रामबहादुर रावल
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरएिको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा)लाई राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक कोसेढुंगा भने । उनी एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनकै पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै यसको सार्वजनिक विरोध गररिहेका छन् । माओवादीभित्र मात्रै होइन, सिंगै राजनीतिक वृत्त बिप्पालाई लिएर राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहसमा होमिएको छ ।
हुन पनि विदेशी पुँजीले मुलुकभित्रको श्रम शोषण गरी देशलाई खोक्रो बनाउँछ भनेर कार्यकर्तालाई राष्ट्रवादको पाठ घोकाएका माओवादी नेताहरूमध्येकै एक हुन्, प्रधानमन्त्री भट्टराई । 'जनयुद्ध' घोषणा गर्नुअघि २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको मागपत्रको छैटौँ बुँदामा समेत यही आशय छ, 'नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार बन्दोबस्त तथा वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गर्नुपर्ने ।' तर, अहिले बिप्पामा आएर उनी विदेशी पुँजीको अपरहिार्यतामा राष्ट्रवाद देख्न थालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उनलाई साथ दिएका छन् । तिनै प्रचण्डले २३ जेठ ०६६ मा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि 'भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको' नारा उरालेका थिए ।
माओवादीभित्र र बाहिर देखिएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहस कुन विन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न गाह्रो छ । तर, एउटै विषय र घटनामा उत्तिकै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात देख्ने, एकाअर्कालाई विरोध र लाञ्छनाको तारो बनाउने अनि राष्ट्रवादकै औजार प्रयोग गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि नौलो होइन ।
जस्तो ः भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणमा आउँदा 'नेपाल आफ्नै घरजस्तो, यहाँको कणकणमा शंकर छन्' भन्दा पनि विरोध भयो । गिरजिाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा 'यो मेरो दोस्रो घर' भन्दा पनि काठमाडौँमा नाराबाजी भयो । ०५७ सालमा भारतीय सिनेकलाकार ऋतिक रोशनले 'नेपाल र नेपालीलाई मन पराउँदिनँ' भनेको खबर प्रकाशित भएको भन्ने हल्लाकै भरमा कतिपय नेपाली सडकमा ओर्लिए । कतिसम्म भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला र सरकारविरुद्ध पनि नाराबाजी भयो र त्यसको नेतृत्व विपक्षी दल नेकपा एमालेले गर्यो । कांग्रेसकै एक खेमासमेत पछि राष्ट्रवादका नारा लगाउँदै सडकमा पुगेको थियो । प्रदर्शन अनियन्त्रित बन्न थालेपछि प्रहरीले गोली चलायो । र, तीन जनाको ज्यानसमेत गयो । अर्कोपल्ट माधुरी दीक्षित काठमाडौँमै आएर 'मलाई त नेपाल भिन्दै देशजस्तो लागेन' भनेर टिप्पणी गरेपछि त झन् राष्ट्रवाद सडकमा नपोखिने कुरै भएन ।
अहिले पनि हलहरूमा हिन्दी सिनेमा चलेकै छन् । हिन्दी गीत नसुन्ने नेपाली कमै छन् । हिन्दीमै गरएिका प्रवचन सुन्ने, किताब र पत्रपत्रिकाको निर्बाध किनबेच गर्ने काम पनि भइरहेकै छन् । तर, कसैले हिन्दीमा भाषण गर्दा 'हुटिङ्' हुन्छ । फेर िअर्को विडम्बनाचाहिँ के भने अरूबेला नेपाली र अंग्रेजीबाहेक अर्को भाषा नबोल्ने नेताहरू संसद् र संविधानसभाका बैठकमा पुगेपछि हिन्दीका पर्रा छोड्छन् । "यो कति वस्तुपरक, कति भावुक वा पाखण्डीपना हो, मात्रा छुट्याउन गाह्रो छ," कांग्रेस नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, "तर, यो मनोविज्ञान, सन्त्रास र अहंकारसँग जोडिएको कुरा हो ।"
महाकाली सन्धिका पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय राष्ट्रघाती रहेको भन्दै ०५४ सालमा नेकपा एमालेको एक खेमाले पार्टी नै टुक्र्याएर नेकपा माले बनायो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा एकपटक सुरुङ युद्ध गर्ने हल्ला पिटायो । १६ भदौ ०६१ मा अर्को दंगा भयो । इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएको विरोधमा भएको उक्त दंगामा पनि राष्ट्रवादकै नारा लागेको थियो । "बेलाबेलाका विस्फोटहरूलाई औसत नेपालीको मनोदशाको प्रतिविम्ब मान्ने कि नमान्ने भन्ने ठूलो प्रश्न नै छ," समाजशास्त्री सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "आमनेपालीको प्राथमिकता राष्ट्रियता नभई अरू नै केही हो भन्ने देखिन्छ । औसत नेपालीका लागि गरबिी, बेरोजगारी, महँगीजस्ता कुरा मुख्य प्राथमिक हुन् ।" राष्ट्रवाद नेपाली समाजको एकदमै तल्लो तहसम्म पुगिनसकेको बताउँदै उनी महाकाली सन्धि प्रकरणको उदाहरण दिन्छन्, "एमाले-माले राष्ट्रवादकै मुद्दामा टुक्रिए । मालेले आफ्नो मूल मुद्दा नै महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्ने कुरालाई बनायो तर त्यसलगत्तै आमनिर्वाचन हुँदा उसलाई जनताले जिताएन ।"
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने आफ्नो राजनीतिक प्रयोजन सिद्ध गर्न कुनै समूहले गर्ने वितण्डालाई राष्ट्रवादसँग जोड्नु नै अनुचित हुने बताउँछन् । राजनीतिक संस्कृतिको दरदि्रता र अपरपिक्वताका कारणले पनि जुनसुकै विषयलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातसँग जोडेर नाराबाजी गर्ने परपिाटी बसेको उनको टिप्पणी छ ।
सत्ता र राष्ट्रवाद
