सदस्य कृष्णबहादुर महरालगायतको सहभागिता रहने तय भएको थियो । नेपाली कांगे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले मात्रै उक्त कार्यक्रममा नजाने बताएका थिए भने सुजाता कोइरालालगायतका नेताहरू जाने भनिएको थियो । सबैभन्दा कम विदेश भ्रमण गर्ने नेतामा सभापति कोइराला पनि एक हुन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलगायतले भने कार्यक्रम रद्द गरसिकेका छैनन् ।

एमाले नेता केपी ओली आईक्यापको १६औँ स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागिता जनाउन कोरयिा जाने भएका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने आईक्यापको स्थायी कमिटी बैठकमा कम्बोडियामा भएको अन्तरक्रियाका निष्कर्षहरू र आईक्यापको अर्को अधिवेशनका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा उनी त्यसतर्फ जाने तय भएको छ । कम्बोडियाको कार्यक्रम सकेर दक्षिण कोरयिा जाने पूर्वनिर्धारति कार्यक्रम थियो । कम्बोडिया सम्मेलन अन्योलमा परे पनि कोरयिा भ्रमण स्थगित गरसिकेका छैनन् उनले । यसअघि आईक्यापकै बैठकमा भाग लिन उनी १६ भदौमा पत्नी राधिका शाक्य र अर्का एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी दम्पतीसहित चीन गएका थिए । ओली आईक्यापको सचिवालय सदस्य हुन् ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि पाँच मन्त्रीसहित तीनदिने भारत भ्रमणमा छन् । यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन गएका थिए । यी दुवै भ्रमणलाई असान्दर्भिक भन्नेहरूको कमी छैन । सुरुमा उनले शान्ति र संविधानका मूलभूत मुद्दामा ठोस प्रगति नहुन्जेल विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका थिए ।

नेताहरू एकपछि अर्को विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुन थालेपछि आजित भएका सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफँै सहभागी हुने अन्तर-विधायिकी संगठन

-आईपीयू)को सम्मेलनमा जाने कार्यक्रम पनि रद्द गरे । र, अरूलाई पनि विदेश भ्रमणको मोह त्याग्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गर्दै आएका छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, "हाम्रा नेताहरूले साढे पाँच वर्षको अवधिमा सारा संसारको अनुभव हासिल गरसिकेका छन् । संसारका सबै द्वन्द्व व्यवस्थापन र संविधान निर्माणका प्रक्रियाको अध्ययन गरसिकेका छन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने बेला हो यो, अध्ययन भ्रमण गर्ने बेला होइन ।"



संविधानसभाको तेस्रोपल्ट म्याद थपिएपछि विदेश घुम्न सिफारिस लिएका सभासद्हरू

सभासद् देश मिति

सपना प्रधान मल्ल कोरिया १२ भदौ रुस २७ भदौ

गगन थापा जापान १२ भदौ न्युजिल्यान्ड २६ असोज

रमेश लेखक नेदरल्यान्ड १२ भदौ

प्रदीप ज्ञवाली नेदरल्यान्ड १५ भदौ

उर्मिला थापा बेलायत २७ भदौ

कृष्णकुमारी परियार इटाली ३ असोज

देव गुरुङ स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

सेवकीदेवी दास स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

भीम आचार्य स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

कुन्तीकुमारी शाही स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

सुभाषचन्द्र नेम्वाङ स्वीट्जरल्यान्ड १२ असोज

अभिषेकप्रताप साह बंगलादेश २३ असोज

जयपुरी घर्ती बंगलादेश २३ असोज

विष्णु रिमाल बंगलादेश २५ असोज

रामकृष्ण चित्रकार बेलायत २६ असोज

ईश्वरी न्यौपाने बंगलादेश २६ असोज

रामशरण महत अमेरिका २६ असोज

विनोद चौधरी भारत १३ भदौ

अजयकुमार द्विवेदी फिलिपिन्स १९ भदौ

कल्पना सोव थाइल्यान्ड १९ भदौ

हीरा गुरुङ थाइल्यान्ड २३ भदौ

अर्जुन राई थाइल्यान्ड २६ भदौ

पुरुषोत्तम बस्नेत थाइल्यान्ड २७ भदौ

राधेश्याम अधिकारी रुस २७ भदौ

लक्ष्मणलाल कर्ण रुस २८ भदौ

पुष्पा भुसाल रुस १ असोज

खिमलाल देवकोटा रुस २ असोज

तीर्थराम डंगोल बेलायत ८ असोज
स्रोतः संविधानसभा सचिवालय
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2884

खुकुलो कारबाहीको कसरत

नेपाल प्रहरीका एक कनिष्ठ अधिकृतलाई कारबाही गर्नेबारे महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय द्विविधामा परेको छ। प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै दर्जनौँ प्रत्यासीबाट रकम असुलेको पाइएपछि ती अधिकृतलाई कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने भन्ने निर्णय कार्यालयले गर्न सकेको छैन। यस्तो अन्योल कानुनको स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा नभई धेरै कानुन भएका कारणले देखिएको हो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, हनुमानढोकामा दरबन्दी भई दंगा प्रहरी गण कपनमा कार्यरत नायब निरीक्षक -सई) विजयप्रताप शाहले प्रहरी जवानका लागि नेपालगन्ज तालिम केन्द्रमा आवेदन गरेका २४ उम्मेदवारबाट ३० लाख रुपियाँ उठाएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ। यही आधारमा आयुक्त कार्यालयले प्रधान कार्यालय नक्साललाई उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारसि गरेको छ। नायब निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई महानिरीक्षकले निलम्बन गर्न सक्छन्। अब उनलाई कुन कानुन अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाउने भन्ने निर्णय लिन भने आयुक्त कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ।

सरकारी जागिरे भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेदेखि ठगी मुद्दा अघि बढाउनेसम्मका कडा कारबाहीको बाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने सजिलो बाटो पनि छ। शाहलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारसि गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीभित्र हुने यस्ता घटनामा आन्तरकि रूपमै कारबाही गर्ने प्रचलन रहेको छ। उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारीको संरक्षण हुँदा झन् भित्रभित्रै सामसुम पार्ने चलन छ। शाहका हकमा पनि ग्रेड वा बढुवा रोक्का, तह घटुवाजस्ता कारबाही गरेर मुद्दा टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अर्कोतिर, ठगीमा मुद्दा चलाउने हो भने मुलुकी ऐन अनुसार दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र बिगोबराबर जरिवाना हुन्छ।
source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2798

पर्यटनमा भागाभाग

ठूलै तामझामका साथ सुरु गरिएको नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को रौनक अहिले छैन । होस पनि कसरी ? पर्यटन वर्ष अभियानको मुख्य जिम्मेवार संस्थाभित्रै कर्मचारीको भागभाग चलेपछि। पर्यटन वर्ष सचिवालयकी सदस्य-सचिव नन्दिनी थापा एकाएक गायब भएकी छन्। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएर उनी सम्पर्कविहीन भएपछि पर्यटन वर्ष कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ। पर्यटन बोर्डकी निर्देशकसमेत रहेकी उनी अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे बोर्डकै अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन्। कतिपयले थापा भारत जान्छु भनेर हिँडेको बताएका छन् भने केहीले अमेरिका हान्निएको आशंका गरेका छन्।

सचिवालय स्थापना हुँदा बोर्डका निर्देशक सुवास निरौला सदस्य-सचिव नियुक्त भएका थिए। उनी करबि डेढ वर्ष त्यस ठाउँमा रहे। पछि अर्का निर्देशक आदित्य बराललाई सदस्य-सचिवमा नियुक्त गरयिो। उनी दुई महिनाभन्दा बढी त्यहाँ रहेनन्। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनले राजीनामा दिए। अहिले त्यही शैलीमा थापा भागेपछि बोर्डभित्रै भन्न थालिएको छ, "पर्यटन वर्ष सचिवालय आफैँमा रोग त होइन, जो गयो त्यही बिरामी पर्ने।" नेपाल पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सदस्य राजु कार्की भन्छन्, "सुवास निरौलाबाहेक अरूलाई नफाप्ने रोगजस्तो भएको छ।"

सदस्य-सचिव नियुक्त हुनुअघि थापाले भनेकी थिइन्, "वरष्िठतामा अगाडि, जनजाति, महिला भएका कारणले मैले नै यो संस्था हाँक्न सक्छु।" तर, सचिवालयमा गएपछि उनले एक साताभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुहार नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार निरौ ला सदस्य-सचिव छँदा भएका अनियमिततामा आफू मुछिने डरले एकपछि अर्को कर्मचारी त्यहाँबाट भाग्ने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताबारे छानबिन गररिहेका छन्।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2789

प्रचण्डका तीस तिकडम

माधव बस्नेत

प्रचण्डका तीस तिकडम

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकार र कमान्डर दुवै हुन् । उनको व्यक्तित्व आकर्षक छ, बोलीमा जादु छ । नेताका रूपमा उनको फरक पहिचान छ भने आजको नेपाल निर्माणमा उनको योगदान अमूल्य । भन्नेहरूले भन्छन्, प्रचण्डजस्तो नेता जन्मेको छैन र कतिपयले अब त्यस्तो नेता जन्मिँदैन पनि भन्छन् । तैपनि, सम्भवतः मानवीय प्रवृत्ति नै होला, उनी पनि सम्पूर्ण छैनन् । कमजोरी उनमा पनि छन् र उनलाई बुभmनेहरू भन्छन्, उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी तिकडमबाजी हो । जस्तो कि माओवादी पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य मणि थापा भन्छन्, "प्रचण्डको मुख्य प्रवृत्ति विचार र राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी, सत्ता, संगठन सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई मुख्य बनाउँदै आफूलाई केन्द्रमा राख्ने हो । उनी मालेमावादी नभएर कुशल व्यवहारवादी हुन् । यही नै उनको आदर्श हो ।" अर्थात्, प्रचण्डको छवि यतिखेर कदम-कदममा तिकडम गरेर अगाडि बढ्ने बनिसकेको छ । कस्ता छन् त उनका ३० तिकडम ?

तिकडम १ ः ६ मंसिर २०६८ मा राज्य पुनःसंरचनाका लागि आयोग गठन गर्न दलहरू सहमत भए । आ-आफ्ना पार्टीका तर्फबाट आयोगमा रहने सदस्यहरूको नामावली पनि उनीहरूले टुङ्ग्याए । तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल 'प्रचण्ड'का कारण आयोगको अध्यक्ष छनोट हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको नाम स्वीकार गरेका थिए । प्रचण्डले आयोगको अध्यक्ष जनजातिबाट बनाइनुपर्ने अडान राखे । तर, उनले अध्यक्ष बन्न योग्य जनजातिको नाम सिफारसि गरेनन् । फलतः अध्यक्षबिनाको आयोग बन्न पुग्यो । भनिन्छ, यहीँनिर उनले एक तीरले धेरै सिकार गर्न खोजेका हुन् ।

तिकडम २ ः ४ मंसिर ०६८ मा सशस्त्र युद्धकालदेखि अहिलेसम्म माओवादीले कब्जा गररिहेको सम्पत्ति फिर्ताको नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड बर्दिया पुगे । साथमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि थिए । तर, त्यहाँ पुगेपछि प्रचण्डले 'सर्प पनि नमर्ने, लौरो पनि नभाँचिने' भन्ने उखानजस्तै खेल खेले । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनिदिए, "दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन् होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । तर, जग्गा फिर्ता गर्दा बस्दै आएका परविारलाई जबरजस्ती हटाउनु हँुदैन । एक समूहले जग्गा प्राप्त गर्दा अर्को समूहले खोसिएको महसुस गर्नु हुँदैन ।" प्रचण्डको भाषणले जग्गाधनीहरूमा थप अन्योल सिर्जना गररिहेको छ । फलतः कब्जा जग्गा फिर्ताको प्रश्न समस्या बन्दै गइरहेको छ । यहाँनिर उनले वैद्य पक्षसँग सहकार्यको सम्भावना राखेका छन् ।

तिकडम ३ ः १५ कात्तिक ०६८ को राती प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दलहरूले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय राज्यको खाका तयार पार्न संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरे । त्यसलाई पूर्णता दिन २ मंसिर बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा तीन दलको बैठक बस्यो । दलहरू र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने पक्षमै थिए । त्यसका लागि एकीकृत माओवादी संसदीय दलमा ह्वीप लगाएरै जानुपर्ने भएमा पनि पछि नहट्न उनीहरूले प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए । सुरुमा प्रचण्ड सहमत नै थिए । तर, अन्तिम समयमा उनी 'पार्टी फुट्न सक्छ' भन्दै पछि हटे । फलतः दलहरू आफ्नै पूर्ववत् निर्णयलाई उल्ट्याउँदै त्यही दिन राती ११ बजे दुईबुँदे सहमति गरेर राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने निर्णयमा पुगे । उनका आलोचकहरू भन्छन्, यो प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रचण्डको चेतावनी हो ।

