कहिले, कसरी र कति जनासम्मलाई दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड र नियमितता नभएका कारण वरष्िठ अधिवक्ताको उपाधि हरेकपल्ट विवादमा पर्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक -फुलकोर्ट)को निर्णयले दिइने यो उपाधि कहिले राजाको जन्मोत्सव पारेर दिइयो, कहिले चार-पाँच वर्ष बिराएर दिइयो भने एकै वर्षमा दुईपटक पनि दिने प्रयास भए। कहिले १० वर्ष वकालतलाई योग्यता बनाइयो भने कहिले १५ वर्ष। एकपटक त वरष्िठ पाउनका लागि फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आयो। तर, त्यो धेरै टिकेन। समान योग्यता र अन्य मापदण्डमा परेकामध्ये कोही पर्ने, कोही नपर्ने, पेसामै नदेखिएकाले समेत वरष्िठ उपाधि पाएर विवाद हुनु नौलो कुरा रहेन। तर, अहिले यस प्रकरणमा फरक स्वरूपको विवाद देखिएको छ।
४ साउनमा न्यायपरिषद्द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा पुनरावेदन तहका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई वरष्िठ अधिवक्ता उपाधि जथाभावी नबाँड्नका लागि सचेत मात्रै गराएनन्, कतिपय कनिष्ठ र 'नालायक' कानुन व्यवसायीलाई किन वरष्िठ उपाधि दिन लागियो भन्दै र्याखर्याख्ती नै पारे। आफूहरूभन्दा कतिपय कनिष्ठ अधिवक्ता वरष्िठ हुन लागेका र उनीहरू त्यही उपाधिलाई भजाउँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा पुग्न सक्नेप्रति उनीहरूको चिन्ता थियो। कनिष्ठ व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दा आफूहरूप्रति अन्याय हुने उनीहरूको तर्क थियो।
कानुन व्यवसायीका बीचमा त चासोको विषय थियो नै, न्यायाधीशहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि वरष्िठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणको प्रक्रिया पुन: विवादमा तानिएको छ। गत वर्ष २६ भदौमा वरष्िठ उपाधि दिँदा विवाद भएपछि तुरुन्तै थप नाम सिफारसि गर्न छनोट समिति गठन गरेका थिए, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले। उक्त समितिले गरेको सिफारसि सूची अहिलेसम्म अलपत्र छ। तर, त्यस सूचीमा परेका ४२ जनाका विषयमा विभिन्न पक्षबाट आशंका मात्रै होइन, केहीलाई रोक्ने र पछार्ने कसरत पनि भइरहेको छ।
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा २१ उपदफा १ ले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च वा पुनरावेदन अदालतमा वकालत गरी पेसाको उच्च मर्यादा राख्ने, अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्चलाई लागेमा सम्मानस्वरूप वरष्िठ उपाधि दिन सकिने उल्लेख छ। यसपटक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बलराम केसी -हाल निवृत्त), तपबहादुर मगर, कमलनारायण दास, सुशीला कार्की र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि वरष्िठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी रहेको समितिले ४२ जनाको नाम सिफारसि गरेको छ। यो समिति फुलकोर्टले गठन गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तिगत तवरमा गठित भनेर समेत यस समितिको आलोचना भइरहेकै छ। वरष्िठ अधिवक्तालाई समितिमा किन राखियो भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि कम छैनन्।
कतिपय सभासद्हरू पनि पछिल्लो सिफारसिमा परेका छन्। तिनलाई वरष्िठ उपाधि दिन नहुने आवाज पनि कानुन व्यवसायीका बीचमा उठेको छ। अहिले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूले १५०० नम्बरभन्दा पछाडिको लाइसेन्स भएका व्यक्तिमा बढी असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्, जसमध्ये १५३९ लाइसेन्स नम्बरका पूर्णमान शाक्य पनि पर्छन्। उनलाई यसअघि नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वन्यायपरिषद् सदस्य मोतीकाजी स्थापित र कतिपय दातृनिकायको जोड रहेको थियो। तर, उनी वरष्िठ नभएकै कारण न्यायाधीश बन्न नसकेको विश्लेषण न्यायिक वृत्तमा गरिन्छ। किनभने, वकालत क्षेत्रबाट जाने अधिकांश न्यायाधीश वरष्िठ उपाधि पाएका नै छन्। अझ, प्रधानन्यायाधीशलगायत छनोट समितिका अन्य सदस्यले आ-आफ्ना रुचिका व्यक्तिलाई मापदण्डभित्र पार्न खोज्दा सिफारसि सूची लामो बन्न पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment