न्यायाधीश नियुक्ति : थरीथरीका खेल

रामबहादुर रावल

कानुन तथा न्यायमन्त्री एवं न्यायपरष्िाद् सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले कम्तीमा एक न्यायाधीश आफ्नो पक्षबाट पर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। त्यसका लागि उनले अधिवक्ता मदनकुमार गुप्ताको नाम अघि सारेका छन्, जो नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारसिसूचीमा छैनन्। न्यायपरष्िाद्कै अर्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भने आफूनिकट पार्टी -नेपाली कांग्रेस) र बार नेतृत्वले फरकफरक नाम सुझाएका कारण द्विविधामा छन्। तर, सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भइसकेका अधिवक्ता लीला उदासी खनाललाई अघि सार्न खोजिरहेका छन्। 

न्यायपरष्िाद्का तीन सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा चल्नुबीच कति नजिकको साइनो छ भन्ने कुरा यही परदिृश्यले स्पष्ट पार्छ। यतिखेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया निणर्ायक मोडमा पुगेको छ। विगतकै भागबन्डा संस्कृतिको निरन्तरता दिने बाटोमा न्यायपरष्िाद् अग्रसर भएको आशंका न्यायिकवृत्तमा व्याप्त छ। न्यायपरष्िाद् सदस्यमध्ये ढुंगाना एमालेबाट, न्यौपाने कांग्रेसबाट र कानुनमन्त्री गुप्ता मधेसी मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अझ सरकार परविर्तनको हल्लाले न्यायपरष्िाद् सदस्यहरूका कान झनै ठाडा भएका छन्। किनभने, सरकार फेरएिपछि कुन पार्टीको नेता कानुनमन्त्री बन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको प्रतिनिधित्व न्यायपरष्िाद्मा छैन। आफ्नो औपचारकि उपस्थिति नभए पनि न्यायाधीश बनाउने खेलमा माओवादीको चासो नै नभएको भने होइन। माओवादी पक्ष सकेसम्म न्यायपरष्िाद्ले अघि बढाइरहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न खोजिरहेको छ।

सर्वोच्चमा फागुनभित्रै न्यायाधीश नियुक्ति गरसिक्ने पछिल्लो लक्ष्यमा परष्िाद् चुकिसकेको छ। यसको गाँठो फुक्न नदिने यस्ता कारणहरू छन्, जसमध्ये कतिपयमा प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरष्िाद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको स्वभावगत र मनोगत पक्ष जिम्मेवार छन् भने कतिपय व्यक्त/अव्यक्त खेलसँग सम्बन्धित छन्। 

खेल थरीथरीका न्यायपरष्िाद्ले एउटा चलाखी के गरेको छ भने देशभरका कानुन व्यवसायीको भेलामा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई मुद्दा बन्नबाट रोक्यो, न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा ढिलाइ गरेर। न्यायपरष्िाद्का सबैजसो सदस्यलाई थाहा छ कि न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयले अनेकथरी प्रतिक्रिया जन्माउनेछ। अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन त्यस्ता प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने थलो नबनोस् भन्ने परष्िाद् पदाधिकारीको चाहना लगभग पूरा भएको छ। किनभने, सम्मेलनअघि नियुक्तिको निर्णय गरएिन। ३ चैतमा राजधानीमा सुरु भएको कानुन व्यवसायीहरूको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएपछि मात्रै न्यायपरष्िाद्को बैठक बस्नेछ।

परष्िाद्ले यसैपालिदेखि सरोकारवाला निकायसँग आधिकारकि रूपमा न्यायाधीशका सम्भावित उम्मेदवारको नाम मागेर नयाँ अभ्यास थाल्यो। परष्िाद्कै आग्रहमा बारले १५ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायले पाँच जनाको नाम सिफारसि गरेका छन्। अब परष्िाद्ले ती नामभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। परष्िाद्लाई खास अप्ठ्यारो कानुन व्यवसायीको कोटामा पर्ने कम्तीमा तीन न्यायाधीशका लागि बारले दिएको सूचीभन्दा बाहिर जाने कि नजाने भन्नेमा परेको छ। 

