रामबहादुर रावल- माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा अन्त्य भएको घोषणा तर कार्यान्वयन अधुरो ।
- माओवादी लडाकूका २८ वटै शिविरमा संयुक्त टोलीद्वारा अनुगमन प्रारम्भ ।
- १ सय २० सर्वेक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान तर छनोट प्रक्रिया स्थगित ।
- समायोजन र पुन:स्थापनबारे करिब ८० दिने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष समितिमा प्रस्तुत तर माओवादीको असहमति ।
संविधानसभाको तीन महिना म्याद थपी शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएयता शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका गतिविधिको सूची हो यो। यस सूचीलाई लम्ब्याउन सकिने ठाउँ छैन।
गत १४ जेठमा पाँचबुँदे सहमतिपछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपियो। यी तीन महिना संविधान निर्माणका लागि भन्दा बढी शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम गर्नका लागि थियो। किनभने, शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढुन्जेल संविधान निर्माणको काम सम्भव नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूले अत्तो थापेका थिए। र, तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने सहमति संविधानसभाका प्रमुख तीन दलबीच भएको थियो।
थपिएको तीन महिने म्याद गुजि्रन दुई साता पनि बाँकी छैन। तर, यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका 'मूलभूत काम सम्पन्न' हुनु त परै जाओस्, त्यसतर्फ एक पाइलोसमेत बढाइएको छैन। जहाँको त्यहीँ अड्किएको छ, संविधान निर्माणको काम पनि। आफ्नो नेतृत्वमा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकिने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि खनालको ठाउँमा को पुग्ने भन्ने हानथाप सुरु त भएको छ तर सेना समायोजन, पुन:स्थापनलगायतका विषयमा कुनै औपचारकि छलफल भएको छैन। राजनीतिक तहमा व्याप्त असमझदारीका कारण माओवादी लडाकू समायोजन, पुन:स्थापन र रेखदेखसम्बन्धी वैधानिक जिम्मेवारी पाएको विशेष समिति र समितिको सचिवालय चल्मलाउनसमेत पाएको छैन।
शान्ति प्रक्रियाको प्रगति विवरणलाई लम्ब्याउन नसकिए पनि यसका नाममा भइरहेको खर्चको नालीबेली भने जति पनि लब्याउन र व्याख्या गर्न सकिने गरी तन्किँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय रूपमा प्रमुख प्राथमिकता पाएको शान्ति प्रक्रियामाथि भइरहेको लगानीको लेखाजोखा गर्ने हो भने कहालीलाग्दो विवरण तयार हुन्छ तर प्रतिफल खोज्दा शून्यबाहेक हातमा अरू केही लाग्दैन।
६४ अर्बको शान्ति प्रक्रिया
माओवादी १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष त्यागेर औपचारकि रूपमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको ५७ महिना बितेका छन्। यस प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा यसबीच थुप्रै स्वदेशी र वैदेशिक स्रोत खर्च भएको छ र हुँदै छ। एकातिर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको काम अघि बढाइयो भने अर्कोतर्फ सशस्त्र संघर्षमा सामेल भएका लडाकूलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन तथा सामाजिक पुन:स्थापन गर्ने भनियो। यसरी शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व समाधानका विभिन्न आयाम पहिल्याएर सरकारी-गैरसरकारी, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट लगानी गर्ने क्रम सुरु भयो।
२०६३ कै अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले राष्ट्रसंघीय शान्ति कोष -यूएनपीएफएन) स्थापना गर्यो। त्यसमा राष्ट्रसंघकै विश्वस्तरीय शान्ति कोष -पीबीएफ)ले एक करोड अमेरिकि डलर सहयोग गर्यो। र, त्यसैमा थपिए, संयुक्त अधिराज्य, क्यानाडा, डेनमार्क, नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड। अहिलेको विनिमय दर अनुसार यूएनपीएफएनबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपियाँ परचिालित छ।
