आफ्नै हात जगन्नाथ

पर्यटन वर्षका नाममा मनोमानी खर्च

- अभियानको प्रचारप्रसारका लागि : ८ लाख ५० हजार रुपियाँ

- सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजन गरिने कार्यक्रम

व्यवस्थापनका लागि : १५ लाख रुपियाँ

- लुम्बिनी शान्तिदीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम : १ लाख ५० हजार रुपियाँ

- प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रांगण : दुई लाख रुपियाँ

- दशरथ रंगशाला : चार लाख रुपियाँ

- वसन्तपुर क्षेत्र : चार लाख रुपियाँ

- नेपाल स्काउट प्रांगण : दुई लाख रुपियाँ

- राष्ट्रिय सभागृह परिसर : दुई लाख रुपियाँ

- कार्यक्रमको छायांकनका लागि : दुई लाख रुपियाँ

- पर्यटन गीतको छायांकनका लागि : एक लाख रुपियाँ

- कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण : तीन लाख रुपियाँ

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को औपचारकि शुभारम्भ कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटको विवरण हो यो। पर्यटन वर्ष अभियानको सचिवालय अन्तर्गत गठित कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको २० फागुन ०६६ मा बसेको बैठकले यसरी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तो खर्चको प्रभावकारतिा र उपलब्धि छुट्टै मूल्यांकनको विषय हुनसक्छ। तर, पर्यटन वर्ष अभियानको मूल जिम्मेवारी बोकेको संस्था सुरुबाटै अनियमित तरिकाले चलेको उदाहरण हो यो। यो निर्णय गणपूरक संख्या नै नपुगेको बैठकबाट गराइएको छ। १५ सदस्यीय समितिको बैठकमा पाँच सदस्य मात्रै उपस्थित रहेको निर्णयपुस्ितकामा देखिन्छ। दुईतिहाइ सदस्य अनुपस्थित रहेको बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि अहिले सचिवालयका कर्मचारीलाई कागजात मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ।

यसैगरी, ९ मंसिर ०६६, १४ जेठ ०६७, २१ जेठ ०६७, २८ जेठ ०६७, ३ असार ०६७ का बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नै उपस्थित नभई महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएका छन्। कतिपय बैठकमा उपस्थिति नै नउठाई, बैठकका मिति नै उल्लेख नगरी निर्णय मात्रै लेखिएको छ। केही बैठकमा सदस्यहरूको उपस्थिति वा अनुपस्थिति केही नजनाई सदस्यहरूलाई नै गुमराहमा राखिएको छ।

ठूलै महत्त्वाकांक्षाका साथ तामझामपूर्ण तरिकाले सुरु गरिएको पर्यटन वर्षका नाममा स्थापित मूल संस्थाका यस्ता कैयन् निर्णय र गतिविधि छन्, जुन सार्वजनिक संस्था सञ्चालनका सामान्य मान्यता, नियम र औचित्यको कसीमा राख्ने हो भने पूरै हास्यास्पद देखिन्छन्। संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पष्टत: स्वार्थ बाझिने प्रकारले लेनदेन गरेका छन्। धेरै निर्णय शक्तिकेन्द्रलाई रभिmाउन र आफन्तलाई पोस्नका लागि गरिएका छन्। सीमित पदाधिकारीका राजनीतिक, आर्थिक र पारिवारकि सम्बन्धका आधारमा गरिएको कारोबारको फेहरस्ित हेर्दा लाग्छ, पर्यटन वर्षको राष्ट्रिय अभियान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन होइन, ती व्यक्तिहरूलाई मनोमानी गर्नका लागि चलाइएको थियो।

विदेशी मुद्र्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिने पर्यटन उद्योग सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा अधोगतिमा लाग्यो। त्यसलाई सुधारको बाटोमा लैजान सरकारले राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय गर्‍यो। १४ भदौ ०६६ मा पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा ६० सदस्यीय मूल समिति गठन गरयिो। त्यस अन्तर्गत कार्यक्रमको मूल जिम्मेवारी रहने गरी १५ सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरिएको हो। पर्यटन सचिव संयोजक रहने यस समितिमा पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक योगेन्द्र शाक्य उपाध्यक्ष छन् भने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयका दुई सहसचिव, नागरकि उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन्। आठ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि उपसमितिमा सदस्य छन्।

