रामवरण यादवको सम्मानपूर्ण बहिर्गमन

केही विवादका बीच प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको सफल कार्यकाल

- रामबहादुर रावल

‘राज्यका अंग एकएक गरी सतीदेवीका अंग खसेजस्तै भएका बेला तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । र, अप्ठेरो अवस्थामा मुलुकलाई ठीक दिशामा हिँडाउन भूमिका खेल्नुभयो । त्यो भूमिकालाई मुलुकले सम्झिरहनेछ ।’

११ कात्तिकमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट सीधै शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग धन्यवाद भेट गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै थिए । त्यस भेटमा ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि यस्तो वातावरण बन्यो कि १६ बुँदे सहमतियता यादव र ओलीबीच भएका कुनै पनि भेटभन्दा त्यो भिन्न भयो ।

संविधान जारी गर्ने अन्तिम कसरत चलिरहेका बेला ३१ भदौ साँझ शीतलनिवासको त्यही बैठकमा यादव र ओलीबीच चर्को भनाभन भएको थियो । राष्ट्रपति र ओलीबीचको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रिएको थियो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिले राखेका कारण केही समय त ओली भेट्नै गएनन् । यादवको फोनसम्म पनि उठाएनन् ।

खासमा त्यतिखेर यादवले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजेको बुझाइ ओलीको थियो भने आफूलाई संविधानविरोधी भनेर एमाले खेमाबाट प्रचार गरिएको बुझाइ राष्ट्रपति यादवको थियो । पछि, विद्या भण्डारीमार्फत् सम्पर्क गरी यादवले ओलीलाई भेटघाटका लागि मनाएका थिए । भेट्नै नमानेको र आफूलाई संविधानविरोधीका रूपमा प्रचार गरिएको गुनासो राष्ट्रपतिले गरेपछि ओलीले व्यंग्यपूर्ण प्रस्टीकरण दिएका थिए, ‘महामहिमलाई थाहै छ, म संविधान बनाउन व्यस्त थिएँ ।’

आफ्ना आलोचक ठानिएका ओलीबाटै प्रशंसा सुनेपछि यादव पनि भावुक बनेका थिए । हुन पनि यादवले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ओलीले भनेजस्तै संवैधानिक संकट थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो । प्रक्रिया र पद्धतिको अन्योल थियो । बलियो राजतन्त्रको पृष्ठभूमिमा एकाएक मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । राष्ट्रपति पद, त्यो संस्था र कार्यालय इतिहासमै नयाँ अभ्यास थियो । 

सद्भावका संवाहक 
संविधानविद् विपिन अधिकारीका भनाइमा, निकै कमजोर र मलिन आधारमा उनी त्यहाँ पुगेका थिए । सक्रिय राजनीतिको पृष्ठभूमि भए पनि उनको व्यक्तित्वमा उल्लेख्य ऐतिहासिक सम्पदा थिएन । राज्यशक्तिमा परम्परागत रूपमै पहाडी मूलको वर्चस्व रहेको मुलुकमा मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति भएका थिए । उनी निर्वाचित भएकै जिल्ला र क्षेत्रमा क्षेत्रीयता एवम् पहिचानवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला मुलुकभरका सबै जाति, क्षेत्र र वर्गको भावनालाई एकीकृत गरेर लैजाने र सबैको अभिभावकको रूपमा रहनुपर्ने अर्को चुनौती थियो ।

पेसागत रूपमा चिकित्सा क्षेत्रबाट आएका, राजनीतिक रूपमा एउटा दलमा सक्रिय नेता भएकाले पनि उनी सिंगो मुलुकको आदर्श अभिभावक बन्नु थप चुनौतीपूर्ण थियो । “तर, यी सबै चुनौतीलाई उनले धाने । राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक हिसाबले त्यो भूमिका सन्तोषजनक रूपमा वहन गरे,” अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्रपति यादवले संक्रमणकालीन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा भूमिका निभाउन दुइटा रणनीति अपनाए । एक, मुलुककै अभिभावकका रूपमा उनले विभिन्न ध्रुवमा विभाजित राजनीतिक पक्षबीच सन्तुलित व्यवहार गर्न खोजे । त्यसो गर्दा उनले सक्रिय राजनीति गरेको आरोप पनि खेपे । अर्कोतर्फ, राजाले सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा गरेका कामकारवाहीलाई धेरै हदसम्म यादवले निरन्तरता दिए । त्यसबाट मुलुकले सांस्कृतिक रूपमा राजाविहीनताको रिक्तता महसूस गर्न पाएन । दसैँमा पशुपति जाने, दसैँमा टीका प्रदान गर्ने, कुमारी जात्रा र भोटो जात्रा हेर्ने, वसन्त श्रवण गर्ने लगायत उत्सवहरुमा भाग लिने परम्परा उनले कायमै राखे । धर्मनिरपेक्ष राज्यका प्रमुखले यस्ता परम्परा निर्वाह गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, यादवले बौद्ध, मुस्लिम र क्रिस्चियनका धार्मिकस्थलहरूमा पनि पुगेर सबै धर्मप्रति समभाव प्रकट गर्न पनि बिर्सेनन् । 

