राष्ट्रिय सुरक्षामा अधिकतम महत्त्वको पाटो हो, सिमाना र त्यसको सुनिश्चितता तथा संरक्षण। यसमा केवल सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकाय मात्र होइन, सबै नागरकिको समान दायित्व हुन्छ। यो निरन्तर चनाखो रहनुपर्ने विषय पनि हो। उत्तरतिरको हाम्रो सीमा चीनसँगका सन्धि र रेखांकनले निर्धारति गरेको छ भने पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँगको सीमा विभिन्न समयमा भएका सन्धि-सम्झौता र भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वको सीमा रेखांकन र दसगजाले छुट्याउँछन्।
भारतसँग पाँच दशकअघिदेखि बेलाबेलामा सीमा विवाद हुने गरेको छ। मेरो कूटनीतिक जिम्मेवारीकालमा पनि यो लगातार चासो र संवादको विषय बन्यो। खासगरी नेपालसँग सीमा जोडिएका प्रान्तबाट उठाइएका प्रश्न केन्द्रमा पुगेपछि भारतका तर्फबाट यो समस्या उठ्थ्यो। कहिलेकाहीँ दूताबाससँग सीधै सम्पर्क राखेर पनि यो समस्या उठाइन्थ्यो।
बि्रटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त हुनुअघि नेपाल-भारत सीमा रेखांकन जसरी भएको थियो, त्यो अहिले पनि यथावत् छ। सीमा विवादलाई लिएर कुनै ठूलो घटना नभएकाले भारत उपनिवेशमुक्त भएपछि पनि पुरानै नक्साले निरन्तरता पायो। तर, दसगजावरपिर िघना बस्ती बसेपछि स्थानीय बासिन्दाबीच सानातिना घटना हुन थाले। तिनलाई स्थानीय तहमै सुल्झाउने प्रक्रिया पनि चल्यो। नवलपरासीस्थित सुस्ताको घटनाले भने सामान्यभन्दा ठूलो रूप लियो। कतै बाँध त कतै अतिक्रमणका कारणले स्थानीय स्तरमा विवादहरू बढ्दै गए। यी कुरा दूताबाससम्म आइपुगे। काठमाडौँले अध्ययन, चर्चा र अनुसन्धानको विषय बनायो र त्यो क्रमश: बढ्दै गयो। त्यत्तिकैमा अर्को सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद कालापानी सीमाको मुद्दा थपियो। नेपाल-भारतबीच सामान्य स्तरका भलाकुसारीदेखि उच्चस्तरीय वार्तामा अर्घेल्याइँ कसका तर्फबाट भए भन्नेबारे बरोबर चर्चा र घोचपेच हुन थाले।
वास्तवमा सीमाको विवाद हुनै नपर्ने हो। आजको वैज्ञानिक युगमा पुराना नक्साहरूका माध्यमबाट सबै कुराको रेखांकन गरेर समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। तसर्थ, यस्ता समस्यालाई सधैँभर िपालेर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपालका तर्फबाट बरोबर उठाइएको छ। सीमा सुनिश्चित गरी आधिकारकि नक्सा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमै प्राविधिक टोली गठन गरेर विवाद टुंग्याउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री राजी पनि भए। नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाका बीच माथिल्लो तहमा बैठक हुने तय भयो। त्यही क्रममा सन् १९९८ मा नापी विभागका महानिर्देशकसहितको नेपाली टोली नयाँदिल्ली पुग्यो।
देहरादूनलगायतका ठाउँमा बैठक भए। अन्त्यमा नयाँदिल्लीस्थित दूताबासमा मैले एउटा समारोहको आयोजन गरेँ। के कति प्रगति भयो भन्ने प्रसंग उठ्यो। सानातिना कुरामा प्रगति भए पनि ठूला विषय त्यत्तिकै थाँती रहेको बताइयो। दशकौँदेखि समस्या र विवादका विषय बनेका सुस्ता र कालापानीबारे समाधानको त कुरै छाडौँ, चर्चा हुने तर वार्ता अगाडि नबढ्ने पुरानै नियति दोहोरयिो।
रात्रिभोजका क्रममा भारतीय सर्भेयर जनरलसँग कुनै प्रकारले नेपालको भूभाग अरूलाई प्रयोग गर्न दिने किसिमको कुनै सम्झौता वा समझदारी नभएको कुरा उप्काएँ। "तपाईंहरूसँग कुनै किसिमको प्रमाण छैन," मैले भनेँ, "नेपालमा प्राप्त नक्साहरू र बेलायतमा गएर हाम्रा वैज्ञानिकहरूले अभिलेख हेरेका आधारमा १९४७ मा बि्रटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त हुँदाका सीमांकन नै आधिकारकि हो भन्ने स्पष्टै छ।" उनले 'तपाईंका महाराजले ती भूभागको प्रयोग गर्न दिएको हो' भने।