नेपाल सरकारले पनि आफ्नै आन्तरकि स्रोत र दातृ निकायको सहायतालाई एकीकृत रूपमा परचिालन गर्ने उद्देश्यले शान्ति कोष स्थापना गरेको छ, जसले गत आर्थिक वर्षसम्म १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरसिकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै यस कोषका लागि साढे तीन अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजित छ। शान्ति कोष सचिवालयका निर्देशक सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म ६५ आन्तरकि स्रोत र ३५ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहँदै आएको छ। यस सरकारी कोषमार्फत नै शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूको भरणपोषण हुँदै आएको छ। यसबाहेक शिविर व्यवस्थापन, सेना समायोजन विशेष सचिवालयका गतिविधि, द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका संरचना पुन:निर्माणमा पनि यसै कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ।
मुलुकमा शान्ति प्रयासहरूको व्यवस्थापन गर्न १८ चैत ०६३ मा शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय स्थापना गरयिो। द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको राहत र पुन:थापन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, लडाकू शिविर व्यवस्थापनका कामसमेत यस मन्त्रालयलाई तोकिएका छन्। तर, यी कुनै पनि कामले पूर्णता पाएका छैनन्। यस मन्त्रालयले ०६३ यता ३१ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको छ, जसमा आन्तरकि स्रोतबाट मात्रै २५ अर्ब ५३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ यता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ)हरूले शान्ति निर्माण, द्वन्द्व समाधानजस्ता शीर्षकमा भित्र्याएको रकम मात्रै २ अर्ब १२ करोड ९० लाख ४३ हजार रुपियाँ हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा आईएनजीओहरूले बुझाएको विवरण अनुसार उनीहरूले प्रतिवर्ष सरदर ३० करोड ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ वैदेशिक सहयोग रकम शान्तिका नाममा भित्र्याएर खर्च गररिहेका छन्। यो रकम ती संस्थाहरूले आफ्ना प्रत्यक्ष परयिोजना र नेपालका गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)हरूमार्फत खर्च गर्छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)ले यहाँ रहुन्जेल १३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गर्यो। युरोपियन युनियन -ईयू)ले विभिन्न परयिोजनामार्फत शान्तिको प्रवर्द्धनका लागि ५१ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। अन्य द्विपक्षीय सहयोग नियोगहरूले पनि विभिन्न तरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष आर्थिक सहयोग गरेका छन्। तीमध्ये कतिपयले राष्ट्रसंघीय र सरकारी शान्ति कोषमा पनि सहयोग पुर्याएका छन् भने सबैजसो द्विपक्षीय दातृ निकायले नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत शान्ति, संविधान निर्माण, लोकतन्त्र, सुशासन, संघीयताजस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउन रकम परचिालन गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय र सरकारी कोषबाहेक पनि अमेरिकि सहयोग नियोग -यूएसएआईडी)ले २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, स्वीस सहयोग नियोग -एसडीसी)ले २ अर्ब ७२ करोड, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जीआईजेड)ले १९ करोड, क्यानाडेली सहयोग नियोग -सीडा)ले ४७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। यसैगरी, नर्वेले ४० करोड र कोरयिाले ४० करोड ८७ लाख रुपियाँ शान्तिको प्रवर्द्धनमा खर्चेका छन्। उनीहरूले कतिपय अवस्थामा संविधान, राज्यको पुन:संरचना, मानव अधिकार, समावेशीकरणजस्ता विषय जोडेर पनि परयिोजना सञ्चालन तथा कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने भएकाले यस रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ। तर, सरदर आँकडा यसैको नजिक हुने भएकाले अहिलेसम्म ६४ अर्बभन्दा बढी रकम मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका नाममा खर्च भएको देखिन्छ। विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँकजस्ता पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा लागनी गर्दै आएका दातृ निकायहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर खर्च गररिहेका छन्, जुन यस हिसाबमा गणना गरिएको छैन।
लडाकूको नाममा २० अर्ब
सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकू दर्ता भएर शिविरमा बसेका थिए। त्यहीबेलादेखि माओवादी लडाकूको भरणपोषण गर्न थालेको सरकारले अहिले पनि १९ हजार ५ सय २७ लडाकूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ। दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणका क्रममा ४ हजार ८ लडाकू अयोग्य ठहरिए भने १९ हजार ६ सय २ जना मात्रै 'सैन्य' ठहरिए। तर, लामो समयसम्म ती अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन सम्भव भएन र राज्यकोषमा झनै भार पर्यो। गत पुस अन्तिम साता मात्रै अयोग्य लडाकूको औपचारकि बहिर्गमन भयो। ०६३ मंसिरदेखि ०६८ असार मसान्तसम्म लडाकूको भरणपोषणमा २ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ भने भत्तामा ४ अर्ब ८० करोड ४९ लाख ९३ हजार। लडाकूको स्वास्थ्य र विविध खर्च गरी ४ अर्ब ४७ करोड ६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। शिविर व्यवस्थापन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च मात्रै वाषिर्क डेढ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ।
माओवादी लडाकूको प्रमाणीकरणदेखि रेखदेख, पुन:स्थापन र व्यवस्थापनका अन्य काम पनि कम खर्चिला छैनन्। शिविर स्थापना गर्दा ११ करोड ६८ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। रमाइलो त के छ भने, शिविर क्षेत्रका संरचनाहरूको मर्मतसम्भार र विविध गरी ५ अर्ब ६० करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ।
र विदेशी गरी हतियार अनुगमनकर्ताहरूको तलबमा १ अर्ब ९ करोड २९ लाख ८८ हजार रुपियाँ गएको छ। लडाकू र हतियारको रेखदेख तथा भरणपोषणमा प्रत्यक्ष भएको खर्च मात्रै जोड्दा पनि २० अर्ब रुपियाँ नाघ्छ। यसबाहेक विशेष समितिका सदस्यहरूले मासिक ५० हजार रुपियाँ तलब पाउँछन्, जो विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य हुन्। उनीहरूले न नियमित कार्यालय जानुपर्छ, न कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री -संयोजक)बाहेक विशेष समितिमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका प्रतिनिधिसमेत गरी आठ नेताहरू छन्। यीबाहेक विशेष समिति सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ सदस्य छन्। तिनले ४० हजार रुपियाँका दरले तलब पाउँछन्। सचिवालय सदस्य हुनुअघि तिनै व्यक्तिहरू प्राविधिक समिति सदस्य थिए। यसको सचिवालयमा २४ जना थप कर्मचारी छन्। लडाकूको पुन:वर्गीकरणका लागि आवश्यक ३० जनाका दरले चारवटा सर्वेक्षण समूह बनाउने निर्णय विशेष समितिले गरेको छ। यसो गर्दा १ सय २० सर्वेक्षक थपिनेछन्। सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार राजनीतिक तहमा समायोजन र पुन:स्थापनको मोडालिटी, संख्या, मापदण्डलगायत विषयमा सहमति नबनेका कारण सर्वेक्षकहरूको भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको छ।
मोटाउँदै माओवादी
राज्यकोष र दातृ समुदायले नेपालका नाममा भित्र्याएको अर्बौं रकम खन्याउँदा पनि शान्ति प्रक्रिया पार लागेको छैन। माओवादीलाई भने आफ्ना लडाकूका नाममा जाने हरेक रकमले आर्थिक लाभ दिइरहेको छ। प्रतिलडाकू दुई हजार रुपियाँका दरले माओवादीले लेबीबापत उठाइरहेको छ। मासिक करबि ४ करोड रुपियाँ उसले लडाकूका नाममा राज्यकोषबाट जाने रकमबाटै पार्टीका नाममा उठाइरहेको छ। यसरी शान्ति सम्झौतायताका ५७ महिनामा २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकम माओवादी पार्टीको खातामा पुगेको देखिन्छ।
यही कारण हुनसक्छ, माओवादीले पुन:स्थापनका लागि प्रतिलडाकू ८ देखि १० लाख रुपियाँ माग गर्दा दातृ निकायहरूले कडा सहमति जनाएका छन्। सामाजिक रूपमा पुन:स्थापन चाहने माओवादी लडाकूलाई राहत प्याकेजका रूपमा नगद दिँदा पार्टीलाई पोस्ने काम मात्रै हुन सक्ने आशंका धेरै दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै यस्तो असहमति जनाएका छन्।
समानान्तर अभ्यास
