राज्यलाई बाइपास गरी चलाइँदै छन् परियोजना
रामबहादुर रावल
डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगद्वारा सञ्चालित मानव अधिकार तथा सुशासन (डानिडा-ह्युगो) कार्यक्रम अन्तर्गत तराईलाई लक्षित गरेर ६० लाख युरो अर्थात् ६२ करोड ४० लाख रुपियाँको परयिोजना पाएको छ, मधेस इनिसिएटिभ नामक परयिोजनाले। तराई/मधेसलाई लक्षित गरेर विदेशी दातृ नियोगले ल्याएको अहिलेसम्मकै ठूलो कार्यक्रम हो यो। मधेसी मूलका नागरकिले नेतृत्व गरेका गैरसरकारी संस्थालाई मात्रै सहयोग र प्रवर्द्धन गरनिे यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य मधेसमा सशक्त नागरकि समाज अर्थात् 'क्रिटिकल मास' तयार गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूका नीति तथा कार्यक्रममा समेत 'नागरकिका तहबाट हस्तक्षेप' गरनिेछ। यद्यपि, यस परयिोजनाबारे औपचारकि जानकारी दातृ निकाय र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छैन।
दुई वर्षअघि नै यस परयिोजनाको सोच बनाइए पनि मधेसी नेतृत्वकै गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)को खोजीमा डानिडा-ह्युगोले लामो समय खर्च गर्यो। डेढ वर्षअघि नेपाल मधेस फाउन्डेसन -नेमाफ)सँग सम्पर्क भएपछि उसले त्यस फाउन्डेसनलाई आवश्यक कागजात तयार गर्न सिकाइदियो। मधेसका मुद्दा पहिचान गर्न र तिनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सिफारसि गर्ने जिम्मा पनि नेमाफलाई नै दियो। मुद्दा पहिचान गरी मधेसी नेतृत्वका हरेक जिल्लाका दुईदेखि तीन गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)मार्फत काम गर्न सुझाव नेमाफले दियो। नेमाफले अन्य सात एनजीओलाई स्थानीय साझेदार बनायो। यस परयिोजना अनुसार मधेसी मूलका नागरकिले नेतृत्व गरेका सातवटा स्थानीय एनजीओहरूलाई सुरुमा सात-सात लाख रुपियाँका दरले बाँडिनेछ। सामाजिक सद्भाव, सुशासन र सुरक्षा गरी तीनवटा विषयगत क्षेत्रमा ती एनजीओहरूले बहसपैरवी गर्नेछन्।
मधेसी समुदायको सशक्तीकरण, सुरक्षा, द्वन्द्व समाधान, आर्थिक विकासलगायतका नाममा आएको यो परयिोजना एक्लो भने होइन। केही समययता तराईमा विदेशी दातृ नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ)हरूले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। नेपालको दातृसमुदायको कुनै पनि त्यस्तो सदस्य छैन, जसले तराई/मधेसमा चासो नदेखाएको होस्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका एक अधिकारीका भनाइमा, अहिले सबै दातृ निकायको 'फोकस' तराई हुने गरेको छ। त्यसैले उनीहरू हरेक सहायता सम्झौताका क्रममा आफ्नो दातव्यलाई तराईमा लगाउन जोड दिने गरेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा समेत उनीहरूले पहिला तराईमा लगानीको प्रस्ताव छ/छैन भनेर हेर्छन्।
स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, अमेरिकालगायत मुलुकका नेपालस्थित दूतावासले तराईका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएर मानव अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्व, संघीयता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, सुरक्षाजस्ता विषयमा बहस पैरवी गर्न लगाएका छन्। जस्तो : स्वीस दूतावासले तराई ह्युमन राइट डिफेन्डर एलाइन्स नामक संस्थालाई अनुसन्धान र तीन-तीन दिनका दुईवटा तालिम आयोजन गर्न भनेर ३४ हजार २ सय २२ अमेरिकि डलर अर्थात् करिब २५ लाख रुपियाँ सहयोग दिएको थियो। त्यस्तै, स्वीसलगायत अन्य दूतावासहरूले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थालाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन निकाल्न बेलाबेलामा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै आएका छन्।
बेलायतको एक अनुसन्धाता कम्पनी केएआईले पनि तराईलाई नै रोजेको छ। उसले तराईका २० जिल्लामा बृहत् अनुसन्धान गर्दैछ। त्यसका लागि ऊ स्थानीय साझेदारको खोजीमा छ। स्वीट्जरल्यान्डको स्मल आम्र्स सर्भे नामको एनजीओ पनि तराई क्षेत्रको द्वन्द्व र साना हतियारबारे अनुसन्धानको काम गररिहेको छ। नेपालस्थित कुनै पनि विदेशी दूतावास तराई क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पछि परेको छैन। अमेरिकाले तराई क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई चौकी बनाउन सहयोग गररिहेको छ।
०६३ को मधेस आन्दोलनपछि दातृ समुदायको ध्यान तराईमा बढी केन्दि्रत भएको हो। मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एनजीओको नेतृत्वमा उठेको उक्त आन्दोलन सम्भवत: नेपालकै इतिहासमा पहिचानको मुद्दा उठाएर गरिएको सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन थियो। उक्त आन्दोलनपछि उदाएका करबि एक सयवटा फरकफरक नाममा सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिले असुरक्षा बढ्दा झन् ध्यानाकर्षण गर्यो। नेमाफका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण साहको भनाइमा मधेस आन्दोलनपछि सरकारी नीति निर्माता र दातृ समुदायको मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ। "राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तरमि योजनामा मधेसका लागि छुट्टै परच्िछेद राखेको छ," मधेस आन्दोलनको सकारात्मक प्रभाव उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, "मधेसका मुद्दालाई योजना आयोगले मसिनो तरिकाले केलायो। मधेसी विज्ञ र प्रतिनिधिसँग छुट्टै छलफल गर्यो। विकास मञ्चमा मधेसी प्रतिनिधि राख्न थालियो।"
मधेसीको पहिचान र विकासतर्फ विदेशी नजरहरू केन्दि्रत हुन थालेका हुन्। एक हिसाबले तराईमा विदेशी सहायताको ओइरो नै लागेको छ र यसलाई तराईमा विदेशीको बढ्दो उपस्थितिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। वैदेशिक सहायताको बढ्दो परिमाणसँगसँगै यसले राज्यका विधि, व्यवस्था र नीतिलाई चुनौती दिएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र बहस भने भएको छैन।
राज्यलाई बाइपास
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -डीएफआईडी)ले पूर्वी तराईका छ जिल्लामा मधेस कम्युनिटी मेडिएसन नामक परयिोजना सञ्चालन गररिहेको छ। इनेबलिङ् स्टेट प्रोग्राम -ईएसपी) अन्तर्गत सञ्चालित यस परयिोजनालाई अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रजिोलुसन -एडीआर) बेन्चसमेत नाम दिइएको छ। समुदायमा हुने सानाठूला झैझगडादेखि आपराधिक घटनासम्म गाउँमै मेलमिलाप गराउनु, प्रहरी र अदालतमा यो कुरा पुग्न नदिनु नै यसको मूल उद्देश्य हो। तराई क्षेत्रमै कार्यरत कतिपय मानव अधिकारकर्मीले यसलाई 'एनजीओको जनअदालत'समेत भन्ने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका ७९ वटा अदालतका परसिरभित्रै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भइरहेका बेला विदेशी दातृ निकायले बाहिरै जनअदालत शैलीमा न्यायप्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नुलाई समानान्तर राज्यको अभ्यास भन्दै न्याय क्षेत्रबाट धेरैपटक आलोचनासमेत भएको छ। यस कार्यक्रमको समीक्षा र मूल्यांकनमा संलग्न स्रोतका अनुसार धेरै ठाउँमा यसका लागि आउने रकम दुरूपयोग भएको पाइएको छ। सशस्त्र समूहहरूसम्म पनि रकम पुग्ने गरेको देखिएको स्रोतको भनाइ छ। सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित यस परयिोजनालाई मानव अधिकार तथा समुदाय विकास प्रतिष्ठान, नेपाल -हुकोडान)मार्फत लागू गरिएको छ। हुकोडानले अरू पाँचवटा स्थानीय एनजीओलाई साझेदार बनाएको छ। नौ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट रहेको यस परयिोजनामा तीन वर्षको अवधिमा ७ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।
डीएफआईडीले भने सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनालाई सघाउ पुर्याउन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसमेतका आधारमा यो परयिोजना सञ्चालन गरेको लिखित जवाफ नेपाललाई पठाएको छ। नेपाललाई पठाइएको प्रतिक्रियामा 'औपचारकि न्यायप्रणाली सुस्त तर खर्चिलो भएकाले त्यसमा सुधार नआउन्जेल समुदायमै छिटाछरतिो समस्या समाधान गर्न' यो परयिोजना लागू गरिएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतबाट हालै निवृत्त भएका रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना भने यो परयिोजना र मुलुकको न्यायप्रणालीबीच कुनै तारतम्य नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "हामीसँग कहिल्यै पनि छलफल र समन्वयको प्रयास गरिएको छैन। हाम्रो रणनीतिक योजनालाई सघाउने हो भने त हाम्रो सल्लाहमा काम हुनुपथ्र्यो।"
उल्लंघन नै उल्लंघन
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत लत्याएर केही दातृ निकाय र आईएनजीओहरू तराईमा पसेका छन् भने कतिपय पस्ने क्रममा छन्। यसको ताजा उदाहरण हो, बेलायती एनजीओहरू सेफरवल्र्ड र इन्टरनेसनल अलर्टले सुरु गरेको न्याय र सुरक्षा प्रणाली सुधारमा योगदान पुर्याउनका लागि नागरिक समाजको सशक्तीकरण परयिोजना। बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग औपचारकि रूपमा सम्झौता गरी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको रकम कटाएर डीएफआईडीले आफ्नै देशका दुई एनजीओलाई दिने भएको छ। यसरी सरकारसँग सम्झौता गरसिकिएको -जसलाई इयर माक्र्ड मनी भनिन्छ) रकम विदेशी संस्थालाई दिनु सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिको मात्रै उल्लंघन होइन, वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू आक्रा एजेन्डा फोर तथा पेरसि पि्रन्सिपल डिक्लारेसनको समेत उल्लंघन मानिन्छ। नेपाललाई दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको रकम नेपालकै सरकारी वा गैरसरकारी निकायमार्फत खर्च गरनिुपर्नेमा डीएफआईडीले विदेशी संस्थालाई दिने भएको हो। तराईको नागरकि समाजलाई सशक्त बनाएर सुरक्षा तथा न्यायप्रणालीलाई सहयोग गर्ने भन्दै ल्याइएको यस परयिोजनामा सुरुको चरणमा ९ करोड ४० लाख रुपियाँबराबर बजेट खर्चिने भएको छ।
अझ यी आईएनजीओले नेपालमा आएर बजेट संकलन गर्न नपाइने, विदेशबाटै कम्तीमा एक लाख अमेरिकि डलरबराबर रकम वाषिर्क रूपमा ल्याउनुपर्ने नियमको समेत उल्लंघन गर्दै आएका छन्। सेफरवल्र्डलाई नै उदाहरणका रूपमा लिने हो भने वाषिर्क कम्तीमा १२ लाख अमेरिकि डलरबराबरको बजेट नेपालमै उठाएर तराई क्षेत्रमा विभिन्न परयिोजना सञ्चालन गररिहेको देखिन्छ। सामुदायिक सुरक्षा र प्रहरी सुधार परयिोजनामा मात्रै उसले स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग -एसडीसी) बाट तीन लाख युरो, डीएफआईडीबाट चार लाख पाउन्ड र नर्वेले एक लाख युरो सेफरवल्र्डलाई दिएको छ। यो संस्था बढीजसो तराईको द्वन्द्व, सुरक्षालगायत विषयमा अनुसन्धानका काममा बढी केन्दि्रत छ।
यसरी संकलन गरिएको विदेशी सहयोगको निश्चित प्रतिशत ती संस्थाले आफ्नो मुख्यालयमा पठाउने गरेका छन्। जबकि, कुनै पनि आईएनजीओ वा विदेशी संस्थाले नेपाललाई घोषणा गरसिकेको रकम यसरी विदेश पठाउन बर्जित छ। त्यस्तो रकम विदेशी नागरकिलाई तलब खुवाउनका लागि समेत खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा सही गरेर मात्रै यस्ता परयिोजना लागू हुन्छन्। तर, व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन। तराई लक्षित कार्यक्रममा यो प्रवृत्ति अझ कहालीलाग्दो स्वरूपमा देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
विदेशीलाई नै विज्ञका रूपमा बोलाउने, उनीहरूले नै गाउँगाउँमा गएर तालिम दिने, परयिोजना म्यापिङ्, डिजाइन र मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। विदेशीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा नेपालीले अतिरञ्जित अवस्था देखाउने, दोहोरो संवाद नहुने कारणले यथार्थभन्दा बढी भयावह चित्र विदेशीका रपिोर्टमा देखिने, ती विज्ञमार्फत विदेशी सहायता विदेशमै फर्किने समस्या छ। अर्कोतिर विभिन्न बहानामा तराई क्षेत्रमा विदेशीहरू किन ओइरो लाग्दै छन् भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरति छन्। "जहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यहीँ बढी दाताहरू ओइरिन्छन्। बढी बजेट खर्च गर्नुपर्यो, काम देखाउनुपर्यो," राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक लालबाबु यादव भन्छन्, "यस्ता ठाउँमा राज्यको अनुगमन र नियन्त्रण कम हुने भएकाले मन लागेको गर्न पाइन्छ।" कतिपय परयिोजना र क्रियाकलाप हेर्दा यादवको भनाइलाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन।
यस्तो पनि ...
राजनेता कसरी बन्छ, कसले बनाइदिन्छ भन्नेबारे राजनीतिशास्त्रमा अनेकथरी अवधारणा छन्। तर, नेपालमा दातृ निकायहरूले फरक मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै छन्, नेतृत्वको विकासबारे। जस्तो कि मुलुकका सबैजसो वैदेशिक सहायता नियोगहरूको सामूहिक पहलमा 'ज्वाइन्ट मेकानिज्म फर पोलिटिकल पार्टी सपोर्ट इन नेपाल' अर्थात् राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। र, पार्टीहरूलाई समावेशी बनाउने भन्दै जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका समुदायबाट उनीहरूले सक्षम नेता उत्पादन गरििदनेछन्। यस्तो समुदायको आकार ठूलो रहेको क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सुरु गरनिेछ।
जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि जातीय/जनजातीय पहिचानका आधारमा छनोट गरी तालिम दिइने भएको छ। सुरुमा साढे ३ करोड डेनिस क्रोनर अर्थात् हालको विनिमय दर अनुसार ४० करोड रुपियाँ बजेट डेनिस इन्स्िटच्युट फर पार्टिज् एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थामार्फत खर्च गरिंदैछ। यसमा विस्तारै अन्य दातृ नियोगहरूले पनि आर्थिक योगदान गर्ने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ। जातीय आधारमा छानीछानी नेता बनाउने विदेशी दाताहरूको योजनाप्रति यहाँका राजनीतिक दल वा सरकारी अधिकारीको प्रतिक्रिया के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
जातीय मूल हेरेरै वैदेशिक सहयोग बाँड्ने चलन भने यसअघि नै बसिसकेको छ। जस्तो कि, यूएनडीपीको सहभागितामूलक संविधान निर्माण परयिोजना अन्तर्गत 'डेमोक्रेसी डाइलग' नामको अन्तरक्रिया गराउन मुलुकका १५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका जातीय/क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई करबि साढे दुई करोड रुपियाँ बाँडिएको थियो भने क्यानाडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग -सिडा)ले नेपालमा लोकतान्त्रिक विकास सहयोग कोष अन्तर्गत करबि १२ करोड रुपियाँ नेपालकै विभिन्न १९ वटा जातीय/क्षेत्रीय र पेसागत एनजीओका सञ्जाललाई बाँडेको थियो। त्यसबाहेक एसडीसीले मधेसी एनजीओ फेडरेसनलाई छुट्टै एक करोड रुपियाँबराबर सहयोग दियो। त्यस बजेटबाट फेडरेसनले सुझाव संकलन गरी मधेसी सभासद्हरूको समूह -ककस)लाई पेस गरेको थियो। त्यही कार्यक्रममा मधेसी सभासद् समूहका १९ सभासद्लाई आफ्ना मुद्दामा एकमत हुन हस्ताक्षर गराइएको उक्त फेडेरेसनको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ।
विदेशी दाताहरूको नियतमा तुरुन्त शंका गरहिाल्नु उचित हुँदैन। तर, राज्यलाई नै बाइपास गरेर प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ध्यान नदिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भने सोचनीय कुरा हो। विदेशी दातृ निकाय र आईएनजीओहरूले यसतर्फ ध्यान दिए उनीहरूले चाहेको प्रतिफल अझै सुनिश्चित हुने पक्का छ।
तराईमा सक्रिय विदेशी संस्था
- संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीहरू
- बेलायती नियोग -डीएफआईडी)
- अमेरिकी नियोग -यूएसएआईडी)
- डेनिस नियोग -डानिडा)
- फिनिस नियोग -फिनिडा)
- नर्वेली नियोग -नोराड)
- क्यानाडाली नियोग -सिडा)
- स्वीस नियोग -एसडीसी)
- जर्मन सहयोग नियोग -जीटीजेड, हाल
जीआईजेड)
- युरोपेली युनियन
- इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन
- इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट
- सेफरवल्र्ड -बेलायती आईएनजीओ)
- इन्टरनेसनल अलर्ट -बेलायती
आईएनजीओ)
- एसिया फाउन्डेसन -अमेरिकी
आईएनजीओ)
- यूएसआईपी -अमेरिकी आईएनजीओ)
- ट्राइल -स्वीस एनजीओ)
- स्मल आम्र्स सर्वे -स्वीस एनजीओ)
- केएआई -बेलायती रिसर्च कम्पनी)
दुई वर्षअघि नै यस परयिोजनाको सोच बनाइए पनि मधेसी नेतृत्वकै गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)को खोजीमा डानिडा-ह्युगोले लामो समय खर्च गर्यो। डेढ वर्षअघि नेपाल मधेस फाउन्डेसन -नेमाफ)सँग सम्पर्क भएपछि उसले त्यस फाउन्डेसनलाई आवश्यक कागजात तयार गर्न सिकाइदियो। मधेसका मुद्दा पहिचान गर्न र तिनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सिफारसि गर्ने जिम्मा पनि नेमाफलाई नै दियो। मुद्दा पहिचान गरी मधेसी नेतृत्वका हरेक जिल्लाका दुईदेखि तीन गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)मार्फत काम गर्न सुझाव नेमाफले दियो। नेमाफले अन्य सात एनजीओलाई स्थानीय साझेदार बनायो। यस परयिोजना अनुसार मधेसी मूलका नागरकिले नेतृत्व गरेका सातवटा स्थानीय एनजीओहरूलाई सुरुमा सात-सात लाख रुपियाँका दरले बाँडिनेछ। सामाजिक सद्भाव, सुशासन र सुरक्षा गरी तीनवटा विषयगत क्षेत्रमा ती एनजीओहरूले बहसपैरवी गर्नेछन्।
मधेसी समुदायको सशक्तीकरण, सुरक्षा, द्वन्द्व समाधान, आर्थिक विकासलगायतका नाममा आएको यो परयिोजना एक्लो भने होइन। केही समययता तराईमा विदेशी दातृ नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ)हरूले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। नेपालको दातृसमुदायको कुनै पनि त्यस्तो सदस्य छैन, जसले तराई/मधेसमा चासो नदेखाएको होस्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका एक अधिकारीका भनाइमा, अहिले सबै दातृ निकायको 'फोकस' तराई हुने गरेको छ। त्यसैले उनीहरू हरेक सहायता सम्झौताका क्रममा आफ्नो दातव्यलाई तराईमा लगाउन जोड दिने गरेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा समेत उनीहरूले पहिला तराईमा लगानीको प्रस्ताव छ/छैन भनेर हेर्छन्।
स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, अमेरिकालगायत मुलुकका नेपालस्थित दूतावासले तराईका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएर मानव अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्व, संघीयता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, सुरक्षाजस्ता विषयमा बहस पैरवी गर्न लगाएका छन्। जस्तो : स्वीस दूतावासले तराई ह्युमन राइट डिफेन्डर एलाइन्स नामक संस्थालाई अनुसन्धान र तीन-तीन दिनका दुईवटा तालिम आयोजन गर्न भनेर ३४ हजार २ सय २२ अमेरिकि डलर अर्थात् करिब २५ लाख रुपियाँ सहयोग दिएको थियो। त्यस्तै, स्वीसलगायत अन्य दूतावासहरूले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थालाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन निकाल्न बेलाबेलामा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै आएका छन्।
बेलायतको एक अनुसन्धाता कम्पनी केएआईले पनि तराईलाई नै रोजेको छ। उसले तराईका २० जिल्लामा बृहत् अनुसन्धान गर्दैछ। त्यसका लागि ऊ स्थानीय साझेदारको खोजीमा छ। स्वीट्जरल्यान्डको स्मल आम्र्स सर्भे नामको एनजीओ पनि तराई क्षेत्रको द्वन्द्व र साना हतियारबारे अनुसन्धानको काम गररिहेको छ। नेपालस्थित कुनै पनि विदेशी दूतावास तराई क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पछि परेको छैन। अमेरिकाले तराई क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई चौकी बनाउन सहयोग गररिहेको छ।
०६३ को मधेस आन्दोलनपछि दातृ समुदायको ध्यान तराईमा बढी केन्दि्रत भएको हो। मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एनजीओको नेतृत्वमा उठेको उक्त आन्दोलन सम्भवत: नेपालकै इतिहासमा पहिचानको मुद्दा उठाएर गरिएको सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन थियो। उक्त आन्दोलनपछि उदाएका करबि एक सयवटा फरकफरक नाममा सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिले असुरक्षा बढ्दा झन् ध्यानाकर्षण गर्यो। नेमाफका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण साहको भनाइमा मधेस आन्दोलनपछि सरकारी नीति निर्माता र दातृ समुदायको मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ। "राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तरमि योजनामा मधेसका लागि छुट्टै परच्िछेद राखेको छ," मधेस आन्दोलनको सकारात्मक प्रभाव उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, "मधेसका मुद्दालाई योजना आयोगले मसिनो तरिकाले केलायो। मधेसी विज्ञ र प्रतिनिधिसँग छुट्टै छलफल गर्यो। विकास मञ्चमा मधेसी प्रतिनिधि राख्न थालियो।"
मधेसीको पहिचान र विकासतर्फ विदेशी नजरहरू केन्दि्रत हुन थालेका हुन्। एक हिसाबले तराईमा विदेशी सहायताको ओइरो नै लागेको छ र यसलाई तराईमा विदेशीको बढ्दो उपस्थितिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। वैदेशिक सहायताको बढ्दो परिमाणसँगसँगै यसले राज्यका विधि, व्यवस्था र नीतिलाई चुनौती दिएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र बहस भने भएको छैन।
राज्यलाई बाइपास
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -डीएफआईडी)ले पूर्वी तराईका छ जिल्लामा मधेस कम्युनिटी मेडिएसन नामक परयिोजना सञ्चालन गररिहेको छ। इनेबलिङ् स्टेट प्रोग्राम -ईएसपी) अन्तर्गत सञ्चालित यस परयिोजनालाई अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रजिोलुसन -एडीआर) बेन्चसमेत नाम दिइएको छ। समुदायमा हुने सानाठूला झैझगडादेखि आपराधिक घटनासम्म गाउँमै मेलमिलाप गराउनु, प्रहरी र अदालतमा यो कुरा पुग्न नदिनु नै यसको मूल उद्देश्य हो। तराई क्षेत्रमै कार्यरत कतिपय मानव अधिकारकर्मीले यसलाई 'एनजीओको जनअदालत'समेत भन्ने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका ७९ वटा अदालतका परसिरभित्रै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भइरहेका बेला विदेशी दातृ निकायले बाहिरै जनअदालत शैलीमा न्यायप्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नुलाई समानान्तर राज्यको अभ्यास भन्दै न्याय क्षेत्रबाट धेरैपटक आलोचनासमेत भएको छ। यस कार्यक्रमको समीक्षा र मूल्यांकनमा संलग्न स्रोतका अनुसार धेरै ठाउँमा यसका लागि आउने रकम दुरूपयोग भएको पाइएको छ। सशस्त्र समूहहरूसम्म पनि रकम पुग्ने गरेको देखिएको स्रोतको भनाइ छ। सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा सञ्चालित यस परयिोजनालाई मानव अधिकार तथा समुदाय विकास प्रतिष्ठान, नेपाल -हुकोडान)मार्फत लागू गरिएको छ। हुकोडानले अरू पाँचवटा स्थानीय एनजीओलाई साझेदार बनाएको छ। नौ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट रहेको यस परयिोजनामा तीन वर्षको अवधिमा ७ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।
डीएफआईडीले भने सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनालाई सघाउ पुर्याउन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसमेतका आधारमा यो परयिोजना सञ्चालन गरेको लिखित जवाफ नेपाललाई पठाएको छ। नेपाललाई पठाइएको प्रतिक्रियामा 'औपचारकि न्यायप्रणाली सुस्त तर खर्चिलो भएकाले त्यसमा सुधार नआउन्जेल समुदायमै छिटाछरतिो समस्या समाधान गर्न' यो परयिोजना लागू गरिएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतबाट हालै निवृत्त भएका रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना भने यो परयिोजना र मुलुकको न्यायप्रणालीबीच कुनै तारतम्य नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "हामीसँग कहिल्यै पनि छलफल र समन्वयको प्रयास गरिएको छैन। हाम्रो रणनीतिक योजनालाई सघाउने हो भने त हाम्रो सल्लाहमा काम हुनुपथ्र्यो।"
उल्लंघन नै उल्लंघन
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत लत्याएर केही दातृ निकाय र आईएनजीओहरू तराईमा पसेका छन् भने कतिपय पस्ने क्रममा छन्। यसको ताजा उदाहरण हो, बेलायती एनजीओहरू सेफरवल्र्ड र इन्टरनेसनल अलर्टले सुरु गरेको न्याय र सुरक्षा प्रणाली सुधारमा योगदान पुर्याउनका लागि नागरिक समाजको सशक्तीकरण परयिोजना। बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग औपचारकि रूपमा सम्झौता गरी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको रकम कटाएर डीएफआईडीले आफ्नै देशका दुई एनजीओलाई दिने भएको छ। यसरी सरकारसँग सम्झौता गरसिकिएको -जसलाई इयर माक्र्ड मनी भनिन्छ) रकम विदेशी संस्थालाई दिनु सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिको मात्रै उल्लंघन होइन, वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू आक्रा एजेन्डा फोर तथा पेरसि पि्रन्सिपल डिक्लारेसनको समेत उल्लंघन मानिन्छ। नेपाललाई दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको रकम नेपालकै सरकारी वा गैरसरकारी निकायमार्फत खर्च गरनिुपर्नेमा डीएफआईडीले विदेशी संस्थालाई दिने भएको हो। तराईको नागरकि समाजलाई सशक्त बनाएर सुरक्षा तथा न्यायप्रणालीलाई सहयोग गर्ने भन्दै ल्याइएको यस परयिोजनामा सुरुको चरणमा ९ करोड ४० लाख रुपियाँबराबर बजेट खर्चिने भएको छ।
अझ यी आईएनजीओले नेपालमा आएर बजेट संकलन गर्न नपाइने, विदेशबाटै कम्तीमा एक लाख अमेरिकि डलरबराबर रकम वाषिर्क रूपमा ल्याउनुपर्ने नियमको समेत उल्लंघन गर्दै आएका छन्। सेफरवल्र्डलाई नै उदाहरणका रूपमा लिने हो भने वाषिर्क कम्तीमा १२ लाख अमेरिकि डलरबराबरको बजेट नेपालमै उठाएर तराई क्षेत्रमा विभिन्न परयिोजना सञ्चालन गररिहेको देखिन्छ। सामुदायिक सुरक्षा र प्रहरी सुधार परयिोजनामा मात्रै उसले स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग -एसडीसी) बाट तीन लाख युरो, डीएफआईडीबाट चार लाख पाउन्ड र नर्वेले एक लाख युरो सेफरवल्र्डलाई दिएको छ। यो संस्था बढीजसो तराईको द्वन्द्व, सुरक्षालगायत विषयमा अनुसन्धानका काममा बढी केन्दि्रत छ।
यसरी संकलन गरिएको विदेशी सहयोगको निश्चित प्रतिशत ती संस्थाले आफ्नो मुख्यालयमा पठाउने गरेका छन्। जबकि, कुनै पनि आईएनजीओ वा विदेशी संस्थाले नेपाललाई घोषणा गरसिकेको रकम यसरी विदेश पठाउन बर्जित छ। त्यस्तो रकम विदेशी नागरकिलाई तलब खुवाउनका लागि समेत खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा सही गरेर मात्रै यस्ता परयिोजना लागू हुन्छन्। तर, व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन। तराई लक्षित कार्यक्रममा यो प्रवृत्ति अझ कहालीलाग्दो स्वरूपमा देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
विदेशीलाई नै विज्ञका रूपमा बोलाउने, उनीहरूले नै गाउँगाउँमा गएर तालिम दिने, परयिोजना म्यापिङ्, डिजाइन र मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। विदेशीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा नेपालीले अतिरञ्जित अवस्था देखाउने, दोहोरो संवाद नहुने कारणले यथार्थभन्दा बढी भयावह चित्र विदेशीका रपिोर्टमा देखिने, ती विज्ञमार्फत विदेशी सहायता विदेशमै फर्किने समस्या छ। अर्कोतिर विभिन्न बहानामा तराई क्षेत्रमा विदेशीहरू किन ओइरो लाग्दै छन् भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरति छन्। "जहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यहीँ बढी दाताहरू ओइरिन्छन्। बढी बजेट खर्च गर्नुपर्यो, काम देखाउनुपर्यो," राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक लालबाबु यादव भन्छन्, "यस्ता ठाउँमा राज्यको अनुगमन र नियन्त्रण कम हुने भएकाले मन लागेको गर्न पाइन्छ।" कतिपय परयिोजना र क्रियाकलाप हेर्दा यादवको भनाइलाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन।
यस्तो पनि ...
