Tuesday, September 13, 2011

नाम नै तोकमन्त्री



निजी सचिवालयमा धेरै कर्मचारी राखेका कारण आलोचित वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री भानुभक्त जोशी अहिले मन्त्रालयमा फरक परचियका साथ चर्चामा छन्। उनलाई मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले तोकमन्त्रीको संज्ञा दिएका छन्। कतिसम्म भने उनकै निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूसमेत उनलाई तोकमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्दै मन्त्रीको कार्यकक्षबाहिर ठट्टा गररिहेका हुन्छन्।

हुन पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारका प्राय: मन्त्रीझैँ कुनै नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्न नसकेका मन्त्री जोशीले अधिकांश समय विभिन्न जिल्लाबाट आर्थिक सहायता, काठ र सरकार नियन्त्रित वनको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि आएका निवेदन र फाइलहरूमा तोक लगाएर बिताएका छन्। प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिइसकेपछि पनि उनले यो क्रम टुट्न दिएका छैनन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री जोशीले ३२ साउनसम्म दर्जनौँ यस्तै फाइलमा तोक लगाए। प्रधानमन्त्री खनालले २९ साउनमा राजीनामा दिएका थिए। "कतिपय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सरकार कामचलाउ भएको भन्दै मन्त्रालयमा जानै छोडिसके। तर, तोकमन्त्रीले आफ्नो ध्याउन्न छोड्नुभएको छैन," मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री जोशीले कैलाली जिल्लाबाट आएका धेरैजसो सिफारसिहरूमा तोक लगाइदिएका छन्। तिनमा काठलगायत विभिन्न वन पैदावर उपलब्ध गराउन माग गरिएका निवेदन बढी छन्।

मन्त्री जोशीले कुनै रचनात्मक काम गर्न नसकेको र वन पैदावारसम्बन्धी व्यापारीहरूको प्रभावमा अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै कतिपय स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्री जोशीको साथ नै छोडिदिएका छन्। जोशी आफँैले नियुक्त गरेका प्रमुख स्वकीय सचिव अक्कलबहादुर धामीले त मन्त्रीका कारण आफ्नोसमेत 'राजनीतिक करअिर'मा धक्का लाग्न सक्ने भन्दै टाढै बस्ने नीति लिएको कुरा बझाङका एमाले कार्यकर्तालाई बताउने गरेका छन्। धामी बझाङ एमालेका सदस्य हुन्। पछिल्लोपल्ट आफ्ना जिल्लाका व्यापारीहरूको प्रभावमा प्रतिबन्धित जडीबुटी संकलन र बिक्रीवितरण खुला गराउन नियम संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको, गोदावरी मार्बल सञ्चालनमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको लगायत कारण पनि मन्त्री जोशी अलोकपि्रय बनेका छन्।

No comments:

Post a Comment