आजभन्दा २ सय ४२ वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गरेपछि आजको नेपाल राज्यको स्थापना भएको मानिन्छ । उनको राज्य विस्तार अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीहरूले निरन्तरता दिए । तर, पृथ्वीनारायणकै माहिला छोरा बहादुर शाहले नायवी चलाउने क्रममा अनेक लाञ्छना र आरोपहरू खेप्नुपर्यो । त्यस्ता लाञ्छनामध्ये देशभक्तिको अभाव पनि एक थियो । अर्थात्, अनेकौँ दाउपेच र षड्यन्त्रका सिकारसमेत उनले बन्नुपर्यो । यद्यपि, उनले आधुनिक नेपालको क्षेत्र विस्तारमा ठूलो योगदान दिए ।
नेपाल राज्य विस्तारका क्रममा भारतमा साम्राज्य जमाइरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी -अंग्रेज)सँग विसं १८७३ मा युद्ध भयो, जसको घोषणा तत्कालीन मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले गरेका थिए । त्यसमा नेपालले हार बेहोर्यो । त्यतिखेर उनले आफ्नो शक्तिको मूल्यांकन गरी कूटनीतिक पहलबाट नेपालले आर्जेको भूमि रक्षा गर्नुपर्नेमा भावुक देशभक्ति र वीरताको प्रदर्शन गर्न खोज्दा सुगौलीमा अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको विश्लेषण गरन्िछ । त्यतिखेर दरबारभित्रको वातावरण पनि खल्बलिएको थियो । दरबारका भारदारहरूबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण उनले जेलनेलसहित अनेकौँ यातनासमेत बेहोर्नुपर्यो । पछि उनले जेलमै आत्महत्या गरे । नेपालको इतिहासमा उनको भूमिकालाई राष्ट्रवादी मान्ने वा राष्ट्रघाती भन्नेमा इतिहासकारहरू अझै विभाजित छन् ।
विसं १९०३ मा जंगबहादुर राणाले रक्तपातपूर्ण कोतपर्व मच्चाएर सत्ता हत्याए । उनले थालेको राणा शासन १ सय ४ वर्ष चल्यो । त्यस अवधिमा राणा शासकहरूले अंग्रेजहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरे । विदेशीलाई रभिmाएर नेपालीलाई कज्याउने राणाहरूको शैलीलाई कसैले राष्ट्रवाद मान्छन् भने कसैले राष्ट्रघात । राणाहरूको पालामा नेपालको आकार झन् बढ्यो । अंग्रेजहरूलाई रभिmाएका कारण हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला नेपालले फिर्ता पायो । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा शक्तिशाली छिमेकीलाई रभिmाएर भए पनि आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउनुलाई राणाहरूको राष्ट्रवाद मान्नेहरू कम छैनन् । त्यसैगरी, राणाहरूले मुलुकभित्र राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक विकासको प्रवाहलाई रोके । राज्यशक्तिमा परविारको हालीमुहाली चलाए, जनतालाई शिक्षा र स्वतन्त्र जीविकाको अवसर दिएनन्, विश्वमा आएको औद्योगिक र विज्ञान-प्रविधिको विकास-प्रवाहमा हेलिनबाट वञ्चित गरे । अनि, राणाहरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने कि राष्ट्रवादी, अझै विवादकै विषय छ ।
राणा शासनको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूले संघर्ष गर्दा भारतलाई आश्रयस्थल बनाए । त्यतिखेरका सबैजसो राजनीतिक संगठन र तिनका गतिविधि भारतमै हुन्थे । राजा त्रिभुवन पनि २१ कात्तिक ००७ मा भारतीय दूताबासको शरणमा परे । २५ कात्तिकमा भारतीय विमानबाट दिल्ली उडे । नेपालीहरूले अंग्रेजविरुद्धको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन देखे, भोगे । र, राणाविरुद्ध आन्दोलनमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अभियन्ताको सहयोग पनि लिए । भारतमै राजा, कांग्रेस र राणाबीच समझदारी भयो । उक्त समझदारीको विरोध त्यहीबेलादेखि सुरु भयो । 'यस सम्झौताले नेपालका सत्ताधारी ए क्लासका राणाहरू र १९९० सालमा पदच्यूत भई धपिँदा प्रतिशोधको भावनामा तल्लीन भएका नेपाली कांग्रेसका जन्मदाता सी क्लासका राणाहरूको रक्षा र स्वार्थ सिद्धि गर्ने साधन बन्यो,' इतिहासकार गृष्मबहादुर देवकोटाले ०१६ सालमै आफ्नो पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पणमा लेखेका छन्, 'देशको भावी विकासमा ठूलो कुठाराघात गर्यो ।' नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मीले त लिखित रूपमै असहमति जनाए ।
००७ सालको राजनीतिक परविर्तनपछि यहाँको प्रशासनयन्त्र सुधारका लागि भारतीय विज्ञकै सहयोग लिइयो । भारतीय प्रतिनिधि नेपालका मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा बस्न थाले । भारतीय अधिकृत गोविन्दनारायण सिंह, राजा र अन्य राजनीतिक पक्षहरूबीच समन्वय गर्ने गर्थे । विशेष सम्बन्धका नाममा त्यतिखेर भारतले नेपाली राजनीतिमा भूमिका बढाउँदै गएपछि मूलधारको प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेसमा समेत खिचलो सुरु भयो । "त्यो खिचलो को राष्ट्रवादी र को भारतीय पृष्ठपोषक भन्ने प्रश्नमा मुख्यतः केन्दि्रत थियो," इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल भन्छन्, "विवाद लम्बिँदै गएपछि मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाले पार्टी नै अलगअलग बनाए । भद्रकाली मिश्रलाई त मन्त्रिपरष्िाद्मा भारतले राखेको व्यक्ति भनेर चिनिन्थ्यो ।"
यही बीचमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा कू गरे । उनले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको मूल औजार नै राष्ट्रवादलाई बनाए र ३० वर्षसम्म त्यो व्यवस्था टिक्यो । ०४६ सालपछि राजनीतिक दलहरूले पार्टीभित्र र बाहिरका हरेक विरोधको तर्क राष्ट्रघातलाई नै बनाए । एकले अर्काको विरोध गर्नुपर्दा पहिला राष्ट्रघात अनि दरबारयिा भनेर आरोप लगाउनु सबैजसो राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको साझा प्रवृत्ति नै बन्यो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, दलहरूको सत्ताको छिनाझपटीका बीच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो पिताकै शैलीमा राष्ट्रवादकै हतियार प्रयोग गरी राजनीतिक निरंकुशता लाद्न खोजे । तर, उनी त्यसमा सफल भएनन् । ०६२/६२ सालमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबद्ध आन्दोलनका सामु उनी घुँडा टेक्न बाध्य भए ।
दार्चुलाको टिंकरमा पर्ने कालापानीमा चीनसँगको युद्धका क्रममा भारतले १९ हजार ६ सय हेक्टर नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्ना सेना राख्यो । त्यो तीन देशको सीमा क्षेत्र हो । राजा महेन्द्रले त्यो भारतीय गतिविधिप्रति मौनम् सम्मति लक्षणम् जनाए । चीनले पनि मौनता साँध्यो । चिनियाँ अधिकारीहरू बेलाबेला नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा आइलागे चीन चुप लागेर नबस्ने घोषणा त गर्छन् तर कालापानीको मामिला सल्टाउन त्रिदेशीय अग्रसरता आवश्यक छ भन्नेतर्फ उसले विचार नपुर्याएको नेपाली कूटनीतिज्ञहरू ठान्छन् । नेपाली राष्ट्रवादको जटिलता प्रस्ट पार्न यही प्रकरण पर्याप्त छ । तैपनि, बेलाबेलामा नेपालका शासकहरू भारतसितको असन्तुष्टि पोख्न चीनतिर लहसिने गरेका छन् । राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालभरि चीन कार्डको सफल प्रयोग गरे । तर, त्यही कार्ड प्रयोग गर्न खोज्दा डा केआई सिंह, प्रचण्डदेखि झलनाथ खनालसम्म असफल भएका छन् । यद्यपि, नेपालको राष्ट्रियताका प्रश्नमा सगरमाथाको स्वामित्व र उत्तरी सीमाक्षेत्रका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका घटनाबाहेक चीन खासै जोडिँदैन । त्यस प्रसंगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथामा नेपालको स्वामित्वलाई चीनसँग स्थापित गराएका थिए ।
आजको राष्ट्रवाद
'राष्ट्र: बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो ।'
'राज्य ः नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवादउन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुराष्ट्रिय राज्य हो, जसलाई संक्षिप्तमा नेपाल भनिनेछ ।'
संविधानसभाको संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानमा राख्न ठिक्क पारएिको मस्यौदा हो यो । राष्ट्र, राज्य, देश र मुलुक समान अर्थमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा लेख्न लागिएका यी वाक्यांश पढ्दा कतिपयलाई असहज पनि लाग्न सक्छ । तर, पश्चिमा विद्वान्हरूले राज्य -स्टेट) र राष्ट्र -नेसन)बीच अन्तर देखाएका छन् । पश्चिमा राज्य र राष्ट्रहरूको विकासक्रमका आधारमा स्थापित ती सिद्धान्तलाई यहाँको सन्दर्भमा हुबहु व्याख्या गर्ने परपिाटीका कारण प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा समेत 'बहुराष्ट्रिय राज्य' पर्न गएको हो ।
विज्ञहरू राज्य राष्ट्रभन्दा पुरानो अवधारणा मान्छन् । प्राचीनकालमा संसारमा धेरै राज्यहरू थिए । ती एकअर्कासँग लड्ने, राज्य विस्तार गर्ने, सेना राख्ने, सिपाहीले राज्यको रक्षा गर्थे । सिपाही पाल्नकै लागि जनताबाट कर उठाइन्थ्यो । जनताको अरू कुनै भूमिका हुन्थेन । सेना राजाप्रति वफादार हुन्थ्यो । तर, पछि एक समय यस्तो आयो, राज्य र समाजमा भाषा महत्त्वपूर्ण भएर देखापर्यो । ठूल्ठूला साम्राज्यभित्रका भाषिक समूहहरूले अर्को कुनै भाषा बोल्नेलाई शत्रु वा बाहिरयिाका रूपमा हेर्न थाले । एकभाषिक एक हुनुपर्छ भन्ने भावना बढ्यो । पछि गएर भाषाकै आधारमा अलग राज्य नै बन्न थाले । साम्राज्यहरू भत्किन थाले । भाषाका आधारमा छुट्टएिका त्यस्ता राज्यलाई राष्ट्रराज्य भन्न थालियो । राष्ट्रको अर्थ भाषिक भूगोल हुन गयो ।
तर, अहिले तीव्र बसाइँसराइ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार, साक्षरताको विकास, बहुसांस्कृतिक स्वरूपको बसाइँलगायत कारणले एकभाषिक राज्यको अवधारणा खण्डित भएको छ । "संविधानसभाको एउटै समितिको प्रतिवेदनमा माथिल्लो हरफमा एकल राष्ट्र लेख्नु र त्यसैको दोस्रो हरफमा बहुराष्ट्रिय राज्य लेख्नु सरासर विसंगति हो," कांग्रेस सभासद् नरहर िआचार्य भन्छन्, "बहुराष्ट्रियता भनेर विभाजित गर्ने अवधारणा होइन, एउटै नागरकितामा बस्ने हामी सबैलाई परभिाषित गर्ने एउटै राष्ट्रियता चाहिएको छ ।"
कुनै बेला थियो, भौतिक शक्ति र दमनका आधारमा अर्को मुलुकमा प्रभुत्व स्थापना, साम्राज्य कायम गरन्िथ्यो । त्यस्ता साम्राज्य र प्रभुत्वविरुद्ध पनि भौतिक रूपमै प्रतिवाद गर्ने क्रम चल्यो । अहिले यी दुवै सम्भावना र आवश्यकता लगभग समाप्त भइसकेका छन् । बरु, अहिले राष्ट्रका भौगोलिक सीमा र राष्ट्रवादका साँघुरा अवधारणाभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रियतावादको नयाँ अभ्यासको क्रम चलेको छ । युरोपमा २७ वटा स्वतन्त्र देशले युरोपियन युनियनका नाममा आर्थिक र राजनीतिक सहकार्य गरेका छन् । साझा मुद्रा चलाएका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संघ -आसियान), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन -सार्क)जस्ता संगठनका अवधारणा पनि राष्ट्रको संकुचित सीमाभन्दा माथि छन् ।
राजनीतिशास्त्री हर िशर्माका भनाइमा, राष्ट्रवाद भन्नेबित्तिकै कसका विरुद्ध भन्ने प्रश्न सामुन्ने आउँछ । राष्ट्रवादले पराइ -अदरङि्), पद्धति -अर्डरङि्) र सीमा -बोर्डरङि्) खोज्छ । हामीकहाँ जहिले पनि पराइ खोज्नुपर्दा भारत अगाडि आउँछ । उसैबाट घेरएिको, उसैसँग मिल्दोजुल्दो तर नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिसम्पन्न भएकाले उहीसँग हाम्रो भिन्नता खोज्नुपर्छ । उसैसँग हाम्रो पद्धतिमा मौलिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
बढी व्यवहार हुने र ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि भारतसँग बढी भएकाले समस्या पनि उसैसँग धेरै छन् । "भारतलाई नेपालका नदीहरूको पानी चाहिएको छ । भारतका लागि सुरक्षा खतरा हुने गतिविधि नेपालमार्फत नहोऊन् भन्ने चाहन्छ । तर, गलत तरकिाले तिनको समाधान गर्न खोज्छ," भारतका लागि एक पूर्व नेपाली राजदूत भन्छन्, "सानो मुलुकको मनोभावना र संवेदनशीलता बुझ्ने प्रयास उसले गर्दैन ।" चीनसँग पनि जतिखेर व्यवहार बढी थियो, समस्या पनि उतिबेलै बढी थिए । अहिले चीन पनि प्रभावी भएर आउन खोज्दा उससँग पनि असमझदारी बढ्न सक्छन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, "राष्ट्रवादका नाममा कोकोहोलो मच्चाउनु दक्षिणपन्थी भड्काव हो ।" उनका शब्दमा, संकुचित राष्ट्रवादले झन् घात गर्छ । आजको विश्वमा त्यस्तो राष्ट्रवाद बोकेर हिँड्न सकिँदैन, जसले हामीलाई मूर्ख बनाउँछ, अरूको शत्रु बनिन्छ । भन्छन्, "त्यसैले मण्डले राष्ट्रियतालाई छाड्दै आजको विश्व र छिमेक अन्तर्गतको राष्ट्रवादमा आफूलाई राख्ने अनि त्यहीँभित्र श्रेष्ठता र समृद्धि हासिल गर्ने प्रयत्नमा लाग्ने राष्ट्रवाद आवश्यक छ ।"
राष्ट्रवादका भिन्न आयाम
पृथ्वी राष्ट्रवाद: सबैभन्दा दूरदर्शी राष्ट्रनायक मानिने पृथ्वीनारायण शाहले जुनसुकै नियतबाट होस्, छरएिर रहेका धेरै राज्यलाई एकीकरणको प्रक्रिया थाले । सबै जातजातिको साझा फूलबारीका रूपमा नेपाल भूमिलाई अथ्र्याए । दुई देशको तरुल उपमा दिएर नेपाल राज्यको भूराजनीतिलाई प्रस्ट्याए । विदेशी मुद्रा खैँचने, आन्तरकि अर्थतन्त्र सबल बनाउने, उब्जनी बढाउने, व्यवस्िथत बस्ती बसाउनेजस्ता दूरदर्शी प्रकृतिका उपदेश दिएको पाइन्छ । उनले असली हिन्दुस्तान भनेका कारणले कतिपय गैरहिन्दुको चित्त दुखाएको हुनसक्ने आरोप अहिले आएर इतिहासका विश्लेषकहरूले लगाउन थालेका छन् । "तर, तत्कालीन परििस्थतिमा राज्य विस्तारको अभियान सफल पार्न र सग्लो आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियान सफल बनाउन उनले दिएका नारा असान्दर्भिक थि ए भन्न सकिने अवस्था छैन," इतिहासकार नेपाल भन्छन् ।
राणा राष्ट्रवाद: जंगबहादुर बेलायत र प|mान्स भ्रमणमा जाँदा १३ महिनाका लागि चाहिने सामान आफैँ लिएर गए । भन्सारको नियमबमोजिम जाँच गर्न खोज्दा उनले आफ्नो सरसामानलाई छुनसमेत दिएनन्, बेलायतमा । 'जाँच गर्ने हो भने म फर्किन्छु' भनेपछि तत्कालीन रानी भिक्टोरयिाको हुकुम प्रमांगीबाट प्रवेश पाए । "राष्ट्रवादको कसीमा राख्ने हो भने अहिलेका नेताहरू त जंगबहादुरको खुट्टामा बाँध्न पनि सुहाउँदैनन्," इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल भन्छन्, "अहिलेका नेता त विदेशीले जे भन्यो त्यही कुरा लुरुक्क परेर मान्छन् ।" जंगबहादुर नेपाली मुद्रा बाहिर लैजानु हुँदैन भन्थे र कसैलाई लैजान दिँदैनथे पनि । विदेशी सेनामा नेपालीलाई भर्ती हुन पनि रोक लगाएका थिए । कांग्रेस नेता नरहर िआचार्य राणाहरूले आफ्नै अहंकारसँग जोडेर भए पनि विदेशमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा राखेको बताउँछन् । "दलाली गरेरै भए पनि बेलायती साम्राज्य हुनबाट मुलुकलाई जोगाउनु पनि राणाहरूको बुद्धिमत्ता मान्नुपर्छ," उनी भन्छन् ।
राणाहरूले पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै असली हिन्दुस्तानकै रूपमा नेपाललाई परििचत गराए । जातीय आधारमा दण्ड-सजायको व्यवस्था भएको मुलुकी ऐन बनाए । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली बनाए । केही विश्लेषकले यसैलाई पञ्चायती राष्ट्रवादको पूर्वाधार मानेका छन् भने आलोचकहरू यसलाई खस अहंकारवाद पनि भन्छन् । सारमा, उत्तर र दक्षिणमा विशाल साम्राज्य छाउँदा पनि विदेशीलाई रभिmाएरै भए पनि राणाहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखेका थिए ।
महेन्द्र राष्ट्रवाद: पहिला भारतीय दूताबासका द्वितीय सचिव नेपालको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा बस्ने चलन थियो । महेन्द्र राजा भएपछि भारतभन्दा भिन्दै देखाउन भिन्नै पहिचान, पद्धति, संरचना र विम्बहरू उनले स्थापित गरे ।
भिन्न राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई देखाउन उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि पहल गरे । नेपाली मुद्रा चलाए । राष्ट्रबैँक स्थापना गरे । पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण थाले । १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र गाउँ पञ्चायतको अवधारणा ल्याए । विश्वविद्यालय स्थापना गरे । नेपालको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालन गरे । भूमिसुधार योजना लागू गरे । अनुदार राजनीतिक छविका कारण उनले गरेका राम्रा प्रयास पनि ओझेल परे । उनका राजा भएका दुवै छोरा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र पिताकै पदचिन्हमा चले । अझ राजा ज्ञानेन्द्रले उनैको शैलीको हुबहु नक्कल गर्न खोज्दा राजतन्त्र इतिहासमा सीमित हुन पुग्यो ।
"खासमा राजा, नेपाली भाषा र हिन्दु धर्म गरी तीनखम्बे राष्ट्रवादलाई पञ्चायतले प्रवर्द्धन गरेको थियो," समाजशास्त्री सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "राजा रहेनन् । नेपाली भाषा एकथरीको मात्रै भन्न थाल्यौँ र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेका छौँ । अब नेपाली समाजलाई केका आधारमा एक हौँ भन्ने भावनामा गाँस्ने हो भन्ने चुनौती आजका राजनेताहरूका सामु छ ।"
कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद ः कार्ल माक्र्सले आजभन्दा १ सय ६३ वर्षअघि कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेपछि भनेका थिए रे, 'अब राष्ट्रियताको कुरो सकियो । अब भविष्यमा संघर्ष भनेको बुर्जुवा र सर्वहाराबीचको हुने हो ।' तर, पछि प्रथम विश्वयुद्ध राष्ट्रहरूकै बीचमा भयो, सर्वहारा बुर्जुवाबीच होइन ।
अर्को रोचक पक्ष के भने कम्युनिस्टहरू त्यहाँ मात्र सफल भएका छन्, जहाँ आफ्नो राष्ट्रवादसँग जोडेर आन्दोलन गरेका छन् । चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओत्सेतुङ्ले जापानी साम्राज्यको विरोधमा स्वाधीनताको आन्दोलन गरेका थिए । अर्को सफल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नमुना भियतनाम हो । त्यहाँ पनि होचिमिन्हले गरेको आन्दोलन प|mान्स र अमेरकिाको साम्राज्यबाट मुक्तिका लागि थियो । सोभियत युनियन खतरामा परेका बेला पनि स्टालिनले राष्ट्रवादकै नारा दिएर सेना परचिालन गरेका थिए । उनले आफू जर्जियाली भए पनि रुसी राष्ट्रियता जगाउन मातृभूमिका निम्ति बलिदान दिन देशबासीलाई आह्वानसमेत गरे ।
साम्यवादी आन्दोलनमा राष्ट्रवादी भावना मिलाउँदा सफल भइन्छ भन्ने सोचाइका कारण पनि हुनसक्छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि सुरुदेखि नै राष्ट्रवादको मूल नारा बोकेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादका नारा लगाउने पार्टीहरू नै कम्युनिस्ट भएका छन्, जसले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादका हिमायती भन्छन् । वाम प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गर्दा पनि सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूले नै विरोध गरेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा राष्ट्रवाद, माक्र्सवाद र जातिवादका सन्दर्भमा विचलन पैदा भएको र यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि संकटमा रहेको माओवादी नेता राम कार्की पनि स्वीकार्छन् । भन्छन्, "भावनाको उहापोहमा भइरहेका कतिपय कुराले कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि संकटमा छ । अब वर्गको कुरा हराउने, जातजाति र भावनात्मक राष्ट्रवादका स-साना कुरामा अल्भिmने होइन, ठन्डा दिमागले राष्ट्रवादका नयाँ आधार तयार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय समृद्धि र सबल अर्थतन्त्रको निर्माण नै हो ।"
गाँस, बास र कपास नै राष्ट्रवाद : प्रदीप गिरी
सामान्यतः मानिसले राष्ट्रियता भन्नाले कुनै निर्विवाद र स्पष्ट धारणा हो भन्ने सोचाइ राख्छन् तर यो सत्य होइन । खासमा राष्ट्रवाद स्वयं एउटा दृष्टिकोणबाट र अनेकाँै किसिमको बाझाबाझबाट हुकिर्ंदै विकसित हँुदै गएको विचार र आन्दोलन हो ।
विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रियता विकासको आफ्नै इतिहास छ । अहिले विश्वमा दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रहरू छन् । ती सबै राष्ट्रको जन्म र विकास एकनासको छैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता अन्य मुलुकको हाराहारी हुनुपर्छ भन्ने छैन । फलाना देशको राष्ट्रियता यस्तो छ, त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्नु गल्ती हुनेछ । चीन स्वयंमा एउटा महादेशसरह छ तर त्यहाँ एउटा भाषा, जाति र संस्कृतिको प्रभुत्व छ । ठीक यही कुरा भारतमा लागू हँुदैन । भारत विभिन्न भाषा र संस्कृतिले भरपिूर्ण विशाल देश छ ।
दुई देशको विशालता नै नेपालभन्दा पृथक् तथ्य हो । यी दुई देशले विश्व राजनीतिमा आ-आफ्नो राष्ट्रियताको दावा खास किसिमले गर्न सक्छन् । यी दुई देशसँग नेपालको दावा तुलनीय हुन सक्दैन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रियताको जगेर्ना र विकास गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै दुई ढुंगाबीचको तरुलसरह सकसमा परेर अगाडि बढाउनुपरेको हुन्छ । आजको नेपालको चुनौती पनि यही हो । यस चुनौतीलाई ठीक रूपले बुझ्न नसक्दा विगतमा धेरै गल्ती भएका छन् । मुख्यतः नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विभक्त मानसिकताबाट ग्रस्त छ । नेपालको राष्ट्रियता भारत र चीनको जस्तो निरपेक्ष र स्वायत्त हुन सक्दैन । नेपालको राष्ट्रियताले चीनसँग र खासगरी भारतसँग हातेमालो वा संवाद गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने, हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले नै हाम्रो राष्ट्रियतालाई बुझाउँछ ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रियताको प्रारम्भिक पहिचान भने भारतको विरोधमा वा समानान्तरमा उभिएर गराउने जमर्काे गर्यो । त्यसका आफ्नै कारणहरू थिए तर ती कारण आज विद्यमान छैनन् । तर, हाम्रो मानसिकता भने उही पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर राणा वा राजा महेन्द्रको पालाको जस्तै छ । राजा महेन्द्रले प्रतिपादित गरेको राष्ट्रवादले नेपाललाई लामो समयदेखि प्रभावित पाररिहेको छ । महेन्द्रको राष्ट्रवाद कत्तिको प्रभावशाली थियो भन्ने कुरा २००७ सालयताको राजनीतिक इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ ।
