बन्यो बाटो, चल्यो गाडी

रामबहादुर रावल

• भ्रष्टाचार मुद्दा किनाराको न्यायालयको अभ्यास संस्थागत हुनेतर्फ

४ फागुनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेट्न शीतलनिवास पुगे। राष्ट्रपतिलाई एक्लै भेट्न गुप्तालाई असहज लागेको थियो। बिनाकाममा भेट्दा अनेकथरी चर्चा हुने भय थियो। किनभने, सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको भ्रष्टाचार अभियोगको फैसला सुनाउन पाँच दिन मात्रै बाँकी थियो। त्यसैले, उनले मधेसको मुद्दालाई भेट्ने बहाना बनाए र सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवलगायत आफ्नो पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक)का केही पदाधिकारीहरूलाई पनि साथै लगे। मन्त्री यादवका अनुसार बाहिर जे भनिए पनि खासमा त्यो राष्ट्रपतिसँगको बिदाइ भेट थियो। 

उनले त्यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतसँग क्रमिक रूपले बिदाइ भेट गरेका थिए। र, त्यो क्रम ९ फागुनको मध्यान्हसम्म जारी रह्यो। आफ्नो संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चन्दि्रकाप्रसाद यादवलाई भेट्न उनी नर्भिक अस्पताल पुगे। त्यहाँबाट फर्केर सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा उपलब्ध नेता-कार्यकर्तालाई भेटे। सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरतिाकुमारी साह, पार्टीका महासचिव आत्मारामप्रसाद साहलगायतलाई साथै लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यतिखेर दिउँसोको साढे २ बजेको थियो। 

गुप्ताकै सहकर्मीहरूका अनुसार फागुन लागेपछि उनले बिदाइभेटलाई तीव्रता दिएका थिए। "अब म यस हैसियतमा कसैलाई पनि भेट्न सक्दिनँ होला," उनले निकटस्थहरूसँग भन्ने गरेका थिए। नभन्दै उनले सर्वोच्चकै ढोकामा उभिएर प्रहरीको गाडी चढ्नुअघि पनि यही अभिव्यक्ति दोहोर्‍याए। सर्वोच्च अदालतको ८ नम्बर इजलासमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले डेढ वर्ष कैद, ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपियाँ बिगो र त्यति नै जरविाना असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेपछि इजलासमै पूर्वतयारी आत्मसमर्पण पत्र पेस गरेका थिए उनले। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गुप्ता आफू जेल जानैपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। उनका सबै गतिविधि त्यही मनोदशाबाट निर्देशित थिए। 

गुप्ता यस निष्कर्षमा पुग्नुका ठोस कारण थिए। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले विगत दुई वर्षदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा देखाएको क्रमिक सक्रियता र बसालेका पद्धति प्रमुख थिए। गुप्ताको मुद्दा फैसलाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रवाहका लागि मुलुकको न्यायपालिकाले धेरै वर्षपछि अनुमानयोग्य र विश्वासिलो मार्ग पहिल्याएको छ। कतिपय व्यावहारकि र नियतसंगत अवरोधबाहेक कानुन, सिद्धान्त, नजिर, पद्धति, संयन्त्रसँग जोडिएका धेरै अन्योल र भ्रमहरू हटेका छन्। "यतिञ्जेल हामीलाई बाटो बनाउनै लाग्यो," प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी भन्छन्, "सुरुका केही वर्ष अलमल भए पनि अब एउटा बाटो बनेको छ। सिद्धान्तको स्थापना, प्रणालीको विकास, तथ्यको विश्लेषण पद्धति र कतिपय व्यावहारकि पक्षबाट जटिल प्रश्नको निरूपण गर्न लामो समय लाग्यो। अब यसअघिजस्तो अलमल हुँदैन।"

चल्यो गाडी
गत वर्ष पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरू प्रहरी टोलीसहित उनको निवासमै जानुपरेको थियो। गत २१ भदौमा सर्वोच्चद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल आयल निगम तथा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी प्रमुख रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी एक सातापछि मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए। तर, मन्त्री गुप्ताचाहिँ सर्वोच्च अदालतको इजलासमै आत्मसमर्पण गर्न पुगे। 

कुनै पनि मुद्दाको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत गुप्ता-मुद्दाले नयाँ रूपमा परभिाषित गरििदएको छ। जिल्ला अदालतका तहसिल शाखाका कर्मचारीले अभियुक्तलाई खोज्दै हिँड्नु त परेन नै, सर्वोच्चकै कर्मचारीले गुप्ताका लागि कारागार खोज्नुपर्‍यो। प्रहरी बोलाउनुपर्‍यो। सर्वोच्च अदालतपरसिरबाटै गुप्तालाई बोकेर प्रहरीको गाडी कारागारतिर चल्यो। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरूको गिर्दो मनोबल र विश्वासिलो न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टान्त पनि हो यो। किनभने, एक वर्षअघिसम्म भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू अदालतमा पुगेको लामो समयसम्म पनि ढुक्कको जिन्दगी जिउन पाइरहेका थिए। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरसिकेकाहरूसमेत सर्वोच्च अदालतको ढिलासुस्तीका कारण छुटकारा पाइरहेका थिए। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि धेरै हदसम्म उनीहरूका लागि सहुलियत भइदिन्थ्यो, विचाराधीन मुद्दा। वर्षौंसम्म यस्ता मुद्दा किनारा नहुँदा सर्वोच्चको भूमिका र न्यायाधीशहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

