- ११ कात्तिक : एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न कांग्रेस र एमालेसामु लिखित प्रस्ताव ।
- १४ कात्तिक : नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालद्वारा संविधानसभा/संसद् पुनःस्थापना गरे पनि नगरे पनि निर्वाचनमै जानुपर्ने लिखित प्रस्ताव ।
- १५ कात्तिक : संविधानसभा पुनःस्थापनाको विकल्प थाती राखी निर्वाचनमै जाने नेपाली कांग्रेसको निर्णय ।
- १६ कात्तिक : निर्वाचनमा जान प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सहमत ।
पाँच महिनासम्म अनिणर्ीत राजनीतिले अब कुन दिशा समात्छ भन्ने निश्चित भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। तर, निर्वाचनसम्म पुग्ने मार्गचित्रबारे भने दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। छलफलले राजनीतिक निकासका लागि आशा जगाए पनि विश्वस्त हुने ठाउँ भने देखिएको छैन।
निर्वाचनमा जाने सहमतिसँगै वार्तामा बसेका दलहरू मोलमोलाइमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन्। छलफलमा सहभागी केही नेताका अनुसार बाहिर सकारात्मक देखिए पनि भित्र एकदमै तनावको स्थिति छ। किनभने, दलहरू घुमीफिरी सरकारमा केन्दि्रत भएका छन्। १६ र १७ कात्तिकका संयुक्त बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। त्यसको विकल्पमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। तर, विपक्षीहरू यो कुरा मान्न तयार भएनन्। सहमतिको न्यूनतम सर्त भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विघटन र कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेस-एमालेको अडान छ।
प्रचण्डको पछिल्लो प्रस्ताव विपक्षीहरूका दृष्टिमा राजनीतिक इमानदारी र नैतिकताको विपरीत छ। "यसको अर्थ माओवादी तत्काल कुर्सी छाड्न तयार छैन भन्ने हो," नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्, "माओवादीले वार्तामा देखाएको उत्साह यदि निकासका लागि इमानदार प्रयत्न हो भने उसले सरकार तत्काल छाड्नुपर्छ। होइन भने यो वा त्यो बहानामा सत्ता लम्ब्याउने रणनीति भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।"
माओवादी तत्कालै र सहजै सरकारको नेतृत्व त्याग्न तयार नरहेको आशंका त १७ कात्तिक बिहानै लाजिम्पाटस्थित प्रचण्ड निवासमा बसेको पोलिट्ब्युरो बैठकको निर्णयले पनि उब्जाउँछ। राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा जानुअघिको उक्त बैठकले बजेटबारे सहमति जुटाउनुलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको थियो। बैठकलगत्तै पार्टी नेता एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अभिव्यक्ति यस्तो थियो, "राजनीतिक सहमति नभए पनि कात्तिक मसान्तभित्र बजेट ल्याउने निर्णय भयो।" उनका अनुुसार नयाँ चुनाव भए त्यसको तयारीमा लाग्ने र संविधानसभाको पुनःस्थापनाको प्रयास जारी राख्ने निर्णय पनि एमाओवादीले गरेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने माओवादी यतिखेर कि त कडाइका साथ मोलमोलाइ गर्न यसो भनिरहेको छ, कि कांग्रेस नेता बडूको आशंकाजस्तै विपक्षीहरूलाई अलमल्याउने रणनीतिमा लागेको छ।
बेलाबेलामा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेर जनप्रदर्शनको निर्णय हुन्छ। गठबन्धनको छुट्टै कार्यालय र कर्मचारी छन्। छुट्टै प्रवक्ता नियुक्त गरएिको छ। सरकारको नेतृत्वको दाबी गररिहेका कांग्रेस-एमालेभन्दा बढी नै सक्रियतापूर्वक भेला, बैठक र अन्य राजनीतिक गतिविधि यही मञ्चबाट हुन्छन्। र, कुनै पनि राजनीतिक दल सग्ला छैनन्। त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनका कुनै पनि घटकले अहिलेको अवसर त्यागेर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अन्य शक्तिलाई सहजै सत्ता सुम्पने आधार न्यून देखिन्छ।
राष्ट्रपति र सडकबाट सुरक्षित हुने हो भने संक्रमणकै बीच लामो समय सत्तायात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादी बुझाइ छ। संवैधानिक शून्यतामै अगाडि बढ्न खोजेको उसका गतिविधिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। सडक र राष्ट्रपति दुई पक्षबाट जोगिन उसले वार्तामा सहभागी हुने र विपक्षीका केही कुरामा सहमतिसमेत जनाउने गररिहेको छ।
खासमा उसको यो 'लचकता' बजेट र ७ मंसिरको तिथितर्फ लक्षित छ। दलहरूबीच सहमतिमा बजेट ल्याउन सकिएमा सत्ता सञ्चालनको एउटा खड्गो टर्नेछ। साथै, १४ जेठ राती प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचनको तिथि ७ मंसिरमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेपको निर्णय गर्लान् कि भन्ने डर सत्तारूढ गठबन्धनमा छ। त्यो मिति गुजार्नका लागि पनि अहिले लचक र सहमति उन्मुख देखिनु एमाओवादीको बाध्यता हो। यो खड्गो टार्न सके थप केही समय सत्ता लम्ब्याउन सकिने उसको दाउ छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को चलाखी के गरेका छन् भने १७ कात्तिकको बैठकमा सहमतिको लिखित प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि मागेका छन्, कांग्रेस-एमालेसँग। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसको भने पनि कांग्रेसभित्रै यसबारे एकमत छैन। त्यसैले बल विपक्षीको कोर्टमा फालेर केही समय अल्झाउन माओवादी सफल हुने देखिँदै छ।