कांग्रेस महाधिवेशन चलिरहँदा यादवले राष्ट्रपति कार्यालयमै केही प्रतिनिधिहरूलाई दही चिउरा खुवाएर सुशील कोइरालालाई सभापतिमा जिताउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो । छोरा चन्द्रमोहन यादवलाई राजनीतिमा अघि बढाउन शक्तिको प्रयोग गरेको आरोप पनि उनले खेपे । २५ जेठ ०७२ को १६ बुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख नयाँ चयन गर्ने बुँदा राखिएपछि यादवले असन्तुष्टि प्रकट मात्र गरेनन्, संविधानसभालाई प्रभावित पार्न केही शर्तसमेत राखे । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अन्य नेताहरूलाई शीतलनिवासमै बोलाएर उनले भने, ‘संविधानमा सबै पक्षको सहमति चाहिन्छ, कसैको पनि गुनासो बाँकी रहन दिनुहुँदैन । प्रक्रियामा हतार गर्नुहुँदैन । संविधानसभामा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । संविधानको अन्तर्वस्तु पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।’

उनका यी असन्तुष्टिभित्र पदप्रतिको आशक्ति रहेको ठम्याइ नेताहरूको रह्यो । कांग्रेस महामन्त्री एवम् तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित विधेयक टेबुल गर्ने क्रममा संविधान जारी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।

राष्ट्रिय एकताका प्रवद्र्धक

प्राय: औपचारिक कार्यक्रममा उनले दौरासुरुवाल, कोट र टोपी लगाए । हिमाल, पहाड र तराईको कुरा गरे । उनको यो प्रस्तुतिले राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न झनै मद्दत गर्‍यो । यसलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने उनमा रहेको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको उपज ठान्छन् । “यादवको भद्र प्रस्तुति, लवाइ खवाइ, विभिन्न क्षेत्रका भेटघाट, टोपीदेखि धोतीसम्मको प्रदर्शन आदिले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको छविमा योगदान पुग्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “कार्यकालको अन्तिम तिरका केही गतिविधिलाई अपवाद मान्ने हो भने शीतलनिवासमा यादवको उपस्थितिले मधेसी जनताको आत्मसम्मान त बढ्यो नै, यसले राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि पनि गर्‍यो ।”

यादव राष्ट्रपतिका रूपमा शीतलनिवास छिर्दा बनिबनाउ कार्यालय थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालय रहेकै अवस्थामा त्यस भवनका दोस्रो तलका पाँचवटा कोठाबाट काम सुरु गरिएको थियो, तीमध्ये एउटामा राष्ट्रपति रहन्थे । बाँकी कोठामा कर्मचारी र उनको सहयोगी मण्डली खाँदिएर बस्नुपरेको थियो । कहिले पानीको अभाव हुन्थ्यो त कहिले बिजुलीको । धापासीस्थित एक व्यवसायीको घरमा यादवको निवास थियो, जहाँबाट दिनदिनै कारगेडमा उनी शीतलनिवास आवतजावत गर्नुपथ्र्यो । 

यति मात्र होइन, अन्तरिम संविधानमा कतिपय अस्पष्ट व्यवस्था थिए । भइरहेका प्रावधान छिटोछिटो संशोधन हुन्थे । यसका मूल्य र मान्यता स्पष्ट थिएनन् । राष्ट्रपतिकै व्यवस्था पनि संविधानमा पछि थपिएको थियो, त्यो पनि अस्पष्ट, अपर्याप्त र अविश्वासका आधारमा राखिएका प्रावधानसहित । सुरुदेखि उनका सहयोगी रहेका (पछि कानुनी सल्लाहकार) ललित बस्नेतका शब्दमा एकातिर तदर्थ अवस्थामा राष्ट्रपतिको हैसियत रहनुपर्‍यो, अर्कोतिर मुलुकै ध्रुवीकृत भएका मुद्दामा निर्णय लिनै पर्ने अवस्था बेहोर्नुपर्‍यो ।

सुशील कोइरालाबाहेक सबै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री उनले बेहोरे । तीमध्ये प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विद्रोही पृष्ठभूमिका थिए । ती दलका निजी सेनासमेत शिविरमै थिए ।