तर, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद पनि स्वयं उनले खडा गरेको कुरो थिएन । त्यसको जग त पृथ्वीनारायणले नै बसाएका थिए । पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेशमा असली हिन्दुस्तान यही हो भन्ने वाक्य आएको छ । अर्थात् हिन्दुहरूको अस्तित्वलाई पृथ्वीनारायणले आफ्नो एकीकरण अभियानमा राजनीतिक हतियार बनाए । तर, महेन्द्रको पालामा आउँदा नेपालको आर्थिक र राजनीतिक शक्ति खुम्चिइसकेको थियो । राणाशासनले नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनाइसकेको थियो । राणाशासकहरूले अंग्रेजबाट एक प्रकारको सुरक्षा लिएर नेपाललाई बि्रटिस साम्राज्यको भरयिा बनाएका थिए । बि्रटिस साम्राज्यको हितरक्षामा राणाशासकहरू थिए र बि्रटिसहरूले राणालाई सुरक्षा दिएका थिए । त्यति हुँदाहँुदै पनि राणाशासकहरू आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी देखाउँथे । उनीहरू कहीँ न कहीँ भारतबाट खतरा छ भन्न चुक्दैनथे । व्यवहारमा ताबेदारी गर्ने र बोलीमा चर्को कुरा गर्ने राणाशासकहरूको विशेषता पछि गएर महेन्द्रमा पनि दोहोरयिो । दुर्भाग्य, यो कुरा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतादेखि माओवादीका प्रखर राष्ट्रवादी भनिएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'मा समेत पुनरावृत्ति भयो । नेपाली कांग्रेस र खासगरी बीपी कोइराला अनि माओवादी र खासगरी प्रचण्डले राष्ट्रवादप्रति देखाएको द्विविधायुक्त दृष्टिकोणका पछाडि महेन्द्रको नीतिको निरन्तरता छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ ।
नेपाल भूपरविेष्ठित होइन, भारतवेष्ठित देश हो । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर आफ्नो रोजगारलाई प्राथमिकता दिने चलन आजसम्म कायमै छ । आमजनताको गाँस, बास र कपासको समस्या हल गर्न नसक्ने राज्य वा सरकारले राष्ट्रवादको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । हामी आर्थिक रूपमा खोक्रिइसकेका छौँ । उता दुई छिमेकी राष्ट्र भने नित्य आर्थिक प्रगतिको बाटोमा छन् । यी दुई महाशक्तिको बीचमा रहेको नेपालजस्तो राष्ट्रले भावनाका आधारमा राष्ट्रवादको कुरा गर्नुको सधैँ दुष्परण्िााम मात्रै हुन्छ । त्यही भएर हामी राष्ट्रवादको कुरा गरेर मच्चिन्छौँ र त्यसपछि थच्चिन्छौँ । हाम्रा महत्त्वाकांक्षी राजनेताहरू भारतलाई खुसी पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । चिन्तनलाई प्रमुखता नदिने नेताहरूले राष्ट्रियताको परभिाषा सत्तामा पुग्ने साधन मात्रै बनाए ।
राष्ट्रियताबारे नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर चिन्तन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो परििस्थति उत्पन्न भएको हो । सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रियताको अभियानमा रहेका कमजोरीलाई बुभ्fm्नुपर्ने हुन्छ । राणाकालीन राष्ट्रियताका आफ्नै स्पष्ट सीमा थिए । त्यसैलाई राजा महेन्द्रले पनि अघि बढाए । राणाकालीन राष्ट्रियता कहीँ न कहीँ खस भाषा र संस्कृतिको प्रभुत्वमा आधारति थियो । यस किसिमले भाषा विशेषको संस्कृति र प्रभुत्वमा आधारति राष्ट्रियता अगाडि बढ्दैन । नेपालमा स्पष्ट रूपले तीन वा त्यसभन्दा बढी राष्ट्रिय पहिचान छ । मधेसी र जनजातिको आफ्नै खालको भाषा र सांस्कृतिक पहिचान छ । राणाकालीन नेपालमा र त्यसपछि पञ्चायतमा यसतर्फ ध्यान दिइएन ।
आज गणतन्त्र आयो भन्दैमा हिजो शाहवंशले सारा खराब काम गर्यो भन्नु आवश्यक छैन । राणाकाल र महेन्द्रको पालामा नेपाली भाषाको मात्रै प्रचारप्रसार भयो, त्यसैले आज नेपाली भाषाप्रति मैथिली र भोजपुरी भाषी समुदायको मनमा आक्रोश छ । ती भाषाप्रति हिजो जसरी सौतेनी व्यवहार भयो, त्यो निश्चय पनि हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काम थियो ।
तर, भाषा र संस्कृतिलाई मात्रै लिएर राष्ट्रियता अगाडि बढ्न सक्दैन । कुनै पनि राष्ट्रियताको निर्माणमा भाषा अनिवार्य तत्त्व हो तर त्यो पर्याप्त होइन । नेपाली भाषाको मात्रै कुरा होइन, मैथिली र अन्य जातीय समुदायका भाषाको पनि विकास गर्नु र संरक्षण गर्नु राष्ट्रियताको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । तर, त्यो नै राष्ट्रियताको गन्तव्य हुन सक्दैन । गन्तव्य अन्ततः गाँस, बास र कपासमै गएर सीमित हुन्छ । गाँस, बास र कपासका निम्ति हामीले राष्ट्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थतिका आधारमा बुभ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले भारतसँगको आर्थिक कारोबार र चीनसँगको व्यवहारलाई पनि बुभ्नुपर्ने हुन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
खाँचो पुँजीवादी राष्ट्रवादको : चैतन्य मिश्र
राज्यको चरत्रि अनुसार राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका अवधारणा फरक हुन सक्छन् । अहिले हामीले परभिाषा गर्न खोजेको राष्ट्रवाद भने लोकतान्त्रिक पुँजीवादी राष्ट्रवाद हो । सरसर्ती हेर्दा आन्तरकि र बाह्य गरी राष्ट्रवादका दुई आयाम भेटिन्छन्, आन्तरकि र बाह्य ।