तिकडम ४ ः २५ कात्तिक ०६८ मा अमेरकिाबाट प्रचण्ड सुटुक्क लन्डन गए । अमेरकिा प्रस्थान गर्दा त्यहीँबाट र्फकने जानकारी दिइएको थियो । प्रचण्ड लन्डन आउने जानकारी पाएपछि बेलायतस्िथत नेपाली राजदूत सुरेशराज चालिसे उनलाई स्वागत गर्न हिब्रो विमानस्थल पुगेका थिए । तर, प्रचण्डले दूताबासको गाडीमा चढ्न मानेनन् । त्यसपछि कहाँ गए ? कसलाई भेटे ? अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । फलतः उनको लन्डन यात्रा रहस्यमयी बनेको छ ।

तिकडम ५ ः २२ कात्तिक ०६८ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरष्िाद् विस्तार गरे । खासमा आफू अमेरकिा उड्नुअघि मन्त्रिपरष्िाद्मा क-कसलाई सामेल गराउने भन्ने टुंगो लगाएका थिए प्रचण्डले । उनकै सिफारसिमा सत्या पहाडी शान्ति तथा पुनःनिर्माण, लोकेन्द्र विष्ट पर्यटन तथा नागरकि उड्डयनमन्त्री बनेका थिए । तर, नेपाल फर्किएलगत्तै उनले भट्टराईले आफूलाई जानकारी नदिई मन्त्रिपरष्िाद् विस्तार गरेको जवाफ दिए । फलतः जम्बो मन्त्रिपरष्िाद् बनाएको आक्षेप बेहोर्न बाध्य छन् प्रधानमन्त्री भट्टराई ।

तिकडम ६ ः ३ कात्तिक ०६८ देखि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतको चारदिने भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गरे । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरी उनको स्वीकृति लिएरै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्झौता गरेका थिए । तर, पार्टीभित्रको वैद्य समूहले विरोध गर्न थालेपछि बिप्पा सम्झौताको समीक्षा गर्न सकिने भन्दै प्रचण्डले दोष भट्टराईको टाउकोमा खन्याउने प्रयास गरे । फलतः प्रधानमन्त्री एक्लैले बिप्पाको बचाउ गर्नुपरेको छ ।






तिकडम ७ ः २८ असोज ०६८ मा चितवनको भरतपुरमा वामपन्थी अगुवा तथा एकीकृत माओवादीका सल्लाहकार खम्बसिंह कुँवरलाई अभिनन्दन गर्दै प्रचण्डले जनवादी क्रान्ति तत्काल असम्भव रहेको उद्घोष गरे । तर, त्यही दिन बिहान भरतपुरको चौबीसकोटस्िथत आफू बसेको होटलमा कार्यकर्ताहरूसँग आफ्नै नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति हुने भएकाले तयार रहन निर्देशन दिएका थिए । फलतः दुवै कार्यक्रममा उपस्िथत कार्यकर्ताहरू रनभुल्लमा परे ।

तिकडम ८ ः बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेसी मोर्चासँग गरएिको चारबुँदे सहमतिमा प्रचण्डले आफैँ हस्ताक्षर गरे । तर, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको विरोध बढेपछि उनले २६ असोज ०६८ मा पत्रकार सम्मेलन गरी १० भदौ राती भएको चारबुँदे सम्झौताको समीक्षा गर्न सकिने बताए । फलतः सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्यो ।

तिकडम ९ ः ८ असोज ०६८ मा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद सहभागी एक कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन फेर िएकपटक भारतको सहयोग आवश्यक भएको बताए । "भारतसँग नेपालका राजनीतिक दल र माओवादीको सुमधुर सम्बन्ध नभएको भए १२ बुँदे समझदारी सम्भव थिएन । समझदारी बनाउन भारतले जुन भूमिका निर्वाह गरेको थियो, परविर्तित सन्दर्भमा एकपटक त्यही भूमिका खेलिदेओस्," प्रचण्डले भनेका थिए । तर, त्यसअघि उनले दर्जनौँपटक सार्वजनिक समारोहहरूमा १२ बुँदेमा भारतको खास भूमिका नभएको बताउँदै आएका थिए । फलतः उनले भारतप्रतिको आपmनो दृष्टि फेरेको स्पष्ट भयो ।



