रामबहादुर रावल
"तपाईं प्रचण्डजीको वारेस भएर आउनुभएको कि यस समितिको सदस्य भएर हो ?"
१७ वैशाखको संवैधानिक समितिको बैठकमा सभासद्हरूले नेकपा एमालेका वरष्िठ नेता माधव नेपालमाथि यसरी व्यंग्य गरे। संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उक्त बैठकमा विवाद समाधान उपसमितिका तर्फबाट शीर्ष राजनीतिक तहमा भएका सहमतिको प्रतिवेदन दिने अन्तिम भाका थियो त्यस दिन। तर, बैठकमा उपसमितिका संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै अनुपस्थित रहे। बैठकमा प्रचण्डको खोजी भएपछि एमालेका वरष्िठ नेता नेपालले प्रचण्ड नआउने जानकारी गराए। उच्च तहमा छलफल जारी रहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भन्दै प्रचण्डले आफूलाई टेलिफोन गरेको र बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिएको नेपालले बताएका थिए। प्रचण्डका तर्फबाट 'रपिोर्टिङ्' गर्न थालेपछि सभासद्हरूले नेपाललाई वारेसको संज्ञा दिएका थिए। उपसमिति सदस्यसमेत रहेका नेपालले उच्च राजनीतिक तहमा भएका छलफलबारे संक्षिप्त जानकारी दिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए, सभापति नीलाम्बर आचार्यले।
हुन पनि संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न जुटेका दलहरू एकाएक सत्ताराजनीतिमा केन्दि्रत भए। त्यसकारण हात्तीवन बैठकपछि संविधानका प्रमुख विवाद शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनःसंरचनाबारे न दलहरूबीच गहन छलफल भयो, न त विवाद समाधानका लागि आयोजित बैठक नै बसे। संविधानसभा, संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिजस्ता औपचारकि संयन्त्रका पटक-पटक डाकिएका बैठक कतिपय त बस्दै बसेनन्, केही बैठक बसे पनि विषयवस्तुमा छलफलै नगरी स्थगित भए। संविधानसभाका बैठक मात्रै तीनपटक स्थगित गरयिो। दलहरूका अनौपचारकि बैठक पनि विवाद मिलाउन फलदायी बन्न नसकेपछि संविधानसभाको नियमावलीसमेत संशोधन गरी मतदान प्रक्रियाबाट विवादको टुंगो लगाउने निर्णय गरयिो। तर, मतदानका लागि पनि दलहरू इच्छुक देखिएनन्। त्यसैले संविधानसभा सचिवालयले यसतर्फ ठोस तयारी गरेन। शीर्ष नेताहरूले अझै सहमतिबाटै संविधानका विवादको टुंगो लगाउने वचन दिन भने छाडेका छैनन्। त्यसैले मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने गरी बोलाइएको २१ वैशाखको संविधानसभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरयिो।
१४ जेठसम्म ँमस्यौदा मात्र’
संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यका अनुसार सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति पहिले नै भयो भने पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नका लागि न्यूनतम १५ दिन आवश्यक पर्छ। तर, त्यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन। दलहरू जति बढी सत्ताराजनीतिका विषयमा अलमल गर्छन्, संविधानका विषयमा सहमति जुटाउने समय पनि त्यति नै साँघुरँिदै छ र सहमति निर्माणको सम्भावनालाई झन् दुरुह बनाउँदै छ। १७ वैशाखमा संविधानसभाको बैठकले मतदान प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरे पनि त्यो प्रक्रियाले निष्कर्ष दिने सम्भावनाप्रति संविधानसभाकै अधिकारीहरू आशावादी छैनन्। किनभने, राज्यको पुनःसंरचनाका ७८ सहित १ सय १७ वटा प्रश्नमा विवाद निरूपण हुन बाँकी छ। तीमध्ये प्रमुख विवादित विषयमा दुईदेखि पाँचवटासम्म विकल्प छन्। त्यसैले एकैपटकको मतदानबाट विवादको टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून छ। जस्तो ः शासकीय स्वरूपमा प्रधानमन्त्रीय, राष्ट्रपतीय वा मिश्रति गरी तीनतिर संविधानसभाको मत बाँडिँदा कुनै पनि विकल्पले बहुमत प्राप्त नगर्न सक्छ।
सभाबाट कुनै एक विषयमा मात्रै कुनै पनि विकल्पले बहुमत प्राप्त नगरे पुनः संवैधानिक समितिमा फर्किने र दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्ने भनिएको छ। संवैधानिक समितिले विवादको टुंगो लगाउन नसके कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने पक्ष अँध्यारोमै छ। यसले संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने समयलाई नै अनिश्चित रहेको देखाउँछ। राजनीतिक तहमा सहमति भइहाले पनि संवैधानिक समितिका ६३ जना सदस्य नै सहमत भए मात्रै उक्त समितिले मस्यौदा तयार गर्न सक्छ। कुनै एउटा बुँदामा एक सदस्यले मात्रै असहमति राख्ने हो भने संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि जानुपर्छ। "फेर िसंवैधानिक समितिका सदस्यहरू समस्या र विवाद निकाल्न यति सिपालु छन् कि उनीहरूलाई समस्या निकाल्ने विशेषज्ञ भन्न सकिन्छ," सचिवालयका एक पदाधिकारीको टिप्पणी छ, "६३ जनाको भीडबाट सर्वसम्मतिको मस्यौदा तयार गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो। दुई वर्षसम्म सहमतिका नाममा एक सिन्को काम नभएको त्यही थलोमा अहिले चामत्कारकि रूपमा सर्वसम्मति होला भन्ने अपेक्षा गर्नु अर्को अनौठो कुरा हुन्छ।"
फेर िविवादको टुंगो संविधानसभाको सामान्य बहुमतले लगाउँदैमा मस्यौदा तयार भइहाल्दैन। संविधानसभाले टुंग्याएका विवादलाई संविधानको भाषामा ढाल्नका लागि मात्रै न्यूनतम १० दिन लाग्छ। "यो पनि न्यूनतम समय हो। रातदिन खट्ने र खानपिनमा समेत धेरैबेर अलमल नगरेर काम गर्ने हो भने मात्रै यति समयमा मस्यौदा तयार हुन्छ," सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्। उनका अनुसार विषयगत समितिबाट सर्वसम्मतिले आएका प्रावधानसमेत मस्यौदामैत्री भाषामा छैनन्। हरेक शब्द, वाक्य र वाक्यांशको विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउँदै मस्यौदा गर्नुपर्छ। अझ कतिपय अवस्थामा अपनाउन खोजिएका व्यवस्थाको परभिाषा नै नयाँ सिर्जना गर्नुपर्नेछ। जस्तो : मिश्रति शासकीय प्रणाली भयो भने त्यसलाई कसरी परभिाषित गर्ने, केकति व्यवस्था धारा-उपधारामा राख्ने भन्ने टुंगो लगाउनु मस्यौदाकारहरूका लागि जटिल विषय रहेको छ। त्यसैले राजनीतिक तहमा सैद्धान्तिक सहमति हुँदैमा तत्काल मस्यौदा तयार भइहाल्छ भन्ने छैन।
मस्यौदा तयार भइसकेपछि पुनः संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। संविधानसभाले मस्यौदालाई सामान्य बहुमतबाट पारति गरेपछि त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। यति भइसक्दा पनि मस्यौदामा जनमत संकलन गर्ने, जनमत संकलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परमिार्जन गर्ने र संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारति गर्ने काम बाँकी नै रहन्छ। हाल संविधानमा रहेका व्यवस्था हुबहु पालना गरेर संविधान जारी गर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्दा पनि अपुग हुन्छ।
दलहरू संविधानको धारा ७० मा तोकिएको प्रक्रियालाई छोट्याउने गरी संशोधन गर्न सहमत भएका छन्। तर, संसद् अधिवेशन अझै बोलाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारसि गरसिकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारसिपछि राष्ट्रपतिले कम्तीमा तीन दिनको म्याद राखेर संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाले कम्तीमा एक दिन अवश्य लिनेछ। यसले पनि संविधानसभाको म्यादभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूको तयारीमा थोरबहुत प्रभाव पार्नेछ। संविधान संशोधनपछि त्यही अनुसार संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकामा संशोधन गर्नुपर्नेछ।
जनमत संकलनका लागि सभासद् जनतामा नगए पनि मस्यौदाचाहिँ अधिकतम समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संविधानसभाका पदाधिकारी र दलहरूको जोड छ। संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमा छाप्नका लागि मात्रै चार दिन लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने हो भने पनि न्यूनतम अरू चार दिन खर्च हुने सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। सुझाव संकलनपछि आवश्यक परमिार्जनसहित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन र विधेयकका रूपमा तयार गर्न कम्तीमा दुई दिन लाग्नेछ। त्यसपछिका काम त्यो विधेयक संविधानसभाका सबै सदस्यका हातहातमा पुर्याउनु, संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा विधेयक पेस गर्नु हुनेछ। सचिवालयको सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दा पनि न्यूनतम एक दिन यसमा खर्च हुनेछ। त्यसपछि संविधानका धारा-धारामा संशोधन लिने प्रक्रिया चल्छ। यसले पनि दुई दिन न्यूनतम लिनेछ। सभासद्हरूका कति संशोधन प्रस्ताव आउँछन् भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न गाह्रो छ। तर, एकदमै कम संशोधन प्रस्ताव परे र सकेसम्म छोटो प्रक्रिया अनाउँदा पनि संशोधन प्रस्ताव र विधेयकका धाराहरूमा पूर्ण बैठकमा छलफल हुन सात दिन न्यूनतम लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ।
यसरी संविधान जारी गर्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति संविधानका सबै धारा र उपधारामा एकमत हुनु आवश्यक छ। तर, सत्तासाझेदारीमा अल्मलिइरहेका दलहरू संविधान निर्माणका कसिला मुद्दामा सजिलै एक ठाउँमा आउने र संविधान जारी हुने सम्भावनाबाट निकै टाढा रहेको संविधानसभाकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्। संवैधानिक समितिका सभापति आचार्य भन्छन्, "दलहरू सहमति जुटाउनका लागि रातोदिन लागे भने पनि १४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा मात्रै ल्याउन सम्भव छ। त्यसपछि जनमत संकलन र अन्तिम रूप दिने काम बाँकी नै रहन्छ।"
१४ जेठपछि के ?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १ फागुनमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित 'जनयुद्ध'को वर्षगाँठ कार्यक्रममा 'सर्वोच्च अदालतको आदेश हाम्रा लागि बाध्यकारी होइन, हाम्रा न्यायाधीश जनता हुन्' भनेका थिए। त्यस्तै एमाले नेता नेपालले केही दिनअघि मात्रै संवैधानिक समितिको बैठकमा संविधानसभाको म्याद लम्ब्याएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर जाने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट खासै आएका छैनन्। तर, १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्दै गएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसपछिका सम्भावित परदिृश्यबारे विभिन्नथरीका अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। औपचारकि मञ्चमा भने यसबारे छलफल भएको छैन। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले १४ जेठभित्रै संविधान जारी हुने बताइरहेका छन्। उनीहरूलाई यसो भन्नुपर्ने बाध्यता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि सिर्जना गरििदएको छ। किनभने, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेतको विशेष इजलासले गत वर्ष ११ जेठमा गरेको आदेशले संविधानसभाको म्याद १४ जेठमा सीमित मात्रै गरििदएको छैन, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपीठ र दरपीठ सदर गरी अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सबै वैधानिक ढोका बन्द गरििदएको छ। राजनीतिक नेताहरूले दरपीठ सदरको निर्णयलाई पनि अदालतको कठोर 'मुड'कै रूपमा बुझेका छन्। किनभने, सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट विशेष इजलासको आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुँदा सर्वोच्चले संविधानसभाका आगामी कामका आधारमा निर्णय गर्ने बाटो राख्ने अपेक्षा नेताहरूको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यो ठाडै अस्वीकार गरििदएपछि आगामी दिनमा पनि अन्तिम घडीमा अदालतबाट हरयिो बत्ती मिल्ने सम्भावना न्यून देखेका छन्, उनीहरूले। यस अवस्थामा १४ जेठपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्योलमै छ।
कतिपय कारणले गर्दा १४ जेठभित्रै जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वमाथि परेको छ। जस्तो ः वैधानिकताको संकट र संक्रमणकालमा हुने अराजक गतिविधिको सम्भावित जोखिम। यसका कतिपय संकेतहरू सतहमै आउन थालेका छन्। १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्दा नै पनि एकातिर जनतामा पूर्ण स्वामित्वको भावना नहुने, अर्कोतिर हाल विभिन्न माग राख्दै सडकमा ओर्लेका अनेक समुदायका अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था। "तर, ती समस्यालाई वैधानिक सरकार, संसद् र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिने आधार पनि समयमै संविधान जारी गर्दा नै प्राप्त हुन्छ," दलहरूका आन्तरकि छलफलहरूमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "न अदालतबाट वैधानिकता मिल्ने न जनताबाट सहयोग पाइने अवस्थातिर गयौँ भने स्थिति भयावह बन्न सक्छ।"
अदालतले तोकेको सीमाभित्र संविधान जारी नगर्ने हो भने संकटकालीन अवस्था घोषणा गरी छ महिना म्याद थप्नुपर्ने चर्चा अनौपचारकि राजनीतिक तहमा भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यसलाई पूरै निषेध गरेको संविधानसभाका अधिकारीहरूले बुझेका छन्। बरू सर्वोच्चले 'जनमतसंग्रह, ताजा जनादेश वा अन्य उपयुक्त संवैधानिक विकल्प'मा जान भनेकाले राजनीतिक निर्णय संविधानसभाले जस्तोसुकै गर्न सक्ने तर्क एकथरी नेताहरूको रहेको छ। तर, त्यो विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतर्फ भने कोही पनि औपचारकि रूपमा मुख खोल्न तयार छैनन्। संविधान संशोधन गरी संविधान जारी नगर्दासम्म संविधान रहने व्यवस्था गर्न सकिनेसम्मका विकल्पलाई उनीहरूले राजनीतिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