बारसँग मागिएका कतिपय नाम न्यायपरष्िाद्लाई चित्त बुझेको छैन। बारले सिफारसि गरेकामध्ये मुद्दामा पातलो उपस्थिति, व्यापारकि प्रतिष्ठानमा सल्लाहकार भएर बढी समय बिताएका, बजारमा खासै नाम नचलेका, कतिपय नाममा आचरणको प्रश्न पनि उठेका छन्। कनिष्ठको वर्चस्व हुनु र विषयगत विशिष्टताका दृष्टिले बहुविधा समेट्न नसक्नु न्यायपरष्िाद्का लागि बारको सूचीभन्दा बाहिर जान सक्ने अरू आधार हुन्। बारको सिफारसिमा परेकामध्ये हरपि्रसाद उपे्रती प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा र अनिल सिन्हा कर्पोरेट कानुन र करमा विशिष्टता भएका मानिन्छन्। बाँकी सामान्यतः सबै खालका मुद्दामा बहस गर्नेमा पर्छन्। तर, बारसँग नाम मागेर पनि न्यायाधीश बाहिरबाट खोजेर राख्दा दीर्घकालीन रूपमा बार-बेन्च सम्बन्ध बिग्रन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। "हाम्रो सिफारसि नमान्ने हो भने किन मागेको त ?" बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का भन्छन्, "हामीले सिफारसि गरेका भित्रैबाट न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान छ। अन्यथा हामी सहँदैनौँ, विरोधमा उत्रिन्छौँ।"

ज्येष्ठताक्रममा रहेका कतिपय पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश उमेर हदका कारण निवृत्त हुने अवस्थामा छन्। न्यायपरष्िाद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा अलिकति मात्रै ढिलाइ गर्दा पनि दोस्रो पुस्ताका न्यायाधीशहरूले अवसर पाउनेछन्। त्यसैले कतिपय पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू ढिलाइको पक्षमा 'लबिङ्' गर्न थालेको स्रोतको भनाइ छ। यस खेमाका न्यायाधीशहरू केही न केही मुद्दा उठाएर विवाद सिर्जना गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र वरष्िठ न्यायाधीशलाई भेटेर दबाब दिने, न्यायाधीश समाजका नाममा कार्यक्रम गरेर सरोकार जनाउने गरेका छन्। हालै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको टोलीले कनिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। स्रोतका अनुसार पुनरावेदनकै न्यायाधीशहरूको एउटा खेमा आफ्ना समकालीन वकिलहरू सर्वोच्चमा पुग्दा आफू पछि पर्न सक्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने अभियानमा छन्। 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सकेसम्म निर्विवाद भएर निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा रहे पनि सहमतिको विन्दु फेला पार्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। सर्वोच्चकै कतिपय न्यायाधीशहरू त नयाँ संविधानमा पर्न सक्ने पुनःनियुक्तिको व्यवस्थाबाट सशंकित छन्। खासगरी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू पुनःनियुक्तिका क्रममा वरयिता हेरफेर हुन सक्ने आशंका गररिहेका छन्। त्यसैले संविधानमा के व्यवस्था हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुन्जेल नियुक्ति नगर्न लबिङ् पनि भइरहेको छ। 

मापदण्डमा हेरफेर
न्यायपरष्िाद् सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री गुप्ताले दाङमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिपरष्िाद् भेलामा न्यायाधीश बन्नका लागि १०-२० लाखसम्म घूसको प्रस्ताव आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। धेरै नबोल्ने, तौलेर बोल्ने, आफ्नो बोली र कार्यव्यवहारका कारण विवादमा पर्न नचाहने स्वभावका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई गुप्ताको यस अभिव्यक्तिले त झस्काएकै थियो, बारले सिफारसि गरेका १५ जना कानुन व्यवसायीको नामले बारभित्रै बबन्डर पैदा गर्दा झनै असमञ्जसमा पार्‍यो। विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका राजनीतिक भागबन्डाका आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले बिर्सेका छैनन्। त्यही कारण सकेसम्म विवादमुक्त बनाउने प्रयासस्वरूप सबै पक्षको रायसुझाव, प्रक्रियागत स्पष्टता र धेरै आयामबाट प्रस्तावित व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न खोजिरहेका छन्, उनले। उनीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको यही स्वभावका कारणले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। 

न्यायपरष्िाद्ले यसपटक नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमै उल्लेख्य हेरफेर गर्दैछ। यसअघि संविधान र न्यायपरष्िाद् ऐनका अस्पष्ट आधारलाई उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो। धेरैजसो अवस्थामा त न्यायपरष्िाद्का सदस्यहरूबीच आ-आफ्नो गोजीबाट सूची निकालेर नाम जम्मा गर्ने र आपसी सहमतिमा नियुक्तिको निर्णय गर्ने परम्परा थियो। अहिले न्यायाधीश नियुक्ति -प्रक्रिया) मापदण्ड, २०६८ को मस्यौदामाथि आन्तरकि रूपमा छलफल भइरहेको छ। छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिई यही साताभित्र पारति गरनिे न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लोपल्ट सर्वोच्चकै कर्मचारी र न्यायाधीशहरूसँग यसबारे छलफल गरएिको छ। 