रामप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि अवस्था फेरयिो। श्रेष्ठले व्यक्तिगत अग्रसरतामै भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाए। ६-सात वर्षदेखि 'झझि' -मुद्दाका पक्षहरूलाई अदालत बोलाउने अर्थात् झगडिया झिकाउने काम)समेत नगरी थन्काइएका भ्रष्टाचारका मुद्दा एकाएक ब्यूँतिए। विशेष अदालतले गरेका विरोधाभासपूर्ण फैसला, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी अन्योल, अभियुक्तका पक्षबाट उठाइएका अख्तियारविरुद्धका गम्भीर प्रश्नको निरुपण नै नगरी सर्वोच्चभित्रै आज एउटा, भोलि अर्को न्यायाधीशको बेन्चमा घुमिरहेका थिए। त्यसको असर विशेष अदालत हुँदै अख्तियारसम्मै परेको थियो। त्यसकारण सर्वोच्चले नै भ्रष्टलाई संरक्षण दिएको भन्दै सार्वजनिक टीका-टिप्पणी हुनु स्वाभाविक थियो। तर, अब हदम्याद, सम्पत्ति गणना, मूल्यांकन विधि, स्वयं आयकर घोषणा 

-भीडीआईएस), मतियार वा परविारका सदस्यलाई हुने सजायलगायत विषयमा रहेका अन्योलहरूको न्यायिक निरुपण गरी सैद्धान्तिक रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थासम्म पुगेको छ न्यायालय। गुप्ता-मुद्दाको फैसलाले त झनै यस्ता कतिपय पूर्वस्थापित मान्यताको समर्थन गरेको छ भने कतिपय नयाँ मान्यता स्थापना पनि। अख्तियारका तर्फबाट लामो समय अनुसन्धान र बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी भन्छन्, "तल्लो अदालतका न्यायाधीशसमेत कारबाहीको भागीदार हुनेछन् भन्नेसम्मको न्यायिक मान्यता स्थापित गराउने यस फैसलाले न्यायिक इतिहासमै दूरगामी महत्त्व त राख्ने नै छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा स्वयं न्यायालयलाई नै आगामी दिनमा कानुनले तोकेको समयावधिभित्र फैसला गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।" कानुन अनुसार विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र र सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र मुद्दा छिन्नुपर्छ। आजसम्म यस कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन सर्वोच्चबाटै हुँदै आएको छ। 

कहाँ-कहाँ बाटो खुल्यो ?

सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिमाथि अख्तियारले शंका लागेका बेला अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको वैधता जाँच्न सक्छ। र, आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्ने व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जति रकमबराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखिँदैन, त्यहीबराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको मानिने भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूमा उल्लेख छ। तर, यी कानुनको अर्थ, व्याख्या र प्रयोगको सिलसिलामा थुप्रै प्रश्न र अन्योल जन्मिएका थिए। ती प्रश्न र अन्योलको निवारण सर्वोच्चले गरििदएको छ। 

हदम्याद ः पूर्वमन्त्री, उच्च प्रशासक, सुरक्षा अधिकारीमाथि अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महिनौँ लगाएर गरेको अनुसन्धान र वर्षौंसम्म विशेष अदालतमा चलेको बहसपछि एकाएक भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज हुन थाले। पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी र उनीपछिका धेरै भ्रष्टाचार मुद्दा म्याद नघाएर दर्ता गरेको भन्दै खारेज गरएिको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका फैसलाहरू बढी विवादास्पद बनेका थिए। हदम्यादको कारण जनाएर मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी सफाइ दिने चलन बसेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा र विशेष अदालतका फैसलाहरूलाई सर्वाधिक विवादमा तानेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निवृत्त भएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्थामा टेकेर गरएिका ती फैसलालाई त्रुटिपूर्ण र कानुनको गलत व्याख्या ठहर गरे, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवले। २ जेठ ०६७ मा पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश गर्ने क्रममा आएको यही न्यायिक टिप्पणीमा टेकेर पछि पाँचवटा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा पुनः हेर्न विशेष अदालतमा फिर्ता पठाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहराको मुद्दा खारेज गर्ने विशेषको फैसला बदर गर्दै पुनः हेर्न विशेषलाई भनेको छ। त्यसपछि यस्तै फैसला भएका चक्रबन्धु अर्याल, रवीन्द्रनाथ शर्मा -हाल दिवंगत) र गोविन्दराज जोशीका मुद्दा पनि विशेषमै फर्किएका छन्। अब के अनुमान लगाउन गाह्रो छैन भने पदमप्रसाद पोखरेल, अरुणकुमार रञ्जितकार, गोकर्ण पौडेल, सावित्री राजभण्डारी र ताराराज पाण्डेका मुद्दा पनि सर्वोच्चबाट विशेष अदालत फर्किने छन्। विशेष अदालतले यसअघिजस्तो प्राविधिक आधार देखाएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने छैन र मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्नेछ। 