केही अधिवक्ता तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सभासद्हरूले संविधानको पहिलो मस्यौदा वा श्वेतपत्रका रूपमा अहिलेसम्मका संविधानसभाका काम सार्वजनिक गरी ठोस कार्ययोजनासहित सर्वोच्च अदालतबाट म्याद लिन सकिने दाबी गरेका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "सर्वोच्च अदालतबाट म्याद थपका लागि सहमति माग गर्न सकिन्छ र अन्यत्र पनि यस्तो प्रयास भएका उदाहरण छन्।" तर, सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरू यस विकल्पमा जाने संवैधानिक आधार देख्दैनन्। गत ११ जेठको आदेश गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश नेपालसँगको कुराकानीमा भन्छन्, "निकास दिने प्रयोजनका लागि आएका यस्ता विकल्पहरू राजनीतिक तहमा छलफल गर्न सजिलो भए पनि तिनको वैधानिक आधार खोज्न गाह्रो हुन्छ।"
उच्च राजनीतिक तहमा भएका छलफल र न्यायिक क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगका परामर्शमा संविधान निर्माणको धेरैजसो काम सकियो तर प्रक्रियागत कारणले मात्रै ढिला हुने भयो भनेचाहिँ सर्वोच्चको सकारात्मक दृष्टि रहन सक्ने संकेत पाइएका छन्। स्रोत अनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रिया सकिन लाग्यो र न्यूनतम अवधि आवश्यक पर्यो भनेर संविधानसभाले प्रस्ताव पारति गर्न सक्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै र राष्ट्रिय आवश्यकता विचार गरी संविधान जारी गर्ने थप समय उल्लेख गर्न सकिनेछ। र, त्यही प्रस्तावका आधारमा सरकारले संविधानको धारा १५८ लाई उद्धृत गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारसि गर्न सक्छ। त्यसपछि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न बाँकी रहेको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यो संविधानसभाको म्याद थप गर्ने नभई प्रक्रियामा गइसकेको र संविधान जारी नगर्दा थप समस्या हुने भएकाले निश्चित अवधिसम्मका लागि 'संविधानसभाको निरन्तरताका लागि' पहल हुनुपर्ने सोच उच्च तहमा रहेको छ। "तर, यसअघिकै तरकिाले म्याद थप गरएि डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ," सर्वोच्चका ती न्यायाधीश भन्छन्, "१४ जेठ नाघ्नु नै एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था हो।"
कतिपय सभासद्ले भने १४ जेठअघि जति सहमति हुन्छन्, ती बुँदालाई समेटेर संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी काम संक्रमणकालीन संसद्ले टुंग्याउने सुझाव नेताहरूलाई दिएका छन्। दलहरूबीच नयाँ संविधान जारी भए पनि आमनिर्वाचन नहुन्जेलसम्म अहिलेकै ६ सय १ सभासद् रहेको संरचना संसद्का रूपमा राख्ने र त्यसले सम्पूर्ण विधायिकी काम गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। तर, यस विकल्पमा बढी विवाद हुन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।
जे भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच भएका पटक-पटकका छलफलले संविधान निर्माणको गतिलाई परण्िाामको सँघारमा पुर्याएका छन्। राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत केही महत्त्वपूर्ण भद्र सहमति भएका छन्। तर, तिनले मूर्तता प्राप्त गर्न वैधानिक समयसीमाको नै चुनौती छ।
सहमतिको जग
- माधव बस्नेत
२१ वैशाख ०६९ को मध्यरातमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पाँचबँुदे सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार गठनको बाटो खुलाएका छन्। राष्ट्रिय सरकार गठनको सहमतिपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हट्ने अपेक्षा गरएिको छ। तर, तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान जारी होला या नहोला भन्ने संशय भने अद्यापि कायमै छ।
२१ वैशाखको मध्यराती भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा आगामी १४ जेठअगावै नयाँ संविधान घोषणा गरनिे उल्लेख गरएिको भए पनि दलहरूबीच उक्त अवधिमा संविधानको मस्यौदा मात्र ल्याउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। अर्थात्, १४ जेठको समयसीमामा पूर्ण संविधान आउने सम्भावना कम छ । भद्र भनिएको उक्त सहमति अनुसार वैशाखको अन्त्यसम्ममा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारले पूर्णता पाउनेछ। त्यसपछि मात्र संविधान निर्माणमा एक राय कायम गर्नका लागि पाँचबुँदे सहमतिमा सहभागी चार राजनीतिक शक्ति सक्रिय हुनेछन्।
संविधान निर्माणमा सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ, संघीयता। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मुलुकलाई संघीयतामा लाने सहमति भइसकेको छ। तर, प्रदेशको संख्या, सिमानाको रेखांकन र नामकरण उनीहरूका लागि अझै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। संघीयताका सम्बन्धमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चाका आ-आफ्नै दलील छन्। विशेषगरी प्रदेशको नामकरणको आधार पहिचान, सामथ्र्य, भूगोल, इतिहास आदिलाई मान्ने भनिए पनि जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग नकार्नर् दलहरूका लागि त्यति सहज छैन। अझ संघीयताका सन्दर्भमा केही युरोपियन मुलुकले ठूलो धनराशि लगानी गरेको तथ्य पनि लुकेको छैन। उनीहरू पनि नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् र यसका लागि आफ्ना बुताले भ्याएसम्मका लबिङ् गररिहेका छन्। दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत पनि संघीयताकै पक्षमा देखिन्छ। नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले भने संघीयताबारे निकै चासो राख्दै आएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ् होउलानले एक महिना लामो बिदामा स्वदेश जानुअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा संघीयतासम्बन्धी आफ्नो चासोलाई प्रस्ट व्यक्त गरेका थिए । तर, मुलुक संघीयताबाट पछाडि र्फकन नमिल्ने अवस्थाका कारण आफूले सोचेजस्तो नहुने भएपछि पछिल्लो समय चीन नेपालको सन्दर्भमा 'शान्त कूटनीति'को तहमा छ। चिनियाँ राजदूतको एकमहिने बिदालाई कूटनीतिक वृत्तले यही रूपमा लिएको छ।