आन्तरकि राष्ट्रवादमा दुई पक्ष छन् । पहिलो, राष्ट्रभरकिा समूह । नागरकि र क्षेत्रहरूको बीचमा जति धेरै सघन विनिमय भयो, उति बलियो गरी राष्ट्रियता निर्माण हुन्छ । एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा काम गर्न जाँदा हुने श्रमको विनिमय, एक ठाउँमा बनेको सामान अर्को ठाउँमा पुग्दा हुने वस्तु र वित्तको विनिमय, भाषा, संस्कृतिको विनिमय आदि । कञ्चनपुर गएको राईले बोलेको भाषा स्थानीयले बुझे भने राष्ट्रियतामा अर्को आयाम थपिन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता भनेको ताप्लेजुङ र कञ्चनपुर अनि दार्चुला र झापा जोड्ने कुरा पनि हो । वस्तु, सामान, बिहेवारी जेजे गरी भए पनि भाषा संस्कृतिको आदानप्रदानद्वारा आन्तरकि राष्ट्रवादको निर्माण हुन्छ । नत्र फरक ठाउँ र जातिको मान्छे अर्कोमा पुग्दा विदेशी वा पराईजस्तो लाग्न सक्छ । विनिमयले यस्तो लाग्न छोड्छ । एकत्रीकरण हुन्छ । एक अर्कोमा जोडिन्छन् ।
आन्तरकि राष्ट्रियता प्रवर्द्धनको अर्को उपाय आधुनिक हिसाबले सबैको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली हुने, राज्य सञ्चालनमा सबैको सहभागिता हुने, समान नागरकि र नागरकिताको प्रत्याभूति, अवसर वितरणको समानता, समयान्तरमा अवसर मात्रै होइन, उपलब्धिको लाभांशसमेत पहिलाभन्दा समान भएर जाने सामाजिक कल्याणसमेतको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । समाजमा विभिन्न द्वन्द्व र मतभेदहरू आउँदा ती हल गर्न राज्यप्रणाली नै सक्षम होस् । त्यसभन्दा बाहिर जान नपरोस्, भत्काउन नपरोस् । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रवाद दिगो हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा राष्ट्रवादको परभिाषामा व्यापक परविर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिला छुट्टाछुट्टै राज्यको कल्पना गरन्िथ्यो । अहिले नेपाल, भारत, अमेरकिा, जापानजस्ता अलगअलग नाम त छन् तर ती नितान्त छुट्टाछुट्टै छैनन् । विश्वको कल्पना नगरी कुनै पनि देशको कल्पना गर्न सकिँदैन । हरेक देश आज विश्व अन्तर्गत छ । विश्वव्यापीकरण पनि यही हो । त्यसकारण विश्व र आफ्नो छिमेक -क्षेत्र)को धार कता छ भनेर आफ्नो स्थान निर्धारण गर्नु जरुरी छ । हाम्रै क्षेत्र अन्तर्गत चीन र भारतको दिशा हेरौँ, कतातिर लम्कँदै छन् ? यति कुरा नबुझी हामी कता जाने भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।
हामी विश्व अन्तर्गत छौँ भन्नुको सार हो, विश्व पुँजीवाद अन्तर्गत छौँ । अहिलेको विश्वको मूल चरत्रि पुँजीवाद हो । भारत र चीनको दिशा त्यतापट्ट िगइसक्यो । हाम्रा लागि यही महत्त्वपूर्ण छ । एकातिर विश्व अन्तर्गत छौँ, अर्कोतिर त्यहीँभित्र रहेर त्यसैसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छ । विश्व अन्तर्गत रहेर कति श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो राष्ट्रवाद निर्भर रहन्छ । विश्व/क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रवाद भत्किन्छ । अझ हाम्रा लागि त आन्तरकि आयामभन्दा पनि भारत-चीनसँग कस्तो मित्रता गाँस्छौँ र कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले राष्ट्रियता बनाउन वा बिगार्न भूमिका गर्छ । भारत र चीन यति शक्तिशाली र प्रभावी हुँदैछन् कि उनीहरूसँगको अन्तरक्रियामा हाम्रो राष्ट्रवादको चरत्रि निर्भर हुनेछ ।
हामी अतिराष्ट्रवादी भएका छौँ । यो संकुचित राष्ट्रवाद हो । यसले त खालि मूर्ख मात्रै बनाउँछ । उल्टै घात गर्छ । अरूको शत्रु बनाउँछ । हामीले अरूलाई अनाहकमा शत्रु ठान्न थाले उनीहरूले पनि हामीलाई शत्रु ठान्छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, शत्रु भन्ने होइन । त्यसैले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नारा लिएर सडकमा कोकोहोलो मच्चाउनुको अर्थ छैन । अब त्यो साँघुरो राष्ट्रवाद बोकेर हिँड्न सकिँदैन । पहिलाको जस्तो स्थिर प्रकृतिको राष्ट्रवादको अब यो संसारमा काम छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आयामले नै आन्तरकि राष्ट्रवादलाई परभिाषित गर्ने हो ।
भारतसँग हाम्रा निश्चित मुद्दा त छन् तर आवश्यकताभन्दा बढी जोड दिँदा सानोले ठूलो समस्यालाई खाइदिन्छ । तत्कालीन समस्याले दीर्घकालीन समस्यालाई खाए भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छन् । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा लामो कालको परकिल्पना गर्नुपर्छ । सके हल गर्ने, नसके तत्काल थन्काइराख्ने, बेला आएपछि फुकाउने गर्नुपर्छ । तर, ठूल्ठूला मुद्दा टुंग्याउँदै जानुपर्छ । नदीका कुरामा न्यायोचित लाभ र हक खोज्ने हो, लिने हो तर बाँड्नै हुँदैन, दिनै हुँदैन भन्नेजस्ता कुराले पुँजीवाद फस्टाउँदैन । जीविका फस्टाउँदैन । संसारमा के भइरहेको छ भनेर हेर्न नसक्ने, छिमेकीलाई शत्रु ठान्ने, आन्तरकि रूपमा सबलता निर्माण गर्न नसक्ने राजनीतिक व्यवहार साह्रै अपरपिक्व हो । अहिले अलिकति घाटा सहेरै भए पनि ३०-४० वर्षपछाडि हेर्न सक्ने, अलि बलियो धरातलमा उभिन सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ । बिप्पा भन्नेबित्तिकै भारतीयले खाने भो भन्ने नठानेर हाम्रा पुँजीपतिले भारतमा लगानी गरेको, उनीहरूले पनि त्यहाँ क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्थासम्मको परकिल्पना गर्न सक्छौँ । आफू विस्तारै माथि उठ्न थालेपछि लघुताभाष पनि कम हुँदै जान्छ । बराबरी कानुन, बराबरी सम्झौता र बराबरी हैसियत पेस गर्ने अवस्थामा कुनै दिन त अवश्य पुग्छौँ नि !