नेताका एजेन्सीलाई करोडौँ

१० लाख रुपियाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरदि ऐनको व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर छड्के बाटो अपनाइएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले गरनिे उत्सव-महोत्सवका विज्ञापन प्रसारण गर्न न बोलपत्र आह्वान गरयिो, न एकभन्दा बढी एजेन्सीबाट दरभाउ बुझ्ने प्रयास नै। की एड्भर्टाइजिङ् नामक विज्ञापन एजेन्सीलाई एक वर्षको अवधिमा आँखा चिम्लेर १ करोड १ लाख ४ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिइएको छ। यस एजेन्सीसँगको सम्झौतापत्रमा समितिका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं पर्यटन बोर्डका वरष्िठ निर्देशक सुवास निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन्। पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं कांग्रेस सभासद् दीपकुमार उपाध्याय यस एजेन्सीका प्रमुख हुन्। उपाध्याय सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी सरकारलाई निर्देश गर्ने संसदीय समितिका प्रभावशाली सदस्यसमेत हुन्। यो त्यही एजेन्सी हो, जसले हरेक वर्ष यसरी नै पर्यटन बोर्डबाट पनि करोड रुपियाँभन्दा बढीका दरले अन्य काम पाउँदै आएको छ।

यो त एउटा नमुना मात्रै हो। यसबाहेक पनि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई रभिmाउनका लागि बोर्ड र पर्यटन वर्ष अभियानको सचिवालयसम्बन्धी विनियमहरूलाई लत्याएर जथाभावी रकम बाँडिएको छ। यसरी बाँडिएको रकममध्ये केही अंश विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको भागमा समेत परेको छ, जसको पर्यटनसँग कुनै प्रकारको साइनोसमेत छैन। यसरी भारी रकम पाउनेमा शंकरदेव क्याम्पसका केही विद्यार्थी नेताहरूसमेत छन्। पर्यटन वर्षको कोषबाट गरिएको खर्चमध्ये राजनीतिक दलका विभिन्न एकाइहरूलाई समेत दिइएको छ। मन्त्रीको भ्रमण खर्चको भुक्तानी भनेर एकचोटि १ लाख ५० हजार, नेपाल-नेदरल्यान्डको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै अर्कोपल्ट १ लाख २४ हजार रुपियाँ दिइएको छ। तराई विद्यार्थी समाजलाई ५० हजार, लोकतान्त्रिक चोक कलंकी युवा समाजलाई १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ भने नेकपा एमाले पर्यटन इलाका कमिटी ठमेलका नाममा १२ चैत ०६७ मा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्रिशूलीमा र्‍याफ्टिङ् गराउन पाँच लाख रुपियाँ दिइएको छ।

सदस्य-सचिवको मनोमानी

पर्यटन बोर्डका वरष्िठ निर्देशक सुवास निरौला करबि डेढ वर्षसम्म सदस्य-सचिव रहे। ३० वैशाख ०६८ मा उनलाई हटाएर पर्यटन मन्त्रालयले आदित्य बराललाई सदस्य-सचिव नियुक्त गर्‍यो। बरालले भताभुंग अवस्था देखेपछि विवादमा आउने डरले चाँडै राजीनामा दिए। अहिले त्यस ठाउँमा नन्दिनी थापा छिन्। सचिवालयसम्बन्धी धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय र कारोबार निरौलाका पालामा भएको छ। उनले बोर्डको आर्थिक नियम अनुसार पाउनेभन्दा बढी सुविधा पाउने निर्णय पटकपटक गराएका छन्।

त्यसरी अस्वाभाविक सुविधा लिने क्रममा निरौलाले आफूलाई 'उच्च कार्यकारी'का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। जस्तो कि, १४ कात्तिक ०६७ मा गणपूरक संख्यासमेत नपुगेको ३८औँ बैठकबाट निर्णय गराएर उनले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र बिजनेस क्लासको टिकटमा विदेश यात्रा गर्ने सुविधा मिलाए। जबकि, पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियम अनुसार विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रमुख कार्यकारीबाहेक कसैलाई पनि यो सुविधा लिन मिल्दैन। निरौलाले आफूलाई 'उच्च कार्यकारी' र 'टोली नेता'को विशेषण दिँदै साधारण हवाई टिकटभन्दा दुईदेखि तीन गुणासम्म महँगो पर्ने बिजनेस क्लासको टिकट लिएर खाडी राष्ट्रको भ्रमण गरेको कागजातबाट देखिन्छ।

खाडी मुलुकहरूमा पर्यटन वर्षको 'लन्चिङ् प्रोग्राम'मा भ्रमणदलको टोली नेताका रूपमा सदस्य-सचिव निरौलाले 'उच्च कार्यकारीसरहको' सुविधा लिएका छन् भने भ्रमण दलका अर्का सदस्य सुवर्ण क्षेत्रीले प्रबन्धकस्तरको र मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठलाई अधिकृतसरहको सुविधा र भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। क्षेत्री तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीका आफन्त हुन्। मन्त्रीलाई खुसी पार्न उनको नाम भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको स्रोतको भनाइ छ। नेपाललाई प्राप्त कागजात अनुसार कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा गरिएको उक्त कार्यक्रमको विविध शीर्षकमा मात्रै ९ हजार ८ सय अमेरिकि डलर अर्थात् ७३ हजारभन्दा बढी रुपियाँ पेस्की लिइएको छ। यो नियमित पाउने सुविधा र स्पष्ट खुलेको कार्यक्रमको खर्चबाहेकको रकम हो। यसरी खर्च लिने क्रममा निरौला आफँैले प्रस्ताव, समर्थन र स्वीकृत गरेका छन्।

