नोटबुक : रामबहादुर रावल
लुसुक्क सीसीडी
निकै तामझामका साथ खुलेको संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी) नयाँ बानेश्वरबाट लुसुक्क हरायो। उसको कार्यालय अहिले कहाँ छ भन्ने जानकारीसमेत सार्वजनिक रूपमा गराइएको छैन। संविधानसभा सचिवालयको समानान्तर रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको उक्त संरचनाले आफ्नो वैधानिकता खुल्ने कुनै कागजात पनि सार्वजनिक गरेन। संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायत सरकारी अधिकारीको आबद्धतालाई नै उसले आफ्नो वैधानिकताको आधारका रूपमा अघि सार्दै आयो।
विभिन्न जातीय र साम्प्रदायिक मुद्दाको पैरवीका लागि सभासद्का ककस -समूह) बनाउने, उनीहरूका गोप्य भेला, बैठक र तालिम/प्रशिक्षणको सहजीकरण गर्ने, जातीय आधारमा खुलेका संस्थाहरूलाई लाखौँ रुपियाँ बाँड्ने, जातीयतासँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नभएका मुद्दामा समेत जातीयतालाई जोडेर बहस र विश्लेषण गराउने उक्त संस्थाका गतिविधिको छानबिन नेपाल राज्यका कुनै निकायले त गरेन नै, आफूलाई सुशासन र सदाचारको मानकका रूपमा उभ्याउँदै आएको राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले समेत यसको चुपचाप समर्थन गर्यो। के यही हो यूएनको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभ्यास ? सीसीडीको वैधानिक हैसियत के हो ? नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक मुद्दाको बहसपैरवी गर्ने अधिकार उसलाई कसले दियो ? नेपाल र नेपालीका नाममा कति रुपियाँ ल्याइयो, त्यसमध्ये कति कहाँकहाँ कसरी खर्च गरयिो र त्यसको प्रभाव के पर्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कार्यालय सार्दा पनि लुसुक्क भाग्ने कि सार्वजनिक जानकारी दिएर हिँड्ने ? यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
मिस्टर दरपीठ
केही समयअघि काठमाडौँको कोलाहलबाट टाढा रहने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग एकैचोटि अन्तरंग अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो। सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा काभे्रको धुलिखेलमा दुईदिने कार्यक्रम गर्दा अदालतले पत्रकारलाई र पत्रकारले अदालतलाई अन्तरंग तवरले बुझ्न मद्दत गर्यो। दुवैतर्फका समस्या, गुनासा र अपेक्षालाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कामु रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले ध्यानपूर्वक सुने।
तर, धुलिखेल बसाइको अवधिभर सर्वोच्चकै एक अधिकारी औपचारकि कार्यक्रमबाहिरको समयमा समेत चर्चा र आकर्षणका पात्र बने, जसलाई हामीले 'मिस्टर दरपीठ'को पगरी भिराइदिएका थियौँ। कारण, उनले गरेको एउटा दरपीठ (संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार) यस्तो चर्चित भएको थियो कि जसले गर्दा सडकदेखि सरकार र संसद्सम्म तातेका थिए। उनको त्यही निर्णयका कारण कानुन/न्याय क्षेत्रको पारभिाषिक शब्दावली जनजिब्रोसम्मै परििचत हुने मौका पाएको थियो। ती अधिकारी थिए, सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी। दरपीठ त उनको दैनिकी नै भयो। तर, उनको फरक व्यक्तित्वको परख गर्ने मौका पाइयो, त्यस अवधिमा। उनी त विद्यार्थीकालका मेधावी, उच्च शिक्षाका स्वर्णपदक विजेता र नेपालको व्यावसायिक पत्रकारतिाको अभ्यासकालका प्रशिक्षार्थी पत्रकारसमेत रहेछन्। त्यसकारण उनको हरेक प्रस्तुतिमा देशविदेशका उपयुक्त घटना, सन्दर्भ र पात्रको प्रासंगिक व्याख्या हुन्थ्यो। सरल, नम्र तर तर्कपूर्ण प्रस्तुतिका कारण अन्ततः भन्न करै लाग्यो, उनी मिस्टर दरपीठ मात्रै होइन रहेछन्।
न्यायाधीशको सम्पत्ति
धेरै हिसाबले उदाहरणीय र अपवाद ठहरएिका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि एक ऐतिहासिक कदम नै थियो। त्यसले अरू श्रीमान्हरूलाई पनि नैतिक दबाब पर्नेछ भन्ने आमअपेक्षा थियो। तर, न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवबाहेक कसैलाई त्यस कदमले छोएन।
रसियाका प्रधानन्यायाधीशले नेपालमै आएर आफ्नो देशमा सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राख्ने गरेको बताएर नेपालीलाई 'सुझाव' दिएका थिए। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत केही वर्षअघि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा व्यापक बहस भएको थियो। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। तर, भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एसएच कापडियासहित २३ जना बहालवाला न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केजी बालकृष्णन्लगायत १२ जना निवृत्त न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अझै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आधिकारकि वेबसाइटमा हेर्न पाइन्छ। यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक गरेकै कारण न्यायाधीशले कुनै प्रकारको नकारात्मक टिप्पणी या सुरक्षा खतरा सामना गर्नुपरेको खबर पनि कतै सुनिएको पनि छैन। कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको भन्दैमा राम्रो काम गर्न बाधा रहेको भन्न पनि मिलेन। फेर,ि राम्रो कुराको अनुशरण विदेशीकै भए पनि गर्दा के नै बिगि्रन्छ र ! त्यसमाथि हाम्रै देशका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले बाटो खोलिदिएकै हुन्। सुविधा र सहुलियत खोज्ने बेलामा विदेशको सन्दर्भ दिने अनि सुशासन र पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने कामको अनुशरण गर्दा खुट्टा कमाउनेचाहिँ अलि मिलेन कि श्रीमान् ?
न्यायाधीशकै एनजीओ !
वैदेशिक सहायता र एनजीओ/आईएनजीओको विकृतिबारे रपिोर्टिङ् गर्दा थुप्रै आलोचना र धाप पाइयो। यो बेग्लै कुरा हो कि विदेशी अनुहार र विदेशबाट आउने सहायताका सामु नियामक निकायहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत लम्पसार पररिहेकै छन्। तर, न्यायाधीशहरू नै एनजीओ खोलेर बस्लान् र विदेशी सहायता माग्दै हिँड्लान् भनेर कमैले सोचेका होलान्। तर, यथार्थ यही हो। ०५२ सालदेखि नै यो मुलुकमा न्यायाधीशहरूको छुट्टै एनजीओ छ, 'न्यायाधीश समाज, नेपाल' नामको। सर्वोच्च अदालतका वरष्िठतम न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको यस संस्थामा सबै अदालतका न्यायाधीश आबद्ध छन्। विदेशीकै आर्थिक सहयोगबाट उनीहरू कार्यक्रम/परयिोजना सञ्चालन गर्छन्, विदेश घुम्छन्। के यसले न्यायाधीश र न्यायालयको गरमिा बढाउला ? 
No comments:
Post a Comment