संघीयताको एजेन्डाबाट पछि र्फकन नमिल्ने भएपछि दलहरूसँग 'सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने' गरी बीचको उपाय निकाल्नेबाहेक अर्को तरकिा छैन। प्रदेशको नामांकनमा जातीय पहिचानसँगै भूगोललाई पनि जोड्ने गरी बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास गर्ने वा प्रदेशको नामकरणको जिम्मा संविधान जारी गरसिकेपछि सोही प्रदेशलाई दिने उपाय पनि दलहरूसँग छ। स्रोतका अनुसार यसअघिका छलफलहरूमा दलहरूबीच ८ देखि १२ प्रदेशसम्म कायम गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। तर, पछिल्लो समय मधेसी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेशमा सहमति जनाए पनि दुवै प्रदेश एकअर्कासँग जोडिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर, अन्य दलहरू भने चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राख्न चाहिरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले जातीय पहिचानका कुनै पनि गन्ध प्रदेश नामकरणमा नआऊन् भन्ने चाहन्छन्। माओवादी आफूले उठाएको जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको अवधारणाबाट भाग्ने स्थितिमा छैन। त्यसैले माओवादी बीचको बाटो तय गर्नुपर्ने भनाइमा छ।
राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिमा कांग्रेसका तर्फबाट सक्रिय भूमिकामा रहेका युवा नेता अमरेशकुमार सिंहका अनुसार संघीयताको समस्या कुनै दलसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो मुद्दा बहुआयामिक छ। "संघीयता मात्र होइन, नयाँ संविधान नचाहने तत्त्वहरू विभिन्न दलमा छन्," नेता सिंह भन्छन्, "तर, हामी संघीयतासहितको संविधान ल्याएर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुका साथै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छाँै। यसमा हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ, अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्।" नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे भने दलहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनेभन्दा पनि संघीयता र शासन प्रणालीमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र लेनदेन गररिहेको बताउँछन्। उनका अनुसार शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरएिको भए मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, न त शासकीय स्वरूपमा नै यत्रो लफडा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। भन्छन्, "मुलुकको कुनै भूगोल वा जातिको विकास संघीयतामा नगएका कारणले नभएको होइन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण नगरेकाले नभएको हो।"
संविधान निर्माणमा दलहरू सहमतिनजिक पुग्न धौधौ हुनुको अर्को कारण हो, शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कडी। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय दलहरूबीच शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति जुटिसकेको छ। मिश्रति प्रणालीलाई आधार बनाएर शासकीय स्वरूपमा जाने कुरामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चा सहमतिनजिक पुगिसकेका भए पनि अधिकारको बाँडफाँटका लागि भने तीनै दलबीच थप छलफलको आवश्यकता छ। हात्तीवन बैठकमै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा दलहरूबीच मोटामोटी सहमति भइसकेकाले पछिल्लो सहमतिमा उनीहरूले यसलाई उल्लेख नगरेका हुन्। "दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र मिश्रति प्रणालीबारे हात्तीवन बैठकअघि र त्यस बैठकमा जे सहमति भएका थिए, त्यसयता खासै प्रगति भएको छैन," माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "त्यस सहमतिमा टेकेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र १४ जेठमा संविधानको मस्यौदासम्म ल्याउने गरी नयाँ सहमति गरेका हुन्। शासकीय स्वरूपमा पनि कुरा मिल्ने संकेत देखिएको छ।"
प्रस्तावित मिश्रति प्रणालीले जनताबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने र संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने काम गर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच प्रारम्भिक सहमति भएको छ। विशेषगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई कुन हदसम्मको अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरू अबका वार्ताहरूमा घोत्लिनेछन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिले सेनामा सोझै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, प्रधानमन्त्री हटाउन वा संसद् भंग गर्न नमिल्ने, राजदूतहरूको नियुक्ति तथा संवैधानिक परष्िाद्मा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाका लागि संसद्को सहमति लिन आवश्यक हुनेजस्ता विषयमा छलफल केन्दि्रत हुने अनुमान छ।
स्रोतका अनुसार दलहरू हात्तीवन र त्यसअघिका बैठकमा फिनिस -फिनल्यान्ड) मोडलजस्तै शासकीय स्वरूपमा अनौपचारकि रूपमा सहमत भएका थिए। माओवादीले संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति कुनै हालतमा नमान्ने र कांग्रेस जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेपछि फिनिस मोडल अपनाइएको थियो। जस अनुसार निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच अधिकार बाँडफाँट गरन्िछ। स्रोतका शब्दमा यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेको थियो। जसमा अनौपचारकि रूपमा माओवादी लगभग सहमत भइसकेको छ। निर्वाचन मण्डलमा संघीय प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रादेशिक सभाका सदस्य, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका निर्वाचित सदस्यहरू गरी झन्डै १० हजार प्रतिनिधि हुनेछन्। यसले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन कांग्रेस पनि सहमत छ।
पछिल्लो समय पाँचबुँदे सहमति गरेका दलहरूले आगामी दिनमा राजनीतिक एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। र, त्यो सहमति कम्तीमा पाँच वर्ष चलाउने ढंगमा छलफल अघि बढेको छ । दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो। जस अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा रुचि देखाएका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, एमालेले सभामुख र मोर्चाले उपराष्ट्रपति पद बाँडफाँट गर्ने तहसम्मको कुराकानी भएको थियो।
निर्वाचित राष्ट्रपतिले समेत शक्ति हत्याउलान् भन्ने त्रास पनि छ, मुख्यतः कांग्रेस र एमालेमा। त्यसमा पनि प्रचण्ड नै राष्ट्रपति बनेमा निरंकुश बन्ने हुन् कि भन्ने ठूलो डर छ, उनीहरूलाई। यसर्थ, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समेत अधिकार बाँड्नेबारेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै दैनिक कामकाज गर्ने किसिमको सन्तुलन कायम हुनेछ। एकीकृत माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हरबिोल गजुरेलका अनुसार दलहरूबीच पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता र मिश्रति शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। भन्छन्, "त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्था उपलब्धिमूलक नै छ।"
के छ धारा १५८ मा ?
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ। 'यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ,' संविधानमा छ।
अन्तरमि संविधानको सुरु संस्करणमा मन्त्रिपरष्िाद्ले नै यस्तो आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरएिको थियो। किनभने, त्यतिखेर राष्ट्रपतिको व्यवस्था थिएन। तर, पछि पाँचौँ संशोधनका क्रममा मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरयिो। तर, व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्दा सामान्य वा दुईतिहाइ कुन तरकिाले अनुमोदन गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3731http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3731
१७ वैशाखको संवैधानिक समितिको बैठकमा सभासद्हरूले नेकपा एमालेका वरष्िठ नेता माधव नेपालमाथि यसरी व्यंग्य गरे। संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उक्त बैठकमा विवाद समाधान उपसमितिका तर्फबाट शीर्ष राजनीतिक तहमा भएका सहमतिको प्रतिवेदन दिने अन्तिम भाका थियो त्यस दिन। तर, बैठकमा उपसमितिका संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै अनुपस्थित रहे। बैठकमा प्रचण्डको खोजी भएपछि एमालेका वरष्िठ नेता नेपालले प्रचण्ड नआउने जानकारी गराए। उच्च तहमा छलफल जारी रहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भन्दै प्रचण्डले आफूलाई टेलिफोन गरेको र बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी दिएको नेपालले बताएका थिए। प्रचण्डका तर्फबाट 'रपिोर्टिङ्' गर्न थालेपछि सभासद्हरूले नेपाललाई वारेसको संज्ञा दिएका थिए। उपसमिति सदस्यसमेत रहेका नेपालले उच्च राजनीतिक तहमा भएका छलफलबारे संक्षिप्त जानकारी दिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए, सभापति नीलाम्बर आचार्यले।
हुन पनि संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न जुटेका दलहरू एकाएक सत्ताराजनीतिमा केन्दि्रत भए। त्यसकारण हात्तीवन बैठकपछि संविधानका प्रमुख विवाद शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनःसंरचनाबारे न दलहरूबीच गहन छलफल भयो, न त विवाद समाधानका लागि आयोजित बैठक नै बसे। संविधानसभा, संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिजस्ता औपचारकि संयन्त्रका पटक-पटक डाकिएका बैठक कतिपय त बस्दै बसेनन्, केही बैठक बसे पनि विषयवस्तुमा छलफलै नगरी स्थगित भए। संविधानसभाका बैठक मात्रै तीनपटक स्थगित गरयिो। दलहरूका अनौपचारकि बैठक पनि विवाद मिलाउन फलदायी बन्न नसकेपछि संविधानसभाको नियमावलीसमेत संशोधन गरी मतदान प्रक्रियाबाट विवादको टुंगो लगाउने निर्णय गरयिो। तर, मतदानका लागि पनि दलहरू इच्छुक देखिएनन्। त्यसैले संविधानसभा सचिवालयले यसतर्फ ठोस तयारी गरेन। शीर्ष नेताहरूले अझै सहमतिबाटै संविधानका विवादको टुंगो लगाउने वचन दिन भने छाडेका छैनन्। त्यसैले मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने गरी बोलाइएको २१ वैशाखको संविधानसभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरयिो।
१४ जेठसम्म ँमस्यौदा मात्र’
संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यका अनुसार सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति पहिले नै भयो भने पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नका लागि न्यूनतम १५ दिन आवश्यक पर्छ। तर, त्यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन। दलहरू जति बढी सत्ताराजनीतिका विषयमा अलमल गर्छन्, संविधानका विषयमा सहमति जुटाउने समय पनि त्यति नै साँघुरँिदै छ र सहमति निर्माणको सम्भावनालाई झन् दुरुह बनाउँदै छ। १७ वैशाखमा संविधानसभाको बैठकले मतदान प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरे पनि त्यो प्रक्रियाले निष्कर्ष दिने सम्भावनाप्रति संविधानसभाकै अधिकारीहरू आशावादी छैनन्। किनभने, राज्यको पुनःसंरचनाका ७८ सहित १ सय १७ वटा प्रश्नमा विवाद निरूपण हुन बाँकी छ। तीमध्ये प्रमुख विवादित विषयमा दुईदेखि पाँचवटासम्म विकल्प छन्। त्यसैले एकैपटकको मतदानबाट विवादको टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून छ। जस्तो ः शासकीय स्वरूपमा प्रधानमन्त्रीय, राष्ट्रपतीय वा मिश्रति गरी तीनतिर संविधानसभाको मत बाँडिँदा कुनै पनि विकल्पले बहुमत प्राप्त नगर्न सक्छ।
सभाबाट कुनै एक विषयमा मात्रै कुनै पनि विकल्पले बहुमत प्राप्त नगरे पुनः संवैधानिक समितिमा फर्किने र दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्ने भनिएको छ। संवैधानिक समितिले विवादको टुंगो लगाउन नसके कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने पक्ष अँध्यारोमै छ। यसले संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने समयलाई नै अनिश्चित रहेको देखाउँछ। राजनीतिक तहमा सहमति भइहाले पनि संवैधानिक समितिका ६३ जना सदस्य नै सहमत भए मात्रै उक्त समितिले मस्यौदा तयार गर्न सक्छ। कुनै एउटा बुँदामा एक सदस्यले मात्रै असहमति राख्ने हो भने संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि जानुपर्छ। "फेर िसंवैधानिक समितिका सदस्यहरू समस्या र विवाद निकाल्न यति सिपालु छन् कि उनीहरूलाई समस्या निकाल्ने विशेषज्ञ भन्न सकिन्छ," सचिवालयका एक पदाधिकारीको टिप्पणी छ, "६३ जनाको भीडबाट सर्वसम्मतिको मस्यौदा तयार गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो। दुई वर्षसम्म सहमतिका नाममा एक सिन्को काम नभएको त्यही थलोमा अहिले चामत्कारकि रूपमा सर्वसम्मति होला भन्ने अपेक्षा गर्नु अर्को अनौठो कुरा हुन्छ।"
फेर िविवादको टुंगो संविधानसभाको सामान्य बहुमतले लगाउँदैमा मस्यौदा तयार भइहाल्दैन। संविधानसभाले टुंग्याएका विवादलाई संविधानको भाषामा ढाल्नका लागि मात्रै न्यूनतम १० दिन लाग्छ। "यो पनि न्यूनतम समय हो। रातदिन खट्ने र खानपिनमा समेत धेरैबेर अलमल नगरेर काम गर्ने हो भने मात्रै यति समयमा मस्यौदा तयार हुन्छ," सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्। उनका अनुसार विषयगत समितिबाट सर्वसम्मतिले आएका प्रावधानसमेत मस्यौदामैत्री भाषामा छैनन्। हरेक शब्द, वाक्य र वाक्यांशको विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउँदै मस्यौदा गर्नुपर्छ। अझ कतिपय अवस्थामा अपनाउन खोजिएका व्यवस्थाको परभिाषा नै नयाँ सिर्जना गर्नुपर्नेछ। जस्तो : मिश्रति शासकीय प्रणाली भयो भने त्यसलाई कसरी परभिाषित गर्ने, केकति व्यवस्था धारा-उपधारामा राख्ने भन्ने टुंगो लगाउनु मस्यौदाकारहरूका लागि जटिल विषय रहेको छ। त्यसैले राजनीतिक तहमा सैद्धान्तिक सहमति हुँदैमा तत्काल मस्यौदा तयार भइहाल्छ भन्ने छैन।
मस्यौदा तयार भइसकेपछि पुनः संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। संविधानसभाले मस्यौदालाई सामान्य बहुमतबाट पारति गरेपछि त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। यति भइसक्दा पनि मस्यौदामा जनमत संकलन गर्ने, जनमत संकलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परमिार्जन गर्ने र संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारति गर्ने काम बाँकी नै रहन्छ। हाल संविधानमा रहेका व्यवस्था हुबहु पालना गरेर संविधान जारी गर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्दा पनि अपुग हुन्छ।
दलहरू संविधानको धारा ७० मा तोकिएको प्रक्रियालाई छोट्याउने गरी संशोधन गर्न सहमत भएका छन्। तर, संसद् अधिवेशन अझै बोलाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारसि गरसिकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारसिपछि राष्ट्रपतिले कम्तीमा तीन दिनको म्याद राखेर संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाले कम्तीमा एक दिन अवश्य लिनेछ। यसले पनि संविधानसभाको म्यादभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूको तयारीमा थोरबहुत प्रभाव पार्नेछ। संविधान संशोधनपछि त्यही अनुसार संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकामा संशोधन गर्नुपर्नेछ।
जनमत संकलनका लागि सभासद् जनतामा नगए पनि मस्यौदाचाहिँ अधिकतम समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संविधानसभाका पदाधिकारी र दलहरूको जोड छ। संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमा छाप्नका लागि मात्रै चार दिन लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने हो भने पनि न्यूनतम अरू चार दिन खर्च हुने सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। सुझाव संकलनपछि आवश्यक परमिार्जनसहित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन र विधेयकका रूपमा तयार गर्न कम्तीमा दुई दिन लाग्नेछ। त्यसपछिका काम त्यो विधेयक संविधानसभाका सबै सदस्यका हातहातमा पुर्याउनु, संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा विधेयक पेस गर्नु हुनेछ। सचिवालयको सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दा पनि न्यूनतम एक दिन यसमा खर्च हुनेछ। त्यसपछि संविधानका धारा-धारामा संशोधन लिने प्रक्रिया चल्छ। यसले पनि दुई दिन न्यूनतम लिनेछ। सभासद्हरूका कति संशोधन प्रस्ताव आउँछन् भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न गाह्रो छ। तर, एकदमै कम संशोधन प्रस्ताव परे र सकेसम्म छोटो प्रक्रिया अनाउँदा पनि संशोधन प्रस्ताव र विधेयकका धाराहरूमा पूर्ण बैठकमा छलफल हुन सात दिन न्यूनतम लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ।
यसरी संविधान जारी गर्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति संविधानका सबै धारा र उपधारामा एकमत हुनु आवश्यक छ। तर, सत्तासाझेदारीमा अल्मलिइरहेका दलहरू संविधान निर्माणका कसिला मुद्दामा सजिलै एक ठाउँमा आउने र संविधान जारी हुने सम्भावनाबाट निकै टाढा रहेको संविधानसभाकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्। संवैधानिक समितिका सभापति आचार्य भन्छन्, "दलहरू सहमति जुटाउनका लागि रातोदिन लागे भने पनि १४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा मात्रै ल्याउन सम्भव छ। त्यसपछि जनमत संकलन र अन्तिम रूप दिने काम बाँकी नै रहन्छ।"
१४ जेठपछि के ?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १ फागुनमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित 'जनयुद्ध'को वर्षगाँठ कार्यक्रममा 'सर्वोच्च अदालतको आदेश हाम्रा लागि बाध्यकारी होइन, हाम्रा न्यायाधीश जनता हुन्' भनेका थिए। त्यस्तै एमाले नेता नेपालले केही दिनअघि मात्रै संवैधानिक समितिको बैठकमा संविधानसभाको म्याद लम्ब्याएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर जाने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट खासै आएका छैनन्। तर, १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्दै गएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसपछिका सम्भावित परदिृश्यबारे विभिन्नथरीका अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। औपचारकि मञ्चमा भने यसबारे छलफल भएको छैन। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले १४ जेठभित्रै संविधान जारी हुने बताइरहेका छन्। उनीहरूलाई यसो भन्नुपर्ने बाध्यता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि सिर्जना गरििदएको छ। किनभने, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेतको विशेष इजलासले गत वर्ष ११ जेठमा गरेको आदेशले संविधानसभाको म्याद १४ जेठमा सीमित मात्रै गरििदएको छैन, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपीठ र दरपीठ सदर गरी अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सबै वैधानिक ढोका बन्द गरििदएको छ। राजनीतिक नेताहरूले दरपीठ सदरको निर्णयलाई पनि अदालतको कठोर 'मुड'कै रूपमा बुझेका छन्। किनभने, सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट विशेष इजलासको आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुँदा सर्वोच्चले संविधानसभाका आगामी कामका आधारमा निर्णय गर्ने बाटो राख्ने अपेक्षा नेताहरूको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यो ठाडै अस्वीकार गरििदएपछि आगामी दिनमा पनि अन्तिम घडीमा अदालतबाट हरयिो बत्ती मिल्ने सम्भावना न्यून देखेका छन्, उनीहरूले। यस अवस्थामा १४ जेठपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्योलमै छ।
कतिपय कारणले गर्दा १४ जेठभित्रै जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वमाथि परेको छ। जस्तो ः वैधानिकताको संकट र संक्रमणकालमा हुने अराजक गतिविधिको सम्भावित जोखिम। यसका कतिपय संकेतहरू सतहमै आउन थालेका छन्। १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्दा नै पनि एकातिर जनतामा पूर्ण स्वामित्वको भावना नहुने, अर्कोतिर हाल विभिन्न माग राख्दै सडकमा ओर्लेका अनेक समुदायका अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था। "तर, ती समस्यालाई वैधानिक सरकार, संसद् र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिने आधार पनि समयमै संविधान जारी गर्दा नै प्राप्त हुन्छ," दलहरूका आन्तरकि छलफलहरूमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "न अदालतबाट वैधानिकता मिल्ने न जनताबाट सहयोग पाइने अवस्थातिर गयौँ भने स्थिति भयावह बन्न सक्छ।"
अदालतले तोकेको सीमाभित्र संविधान जारी नगर्ने हो भने संकटकालीन अवस्था घोषणा गरी छ महिना म्याद थप्नुपर्ने चर्चा अनौपचारकि राजनीतिक तहमा भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यसलाई पूरै निषेध गरेको संविधानसभाका अधिकारीहरूले बुझेका छन्। बरू सर्वोच्चले 'जनमतसंग्रह, ताजा जनादेश वा अन्य उपयुक्त संवैधानिक विकल्प'मा जान भनेकाले राजनीतिक निर्णय संविधानसभाले जस्तोसुकै गर्न सक्ने तर्क एकथरी नेताहरूको रहेको छ। तर, त्यो विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतर्फ भने कोही पनि औपचारकि रूपमा मुख खोल्न तयार छैनन्। संविधान संशोधन गरी संविधान जारी नगर्दासम्म संविधान रहने व्यवस्था गर्न सकिनेसम्मका विकल्पलाई उनीहरूले राजनीतिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
केही अधिवक्ता तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सभासद्हरूले संविधानको पहिलो मस्यौदा वा श्वेतपत्रका रूपमा अहिलेसम्मका संविधानसभाका काम सार्वजनिक गरी ठोस कार्ययोजनासहित सर्वोच्च अदालतबाट म्याद लिन सकिने दाबी गरेका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "सर्वोच्च अदालतबाट म्याद थपका लागि सहमति माग गर्न सकिन्छ र अन्यत्र पनि यस्तो प्रयास भएका उदाहरण छन्।" तर, सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरू यस विकल्पमा जाने संवैधानिक आधार देख्दैनन्। गत ११ जेठको आदेश गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश नेपालसँगको कुराकानीमा भन्छन्, "निकास दिने प्रयोजनका लागि आएका यस्ता विकल्पहरू राजनीतिक तहमा छलफल गर्न सजिलो भए पनि तिनको वैधानिक आधार खोज्न गाह्रो हुन्छ।"
उच्च राजनीतिक तहमा भएका छलफल र न्यायिक क्षेत्रका अधिकारीहरूसँगका परामर्शमा संविधान निर्माणको धेरैजसो काम सकियो तर प्रक्रियागत कारणले मात्रै ढिला हुने भयो भनेचाहिँ सर्वोच्चको सकारात्मक दृष्टि रहन सक्ने संकेत पाइएका छन्। स्रोत अनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रिया सकिन लाग्यो र न्यूनतम अवधि आवश्यक पर्यो भनेर संविधानसभाले प्रस्ताव पारति गर्न सक्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै र राष्ट्रिय आवश्यकता विचार गरी संविधान जारी गर्ने थप समय उल्लेख गर्न सकिनेछ। र, त्यही प्रस्तावका आधारमा सरकारले संविधानको धारा १५८ लाई उद्धृत गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारसि गर्न सक्छ। त्यसपछि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न बाँकी रहेको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यो संविधानसभाको म्याद थप गर्ने नभई प्रक्रियामा गइसकेको र संविधान जारी नगर्दा थप समस्या हुने भएकाले निश्चित अवधिसम्मका लागि 'संविधानसभाको निरन्तरताका लागि' पहल हुनुपर्ने सोच उच्च तहमा रहेको छ। "तर, यसअघिकै तरकिाले म्याद थप गरएि डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ," सर्वोच्चका ती न्यायाधीश भन्छन्, "१४ जेठ नाघ्नु नै एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था हो।"
कतिपय सभासद्ले भने १४ जेठअघि जति सहमति हुन्छन्, ती बुँदालाई समेटेर संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी काम संक्रमणकालीन संसद्ले टुंग्याउने सुझाव नेताहरूलाई दिएका छन्। दलहरूबीच नयाँ संविधान जारी भए पनि आमनिर्वाचन नहुन्जेलसम्म अहिलेकै ६ सय १ सभासद् रहेको संरचना संसद्का रूपमा राख्ने र त्यसले सम्पूर्ण विधायिकी काम गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। तर, यस विकल्पमा बढी विवाद हुन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।
जे भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच भएका पटक-पटकका छलफलले संविधान निर्माणको गतिलाई परण्िाामको सँघारमा पुर्याएका छन्। राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत केही महत्त्वपूर्ण भद्र सहमति भएका छन्। तर, तिनले मूर्तता प्राप्त गर्न वैधानिक समयसीमाको नै चुनौती छ।
सहमतिको जग
- माधव बस्नेत
२१ वैशाख ०६९ को मध्यरातमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पाँचबँुदे सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार गठनको बाटो खुलाएका छन्। राष्ट्रिय सरकार गठनको सहमतिपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हट्ने अपेक्षा गरएिको छ। तर, तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान जारी होला या नहोला भन्ने संशय भने अद्यापि कायमै छ।२१ वैशाखको मध्यराती भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा आगामी १४ जेठअगावै नयाँ संविधान घोषणा गरनिे उल्लेख गरएिको भए पनि दलहरूबीच उक्त अवधिमा संविधानको मस्यौदा मात्र ल्याउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। अर्थात्, १४ जेठको समयसीमामा पूर्ण संविधान आउने सम्भावना कम छ । भद्र भनिएको उक्त सहमति अनुसार वैशाखको अन्त्यसम्ममा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारले पूर्णता पाउनेछ। त्यसपछि मात्र संविधान निर्माणमा एक राय कायम गर्नका लागि पाँचबुँदे सहमतिमा सहभागी चार राजनीतिक शक्ति सक्रिय हुनेछन्।
संविधान निर्माणमा सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ, संघीयता। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मुलुकलाई संघीयतामा लाने सहमति भइसकेको छ। तर, प्रदेशको संख्या, सिमानाको रेखांकन र नामकरण उनीहरूका लागि अझै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। संघीयताका सम्बन्धमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चाका आ-आफ्नै दलील छन्। विशेषगरी प्रदेशको नामकरणको आधार पहिचान, सामथ्र्य, भूगोल, इतिहास आदिलाई मान्ने भनिए पनि जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग नकार्नर् दलहरूका लागि त्यति सहज छैन। अझ संघीयताका सन्दर्भमा केही युरोपियन मुलुकले ठूलो धनराशि लगानी गरेको तथ्य पनि लुकेको छैन। उनीहरू पनि नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् र यसका लागि आफ्ना बुताले भ्याएसम्मका लबिङ् गररिहेका छन्। दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत पनि संघीयताकै पक्षमा देखिन्छ। नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले भने संघीयताबारे निकै चासो राख्दै आएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ् होउलानले एक महिना लामो बिदामा स्वदेश जानुअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा संघीयतासम्बन्धी आफ्नो चासोलाई प्रस्ट व्यक्त गरेका थिए । तर, मुलुक संघीयताबाट पछाडि र्फकन नमिल्ने अवस्थाका कारण आफूले सोचेजस्तो नहुने भएपछि पछिल्लो समय चीन नेपालको सन्दर्भमा 'शान्त कूटनीति'को तहमा छ। चिनियाँ राजदूतको एकमहिने बिदालाई कूटनीतिक वृत्तले यही रूपमा लिएको छ।
संघीयताको एजेन्डाबाट पछि र्फकन नमिल्ने भएपछि दलहरूसँग 'सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने' गरी बीचको उपाय निकाल्नेबाहेक अर्को तरकिा छैन। प्रदेशको नामांकनमा जातीय पहिचानसँगै भूगोललाई पनि जोड्ने गरी बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास गर्ने वा प्रदेशको नामकरणको जिम्मा संविधान जारी गरसिकेपछि सोही प्रदेशलाई दिने उपाय पनि दलहरूसँग छ। स्रोतका अनुसार यसअघिका छलफलहरूमा दलहरूबीच ८ देखि १२ प्रदेशसम्म कायम गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। तर, पछिल्लो समय मधेसी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेशमा सहमति जनाए पनि दुवै प्रदेश एकअर्कासँग जोडिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर, अन्य दलहरू भने चितवनलाई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राख्न चाहिरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले जातीय पहिचानका कुनै पनि गन्ध प्रदेश नामकरणमा नआऊन् भन्ने चाहन्छन्। माओवादी आफूले उठाएको जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको अवधारणाबाट भाग्ने स्थितिमा छैन। त्यसैले माओवादी बीचको बाटो तय गर्नुपर्ने भनाइमा छ।
राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिमा कांग्रेसका तर्फबाट सक्रिय भूमिकामा रहेका युवा नेता अमरेशकुमार सिंहका अनुसार संघीयताको समस्या कुनै दलसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो मुद्दा बहुआयामिक छ। "संघीयता मात्र होइन, नयाँ संविधान नचाहने तत्त्वहरू विभिन्न दलमा छन्," नेता सिंह भन्छन्, "तर, हामी संघीयतासहितको संविधान ल्याएर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुका साथै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छाँै। यसमा हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ, अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्।" नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे भने दलहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनेभन्दा पनि संघीयता र शासन प्रणालीमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र लेनदेन गररिहेको बताउँछन्। उनका अनुसार शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरएिको भए मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, न त शासकीय स्वरूपमा नै यत्रो लफडा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। भन्छन्, "मुलुकको कुनै भूगोल वा जातिको विकास संघीयतामा नगएका कारणले नभएको होइन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण नगरेकाले नभएको हो।"