त्यस भनाइपछाडिको कुरा र पुस्ट्याइँ के हो भनेर मैले कूटनीतिक तवरले सोध्ने कुरै भएन। तर, यत्ति भन्न छुटाइनँ, "कुनै पनि देशको संविधानले आफ्नो भूभाग कसैलाई दिने अधिकार दिएको हुँदैन।" भूभागै दिने र सैनिक उपस्थितिका निम्ति स्वीकृति दिने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै मैले विस्तृत कुरा काठमाडौँ सम्पर्क गरेर बुझ्ने बताएँ। उनले त्यसको पुस्ट्याइँमा अरू केही भनेनन्।
उनको त्यस कुराले मलाई ज्यादै कौतूहल भयो। प्राविधिक विषय भएकाले मलाई पनि यसबारे पूर्ण जानकारी थिएन। सँगैका साथीभाइलाई सोध्दा यो नयाँ कुरा आयो भने। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। नेपालको परराष्ट्र र नापी विभागमा बुझेँ। सीमाविज्ञ खोजी गर्ने क्रममै तत्कालीन गृहसचिव छत्रविक्रम राणालाई भेटेँ। सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका उनले बताए अनुसार चीन र भारतबीच सीमा विवादमा युद्ध नै चलेको स्थितिमा तत्काल हाम्रो समस्या उठाउँदा पनपक्ष गरेको देखिने भएकाले राजा महेन्द्रले पछि कुरा उठाउँला भनेका रहेछन्। तर, कालापानी कसैलाई प्रयोगका लागि दिइएको होइन, त्यो त भारतले जबरजस्ती ओगटेको उनको भनाइ थियो।
यसै सन्दर्भमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा सीमासम्बन्धी के कस्ता विषय उठाउने भन्नेबारे गृहकार्य चलिरहेको थियो। मैले त्यसबेला भारतीय अधिकारीलाई भनेको थिएँ, नेपाल-भारतबीचको सामीप्य, घनिष्टता र सद्भावका लागि पनि यस समस्यालाई बढ्दै जान दिनु हुँदैन, सकभर वैज्ञानिक तवरमा समाधान गर्नुपर्छ। र, चीनसँग भएजस्तै उत्तरपूर्वको १५ किलोमिटरसम्म जसरी खाली छोडिएको छ, त्यसै गर्नुपर्छ। यही नहुँदा भारतसँगको विवाद यथावत् रहेको हो भन्ने लाग्छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विवादास्पद सीमा क्षेत्रमा गएर प्राविधिक टोलीले सक्नेजति स्थानीय स्तरमा समाधान गर्ने, नभए उपल्लो स्तरबाट समाधान गर्ने र त्यहाँ पनि सम्भव नभए राजनीतिक तहमा पुर्याएर भए पनि समाधान गर्नैपर्ने यो समस्या सधैँका लागि सुल्झ्याउँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यसै अनुरूप सोही भ्रमणका क्रममा सहमति पनि भयो। त्यसबेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। दुवै देशका प्राविधिक टोलीले तीन वर्षभित्र यो समस्या समाधान गर्ने सहमति बनेको थियो। हाम्रो जोड पश्चिमबाट सुरु गरेर पूर्वमा अन्त्य गर्ने भन्ने थियो। तर, उनीहरूले जटिल समस्यालाई पछि समाधान गर्ने ढंगले पूर्वबाट सुरु गरौँ भने।
संयुक्त टोलीले तीन वर्षमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा निश्चित सीमाको रेखांकनलाई आधिकारकि रूपमा अद्यावधिक गर्ने सहमति अनुसार पूर्वबाटै काम सुरु भयो। त्यो संयुक्त टोलीले निश्चित समयमा प्रतिवेदन बुझायो। तर, के कति समाधान भयो र समाधानोन्मुख छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय पक्षबाट सीमासम्बन्धी समस्या केही छैन भन्ने कुरा बारम्बार उठाइएको छ। तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले नेपाल-भारतबीच सीमासम्बन्धी कुनै समस्या छैनन्, सबै समाधान भइसकेका छन् र प्रतिवेदनमा परसिकेको छ भनेका थिए। तर, त्यो प्रतिवेदन नेपाललाई कति मान्य छ ? त्यसबारे आधिकारकि धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तसर्थ, यस विषयमा सबै नेपाली चनाखो र जागरुक हुनु जरुरी छ।
प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली
No comments:
Post a Comment