प्रस्तावित प्रक्रिया अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारसि प्रक्रिया सुरु गर्दा परष्िाद्ले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रारम्भिक सूची तयार गर्नेछ। सूचीमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश, पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश, पुनरावेदनमा सात वर्ष सेवा गरेका न्यायाधीश, वरष्िठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका कानुन व्यवसायी, न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणीमा रही कम्तीमा १२ वर्ष सेवा गरेका व्यक्ति पर्नेछन्। परष्िाद्ले मागे अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारसि गरेका अधिवक्ता र कानुन संकायले सिफारसि गरेका प्राध्यापक पनि सूचीमा राखिनेछ। र, परष्िाद्ले आफँै पनि उपयुक्त देखेका अधिवक्ता तथा कानुनविद्लाई सूचीमा राख्न सक्नेछ।

यसरी सूचीकृत भएकाहरूको मूल्यांकनका लागि परष्िाद्ले सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसँग थप विवरण माग गर्नेछ। मूल्यांकनका लागि सर्वोच्चका वरष्िठतम् न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरएिको छ।

पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशबारे मूल्यांकन गर्दा उपल्लो निकायबाट हुने निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, मुद्दा फस्र्यौटको स्थिति र तीमाथि परेका उजुरीसमेतलाई विचार गरनिे भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अस्थायी न्यायाधीशको निर्णय क्षमता, फैसला लेखन र फैसलाको गुणस्तर, आचारसंहिताको पालनासमेतलाई स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विचार गरनिे उल्लेख छ। यसो हुँदा आर्थिक, आचरणगत र व्यावसायिक रूपमा विवादमा परेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्ने अवसरबाट टाढै रहने अपेक्षा छ। 

अस्थायी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपूर्व सर्वोच्चका वरष्िठ न्यायाधीश, सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिहरूसँग समेत परामर्श गरनिे मस्यौदामा उल्लेख छ। परामर्श गर्दा कानुनी विषयको ज्ञान र क्षमता, अदालत र न्यायप्रतिको निष्ठा, पेसागत तथा व्यावसायिक निपुणता, उच्च नैतिक आचरण र व्यवहार, इमानदारी र कार्यकुशलता गरी पाँच बुँदा तय गरएिको छ। कानुन व्यवसायी उम्मेदवार भए उनी कार्यरत क्षेत्रको पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसँग समेत परामर्श गरनिे भएको छ। परष्िाद्ले तयार गरेको सूचीबाट यी मापदण्डका आधारमा आवश्यक संख्याको तेब्बर संख्यामा प्रथम चरणमा छनोट गरनिेछ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारसि गर्दा विषयगत विशेषज्ञता र गुणस्तरीयतालाई समेत विचार गरी योग्यतम्मध्ये समावेशी वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने नीतिसमेत परष्िाद्ले तय गरेको छ। यसरी छनोट भएका व्यक्तिमध्येबाट परष्िाद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारसि गर्नेछ। र, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। 

भार बढ्दै
गत असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा १० हजार ४ सय २२ मुद्दा विचाराधीन थिए। अहिले यो संख्या बढेर ११ हजार नाघेको छ। विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्नुको कारण अदालतमा आउने नयाँ मुद्दाको चाप मात्रै होइन। मुद्दा फस्र्यौटलाई अभियानकै रूपमा लिएको सर्वोच्च पछिल्लोपल्ट सुस्ताउनुको प्रमुख कारण न्यायाधीशहरू घट्दै जानु हो। १ चैतबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेम शर्मा ६५ वर्ष उमेर पुगेर निवृत्त भएपछि स्थायी न्यायाधीशको रत्तिm पद संख्या सात पुगेको छ। अन्तरमि संविधानमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना स्थायी न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने व्यवस्था छ। अहिले प्रधानन्यायाधीशसमेत गरी स्थायी आठ र अस्थायी आठ गरी १६ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा बहाल छन्। तर, स्थायीमध्ये रणबहादुर बम व्यवस्थापिका-संसद्ले महाभियोग लगाउने/नलगाउने टुंगो नलागेका कारण मुद्दा हेर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसमाथि अनुभवी न्यायाधीशहरू निवृत्त हुनु र नयाँ न्यायाधीश समयमा नियुक्त नहुनुले सर्वोच्चको समग्र कार्यसम्पादन दरमा थप नकारात्मक असर परेको छ। 