तिकडम १० ः २३ भदौ ०६८ मा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्ववैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले 'वासु'को स्मृति सभामा भाग लिन गोरखा गए । त्यसपछि प्रचण्ड काठमाडौँ फर्किएर हवाईजहाजमार्फत सीधै विराटनगर पुगे । त्यहाँबाट उनी कहाँ गए ? कसैले सुइँको पाउन सकेन । दुई दिनपछि २५ भदौ अपरान्ह उनी पुनः विराटनगर विमानस्थलमा देखा परे । वैद्य समूहले उनी सिलिगुडीमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'र'का एजेन्टलाई भेट्न गएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, त्यति ठूलो आरोप लाग्दा पनि प्रचण्डले मुख खोल्न आवश्यक ठानेनन् । फलतः वैध पक्षको आरोपमा वजन देखियो ।





तिकडम ११ ः १५ भदौ ०६८ मा शिविरमा लडाकूका हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाइयो । साँचो बुझाउनुअघि प्रचण्डकै निवासमा राखिएको बैठकमा उनले महासचिव रामबहादुर थापालाई बोलाएनन् । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई मात्र बोलाइएको थियो । वैद्य पुग्दा बैठक सकिइसकेको जानकारी दिइयो । तर, वैद्य-थापा दुवैले प्रत्यक्ष कुराकानी र फोनमार्फत साँचो बुझाउन लागिएको बारे सोद्धा प्रचण्डले 'होइन' भन्ने जानकारी दिए । फलतः माओवादीभित्र गुटबन्दीले झन् चर्को रूप लिन थाल्यो ।


तिकडम १२ ः १० भदौ ०६८ को मध्यराति प्रचण्ड र भट्टराईले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग चारबुँदे सम्झौता गरे । उनले पार्टी पंक्तिभित्र त्यो सम्झौता गर्दा वैद्य र महासचिव थापाको पनि समर्थन रहेको भनेर मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई भनेका थिए । तर, वैद्य पक्षले सम्झौताको चर्को विरोध गरेपछि भने उनले साउन पहिलो साता बनेको धोबीघाट गठबन्धन तोड्न आफूले चारबुँदे सम्झौता गरेको बताए । फलतः प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो ।

तिकडम १३ ः २२ साउन ०६८ मा आफ्नै निवास नयाँबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी नेताहरूको सुरक्षार्थ खटेका 'जनमुक्ति सेना'लाई शिविरमा फिर्ता पठाएको घोषणा गरेका थिए प्रचण्डले । तर, त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकू कुमार विकले प्रचण्डको गाडी चलाइरहेका पाइयो । फलतः सबै लडाकू फिर्ता गरएिको दाबी नाटक मात्रै भएको आरोप लाग्यो ।

तिकडम १४ ः प्रचण्डले २८ साउन ०६८ भित्र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन सेना समायोजनमा लचिलो भएर खाका दिने वाचा गरेका थिए । त्यही आश्वासनमा परेर खनालले २८ साउनभित्र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र समायोजनको खाका ल्याउन नसके राजीनामा दिने भनाइ सार्वजनिक गरे । तर, निर्धारति मितिमा प्रचण्डले त्यो खाका दिएनन् । फलतः बाध्य भएर २९ साउनमा खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

तिकडम १५ ः मंसिर ०६७ को पालुङटार बैठकपछि उनले २ पुसमा मोहन वैद्यसँग मिलेर विद्रोह गर्ने लाइन लिएका थिए । तर, ८ वैशाख ०६८ मा बसेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले जनविद्रोहको लाइन तत्काललाई स्थगित गरेको घोषणा गरे । र, शान्ति प्रक्रियामा आएयता निरन्तर शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिँदै आएका भट्टराईसँग मिलेर संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिपर्ने बताए । तर, फलतः बाबुराम भट्टराई फेर िबलिया भए ।

तिकडम १६ ः विद्रोह गर्ने आपmनो चेतावनी बिसर्ंदै प्रचण्डले ८ माघ ०६७ मा चितवनस्िथत तेस्रो डिभिजन मुख्यालयमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा 'जनमुक्ति सेना' तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको सेना समायोजन विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरे । तर, पछि उनले सञ्चारमाध्यमहरूमा सरकार मातहत गए पनि जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रण आपmनै पार्टीको हातमा रहेको बताए । फलतः समायोजनको विषयले लामो समयसम्म गति पाउन सकेन ।