संविधान निर्माणमा दलहरू सहमतिनजिक पुग्न धौधौ हुनुको अर्को कारण हो, शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कडी। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय दलहरूबीच शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति जुटिसकेको छ। मिश्रति प्रणालीलाई आधार बनाएर शासकीय स्वरूपमा जाने कुरामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चा सहमतिनजिक पुगिसकेका भए पनि अधिकारको बाँडफाँटका लागि भने तीनै दलबीच थप छलफलको आवश्यकता छ। हात्तीवन बैठकमै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा दलहरूबीच मोटामोटी सहमति भइसकेकाले पछिल्लो सहमतिमा उनीहरूले यसलाई उल्लेख नगरेका हुन्। "दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र मिश्रति प्रणालीबारे हात्तीवन बैठकअघि र त्यस बैठकमा जे सहमति भएका थिए, त्यसयता खासै प्रगति भएको छैन," माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "त्यस सहमतिमा टेकेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र १४ जेठमा संविधानको मस्यौदासम्म ल्याउने गरी नयाँ सहमति गरेका हुन्। शासकीय स्वरूपमा पनि कुरा मिल्ने संकेत देखिएको छ।"
प्रस्तावित मिश्रति प्रणालीले जनताबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने र संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने काम गर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच प्रारम्भिक सहमति भएको छ। विशेषगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई कुन हदसम्मको अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरू अबका वार्ताहरूमा घोत्लिनेछन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिले सेनामा सोझै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, प्रधानमन्त्री हटाउन वा संसद् भंग गर्न नमिल्ने, राजदूतहरूको नियुक्ति तथा संवैधानिक परष्िाद्मा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाका लागि संसद्को सहमति लिन आवश्यक हुनेजस्ता विषयमा छलफल केन्दि्रत हुने अनुमान छ।
स्रोतका अनुसार दलहरू हात्तीवन र त्यसअघिका बैठकमा फिनिस -फिनल्यान्ड) मोडलजस्तै शासकीय स्वरूपमा अनौपचारकि रूपमा सहमत भएका थिए। माओवादीले संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति कुनै हालतमा नमान्ने र कांग्रेस जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेपछि फिनिस मोडल अपनाइएको थियो। जस अनुसार निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच अधिकार बाँडफाँट गरन्िछ। स्रोतका शब्दमा यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेको थियो। जसमा अनौपचारकि रूपमा माओवादी लगभग सहमत भइसकेको छ। निर्वाचन मण्डलमा संघीय प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रादेशिक सभाका सदस्य, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका निर्वाचित सदस्यहरू गरी झन्डै १० हजार प्रतिनिधि हुनेछन्। यसले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन कांग्रेस पनि सहमत छ।
पछिल्लो समय पाँचबुँदे सहमति गरेका दलहरूले आगामी दिनमा राजनीतिक एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। र, त्यो सहमति कम्तीमा पाँच वर्ष चलाउने ढंगमा छलफल अघि बढेको छ । दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो। जस अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा रुचि देखाएका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, एमालेले सभामुख र मोर्चाले उपराष्ट्रपति पद बाँडफाँट गर्ने तहसम्मको कुराकानी भएको थियो।
निर्वाचित राष्ट्रपतिले समेत शक्ति हत्याउलान् भन्ने त्रास पनि छ, मुख्यतः कांग्रेस र एमालेमा। त्यसमा पनि प्रचण्ड नै राष्ट्रपति बनेमा निरंकुश बन्ने हुन् कि भन्ने ठूलो डर छ, उनीहरूलाई। यसर्थ, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समेत अधिकार बाँड्नेबारेमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै दैनिक कामकाज गर्ने किसिमको सन्तुलन कायम हुनेछ। एकीकृत माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हरबिोल गजुरेलका अनुसार दलहरूबीच पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता र मिश्रति शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। भन्छन्, "त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्था उपलब्धिमूलक नै छ।"
के छ धारा १५८ मा ?
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ। 'यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ,' संविधानमा छ।
अन्तरमि संविधानको सुरु संस्करणमा मन्त्रिपरष्िाद्ले नै यस्तो आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरएिको थियो। किनभने, त्यतिखेर राष्ट्रपतिको व्यवस्था थिएन। तर, पछि पाँचौँ संशोधनका क्रममा मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरयिो। तर, व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्दा सामान्य वा दुईतिहाइ कुन तरकिाले अनुमोदन गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3731http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3731
दलहरू एकाएक १४ वैशाखबाट स्पष्ट दुई धु्रवमा देखिए । यसो हुनुमा दलहरू आ-आफ्ना राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा र सुनिश्चितताको हिसाबकिताबमा केन्दि्रत हुनु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा उठाइएका विभिन्न माग र दबाबलाई हेरेर पनि नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र प्रस्तुति दिन थालेपछि सहमतिको ठाउँ सन्देहले लिएको हो । "यसमा जाति, जनजाति र विभिन्न थरीका दबाबले पनि काम गरेको छ," सभापति आचार्य भन्छन्, "भोलिको चुनावलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक रूपमा अघि बढेकाजस्ता पनि देखिन्छन् ।"
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम विवादास्पद कम्पनीलाई दिइएको र त्यसमा निश्चित दातृ निकायको गैरव्यावसायिक संलग्नता देखिएकोप्रति फिनल्यान्ड भने असन्तुष्ट रहेको छ। तर, उसले औपचारकि रूपमा भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालको सम्पर्कमा आएका काठमाडौँस्थित फिनल्यान्ड दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, "यहाँको नागरकि समाज र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्न जायज छन्। तिनको सम्बोधन नगरी प्रक्रिया अघि नबढाउनु नै उचित हुन्छ।" उनका अनुसार फिनल्यान्डले उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार र प्रमुख सरोकारवाला पक्षलाई सहमत गराउँदै पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढाउन चाहे पनि डीएफआईडी र एसडीसीले पुनःविचार गर्न ढिलाइ गररिहेका छन्।