०१७ र ०५९ को ऐन विवाद ः सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी समय बहस भएको भ्रष्टाचार मुद्दा हो, राजस्व समूहका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलको। भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा बढी न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेको मुद्दा पनि यही हो। सुरुमा न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निर्णय दिन नसकी पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने आदेश गरेका थिए। न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, प्रेम शर्मा, मोहनप्रकाश सिटौला र सुशीला कार्कीको बृहत् इजलासले ५ कात्तिक ०६६ मा धेरै प्रश्नको निक्र्योल गरििदयो। त्यसमध्ये प्रमुख थियो, ०५९ को भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०१७ सालको ऐनकै निरन्तरता हो कि होइन भन्ने। पोखरेलका कानुन व्यवसायीले ०५९ को ऐन आउनुअघि नै आर्जित सम्पत्तिको छानबिन हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए भने अख्तियारले ०१७ सालको ऐनकै निरन्तरताका लागि ०५९ को ऐन आएको भन्दै पोखरेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने बताएको थियो। अन्ततः अख्तियारकै दाबी सर्वोच्चले स्वीकार गरििदयो। त्यसपछि सबैजसो भ्रष्टाचार मुद्दामा कुन व्यक्ति कहिले सार्वजनिक पदमा थियो र ऐन कहिले आयो भन्ने प्रश्न निरर्थक सावित भयो। यसले पनि अब भ्रष्टाचार मुद्दा चाँडो किनारा गर्न मार्ग-प्रशस्त गरेको छ। 

भीडीआईएस -स्वयंकर घोषणा) ः ईश्वरप्रसाद पोखरेलकै मुद्दामा उनकी श्रीमती उषाले स्वैच्छिक रूपमा सम्पत्तिको घोषणा गरी कर तिरसिकेकाले अख्तियारको छानबिनबाट मुक्त हुनुपर्ने दलील लिइन्। सर्वोच्चको सोही बृहत् पूर्ण इजलासले यस प्रश्नलाई पनि सदाका लागि निरूपण गरी कर प्रयोजनका लागि गरएिको स्वयंकर घोषणाले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगबाट मुक्ति नमिल्ने र जस्तोसुकै सम्पत्ति पनि अख्यिारले छानबिन गर्न सक्ने बनाइदियो। 

सम्पत्तिको विश्लेषण ः भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूका पक्षमा वकालत गर्ने सबै कानुन व्यवसायीहरूले अख्तियारले गर्ने सम्पत्तिको विश्लेषण र मूल्यांकनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। यसमा विशेष अदालतका न्यायाधीशपिच्छे फरक-फरक राय आउने र सर्वोच्चले पनि समयमा निर्णय नदिने गर्नाले अख्तियार नै निरुत्साहित भएको थियो। उसले अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा चलाउन छाड्नुको प्रमुख कारण यो पनि थियो। अकूत सम्पत्तिको मुद्दा अरू प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दाभन्दा बढी जटिल मानिन्छ। आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत अभियुक्तले नै देखाउनुपर्ने र उसले वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार ठहर हुने भएकाले यसमा सम्पत्तिको मूल्यांकन, तथ्यको विश्लेषण सजिलो मानिँदैन। अहिलेसम्म किनारा लागेका भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा बढी जटिल विभिन्न संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका रामाज्ञा चतुर्वेदीको थियो। "धेरै शक्तिकेन्द्रहरूको नजिक, आम्दानीका स्रोतहरू पनि धेरै छरएिका, कतिपय स्रोतको अभिलेख खोज्दासमेत नभेटिनेजस्ता जटिल तथ्यको विश्लेषण गर्दा न्यायाधीशहरूको कम्ती पसिना छुटेको थिएन," सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ, "तर, त्यस फैसलाले अरू धेरै मुद्दाका लागि बाटो सजिलो बनाइदिएको छ।" पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, रामाज्ञा चतुर्वेदी र हालै गुप्ताको फैसलामा आएको एकै प्रकारको ठहरले अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन र विश्लेषण प्रक्रियाले मान्यता पाएको छ। सहन्यायाधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, "गुप्ताको मुद्दामा त सम्पत्ति विश्लेषणबारे अख्तियारको दाबी र सर्वोच्चको ठहरमा धेरै फरक पनि छैन। संवैधानिक निकायको कामलाई इज्जत र मान्यता दिएको छ।" धेरैजसोले कृषि, घरभाडा, विदेश भ्रमण, दाइजो, उपहारजस्ता औपचारकि अभिलेख नहुने खालका आम्दानीका स्रोत देखाएर बच्न खोज्ने भएकाले विशेषज्ञको सहायताले ती आम्दानीको यथार्थ जाँच्ने गरएिको छ।

१० प्रतिशत सहुलियत ः राजस्व समूहका २२ कर्मचारीमध्येका एक रामकृष्ण तिवारीलाई विशेष अदालतले १० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति मात्रै स्रोत नखुलेको भन्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गरी सफाइ दियो। विशेषले अहिलेसम्म पनि त्यही आधारमा कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइरहेको छ। जेपी गुप्तालाई पनि सात प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्तिको मात्र स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो, विशेषले। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा त्यो अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रस्त भई फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, १० प्रतिशतको मान्यताबारे स्पष्ट भने पारएिको छैन। यद्यपि, गुप्ताको मुद्दामा विशेषले गरेको सम्पत्ति विश्लेषणमा पर्याप्त त्रुटि देखाएको छ -हेर्नूस्, बक्स ः गुप्ताको मुद्दामा विशेष अदालत र सर्वोच्चबीच सम्पत्ति मूल्यांकनमा देखिएको भिन्नता)। अन्य मुद्दामा पनि १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र स्रोत नखुलेको आधारमा दिएको सफाइमा हेरफेर हुन सक्ने पर्याप्त संकेत यसले गरेको छ। 