०६३ फागुनमा नेपाल सरकारले शान्ति कोष स्थापना गर्यो। एक महिनापछि त्यसैको समानान्तर हुने गरी राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले पनि बाहिरै अर्को कोष खडा गर्यो। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि दातृ निकायले समानान्तर संरचना वा कोष सञ्चालन गर्न पाउँदैन। सरकारको शान्ति कोषको संरचना, उद्देश्य र कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी राष्ट्रसंघले यूएन पिस फन्ड सञ्चालन गररिहेको छ। यसरी समान्तर कोष सञ्चालन गर्दा धेरै ठाउँमा 'डुप्लिकेसन' र 'ओभरल्यापिङ्' भइरहेको छ। "धेरैजसो ठाउँमा हाम्रै काम दोहोर्याइएको छ," शान्ति मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, "जुनजुन क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न खोज्यो, त्यही क्षेत्रमा गएर यूएनले पनि उपस्थिति जनाउने गरेको छ। हाम्रा पाइपलाइनका प्रोजेक्टमा सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।" उनका भनाइमा क्षेत्र एउटै भए पनि कामसम्म त फरक गरौँ भन्दा पनि राष्ट्रसंघले मानिरहेको छैन।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी नियम, राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रणाली छल्नका लागि पनि दाताहरूले अलग्गै संरचनामार्फत नेपालका नाममा आएको स्रोत परचिालन गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रसंघकै पीबीएफको रकम राष्ट्रसंघीय निकायले मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि समानान्तर कोष सञ्चालन भइरहेको छ।
राष्ट्रसंघको कोषबाट सरकारी कोषमा सहयोग गरिएको छैन। बरु नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन चाहने कतिपय दाताको रकम छरिएको छ। नर्वे, डेनमार्कलगायतका मुलुकले सरकार र राष्ट्रसंघका दुवै कोषमा रकम बुझाउनु पररिहेको छ। राष्ट्रसंघले ३१ प्रतिशत रकम आफ्नो विश्वव्यापी शान्ति निर्माण कोषबाट ल्याएको छ भने बाँकी रकम नर्वे, डेनमार्क, क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्यले बेहोरेका छन्। शिविर व्यवस्थापन, पुन:स्थापन, सुरक्षा र न्याय, संविधानसभा निर्वाचन, संविधानका लागि जनमत संकलन, मतदाता नामावली संकलतलगायतका काम यी दुई कोषको सहायतामा भइरहेका छन्। सरकारी शान्ति कोष सचिवालयका निर्देशक सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, "स्रोत धेरैतिर छरनिाले संयोजन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। दोहोरोपना नहोस् भनेर धेरैपल्ट संयुक्त बैठक पनि गरसिकेका छौँ।"
अन्योलको यात्रा
माओवादीले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन अधुरै रह्यो। त्यही विषयमा बल्भिmएको माओवादीभित्रको विवाद अझै साम्य भएको छैन। बल्लतल्ल १ सय २० सर्वेक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय विशेष समितिले गर्यो तर तिनलाई के काम दिने भन्ने निर्णय नहुँदा त्यो प्रक्रिया पनि त्यसै तुहियो। हाल कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समायोजन र पुन:स्थापनबारे करबि ८० दिने कार्ययोजना विशेष समितिमा प्रस्तुत गरे, त्यो पनि माओवादीको असहमतिका कारण अलपत्र पर्यो।
'जहाँ टेक्यो त्यहीँ भासियो' भन्ने उखान चरतिार्थ भइरहेजस्तो लाग्ने शान्ति प्रक्रिया यही अवस्थामा कतिञ्जेल गुजि्रने हो भन्ने यकिन छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हालै एक साताभित्र लडाकूको पुन:वर्गीकरण गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो राजनीतिक खपतका लागि मात्रै भएको विशेष समिति सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन्। सचिवालयका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार पुन:वर्गीकरणसम्म ५४ दिन लाग्ने कार्यतालिका सचिवालयले तयार गरेको छ। त्यसलाई बढीमा ३० दिनमा झार्न सकिन्छ। सर्वेक्षकहरूका चार समूहलाई आठवटा बनाएर छिटो काम गर्न सकिन्छ। तर, लडाकूका प्रतिप्रश्नको जवाफ के दिने भन्नेमा सचिवालय नै अन्योलमा छ। सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्मा भन्छन्, "राजनीतिक तहमा समायोजनको संख्या, मापदण्ड, मोडालिटी, पुन:स्थापन प्याकेजजस्ता विषयमा सहमति नहुन्जेल अगाडि बढ्ने बाटो नै छैन। यसबारे सबै पक्ष -नेताहरू) जानकार पनि छन्।"