तिकडम १७ ः १७ माघ ०६७ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि संसद् सचिवालयमा उम्मेदवारी दिए । उनीसँगै कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, २० माघमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र प्रचण्डले अचानक आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका खनाललाई समर्थन गर्ने घोषणा गरे । फलतः खनालविरुद्ध रहेको माओवादीभित्रको भट्टराई समूह चिढिन पुग्यो ।

तिकडम १८ ः १८ वैशाख ०६७ देखि जनविद्रोह गर्ने भन्दै माओवादीले आमहडताल सुरु गर्‍यो । अन्ततः ६ दिनपछि आमहडताल फिर्ता लिन बाध्य भयो । त्यसका लागि चार/पाँच महिनाअघिदेखि नै माओवादीले यति ठूलो प्रचार र तयारी गरेको थियो कि भिडन्तको भय व्याप्त थियो । विद्रोहका लागि भन्दै ठाउँ-ठाउँमा युवालाई फौजी तालिम दिइएको थियो । आमहडतालको तेस्रो दिन राजधानीको बानेश्वरमा आयोजित सभामा प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भारतविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, भर्खरै आफूनिकट क्रमभंग द्वैमासिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भित्रैदेखि चाहेर आफूले विद्रोहको तयारी नगरेको बताएका छन् । फलतः माओवादी कुनै पनि हालतमा विद्रोहमा जान सक्दैन भन्ने मत बलियो भएको छ ।

तिकडम १९ ः ५-११ मंसिर ०६५ मा भक्तपुरको खरपिाटीमा माओवादीको राष्ट्रिय भेला भयो । प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा प्रचण्डले मोहन वैद्यले पेस गरेको दस्तावेजलाई स्वीकार गर्दै जनविद्रोहको लाइनलाई पारति गरे । तर, त्यसको तीन महिना नबित्दै माघ महिनामा उनले शान्ति र संविधानलाई नै तात्कालिक कार्यनीति बनाउने उद्घोष गरे । त्यति मात्रै नभई जेठ ०६६ मा सरकारबाट हटेपछि उनले फेर िजनविद्रोहको लाइन समाते । फलतः उनको वैचारकि लाइनबारे जनमानसमा झन् अन्योल बढ्यो ।

तिकडम २० ः ३१ साउन ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । त्यसको छ दिनपछि उनी ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन प्रस्थान गरे । तर, र्फकने क्रममा पहिलो 'राजनीतिक भ्रमण' भारतबाटै सुरु गर्छु भने । फलतः उनको कूटनीतिक कौशल आलोचनाको विषय बन्यो ।

तिकडम २१ ः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग ५ देखि ६ हजार लडाकू मात्र सेनामा समायोजन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता नगरेका भए गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नहुने सिटौलाको दाबी छ । तर, कोइरालाको निधनपछि भने प्रचण्डले कोइरालासँग ९/१० हजार सेना समायोजन गर्ने सल्लाह भएको बताए । फलतः समायोजन हुने लडाकू संख्याको विवाद लामो समयसम्म रह्यो ।

तिकडम २२ ः असार ०६५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा प्रचण्डले एमालेका वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समर्थन गर्ने जनाउ दिए । तर, निर्वाचनको मुखैमा बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले मानेनन् भन्दै उनले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाए । फलतः नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले राष्ट्रपति निर्वाचन जिते ।

तिकडम २३ ः संविधानसभा निर्वाचनअघिदेखि नै गणतन्त्र घोषणापछि स्व गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विश्वास दिलाएका थिए प्रचण्डले । त्यही प्रलोभनमा १५ जेठ ०६५ मा कोइराला गणतन्त्र घोषणा गर्न तयार भएका कांग्रेस र माओवादी दुवैथरी नेताहरूको दाबी छ । तर, संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दलका रूपमा उदाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउँदा सत्ताको केन्द्र दोहोरो हुन्छ भन्दै अस्वीकार गरे । फलतः संविधानसभाको निर्वाचनपछिका चार महिनासम्म पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् ।