सुधार अझै बाँकी
गुप्ताको मुद्दा पनि करबि चार वर्ष चार महिना सर्वोच्चमै विचाराधीन रह्यो। २८ जेठ ०६४ मा विशेषले सफाइ दिने निर्णय गरेको यस मुद्दालाई सर्वोच्चले कानुन अनुसार चल्ने हो भने अग्राधिकार दिई तीन महिनाभित्रै किनारा लगाइसक्नुपर्ने हो। यस्ता कैयौँ मुद्दा छन्, जो अहिले पनि फैसलाका लागि अंग पुगिसक्दा पनि अदालतमा पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेका छन्। कहिले न्यायाधीश अपुग भएको बहानामा त कहिले अर्को त्यस्तै मुद्दाको फैसला कुर्ने नाममा भ्रष्टाचार मुद्दा छिन्न ढिलाइ भइरहेको छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षअघिदेखिका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। एक वर्ष नाघेका मुद्दा मात्रै २ सय ३० वटा छन्। 

कानुन व्यवसायीले पेसी सार्ने, मुद्दा स्थगित गर्ने, न्यायाधीशले नै आधार र कारणबिनै हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने भन्दै पन्छाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। एकपटक हेर्न नमिल्ने भनेर जनिइसकेका न्यायाधीशको इजलासमा फेरपिmेर िपनि सोही मुद्दाको पेसी तोक्ने परपिाटी पनि रोगजस्तै बनेको छ भने कुनै न्यायाधीशले। त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पहिले नै गरसिकेका निर्णय र बोलिसकेका सिद्धान्तका कारण पनि ती न्यायाधीशले अभियोग ठहर गर्न सक्ने कारणले पनि मुद्दा स्थगित गर्ने प्रवृत्ति बढेको वस्ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पक्षहरूमा अनुकूल समय र अवसरको खोजीमा पनि मुद्दा लम्ब्याउने मानसिकता रहेको छ, जसलाई न्यायिक क्षेत्रमा 'बेन्च सपिङ्'का नामले चिनिन्छ। पक्ष र न्यायाधीशबीच कुरा नमिलेसम्म मुद्दा छिन्नै नदिने प्रवृत्ति एकदमै हावी भएको न्यायकर्मीहरू नै स्वीकार गर्छन्। 

भ्रष्टाचार मुद्दा लम्ब्याउनकै लागि लामो समय पक्षहरूलाई अदालतमा नझिकाईकनै राखियो। यसमा स्पष्टतः न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको इच्छाशक्ति जिम्मेवार रहेको कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो पालामा लिएको अग्रसरताले  पुष्टि गरििदयो। त्यसअघिको न्यायिक नेतृत्वले प्रभावशाली राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नचिढ्याउने नीति लिएको स्पष्ट भयो। "यसको पूरै ह्याङ्ओभर अझै सकिएको छैन," सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश भन्छन्, "कतिपय न्यायाधीश अहिले पनि किन छुचो हुनु भन्दै न्यायिक टिप्पणी लेख्न डराउने, वरष्िठसँग सकेसम्म फरक राय नराख्ने खालका छन्।"

अकूत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउनका लागि बाहिरबाट परेका उजुरीबाहेक सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, ०५८ को प्रतिवेदनलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको थियो, अख्तियारले। उक्त प्रतिवेदनले अकूत सम्पत्ति देखिएको र थप छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याइएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरे पनि अख्तियारले नै सफाइ दिँदै आएको छ। यति मात्रै होइन, विशेष अदालतले सफाइ दिएका धेरै सरकारी पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नसमेत अख्तियार पछि हट्यो। नेपाल प्रहरीका तीन उच्च अधिकृत यसका उदाहरण हुन्। ६३ लाख ९१ हजार रुपियाँ अवैध सम्पत्ति राखेको मुद्दा खेपेका कल्याणकुमार तिमिल्सिना, ८४ लाख ३६ हजार ३ सय ६१ रुपियाँबराबर अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरएिका वसन्तराज कुँवर र ६१ लाख ८६ हजार ८ सय ३० अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरएिका किरणकुमार गौतम तीनै जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। यस्ता सबै मुद्दामा पुनरावेदन गर्दै आएको अख्तियार यी तीन वरष्िठ प्रहरी अधिकारीको सफाइलाई चित्त बुझाएर बस्यो। त्यसपछि तिमिल्सिना र गौतम दुई तह बढुवा पाएर प्रहरी अतिरत्तिm महानिरीक्षकको दर्जामा पुगिसकेका छन्। मुद्दा चल्दा तीनै जना वरष्िठ प्रहरी उपरीक्षक थिए। यसमा ती अभियुक्तको मिलेमतोमा अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा नपुर्‍याएको हुन सक्ने न्यायकर्मीहरूको छ। 

सैद्धान्तिक रूपले भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रवाहमा तीव्रता ल्याउन पर्याप्त आधार तयार भए पनि अदालतभित्रको व्यावहारकि र संस्कारगत पक्षमा भने धेरै समस्या छन्। जसले गर्दा छिटोछरतिो भ्रष्टाचार किनारा हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ अझै छ। 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू एकसाथ मुक्तिनाथलगायत धामहरूमा हेलिकप्टरमा तीर्थ गर्न जाने र त्यहीँ पक्षहरूलाई भेट्ने गरेका घटना पनि त्यतिखेर पर्याप्त चर्चाका विषय बनेका थिए। यी प्रकरणहरूको मिहीन छानबिन गर्ने हो भने न्यायक्षेत्रभित्रका विसंगतिको पाटो उघि्रनेछ। भ्रष्टाचारका अभियुक्त जहिले पनि आर्थिक र राजनीतिक शक्ति भएकाहरू नै हुन्छन्। "त्यसैले उनीहरू सके आफ्नो पक्षमा फैसला पार्न प्रयास गर्छन्," विशेष अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "त्यति नसके मुद्दा लम्ब्याउने हत्कन्डा अपनाउँछन्।" 