न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट न्यायपरष्िाद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीमाथि दबाब भने बढ्दो छ। बार, न्यायाधीश समाज, न्यायपालिका अधिकृत समाजलगायतले संगठित रूपमै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि झक्झक्याइरहेका छन्। मुद्दाको बढ्दो चाप, विभिन्न पक्षको दबाब र आफ्नै पूर्वनिर्धारति कार्यतालिकाका कारण पनि परष्िाद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि धेरै समय अलमल गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। त्यसैले ठूलो विवाद भएन भने केही दिनभित्रै न्यायपरष्िाद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरसिक्नेछ। न्यायपरष्िाद् सचिव अधिकारी भन्छन्, "सबै सरोकारवाला पक्षसँगको रायसुझावका आधारमा न्यायपरष्िाद्ले गृहकार्य गररिहेको छ। अब चाँडै नै निर्णयमा पुग्छौँ।" 

६ महिनाअघिदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चले पनि अझै विलम्ब हुँदा न्यायसम्पादनको काम, न्यायपालिका सुधारको रणनीतिक योजना र न्यायपालिकाप्रतिको जनास्थामै प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले थप अलमल गर्न सक्ने अवस्था छैन। स-साना विवाद पनि सर्वोच्चमा जाने व्यवस्था, झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियालगायत कतिपय कारणले सर्वोच्चमा अस्वाभाविक मात्रामा मुद्दाको चाप देखिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वोच्चको अधिकारक्षेत्रमै हेरफेर गर्न सकिने भए पनि तत्कालका लागि खाली ठाउँमा न्यायाधीश नियुक्तिको विकल्प देखिँदैन। यस अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको विवादमुक्त हुने मनोगत चाहनाले मात्र काम नगर्न पनि सक्छ। 

भुङ्ग्रोमा वस्तीप्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्ति -प्रक्रिया) मापदण्डको बुँदा नम्बर ६ -ङ)मा अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्ति न्यायाधीश पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ। यो व्यवस्था लागू गरएि त्यसको पहिलो सिकार अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती हुनेछन्। बहालवाला न्यायाधीशहरूमा अध्ययनशील र साहसी मानिने न्यायाधीश वस्ती न्यायसम्पादनका क्रममा खासै विवादमा नपरेका भए पनि अबको उनको यात्रा भने खतरा क्षेत्रमा पुगेको छ। ८ असोज ०३९ मा वस्तीलाई अवहेलना मुद्दामा कसूरदार ठहर्‍याइएको थियो। 

गत वर्ष असोजमा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले गरेको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा यो प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरएिको हो। न्यायपरष्िाद्मा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै छलफल पनि न्यायाधीश वस्तीको भविष्य र मस्यौदाको यही प्रावधानबारे भएको छ। वस्तीलाई जोगाउन सकिने आधार र तर्कहरूको खोजी पनि प्रशस्तै गरएिको थियो। तर, उनलाई स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा सुरुदेखिकै प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुँदा उनले सबै मापदण्डमा खरो उत्रनुपर्नेछ। अस्थायी न्यायाधीशहरूमा पहिलो वरयितामा रहेका वस्ती अवहेलना मुद्दामा सजाय नपाएका भए स्वतः स्थायी हुन्थे। तर, अदालतको आदेश मात्रै नभई न्यायाधीशहरूको हालै सम्पन्न गोदावरी सम्मेलनले समेत अनुमोदन गरेर मापदण्डमा राखिएको उक्त बुँदाले कानुनी रूप पाउने निश्चितजस्तै भइसकेको छ। न्यायपरष्िाद् ऐन संशोधनका लागि तयार गरएिको मस्यौदामा समेत यो व्यवस्था समावेश गरसिकिएको छ। 

न्यायाधीशका अयोग्यता
- सरकारवादी फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको।

- व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत सम्बन्धित निकाय वा    संस्थाबाट विभागीय वा अन्य कुनै सजाय पाएको।

- न्यायपरष्िाद् ऐनको दफा ४ (क)को उपदफा (२), (३), (४ख)को आरोपमा कुनै  न्यायाधीशलाई सचेत गराइएकामा त्यसरी सचेत गराइएको मितिले दुई वर्षसम्म।

- गाली-बेइज्जती, बालश्रम शोषण, जातीय भेदभाव, मानव अधिकारको उल्लंघन    वा अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको।

- बैँक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेको कारणबाट कालो सूचीमा परेको।

- प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनैपर्ने कर तथा राजस्व नबुझाएको।

- साहूको दामासाहीमा परेको।

- निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबमोजिम सजाय पाएको।

- अदालतको आदेश र निर्णय पालना नगरेको।

- पदीय आचरणविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको।

- विभागीय सजाय पाएका कर्मचारी तथा प्राध्यापक र अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेका कानुन व्यवसायी।

स्रोत : न्यायाधीश नियुक्ति (प्रक्रिया) मापदण्ड, २०६८ को प्रस्तावित मस्यौदा

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3531