यतिबेला गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को क्षेत्रमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । त्यसको कारण अरू केही नभएर दाताले जन्माउने एनजीओको विषयलाई लिएर हो । नेपालस्थित सबैजसो विदेशी दातृ निकायका आ-आफ्नै 'पपेट' एनजीओ छन् भन्ने चर्चा त विकासे क्षेत्रमा पुरानै हो । ती एनजीओ दाताले नै दिएका विषय, नारा, परियोजनाका ढाँचा अनुसार चल्छन् र त्यसै अनुसार रिपोर्ट तयार गरेर बुझाउँछन् भन्ने कुरा पनि नयाँ हुन छाडेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि (आरसीएचसी)को कार्यालयको अध्ययनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले नै जन्माएका एनजीओ भेटेपछि त झन् विषय चर्किने भइहाल्यो ।आरसीएचसीले गत जनवरी (पुस-माघ)मा गरेको अध्ययनबाट यो तथ्य फेला परेको हो । त्यस प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'दातृ निकायले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई परियोजनाको आकार घटाउने बेलामा छुट्टै एनजीओ स्थापित गर्न लगायो । र, अहिले सोही दातृ निकायको सहयोगमा त्यो एनजीओले परियोजनाहरू चलाइरहेको छ । त्यस एनजीओमा आबद्ध सबैजसो व्यक्ति त्यस दातृ निकायका पूर्वकर्मचारी हुन् ।'
अहिले एनजीओ क्षेत्रमा यही विषयलाई लिएर हल्लीखल्ली छ । खासगरी यसरी चलेका एनजीओ कुनकुन हुन् र सुशासनका पाठ पढाउने दातृ निकायले किन यस्तो गरे भन्ने प्रश्नबारे अनेकथरी अड्कलबाजी भइरहेको छ । धेरैजसोले रूपान्तरण नेपाल नामक संस्थाको नाम यस सन्दर्भमा लिने गरेका छन् । उक्त संस्था बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम (एलएफपी)का कर्मचारीलाई स्थापना गर्न लगाएको थियो । पछि स्वीट्जरल्यान्डको विकास नियोग (एसडीसी)ले नेपाल-स्वीस सामुदायिक वन परियोजनाका कर्मचारीलाई यस संस्थामा पठाएयो । यो कुरा संस्थाका बहालवाला सदस्य र कर्मचारीहरू पनि स्वीकार्छन् । नेपालको विकासमा सघाउन आएको भन्ने तर आ-आफैँले मन परेका व्यक्तिहरूलाई एनजीओ खोल्न लगाउने र तिनैलाई विभिन्न परियोजनाको जिम्मा दिने दातृ निकायहरूले थालेको यस अभ्यासले सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वस्थ प्रतिपस्र्धामध्ये कुन मूल्यलाई सघाउँछ होला ?
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3521
No comments:
Post a Comment