मुद्दा लम्ब्याउन नदिन विशेष अदालतले गरेको विशेष कडाइ सर्वोच्च अदालतका लागि पनि अनुकरणयोग्य बन्न सक्छ। मंगतुराम समूहका उद्योगी व्यापारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक रानी विराटनगर शाखाबाट अनियमित तरकिाले कर्जा लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका एक अभियुक्तले विदेश जानुपर्ने काम परेको भन्दै ६ महिनाको तारेख मागे। तर, विशेषले स्वीकार गरेन। जुन मुद्दामा केही समयअघि १ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ भराउने फैसला भएको थियो। लम्बेतान बहस गर्न खोज्ने कानुन व्यवसायीलाई पहिले नै बेञ्चबाट समय तोकेर बहस गराइन्छ।

सुडान काण्डकै कुरा गरौँ। मुद्दा लम्ब्याउनका लागि अदालतमा ढिलो गरी उपस्थित भए, मुख्य अभियुक्त पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा। राणासहित कतिपयले म्याद बुझ्नै मानेनन्। "मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न त कति नाटक रचिए कति ?" विशेष अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "कानुनी अड्चनहरू देखाएर पनि मुद्दा किनाराबाट रोक्न खोजियो।" अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विशेषले फैसला गर्न नपाउने जिकिरसमेत कतिपय कानुन व्यवसायीले लिए। तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले सर्वोच्चलाई पर्खेनन्। आफूले देखेको निर्णय दिएरै छाडे, मुद्दा दायर भएको आठ महिनामै। 

गुप्ताको मुद्दा पनि गत भदौमै फैसला हुन लागेको थियो। तर, न्यायाधीश तपबहादुर मगरले आफू निवृत्त हुन लागेका बेला यस्तो फैसला नगर्ने भनेर पछि हटे। 

न्यायाधीशमाथि कारबाही !

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा कानुनको गलत प्रयोग, सम्पत्तिको त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, जसरी पनि सफाइ दिने नियत, अभियुक्तले दाबी गरेको भन्दा पनि बढी आम्दानीलाई वैध मानेको जस्ता गम्भीर प्रश्न विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूमाथि उठाइएको छ। र, न्यायपरष्िाद्लाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउन भनिएको छ। फैसलामै आएको न्यायिक टिप्पणी यो पहिलो भए पनि गुप्तालगायत कैयौँ भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको समूहले सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो र चर्को आलोचना पनि भएको थियो। सर्वोच्चबाट खटिने न्यायाधीशको निरीक्षण टोलीले पनि विशेषका ती फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो भने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले पनि न्यायिक टिप्पणीमार्फत कारबाही गर्न आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यसअघि विचाराधीन मुद्दाकै क्रममा न्यायिक टिप्पणी गरएिकाले कारबाहीका लागि हतारो गरएिन। अहिले पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीलाई कारबाही हुने सम्भावना न्यून छ। किनभने, आठ जना न्यायाधीशले छानबिनकै क्रममा राजीनामा दिएर निवृत्तिभरण पाइरहेका छन्। यद्यपि, पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत शर्मा र राणामाथि भने न्यायपरष्िाद्ले छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी त्यस्ता विवादास्पद न्यायाधीश हुन्, जो आफ्नो सेवा अवधिभर िराजधानीबाहिर मुस्किलले गए। त्यसको मूल कारण आर्थिक रहेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बताउँछन्।

अहिलेसम्म न्यायपरष्िाद्ले आठ जना न्यायाधीशलाई  छानबिनमा दोषी पाइएपछि पदमुक्त गरेको छ। सकारात्मक पक्ष के भने यही सन्दर्भमा न्यायपरष्िाद् ऐन संशोधन गरी अख्तियारलाई समेत न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सिफारसि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसका लागि न्यायपरष्िाद्ले ऐन संशोधनको प्रारम्भिक तयारी गरसिकेको छ। "न्यायपरष्िाद्लाई संगठनात्मक रूपले पनि बलियो बनाउन जनशक्ति थप्ने तयारी पनि थालेका छौँ," न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारी भन्छन्, "न्यायपरष्िाद्को प्रभावकारतिा बढाएर पनि न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने।"

गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको मुद्दामा विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशले तीन राय दिएका थिए। त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको निर्देशन रहेको र विशेषका न्यायाधीशहरूले जानीजानी राय बझाएको स्रोतको दाबी छ। पछि सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि पनि गिरीले न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको इजलासबाट अख्तियारको पक्षमा फैसला गर्न लगाए। जुन पछि अर्को इजलासबाट त्यो मुद्दा उल्टियो। सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशमध्ये सर्वाधिक विवादास्पदमा पर्छन्, अन्सारी। विशेष अदालतले सुडान घोटालामा दोषी ठहर गरेका ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १५ करोड धरौटीबाट ८० लाख रुपियाँमा झार्ने निर्णय पनि अन्सारीले नै गरेका थिए। 

विशेषका न्यायाधीशहरू अधिक बदनाम भएपछि तत्कालीन न्यायपरष्िाद् सदस्य वासुदेव ढुंगानाले सरुवाको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश गिरीले नमानेको स्रोतको भनाइ छ। पछि तिनै विवादास्पदमध्येका न्यायाधीश अधिकारीलाई मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भएपछि पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो। कानुनमन्त्री देव गुरुङले मुख्य न्यायाधीश नबनाउन अडान लिँदा रायमाझीले 'त्यसो भए कसैको पनि सरुवाबढुवा हुँदैन' भनेर अड्डी कसे। अरूको पनि रोकिने भएपछि गुरुङ नै अडानबाट पछि हटे।

संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि अमेरकिी राजदूत जेम्स एफ मोरयिार्टीले तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग 'सबै कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार मुद्दा बोक्ने, चुनावचाहिँ माओवादीलाई जिताउने ?' भनेपछि कांग्रेस नेताहरू भ्रष्टाचार आरोपितलाई सफाइ दिलाउने ध्याउन्नमा लागेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। त्यसलगत्तै भ्रष्टाचार आरोपित नेताहरू खुमबहादुर खड्कालगायतले प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेललाई बारम्बार भेटेको समयतालिका नै पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पौडेलकै संरक्षण र समर्थनमा विशेष अदालतबाट एकपछि अर्को सफाइका फैसला आएको स्रोतको दाबी छ। विशेष अदालतका तत्कालीन अर्का न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा त पाटन पुनरावेदन अदालतमा छँदै सुन काण्डमा विवादमा मुछिएका थिए। अहिले अख्तियार प्रमुखको उम्मेदवार बनेका लोकमानसिंह कार्की भन्सार विभागका महानिर्देशक र अख्तियार सचिव भगवतीकुमार काफ्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुख छँदा हङ्कङ्बाट भवीन्द्र बुढाथोकीका नाममा आएको ७३ लाख रुपियाँबराबरको सुनचाँदी गायब हुँदा मुद्दा चलेको थियो। त्यसमा विपक्षी बनाइएका कार्की र काफ्ले दुवैलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा थिए भने प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा। प्रधानन्यायाधीश शर्मा विराटनगरस्थित भूपालमानसिंह कार्की -लोकमानका बुबा)को निवासमा यज्ञमा सहभागी भएको र त्यसलगत्तै ४ भदौ ०५४ मा सुनकाण्डमा मुछिएका दुवै सरकारी अधिकारीले सफाइ पाएको प्रसंगले त्यतिबेला निकै चर्चा बटुलेको थियो। 

अख्तियार : कानुनमा मात्रै बलियो
सर्वोच्च र विशेष अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूका कारण अख्यिारको भूमिका र कानुनी मान्यताका दृष्टिले बलियो बन्दै गइरहेको छ। दुवै तहका अदालतबाट भएका फैसलाले संवैधानिक निकाय अख्तियारको भूमिका स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। पछिल्लो न्यायपरष्िाद्सम्बन्धी ऐनको संशोधन मस्यौदामा न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन अख्यितारलाई लेखी पठाउने प्रस्ताव छ। यसले भ्रष्टाचारको छानबिन र अभियोजनका लागि अख्तियार नै स्थापित र निर्विकल्प संस्था हो भन्ने मान्यतालाई थप बल पुर्‍याएको छ। तर, अख्तियार अपांग छ। ६ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन यस संस्थाले अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा चलाउन छाडेको छ।

एक समय थियो, अख्तियारले निकै साहसिक र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको थियो। अहिलेसम्मै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रहेका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा त्यसबेलाकै देन हुन्। तर, चार वर्षदेखि अकूत सम्पत्ति र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छैन। त्यसकारण विशेष अदालत पनि कामविहीनजस्तै भएको छ। "यसले गर्दा बाहिर भ्रष्टहरूको जगजगी हुने, न्यायालय हेरेको हेर्‍यै हुने अवस्था आउने डर भइसक्यो," सहन्यायाधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, "यही मौकामा अख्तियारलाई कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको त होइन भन्ने प्रश्न सँगसँगै उठेको छ।"

पाइपलाइनका भीआईपीहरू
खुमबहादुर खड्का पूर्वमन्त्री
बिगो रकम : २,३६,८७,६२४

गोविन्दराज जोशी पूर्वमन्त्री
बिगो रकम : ३,९३,६२,५७६

मोतीलाल बोहरा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक
बिगो रकम : २,३८,२३,६२७

अच्युतकृष्ण खरेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक
बिगो रकम : १,६३,३६,१३०

प्रदीपशमशेर जबरा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक
बिगो रकम : ३,७७,८१,६३१

नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे पूर्वसचिव
बिगो रकम : १,६९,७६,५३८

केशरजंग खड्का उपसचिव
बिगो रकम : १,४५,६२,१७४

आनन्दप्रसाद खनाल सह-सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय 
बिगो रकम : ३,९७,४०,०७३

चक्रबन्धु अर्याल, पूर्वसचिव
बिगो रकम : २,६०,८१,५६१

पदमप्रसाद पोखरेल पूर्वसचिव
बिगो रकम : १,५१,३८,८९८

ईश्वरप्रसाद पोखरेल उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय
बिगो रकम : १,२३,०३,६९५

गोकर्ण पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव
बिगो रकम : २,०६,३०,९१६

सावित्री राजभण्डारी सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय
बिगो रकम : २,९३,१५,३०७

खेमराज भट्टराई निर्देशक, भन्सार विभाग
बिगो : २,४५,६३,८७८

अरुणकुमार रञ्जितकार पूर्वसहसचिव
बिगो रकम : ३,१९,६७,४३८

'अब न्यायालय अघि बढ्छ’

- खिलराज रेग्मी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको पछिल्लो फैसला ऐतिहासिक भईकन पनि धेरै ढिलो आयो भन्ने लाग्दैन ? 

भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको संख्या धेरै छ। कतिपय तात्कालिक सम्बोधन गर्नुपर्ने रटि आउँछन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवा मुद्दा पनि आउँछन्। यी सबै खालका मुद्दा हेर्नुपर्छ। हरेक मुद्दा कुनै न कुनै दृष्टिले न्यायप्राप्तिका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र जरुरी हुन्छन्। सर्वोच्च अदालत न्याय याचनाका लागि अन्तिम अदालत पनि हो। हरेक मुद्दामा पीडित पक्षलाई र न्यायमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता, सामाजिक न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त सबै कुरालाई हेरेर हामीले न्यायको सम्पादन गर्ने हो। विधि र प्रक्रिया, संविधान, कानुन, प्रमाण सबै हेरेर गरन्िछ। 

त्यसो भनेर भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन। धेरै अगाडिको कुरामा म त्यति जान चाहन्न। विशेष गरेर म सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउनु केही समयअघि र आइसकेपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा अलि ढिलै भयो कि भनेर हामीले खोजबिन गर्‍यौँ। अभिलेखहरूको विश्लेषण गर्न लगायौँ। यसले एउटा गति लेओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। स्वाभाविक गतिमा कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। 

कानुनतः तीन महिनामा टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा चार-पाँच वर्षसम्म पनि फैसला नहुनु त साह्रै नै सुस्त गति भयो नि होइन ?

भ्रष्टाचार मुद्दा अलमलमा नपरोस् भनेर हामीले प्यानल पद्धति लागू गरेका छौँ। सातामा तीन दिन पुराना मुद्दाका लागि समय तोकेका छौँ। नयाँमा पनि आइतबार र मंगलबारको दिनमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस हुन्छ। विशेष गरेर भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा तथ्यसम्बन्धी धेरै जटिलता हुन्छन्। अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा तथ्यको मूल्यांकन र विश्लेषणमै धेरै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। तथ्य केलाउनुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मुद्दामा कानुन व्यवसायी राम्रै संख्यामा संलग्न रहने भएकाले बहस सुन्न पनि समय लाग्छ। न्यायको टुंगोमा पुग्नका लागि तथ्य र कानुनसम्बन्धी जटिलता धेरै भएकाले कोर्स लिन समय लागेको हो। केही अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने क्रमशः भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुन र प्रमाणका आधारमा न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा पनि भ्रष्टाचारभित्रैका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा फैसला भइरहेकै छन्। त्यसकारण दुई-चारवटा फलानो प्रकृतिको, सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तित्वको मुद्दा मात्रै अगाडि बढेको छ वा छैन भन्ने अर्थमा मात्रै यसलाई बुझ्न मिल्दैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अरू प्रकृतिका मुद्दा पनि फैसला भइरहेकै छन्। अब एउटा कानुनी बाटो लिन्छ र यसले न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छ। धेरै अलमल हुँदैन। 

व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायालयको ढिलासुस्तीले समाजमा नकारात्मक असर परिरहेजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

पहिलाचाहिँ अलिकति ढिला भयो भन्ने अनुभूति नभएको होइन। त्यो यथार्थलाई म अन्यथा भन्न चाहन्नँ। तर, त्यही भएर एउटा कोर्समा जाओस्, हाम्रो प्रणालीभित्र प्रक्रियासंगत तवरले अगाडि बढोस् भन्नेमा हामी प्रयत्नशील छौँ। 

प्यानल पद्धतिबाहेक भष्टाचार मुद्दाप्रति तपाईंको गम्भीरता देखिने अरू के प्रयत्न भएका छन् ?

एउटा प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर नै हामीले पुराना मुद्दाको चाँडो कारबाहीका लागि फौजदारी प्यानलमा राखेका छौँ। नयाँ मुद्दामा पनि सातामा दुई दिन एउटा-एउटा इजलास भ्रष्टाचार मुद्दाकै लागि छुट्याउने गरेका छौँ। पेसीसूची हेर्दा पनि अक्सर गरेर मैले त्यो भ्रष्टाचार मुद्दाको इजलास स्थगित नहोस् भन्ने पक्षमा कोसिस गररिहेको छु। यसलाई समाजले पनि हाम्रो अदालतको कार्यप्रणाली, यसले लिने कोर्स, यसले पुर्‍याउनुपर्ने कार्यविधिका कारण हुने सामान्य ढिलाइप्रति धैर्यता देखाइदिनु उचित हुन्छ। किनभने, न्यायको यो अन्तिम अदालत हो। न्यायलाई उचित सम्बोधन यहाँबाट गर्न नसकिए अन्त जाने ठाउँ हुँदैन। सबैलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा अगाडि अलिकति ढिलो भएको हो। तर, अहिले आएर क्रमिक रूपले आफ्नो गति लिएको छ। यसको सम्बोधन गर्नका लागि न्यायालय अब पछि पर्दैन। 

भनेपछि अब विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा चाँडोचाँडो फैसला हुन्छन् ? 

अब गोरेटो बनेको छ। त्यसैले अलि गतिशील ढंगले न्यायालय अघि बढ्छ। किनभने, धेरै अन्योल र समस्याका कुरा पन्छिँदै गएका छन्। जटिलता फुक्दै गएका छन्। हदम्याद, सम्पत्तिमा कुन कुरालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्नेजस्ता कुरामा नजिर, पद्धति कायम गरसिकेको छ। त्यसले अगाडिका फैसलालाई पनि प्रशस्त मार्गदर्शन भएको छ। त्यसैले मुद्दाको फैसला छिटो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 

बीचमा भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि दु्रतमार्गको कुरा आएको थियो, त्यो लागू भएको छ ?

दु्रतमार्ग नै भन्नुभन्दा पनि हाम्रो प्रणालीभित्र एउटा कुरालाई हेर्दा अरू कुरामा मान्छे न्यायबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ। एकातिर ती कुरालाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्कोतिर, सामाजिक रूपमा ठूलो विकृतिको स्वरूप हो भ्रष्टाचार। यसलाई पनि आवश्यकता अनुसार दोषी देखिएको हदसम्म ठहर गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य र समाजमा सुशासन, स्वच्छता र शुद्धता कायम गर्ने प्रणाली पनि हो यो। यसलाई क्रमिक रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आजसम्मको यात्राले पनि देखाएको छ। भोलि पनि यो क्रम जारी रहनेछ ।

लामो समयसम्म भ्रष्टाचार मुद्दा अलपत्र परे । तिनलाई ब्यूँताउन र गति दिन नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै चाहिने रहेछ है ? 

अगाडि बढाउनका लागि त्यो पनि एउटा पक्ष हो। र, सबै न्यायाधीशको न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता सबैको नभईकन समग्रमा सफल यात्रा हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई 'टिमवर्क'का रूपमा पनि लिनुपर्छ। काम गर्दा अग्रसरता र प्रणालीभित्र लैजाने, काम-कारबाहीहरूलाई उचित वातावरण तयार गरेर अगाडि बढाउने भूमिका पनि रहन्छ। 

भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै पद र शक्तिको कुरा आउँछ । ती पदासीन र शक्तिशालीले आफ्नो दबाब र प्रभावको प्रयोग न्यायालयमा पनि गर्न खोज्दा हुन् । त्यस्ता दबाब र प्रभाव कत्तिको झेलिरहनुभएको छ ?

न्याय भनेको सत्य हो। निष्पक्षता, निर्भीकता, संवेदनशीलता, गम्भीरता र उत्तरदायित्वको भाव भयो भने आत्मबलका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ। कुनै दायाँबायाँ, कुनै जस्केलाबाट हेर्नुपर्ने, कतै चियाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। न्याय सर्वोपर िहो। संविधान सर्वोपर िहो। मेरो कर्तव्य न्यायसम्पादन हो भन्ने ठान्दा मात्रै त्यस्ता दबाब आउनेभन्दा पन्छिने नै गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, आजसम्मको यात्रामा। 

दबाबचाहिँ आउँछन् कि आउँदैनन् ?

त्यस्तो दबाबको अनुभूति मैलेचाहिँ गरेको छैन। 

अब भ्रष्टाचार मुद्दामा हाम्रो न्यायालय आक्रामक हुन थालेको हो ?

आक्रामक शैली भन्ने अर्थमा अदालत जाँदैन। न्यायालयले कानुन र प्रमाणका आधारमा न्यायसम्पादन गर्नुपर्छ। कानुन र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। दोषी उम्कनु हुँदैन, निर्दोष पर्नुहुँदैन। त्यसकारण गम्भीरतापूर्वक हामीले मिसिल अध्ययन गरी प्रमाण कानुनका आधारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। न्यायालयमा आक्रामक वा अनाक्रामक शैली भन्ने हुँदैन। न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आत्मबल र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ। त्यत्ति मात्रै हो।

पछिल्लो फैसलामा विशेष अदालतबाट भएका फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ती न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी छ । अब के कारबाही हुन्छ ?

यहाँ (सर्वोच्च)बाट लेखेर गइसकेपछि कस्तो लापरबाही छ, कस्तो लापरबाही छ, कस्तो त्रुटि भएको छ भन्ने छानबिन गर्नुपर्छ। अहिले नै कस्तो रूपको कारबाही हुन्छ भन्नु हतारो हुन्छ।  

दुई जना न्यायाधीश बसेर गरेको फैसलाले गम्भीर त्रुटि भनिइसकेपछि थप छानबिन किन चाहियो ?

फैसलामा त्रुटि र लापरबाहीको संकेत मात्रै गरएिको छ तर त्यसको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ। छानबिन भइसकेपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार एउटा कोर्समा अघि बढ्छ। 

यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने स्थापित मान्यता र पूर्वनजिर केही छन् ?

त्यस्तो केही छैन। मुद्दाविशेषमा गएर हेर्नुपर्छ। 

कारबाही गर्नुपर्ने भनिएकामध्ये दुई जना अहिले पनि कार्यक्षेत्रमै छन्, अब तिनले गर्नेन्यायसम्पादनप्रति कसरी विश्वास गर्ने ?

अहिले प्रारम्भमै त्यति भनिहाल्ने बेला भएको छैन। उजुरी त अरू न्यायाधीशबारे पनि परेका छन्। अरू न्यायाधीश पनि छानबिनमा छन्। उनीहरू पनि कार्यक्षेत्रमै छन्। अध्ययन, छानबिन, विषयको गहनता र संवेदनशीलताका आधारमा एक चरणमा गएर निर्णय गर्नुपर्छ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3439