स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष विपक्षीहरूप्रति निकै कडा रवैया अपनाउने सुरमा छ। "जहिले पनि हामी पेलिएर बस्नुपर्ने, अरू -विपक्षी दल)ले चाहिँ हाम्रा कुनै कुरा मान्नुनपर्ने ?" प्रचण्डनिकट एक माओवादी नेता भन्छन्, "बजेटकै सवालमा कुरा गर्दा, यो सरकारको मात्रै नभई सबैको हो। कसले रोक्दो रहेछ हेरौँला।" सरकार कात्तिक मसान्तसम्म राजनीतिक सहमति नभए अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट जारी गर्ने र मन्त्री थप्ने तयारीमा छ।
माओवादी सरकार छाड्न तयार नहुन्जेल निकासको सम्भावना एकदमै न्यून छ। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा निकासको विकल्प कमजोर देखिएको छ। एमाले सचिव शंकर पोखरेलका शब्दमा एमाओवादीको धुत्र्याइँ र कांग्रेसको अकर्मण्यताका कारण राजनीतिक संकटको निकास टाढा पुगेको छ। उनकै शब्दमा कांग्रेसका वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रचण्डले दिँदै आएको प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु र सभापति सुशील कोइराला अनिर्णयको बन्दी हुनुले पनि विपक्षीको मोलमोलाइ गर्ने ताकत कमजोर बनेको हो।
कतिपय नेताको बुझाइमा त कांग्रेस संस्थापन अहिले कसैको इसारा पर्खिबसेजस्तो छ। हालको सत्ता गठबन्धनप्रति सहानुभूति जनाउने शक्तिहरूको स्पष्ट संकेत नपाउन्जेल मुख नखोल्ने नीतिमा कांग्रेस संस्थापन रहेको त होइन भन्ने आशंका विपक्षीबीचमै छ। अहिले राष्ट्रिय राजनीति छुट्टै मार्गचित्र प्रस्तुत गरी विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूलाई सहमत गराउन सक्ने विपक्षीको अभाव पनि झेलिरहेको छ।
सत्तारूढ पक्ष, त्यसमा पनि माओवादी कदमको प्रतिक्रियामै विपक्षी दलहरूको धेरैजसो ऊर्जा खर्च भइरहेको छ। प्रचण्डले लिखित प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र एमाले वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि लिखित प्रस्ताव अघि सारे। एमाले नेताहरूका भनाइमा नेपालको प्रस्तावको अर्थ आफूसँग पनि एजेन्डा रहेको देखाउनु र प्रचण्ड चालबाजीको प्रतिवाद गर्नु थियो। भलै निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको संस्थागत निर्णयले विपक्षी गठबन्धनलाई केही बलियो बनाएको छ। त्यसलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम मागेर अर्को पासा फ्याँकेको विश्लेषण पनि गरँिदै छ।
नेताहरूका अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादी १४ जेठ रातीसम्म निर्वाचनबाटै अन्य दललाई तह लगाउने सुरमा थियो। तर, मोहन वैद्यलगायत महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरूको बहिर्गमनसँगै भएको पार्टी विखण्डनले माओवादीलाई धक्का दियो। त्यसपछि उसले बोकेको एकल जातीय पहिचानको एजेन्डाप्रति जनमत सकारात्मक नरहेको कुरा विभिन्न माध्यमबाट प्रकट हुन थाल्यो। अनि अलोकपि्रय र विवादित एजेन्डा बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। र, उसले संविधानसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सार्यो।
अहिले पनि एमाओवादीले निर्वाचनका लागि समय अनुकूल ठानेको छैन। एमाले सचिव पोखरेल भन्छन्, "आफू कमजोर भएका बेला यति सजिलै माओवादी चुनावमा जान्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन।" यसअघि संविधानसभा निर्वाचनताका गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासमेत माओवादीले आफू अनुकूल परििस्थति नहुँदा विभिन्न बहानामा पटक-पटक निर्वाचनतर्फको यात्रा अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले त झन् आफ्नै नेतृत्वको सरकार छ। त्यसैले दुई-चार 'नाटक' नगरी कसरी माओवादी चुनावका लागि तयार होला भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा छ।
१४ जेठयता सरकारका कतिपय निर्णय र कदम हेर्दा राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिन खोजेको देखिन्छ। संविधानसभा असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिन सक्ने र दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको बुझाइविपरीत उल्टै निर्वाचन घोषणा गर्यो। निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयलाई दियो। राष्ट्रपतिले कामचलाउ घोषणा गरसिकेपछि पनि अध्यादेश पठाएको पठायै गर्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएका अध्यादेशलाई पुनः पठायो।
यति मात्रै नभई, राष्ट्रपतिलाई थप चिढ्याउने गरी प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरष्िाद् विस्तारको तयारी गर्दै छन्। यसबीचमा विपक्षीहरूसँग सहमति कायम नभए बजेट पनि एकतर्फी रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइदिने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। त्यसैले सहमतिबाट नभई राष्ट्रपतिबाट हटाइए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री पुगेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। राष्ट्रपतिले हटाए त्यसैका नाममा थप 'लोकतन्त्रको खेती' गर्न पाइने र गुमेको छवि पनि पुनःस्थापित गर्न सकिने बुझाइ बालुवाटारको रहेको स्रोतको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment