४ फागुनमा बसेको संवैधानिक परष्िाद् बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेन। कारण थियो, मुख्यसचिव माधव घिमिरेले तयार पारी पेस गरेको मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा स्पष्ट नहुनु। मापदण्डमा के कुरा प्रस्ट भएन भन्नेचाहिँ परष्िाद्का कुनै सदस्यले सार्वजनिक गरेनन्।
खासमा सबै राजनीतिक दल, नेता र संवैधानिक परष्िाद्का पदाधिकारीमध्ये सबैको ध्यान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। त्यसमा पनि प्रमुख आयुक्त कसलाई बनाउने, कुन मापदण्ड बनाउँदा को पर्छन्, को पर्दैनन् भन्ने कुरामै परष्िाद् अलमलिएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव घिमिरेले प्रमुख आयुक्तको पूरै पदावधि ६ वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्तावित मस्यौदामा पारेका छन्। कानुनमा ६५ वर्ष उमेर र ६ वर्ष पदावधिको हद तोकिएको छ । प्रस्तावित मापदण्डले धेरै परपिक्व व्यक्तिहरू सुरुमै बाहिर पर्ने छन्। केही निवृत्त र बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त मापदण्ड बनाइएको जस्तो देखिने भएकाले सुधार गर्न भनिएको परष्िाद्का एक सदस्य बताउँछन्। "पदमा पुगिसकेपछि चाँडै निवृत्त नहोस्, बढीभन्दा बढी समय काम गर्न पाओस् भन्ने आशय सबैको भए पनि ६ वर्ष अनिवार्य गरििदँदा परपिक्व व्यक्ति नै आउन नसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो," ती सदस्यको भनाइ छ। यदि मुख्यसचिव घिमिरेको प्रस्ताव हुबहु पारति हुने हो भने विवादास्पद छवि भएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलगायत मापदण्डभित्र पक्का पर्नेछन् भने विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा फस्र्योटमा ऐतिहासिक अग्रसरता र आँटिला फैसला गरेर चर्चामा रहेका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलगायत मापदण्डमै पर्ने छैनन्। न्यायाधीश कार्कीलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनाउनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले यसअघि संवैधानिक परष्िाद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। श्रेष्ठ आफँै पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालभर िभ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका व्यक्ति हुन्। न्याय क्षेत्रकै वरष्िठ व्यक्तित्वहरूको सुझावका कारण न्यायाधीश कार्कीले पनि प्रमुख आयुक्तका लागि संवैधानिक परष्िाद्मा आवेदन दिएको स्रोतको भनाइ छ। तर, यस मापदण्डको खेलमा कसले माथ गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3427
No comments:
Post a Comment