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी वर्षमा कतिपटकसम्म आफ्नो घर जान्छन् होला ? त्यो पनि कार्यालयको खर्चमा ? नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन वर्ष सचिवालयबाट काज मिलाएर निरौला आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा मात्रै ५५ पटक काठमाडौँबाट आफ्नो पुरानो घर मोरङ गएका छन्। त्यसबापत उनले दैनिक तथा भ्रमण भत्तासमेत लिएको पाइएको छ। बोर्डको कामका सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा कतिपय नक्कली बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको कर्मचारीहरूले फेला पारेका छन्। विशेष गरी अंग्रेजी भाषा चलनचल्तीमा नभएका जर्मनी, जापान, स्पेन, फ्रान्सलगायतका मुलुकको भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल पेस गरेका प्रशस्त प्रमाणहरू फेला परेको बोर्डको लेखासम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार निरौलाले पेस गरेका कागजातमध्येबाट एउटालाई व्यावसायिक संस्थाबाट उल्था गराउँदा नक्कली भएको कर्मचारीले पाएका थिए। ४ जेठ ०६२ मा जर्मनीको स्टटगार्ट भ्रमणका बिलहरू काठमाडौँको गोथे इन्स्िटच्युटबाट अनुवाद गराउँदा उनले पेस गरेबमोजिमको प्रयोजनका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोगका सामानको बिल रहेको प्रमाणित भएको थियो। यति मात्र होइन, निरौलाले पर्यटन वर्ष सचिवालयबाट २१ चैत ०६७ मा बसेको ५०औँ बैठकबाट आफ्नै छोरी आयुषा निरौला कार्यरत ईसीएस अंग्रेजी पत्रिकालाई आर्थिक वर्ष ०६७/६८ भर मासिक एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन्।

ब्रोसर नै लुकाइयो

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बाहिर जति तामझाम गरे पनि आन्तरकि व्यवस्थापन कतिसम्म फितलो र लापरबाहीपूर्ण रह्यो भने पर्यटन वर्षसम्बन्धी ब्रोसर अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन। २१ कात्तिक ०६७ मा नारायणहिटी संग्रहालयमा आयोजित पर्यटन वर्षको एक सय दिने उल्टो दिनगन्तीको पत्रकार सम्मेलनमा वितरति ब्रोसरहरूमा नेपालका रमणीय पर्यटकीय स्थानहरूको तस्िबर र विवरण, पर्यटकलाई आवश्यक सूचना नभई शाहीकालमा गरिएका राजारानीको स्तुतिलाई सम्झाउने गरी कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण छापिएको थियो। कामको आवश्यकता र उपलब्धिलाई भन्दा आफूनिकटका व्यक्तिलाई काम दिने र भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको भन्दै पर्यटन बोर्डभित्रै विरोध भएपछि ती ब्रोसर वितरण नगरी लुकाइयो। त्यसपछि न संशोधित ब्रोसर छापिए, न पुराना ब्रोसर छपाइमा भएको लापरबाहीमा कसैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही गरयिो। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "सरकारी स्रोत दुरुपयोगको योभन्दा चर्को दृष्टान्त अर्को के हुनसक्छ ?" तर, पर्यटन वर्ष कार्यक्रम संयोजक एवं कार्यान्वयन समितिका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाक्य भने सबै काम कार्यविधि अनुसार नै भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "सदस्य-सचिवले प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ, समितिले पास गर्छ ।"

पर्यटन वर्ष सचिवालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने एक प्रमुख निकाय पर्यटन बोर्डमा समेत यस्तै रोग व्याप्त छ। स्रोत र अधिकार तल्ला तहमा विकेन्दि्रत गर्न नचाहने, केन्द्रमै भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिका कारण पर्यटन वर्ष अभियानको अवधिभर खासै उत्साहजनक गतिविधि र उपलब्धि हुन नसकेको विश्लेषण पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। पर्यटन बोर्डले आफ्ना गतिविधिलाई विकेन्दि्रत गर्न क्षेत्रीय स्तरमा समिति गठन गरी निश्चित दायित्व र अधिकार सुम्पने पूर्वयोजना अनुसार काम गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्‍यो। त्यसकारण नयाँ गन्तव्य पहिचान, पूर्वाधार विकास र तिनको प्रचारप्रसार हुन नसकेका कारण ४० प्रतिशत पर्यटकलाई स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यस्थलभन्दा बाहिर लैजाने लक्ष्यसमेत कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। पर्यटन वर्ष अभियान घोषणा गर्दा सन् २०११ को अवधिभर १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने भनिएको थियो। तर, यो संख्या मुस्िकलले सात लाख पुग्ने देखिएको छ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2778