(कुराकानीमा आधारित)
जलस्रोतः विवादको तारो
शारदा ब्यारेज सम्झौता ः इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १९२० मा भारतीय भूमि सिँचाइका लागि महाकाली नदीमा बाँध निर्माण गर्न नेपालको ४ हजार ९३ दशमलव ८८ एकड जमिन माग्यो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर क्षतिपूर्ति पाउने सर्तमा जग्गा दिन तयार भए । सालको रूख काटेबापत ५० हजार रुपियाँ र सोही क्षेत्रफल बराबरको अर्को ठाउँमा जमिन पाउने गरी सम्झौता भयो । तर, त्यसरी अर्को ठाउँमा जमिन प्राप्त भएको कुनै रेकर्ड छैन । त्यसैले यो सम्झौता आलोचित हुँदै आएको छ ।
कोसी सम्झौताः भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि र नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो द्विपक्षीय सम्झौता हो, यो । सम्झौता अनुसार भारतको विहारमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र बिजुलीका लागि नेपाली भूमिमा भारतले ब्यारेज निर्माण गर्यो । पूर्व र पश्चिम फर्काएर दुई नहर बनाइए । यही ब्यारेजका कारण कोसीको धार परविर्तन भयो । सीमाका वीरपुर, भीमनगरजस्ता केही नेपाली बस्ती भारतमा पर्न गएको, नेपालले सम्झौता अनुसार पानी नपाएको, भारतले नेपाललाई कुनै लाभांश नदिएको, विस्थापितले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो छ । यस सम्झौत्ााले राष्ट्रहित संरक्षण गर्न नसकेको भनेर आलोचित छ ।
गण्डक सम्झौता ः १९५९ मा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र बिजुली उत्पादनका लागि भारतले नेपाली भूमिसमेतमा पर्ने गरी नारायणी -गण्डक) नदीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने सम्झौता काठमाडौँमा भयो । भारतले नेपाललाई नवलपरासीको सुरजपुरामा १५ मेगावाटको विद्युत् गृह निर्माण गरििदयो । गण्डक पश्चिम नहर नेपालका लागि अलग्गै बनाइदियो । १२ महिनाका लागि अलगअलग मात्राको पानी तोकिएको छ । त्यसमा घट्ने गरी नेपालले गण्डक जलाधार क्षेत्रमा बाँध संरचना निर्माण गर्न नपाउने प्रावधान छ । पानीमा भारतको अग्राधिकार कायम गर्ने यो सम्झौता त्यही कारण विवादित बन्यो ।
टनकपुर सम्झौताः यस सम्झौता अन्तर्गत टनकपुरमा महाकाली नदीमा ब्यारेज बनाउन २ दशमलव ९ हेक्टर र जलाशयका लागि प्रयोग भएको नौ हेक्टर नेपाली जमिन भारतले प्रयोग गरेको छ । आयु सकिएको शारदालाई विस्थापित गर्ने र १ सय २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्देश्यले महाकाली नदीमाथि यो ब्यारेज निर्मित छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले भारतमा सम्झौता गरे, आएर सम्झौता होइन, सहमति गरेको भने । विपक्षीले विरोध गर्यो, मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले सम्झौता नै हो भन्ने फैसला गर्यो । यसमा भारतले नेपाली जमिन लिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
महाकाली सन्धिः नेपालको सदनद्वारा ४ असोज ०५३ मा पारति यस सन्धिमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विवादले एमाले टुक्रियो । भारतले त्यसअघिका शारदा, टनकपुर र अब बन्ने पञ्चेश्वर पूणर्ागिरलिाई समेत एउटै सन्धिले बाँधिएको छ । ४ सय ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने, उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने र आयोजनामा दुवै देशको बराबर लगानी रहने भनिएको छ । धारा ३ मा 'आ-आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पानीमा पक्षहरूको समान हक रहेको दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन्' भन्ने प्रावधानले शारदा तथा तल्लो शारदा ब्यारेजमार्फत उपभोग गर्दै आएको महाकालीको ९३ प्रतिशत पानीमा भारतकै हक स्थापित गरएिको भनेर यो सम्झौता पनि विवादित भयो ।
प्रस्तावित परियोजनाहरूः जलविद्युत् र सिँचाइका थुप्रै परयिोजनाहरू राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विवादमा परेका छन । जस्तै ः माथिल्लो कणर्ाली, अरूण तेस्रो र पश्चिम सेती । यी आयोजनाहरूको लाइसेन्स दिँदा भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी दिएको र सरकारले संसद्लाई छलेको आरोप छ । यसबाहेक नेपाल भएर बग्ने नदीहरूमाथि भारतले आफ्नै भूमिमा सीमानजिकै ब्यारेज र तटबन्धहरू बनाएको छ । तिनले नेपाली भूमि र जनजीवनमा बर्सेनि असर पार्छन् । कैलाशपुरी, लक्ष्मणपुर, कोइलाबास, महलीसागर, डन्डा-फरेना, रसियावाल खुर्दलोटन, कुनौली-खाँडो, वाग्मती-लालबकैया, लुना, बैरगनियाँ, कमला र सिराहा ब्यारेज बढी विवादास्पद छन् । जलस्रोत र सीमासम्बन्धी विज्ञहरू यी सबै ब्यारेज भारतले एकतर्फी बनाएको औँल्याउँदै आएका छन् । निश्चित दूरीभित्र सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा छिमेकी मुलुकको सहमति लिनुपर्ने तर भारतले आफूखुसी बनाएको, त्यसमाथि नेपाल सधैँ प्रभावित हुने गरेका कारण यसको विरोध हुँदै आएको छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2922
तिकडम ३ ः १५ कात्तिक ०६८ को राती प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दलहरूले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय राज्यको खाका तयार पार्न संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरे । त्यसलाई पूर्णता दिन २ मंसिर बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा तीन दलको बैठक बस्यो । दलहरू र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने पक्षमै थिए । त्यसका लागि एकीकृत माओवादी संसदीय दलमा ह्वीप लगाएरै जानुपर्ने भएमा पनि पछि नहट्न उनीहरूले प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए । सुरुमा प्रचण्ड सहमत नै थिए । तर, अन्तिम समयमा उनी 'पार्टी फुट्न सक्छ' भन्दै पछि हटे । फलतः दलहरू आफ्नै पूर्ववत् निर्णयलाई उल्ट्याउँदै त्यही दिन राती ११ बजे दुईबुँदे सहमति गरेर राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने निर्णयमा पुगे । उनका आलोचकहरू भन्छन्, यो प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रचण्डको चेतावनी हो ।