तिकडम २४ ः असोज-कात्तिक ०६२ चुनबाङ बैठकअघि नङमासुको सम्बन्ध थियो प्रचण्ड र माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठको । प्रचण्डले श्रेष्ठलाई बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सकेजति प्रयोग गरेका माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् । चुनबाङ बैठकमा भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता भएपछि श्रेष्ठले कारबाही फिर्ताको विरोध गरे । तर, प्रचण्डले उल्टै श्रेष्ठमाथि डन्डा बर्साए । फलतः श्रेष्ठले पार्टी नै छोड्नुपर्‍यो ।

तिकडम २५ ः १८ माघ ०६१ मा रुकुमको लाबाङमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकमा रामबहादुर थापाको समेत साथ लिएर प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे । तर, त्यसको नौ महिनापछि कुनै कारण नदेखाई उनले कारबाही फिर्ता गरे । फलतः थापासँगको सम्बन्धमा थप तिक्तता आयो ।



तिकडम २६ ः असोज ०६१ मा फुन्टीबाङमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । पार्टी, मोर्चा, सेनाको नेतृत्व आफैँले लिने प्रचण्डको तयारीविरुद्ध उभिँदै भट्टराईले राजीनामा दिए । नेतृत्व केन्द्रीकरणको औपचारकि घोषणा पनि नगर्ने, मोर्चाका तर्फबाट भट्टराईले विज्ञप्ति पनि ननिकाल्ने सहमतिपछि तत्काललाई विवाद मत्थर भयो । तर, त्यसको तीन महिनामै प्रचण्डले भट्टराईलाई साधारण सदस्य मात्र रहने गरी माओवादी सेनाको हिरासतमा पुर्‍याए । फलतः पार्टी एकतामा असर पुग्दा माओवादीले खारा आक्रमणमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्‍यो ।



तिकडम २७ ः प्रचण्डले तत्कालीन पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज यानप्रसाद गौतम 'आलोक'लाई भट्टराई र रामबहादुर थापाविरुद्ध उपयोग गरे । तर, भदौ ०५५ मा भएको चौथो विस्तारति बैठकलगत्तै स्वयं प्रचण्डले आलोकमाथि कारबाही गरे । फलतः कारबाहीकै दौरानमा चैत ०५८ मा आलोक रोल्पाको कुरेलीमा मारएि ।

तिकडम २८ ः माघ-फागुन ०५७ मा भारतको भटिन्डामा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यसबेला प्रचण्ड पार्टीमा बलिया थिए । त्यही बलियोपनको फाइदा उठाउँदै उनले सम्मेलनमा आफ्नो नामबाट नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्दै प्रचण्डपथ पारति गराएर सबै शीर्षस्थ नेताहरूलाई त्यसको पक्षमा जोडदार प्रचार गर्न लगाए । तर, शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि उनी अल्पमतमा पर्दै जाँदा बहुमत जुटाउन विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूसँग एकीकरण गर्ने योजना बनाए । जसका लागि एकताकेन्द्र मशाललगायतका कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गर्न उनले प्रचण्डपथ समेत स्थगित गर्न पुगे । फलतः उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याइरहेका छन् ।

तिकडम २९ ः तत्कालीन पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज रामबहादुर थापाको लोकपि्रयता बढ्दै जाँदा थापा र नेतृ पम्फा भुसालबीचको सम्बन्ध-प्रकरणले पार्टीमा प्रवेश पायो । सुरुमा प्रचण्ड मौन रहे । पछि बाल्यकालदेखिको साथीका हैसियतले सत्य बताउन अनुरोध गरेपछि थापाले सत्य कुरा खोलिदिए । तर, असार ०५४ मा भारतको फरदिावादमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले सांस्कृतिक विचलनमा परेको भन्दै थापा र भुसाल दुवैलाई कारबाही गरे । फलतः दुवैले श्रमशिविर पुग्नुपर्‍यो ।

तिकडम ३०ः चैत ०४३ मा राजधानीका केही प्रहरी सेक्टरमाथि भएको आक्रमण र त्यसबाट भएको क्षतिबारे दुई वर्षपछि समीक्षा भयो । बैठकले महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री मोहन वैद्य, पोलिटब्युरो सदस्य सीपी गजुरेल र खम्बसिंह कुँवर, उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज देव गुरुङलाई एक-एक तह घटुवा गर्‍यो । तर, उक्त काण्ड हुँदाका सैन्य ब्युरो इन्चार्ज र वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य प्रचण्ड भने एक तह बढुवा भएर महामन्त्री बन्न सफल भए । फलतः माओवादीभित्र गुटबन्दीको बीजारोपण भयो ।

source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3015