राजनेता कसरी बन्छ, कसले बनाइदिन्छ भन्नेबारे राजनीतिशास्त्रमा अनेकथरी अवधारणा छन्। तर, नेपालमा दातृ निकायहरूले फरक मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै छन्, नेतृत्वको विकासबारे। जस्तो कि मुलुकका सबैजसो वैदेशिक सहायता नियोगहरूको सामूहिक पहलमा 'ज्वाइन्ट मेकानिज्म फर पोलिटिकल पार्टी सपोर्ट इन नेपाल' अर्थात् राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। र, पार्टीहरूलाई समावेशी बनाउने भन्दै जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका समुदायबाट उनीहरूले सक्षम नेता उत्पादन गरििदनेछन्। यस्तो समुदायको आकार ठूलो रहेको क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सुरु गरनिेछ।
जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि जातीय/जनजातीय पहिचानका आधारमा छनोट गरी तालिम दिइने भएको छ। सुरुमा साढे ३ करोड डेनिस क्रोनर अर्थात् हालको विनिमय दर अनुसार ४० करोड रुपियाँ बजेट डेनिस इन्स्िटच्युट फर पार्टिज् एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थामार्फत खर्च गरिंदैछ। यसमा विस्तारै अन्य दातृ नियोगहरूले पनि आर्थिक योगदान गर्ने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ। जातीय आधारमा छानीछानी नेता बनाउने विदेशी दाताहरूको योजनाप्रति यहाँका राजनीतिक दल वा सरकारी अधिकारीको प्रतिक्रिया के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
जातीय मूल हेरेरै वैदेशिक सहयोग बाँड्ने चलन भने यसअघि नै बसिसकेको छ। जस्तो कि, यूएनडीपीको सहभागितामूलक संविधान निर्माण परयिोजना अन्तर्गत 'डेमोक्रेसी डाइलग' नामको अन्तरक्रिया गराउन मुलुकका १५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका जातीय/क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई करबि साढे दुई करोड रुपियाँ बाँडिएको थियो भने क्यानाडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग -सिडा)ले नेपालमा लोकतान्त्रिक विकास सहयोग कोष अन्तर्गत करबि १२ करोड रुपियाँ नेपालकै विभिन्न १९ वटा जातीय/क्षेत्रीय र पेसागत एनजीओका सञ्जाललाई बाँडेको थियो। त्यसबाहेक एसडीसीले मधेसी एनजीओ फेडरेसनलाई छुट्टै एक करोड रुपियाँबराबर सहयोग दियो। त्यस बजेटबाट फेडरेसनले सुझाव संकलन गरी मधेसी सभासद्हरूको समूह -ककस)लाई पेस गरेको थियो। त्यही कार्यक्रममा मधेसी सभासद् समूहका १९ सभासद्लाई आफ्ना मुद्दामा एकमत हुन हस्ताक्षर गराइएको उक्त फेडेरेसनको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ।
विदेशी दाताहरूको नियतमा तुरुन्त शंका गरहिाल्नु उचित हुँदैन। तर, राज्यलाई नै बाइपास गरेर प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ध्यान नदिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भने सोचनीय कुरा हो। विदेशी दातृ निकाय र आईएनजीओहरूले यसतर्फ ध्यान दिए उनीहरूले चाहेको प्रतिफल अझै सुनिश्चित हुने पक्का छ।
तराईमा सक्रिय विदेशी संस्था
- संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीहरू
- बेलायती नियोग -डीएफआईडी)
- अमेरिकी नियोग -यूएसएआईडी)
- डेनिस नियोग -डानिडा)
- फिनिस नियोग -फिनिडा)
- नर्वेली नियोग -नोराड)
- क्यानाडाली नियोग -सिडा)
- स्वीस नियोग -एसडीसी)
- जर्मन सहयोग नियोग -जीटीजेड, हाल
जीआईजेड)
- युरोपेली युनियन
- इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन
- इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट
- सेफरवल्र्ड -बेलायती आईएनजीओ)
- इन्टरनेसनल अलर्ट -बेलायती
आईएनजीओ)
- एसिया फाउन्डेसन -अमेरिकी
आईएनजीओ)
- यूएसआईपी -अमेरिकी आईएनजीओ)
- ट्राइल -स्वीस एनजीओ)
- स्मल आम्र्स सर्वे -स्वीस एनजीओ)
- केएआई -बेलायती रिसर्च कम्पनी)
No comments:
Post a Comment