११ असार ०६५ मा भएको राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ महिनाभित्र यी सबै काम पूरा हुनुपथ्र्यो। २ भदौ ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार त बन्यो तर त्यतिखेर भएका कुनै पनि राजनीतिक समझदारी अनुसार शान्ति प्रक्रियाका काम अगाडि बढेनन्। कहिले सरकार बनाउन त कहिले ढाल्नका लागि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा अत्तो थाप्ने काम भइरह्यो। अझै कति दिन यो प्रक्रिया लम्बिने हो भन्न गाह्रो छ तर वाषिर्क १० अर्ब रुपियाँ शान्ति प्रक्रियाका नाममा स्वाहा भइरहेको छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2687
गत १४ जेठमा पाँचबुँदे सहमतिपछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपियो। यी तीन महिना संविधान निर्माणका लागि भन्दा बढी शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम गर्नका लागि थियो। किनभने, शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढुन्जेल संविधान निर्माणको काम सम्भव नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूले अत्तो थापेका थिए। र, तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने सहमति संविधानसभाका प्रमुख तीन दलबीच भएको थियो।
थपिएको तीन महिने म्याद गुजि्रन दुई साता पनि बाँकी छैन। तर, यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका 'मूलभूत काम सम्पन्न' हुनु त परै जाओस्, त्यसतर्फ एक पाइलोसमेत बढाइएको छैन। जहाँको त्यहीँ अड्किएको छ, संविधान निर्माणको काम पनि। आफ्नो नेतृत्वमा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकिने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि खनालको ठाउँमा को पुग्ने भन्ने हानथाप सुरु त भएको छ तर सेना समायोजन, पुन:स्थापनलगायतका विषयमा कुनै औपचारकि छलफल भएको छैन। राजनीतिक तहमा व्याप्त असमझदारीका कारण माओवादी लडाकू समायोजन, पुन:स्थापन र रेखदेखसम्बन्धी वैधानिक जिम्मेवारी पाएको विशेष समिति र समितिको सचिवालय चल्मलाउनसमेत पाएको छैन।
शान्ति प्रक्रियाको प्रगति विवरणलाई लम्ब्याउन नसकिए पनि यसका नाममा भइरहेको खर्चको नालीबेली भने जति पनि लब्याउन र व्याख्या गर्न सकिने गरी तन्किँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय रूपमा प्रमुख प्राथमिकता पाएको शान्ति प्रक्रियामाथि भइरहेको लगानीको लेखाजोखा गर्ने हो भने कहालीलाग्दो विवरण तयार हुन्छ तर प्रतिफल खोज्दा शून्यबाहेक हातमा अरू केही लाग्दैन।
६४ अर्बको शान्ति प्रक्रिया
माओवादी १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष त्यागेर औपचारकि रूपमा शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको ५७ महिना बितेका छन्। यस प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा यसबीच थुप्रै स्वदेशी र वैदेशिक स्रोत खर्च भएको छ र हुँदै छ। एकातिर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको काम अघि बढाइयो भने अर्कोतर्फ सशस्त्र संघर्षमा सामेल भएका लडाकूलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन तथा सामाजिक पुन:स्थापन गर्ने भनियो। यसरी शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व समाधानका विभिन्न आयाम पहिल्याएर सरकारी-गैरसरकारी, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट लगानी गर्ने क्रम सुरु भयो।
२०६३ कै अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले राष्ट्रसंघीय शान्ति कोष -यूएनपीएफएन) स्थापना गर्यो। त्यसमा राष्ट्रसंघकै विश्वस्तरीय शान्ति कोष -पीबीएफ)ले एक करोड अमेरिकि डलर सहयोग गर्यो। र, त्यसैमा थपिए, संयुक्त अधिराज्य, क्यानाडा, डेनमार्क, नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड। अहिलेको विनिमय दर अनुसार यूएनपीएफएनबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपियाँ परचिालित छ।
नेपाल सरकारले पनि आफ्नै आन्तरकि स्रोत र दातृ निकायको सहायतालाई एकीकृत रूपमा परचिालन गर्ने उद्देश्यले शान्ति कोष स्थापना गरेको छ, जसले गत आर्थिक वर्षसम्म १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरसिकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै यस कोषका लागि साढे तीन अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजित छ। शान्ति कोष सचिवालयका निर्देशक सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म ६५ आन्तरकि स्रोत र ३५ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहँदै आएको छ। यस सरकारी कोषमार्फत नै शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूको भरणपोषण हुँदै आएको छ। यसबाहेक शिविर व्यवस्थापन, सेना समायोजन विशेष सचिवालयका गतिविधि, द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका संरचना पुन:निर्माणमा पनि यसै कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ।
मुलुकमा शान्ति प्रयासहरूको व्यवस्थापन गर्न १८ चैत ०६३ मा शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय स्थापना गरयिो। द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको राहत र पुन:थापन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, लडाकू शिविर व्यवस्थापनका कामसमेत यस मन्त्रालयलाई तोकिएका छन्। तर, यी कुनै पनि कामले पूर्णता पाएका छैनन्। यस मन्त्रालयले ०६३ यता ३१ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको छ, जसमा आन्तरकि स्रोतबाट मात्रै २५ अर्ब ५३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ यता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ)हरूले शान्ति निर्माण, द्वन्द्व समाधानजस्ता शीर्षकमा भित्र्याएको रकम मात्रै २ अर्ब १२ करोड ९० लाख ४३ हजार रुपियाँ हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा आईएनजीओहरूले बुझाएको विवरण अनुसार उनीहरूले प्रतिवर्ष सरदर ३० करोड ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ वैदेशिक सहयोग रकम शान्तिका नाममा भित्र्याएर खर्च गररिहेका छन्। यो रकम ती संस्थाहरूले आफ्ना प्रत्यक्ष परयिोजना र नेपालका गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)हरूमार्फत खर्च गर्छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)ले यहाँ रहुन्जेल १३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गर्यो। युरोपियन युनियन -ईयू)ले विभिन्न परयिोजनामार्फत शान्तिको प्रवर्द्धनका लागि ५१ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। अन्य द्विपक्षीय सहयोग नियोगहरूले पनि विभिन्न तरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष आर्थिक सहयोग गरेका छन्। तीमध्ये कतिपयले राष्ट्रसंघीय र सरकारी शान्ति कोषमा पनि सहयोग पुर्याएका छन् भने सबैजसो द्विपक्षीय दातृ निकायले नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत शान्ति, संविधान निर्माण, लोकतन्त्र, सुशासन, संघीयताजस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउन रकम परचिालन गरेका छन्।
राष्ट्रसंघीय र सरकारी कोषबाहेक पनि अमेरिकि सहयोग नियोग -यूएसएआईडी)ले २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख, स्वीस सहयोग नियोग -एसडीसी)ले २ अर्ब ७२ करोड, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जीआईजेड)ले १९ करोड, क्यानाडेली सहयोग नियोग -सीडा)ले ४७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। यसैगरी, नर्वेले ४० करोड र कोरयिाले ४० करोड ८७ लाख रुपियाँ शान्तिको प्रवर्द्धनमा खर्चेका छन्। उनीहरूले कतिपय अवस्थामा संविधान, राज्यको पुन:संरचना, मानव अधिकार, समावेशीकरणजस्ता विषय जोडेर पनि परयिोजना सञ्चालन तथा कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने भएकाले यस रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ। तर, सरदर आँकडा यसैको नजिक हुने भएकाले अहिलेसम्म ६४ अर्बभन्दा बढी रकम मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका नाममा खर्च भएको देखिन्छ। विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँकजस्ता पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा लागनी गर्दै आएका दातृ निकायहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर खर्च गररिहेका छन्, जुन यस हिसाबमा गणना गरिएको छैन।
लडाकूको नाममा २० अर्ब
सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकू दर्ता भएर शिविरमा बसेका थिए। त्यहीबेलादेखि माओवादी लडाकूको भरणपोषण गर्न थालेको सरकारले अहिले पनि १९ हजार ५ सय २७ लडाकूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ। दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणका क्रममा ४ हजार ८ लडाकू अयोग्य ठहरिए भने १९ हजार ६ सय २ जना मात्रै 'सैन्य' ठहरिए। तर, लामो समयसम्म ती अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन सम्भव भएन र राज्यकोषमा झनै भार पर्यो। गत पुस अन्तिम साता मात्रै अयोग्य लडाकूको औपचारकि बहिर्गमन भयो। ०६३ मंसिरदेखि ०६८ असार मसान्तसम्म लडाकूको भरणपोषणमा २ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ भने भत्तामा ४ अर्ब ८० करोड ४९ लाख ९३ हजार। लडाकूको स्वास्थ्य र विविध खर्च गरी ४ अर्ब ४७ करोड ६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। शिविर व्यवस्थापन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च मात्रै वाषिर्क डेढ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ।
माओवादी लडाकूको प्रमाणीकरणदेखि रेखदेख, पुन:स्थापन र व्यवस्थापनका अन्य काम पनि कम खर्चिला छैनन्। शिविर स्थापना गर्दा ११ करोड ६८ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो। रमाइलो त के छ भने, शिविर क्षेत्रका संरचनाहरूको मर्मतसम्भार र विविध गरी ५ अर्ब ६० करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ।
र विदेशी गरी हतियार अनुगमनकर्ताहरूको तलबमा १ अर्ब ९ करोड २९ लाख ८८ हजार रुपियाँ गएको छ। लडाकू र हतियारको रेखदेख तथा भरणपोषणमा प्रत्यक्ष भएको खर्च मात्रै जोड्दा पनि २० अर्ब रुपियाँ नाघ्छ। यसबाहेक विशेष समितिका सदस्यहरूले मासिक ५० हजार रुपियाँ तलब पाउँछन्, जो विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य हुन्। उनीहरूले न नियमित कार्यालय जानुपर्छ, न कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री -संयोजक)बाहेक विशेष समितिमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका प्रतिनिधिसमेत गरी आठ नेताहरू छन्। यीबाहेक विशेष समिति सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ सदस्य छन्। तिनले ४० हजार रुपियाँका दरले तलब पाउँछन्। सचिवालय सदस्य हुनुअघि तिनै व्यक्तिहरू प्राविधिक समिति सदस्य थिए। यसको सचिवालयमा २४ जना थप कर्मचारी छन्। लडाकूको पुन:वर्गीकरणका लागि आवश्यक ३० जनाका दरले चारवटा सर्वेक्षण समूह बनाउने निर्णय विशेष समितिले गरेको छ। यसो गर्दा १ सय २० सर्वेक्षक थपिनेछन्। सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार राजनीतिक तहमा समायोजन र पुन:स्थापनको मोडालिटी, संख्या, मापदण्डलगायत विषयमा सहमति नबनेका कारण सर्वेक्षकहरूको भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको छ।
मोटाउँदै माओवादी
राज्यकोष र दातृ समुदायले नेपालका नाममा भित्र्याएको अर्बौं रकम खन्याउँदा पनि शान्ति प्रक्रिया पार लागेको छैन। माओवादीलाई भने आफ्ना लडाकूका नाममा जाने हरेक रकमले आर्थिक लाभ दिइरहेको छ। प्रतिलडाकू दुई हजार रुपियाँका दरले माओवादीले लेबीबापत उठाइरहेको छ। मासिक करबि ४ करोड रुपियाँ उसले लडाकूका नाममा राज्यकोषबाट जाने रकमबाटै पार्टीका नाममा उठाइरहेको छ। यसरी शान्ति सम्झौतायताका ५७ महिनामा २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकम माओवादी पार्टीको खातामा पुगेको देखिन्छ।
यही कारण हुनसक्छ, माओवादीले पुन:स्थापनका लागि प्रतिलडाकू ८ देखि १० लाख रुपियाँ माग गर्दा दातृ निकायहरूले कडा सहमति जनाएका छन्। सामाजिक रूपमा पुन:स्थापन चाहने माओवादी लडाकूलाई राहत प्याकेजका रूपमा नगद दिँदा पार्टीलाई पोस्ने काम मात्रै हुन सक्ने आशंका धेरै दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै यस्तो असहमति जनाएका छन्।
समानान्तर अभ्यास
०६३ फागुनमा नेपाल सरकारले शान्ति कोष स्थापना गर्यो। एक महिनापछि त्यसैको समानान्तर हुने गरी राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले पनि बाहिरै अर्को कोष खडा गर्यो। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि दातृ निकायले समानान्तर संरचना वा कोष सञ्चालन गर्न पाउँदैन। सरकारको शान्ति कोषको संरचना, उद्देश्य र कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी राष्ट्रसंघले यूएन पिस फन्ड सञ्चालन गररिहेको छ। यसरी समान्तर कोष सञ्चालन गर्दा धेरै ठाउँमा 'डुप्लिकेसन' र 'ओभरल्यापिङ्' भइरहेको छ। "धेरैजसो ठाउँमा हाम्रै काम दोहोर्याइएको छ," शान्ति मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, "जुनजुन क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न खोज्यो, त्यही क्षेत्रमा गएर यूएनले पनि उपस्थिति जनाउने गरेको छ। हाम्रा पाइपलाइनका प्रोजेक्टमा सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।" उनका भनाइमा क्षेत्र एउटै भए पनि कामसम्म त फरक गरौँ भन्दा पनि राष्ट्रसंघले मानिरहेको छैन।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी नियम, राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रणाली छल्नका लागि पनि दाताहरूले अलग्गै संरचनामार्फत नेपालका नाममा आएको स्रोत परचिालन गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रसंघकै पीबीएफको रकम राष्ट्रसंघीय निकायले मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि समानान्तर कोष सञ्चालन भइरहेको छ।
राष्ट्रसंघको कोषबाट सरकारी कोषमा सहयोग गरिएको छैन। बरु नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन चाहने कतिपय दाताको रकम छरिएको छ। नर्वे, डेनमार्कलगायतका मुलुकले सरकार र राष्ट्रसंघका दुवै कोषमा रकम बुझाउनु पररिहेको छ। राष्ट्रसंघले ३१ प्रतिशत रकम आफ्नो विश्वव्यापी शान्ति निर्माण कोषबाट ल्याएको छ भने बाँकी रकम नर्वे, डेनमार्क, क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्यले बेहोरेका छन्। शिविर व्यवस्थापन, पुन:स्थापन, सुरक्षा र न्याय, संविधानसभा निर्वाचन, संविधानका लागि जनमत संकलन, मतदाता नामावली संकलतलगायतका काम यी दुई कोषको सहायतामा भइरहेका छन्। सरकारी शान्ति कोष सचिवालयका निर्देशक सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, "स्रोत धेरैतिर छरनिाले संयोजन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। दोहोरोपना नहोस् भनेर धेरैपल्ट संयुक्त बैठक पनि गरसिकेका छौँ।"
अन्योलको यात्रा
माओवादीले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन अधुरै रह्यो। त्यही विषयमा बल्भिmएको माओवादीभित्रको विवाद अझै साम्य भएको छैन। बल्लतल्ल १ सय २० सर्वेक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय विशेष समितिले गर्यो तर तिनलाई के काम दिने भन्ने निर्णय नहुँदा त्यो प्रक्रिया पनि त्यसै तुहियो। हाल कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समायोजन र पुन:स्थापनबारे करबि ८० दिने कार्ययोजना विशेष समितिमा प्रस्तुत गरे, त्यो पनि माओवादीको असहमतिका कारण अलपत्र पर्यो।
'जहाँ टेक्यो त्यहीँ भासियो' भन्ने उखान चरतिार्थ भइरहेजस्तो लाग्ने शान्ति प्रक्रिया यही अवस्थामा कतिञ्जेल गुजि्रने हो भन्ने यकिन छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हालै एक साताभित्र लडाकूको पुन:वर्गीकरण गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो राजनीतिक खपतका लागि मात्रै भएको विशेष समिति सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन्। सचिवालयका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार पुन:वर्गीकरणसम्म ५४ दिन लाग्ने कार्यतालिका सचिवालयले तयार गरेको छ। त्यसलाई बढीमा ३० दिनमा झार्न सकिन्छ। सर्वेक्षकहरूका चार समूहलाई आठवटा बनाएर छिटो काम गर्न सकिन्छ। तर, लडाकूका प्रतिप्रश्नको जवाफ के दिने भन्नेमा सचिवालय नै अन्योलमा छ। सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्मा भन्छन्, "राजनीतिक तहमा समायोजनको संख्या, मापदण्ड, मोडालिटी, पुन:स्थापन प्याकेजजस्ता विषयमा सहमति नहुन्जेल अगाडि बढ्ने बाटो नै छैन। यसबारे सबै पक्ष -नेताहरू) जानकार पनि छन्।"
११ असार ०६५ मा भएको राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ महिनाभित्र यी सबै काम पूरा हुनुपथ्र्यो। २ भदौ ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार त बन्यो तर त्यतिखेर भएका कुनै पनि राजनीतिक समझदारी अनुसार शान्ति प्रक्रियाका काम अगाडि बढेनन्। कहिले सरकार बनाउन त कहिले ढाल्नका लागि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा अत्तो थाप्ने काम भइरह्यो। अझै कति दिन यो प्रक्रिया लम्बिने हो भन्न गाह्रो छ तर वाषिर्क १० अर्ब रुपियाँ शान्ति प्रक्रियाका नाममा स्वाहा भइरहेको छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2687
No comments:
Post a Comment