तिनको समायोजन र पुन:स्थापनको मुद्दा नेपाली सेनासँग जोडिएको थियो । सेनाको परामाधिपतिका रूपमा ती विषय पनि कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रपतिमै गएर ठोक्किन्थे । प्रचण्ड सरकारले सेनापति, पशुतिनाथका भट्ट, प्रज्ञा प्रष्ठिानका कूलपतिलाई हटाउन खोजेपछि सत्ता कब्जाको आशंका गरिएको थियो । कटवाल काण्ड त्यसको उत्कर्ष थियो, जुन अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालय सबैभन्दा अन्योलग्रस्त बनेको थियो ।

अहिले कम्तीमा ४० जना निजामती कर्मचारी राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् । सल्लाह र सहयोगी गरी दुई दर्जन कर्मचारी राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्न सकिने दरबन्दी छ । पुरानो शीतल निवास भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भए पनि त्यही परिसरमा एउटा भव्य र आधुनिक शैलीमा करिब एक अर्ब रुपियाँबराबरको बजेटमा भवन बन्दै छ । “यसअघि तदर्थ रूपमा चलेको राष्ट्रपतिको भूमिका नयाँ संविधानले निश्चित गरिदिएको छ । स्थापित संरचना, पद्धति र मापदण्ड छन्,” बस्नेत भन्छन्, “नयाँ राष्ट्रपतिले विगतका राजनीतिक सम्बन्ध र सम्पर्कभन्दा माथि उठेर मात्र काम गर्न सक्नुभयो भने पनि अझै मर्यादित, संयमित र एकताको सूत्रमा बाँध्ने संस्थाको छवि नेपाली जनतामाझ रहनेछ ।”  

विवाद पनि 

संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा भने उनको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । अन्तरिम संविधानअनुसार, उनले जेजति कामकारवाही गर्नुपथ्र्यो, ती कि त प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपथ्र्यो, कि अन्य अधिकारप्राप्त संवैधानिक अंगको सल्लाहमा । धेरै हदसम्म उनले संवैधानिक सीमाको सम्मान गरे । तर, केही प्रकरणमा उनले अतिरिक्त सक्रियता देखाए, जसका कारण विवाद पनि निम्तियो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख ०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपति यादवले रोके । कारण, प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलमा सहभागी एमाले र मधेसवादी दलका मन्त्रीले त्यो निर्णय गर्न नहुने भन्दै विमति जनाइसकेका थिए । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पुगिसकेका थिए । यही आधारमा राष्ट्रपति यादवले सेनापति कटवाललाई थमौतिको पत्र पठाएका थिए ।

त्यही कारण संसद्को बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्टै राजीनामा गर्नुपर्‍यो । ‘विदेशी प्रभु’को इशारामा राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय गरेको र समानान्तर शक्ति अभ्यास गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप प्रचण्डले यादवमाथि लगाए । “राजनीतिक रूपमा त्यसको के परिणाम आयो ? त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने अलग कुरा हो । तर, संवैधानिक रूपमा हेर्दा त्यो गलत थियो,” अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्रपतिले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र पेशागत तप्कासँगको संवाद र सम्पर्कलाई निरन्तर राखे । उनीहरूका सल्लाह लिए । आफ्ना मन्तव्य पनि राखे । कतिपय प्रसंगमा प्रेस वक्तव्य नै जारी गरे । उनका त्यस्ता वक्तव्यले सत्ता गठबन्धनलाई असर पनि गरे । केही दलबाट उनले सरकारविरुद्धका ज्ञापनपत्र नै बुझे । उनका यी क्रिया पनि विवादित भए । राष्ट्रकै अभिभावकसामु कसैले दु:ख मनाउ गर्नु, तिनका कुरा सुनिदिनु र त्यसबारे सरकार वा गठबन्धनका घटकहरूसँग बुझबुझारथ गर्नु स्वाभाविकै हुन सक्छ । तर, कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक खपतका लागि सरकारको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्ने, असन्तुष्ट पक्षका विचारको वकालत गर्ने र सरकारको धारणासँग बाझिने वक्तव्य दिएको आरोप पनि लाग्यो ।

विवादका बीच अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनमा उनले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार छँदा संविधानसभा भंग भयो, १४ जेठ ०६९ मा । त्यसको चार दिनपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्य जारी गरी भट्टराई सरकार कामचलाउमा परिणत भएको घोषणा गर्‍यो ।

भट्टराई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई काबुमा राख्न सक्नु अर्को चुनौती थियो, जसमा यादव सफल भए । भट्टराई सरकारलाई कामचलाउको दायरामा राख्न सके । संसद्विहीन अवस्थामा भट्टराईले पठाएका अध्यादेश पनि यादवले रोकिदिए । स्रोतअनुसार, नेपाली सेना र न्यायपालिकालाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रपतिले त्यो कदम चालेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक शक्ति समेत पक्षमा उभिएपछि त्यो कदम राजनीतिक रूपमा पनि मान्य ठहरियो । भट्टराई गले । त्यस क्रममा राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजेको आशंका पनि गरिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्नु पनि यादवका लागि अर्को जोखिमपूर्ण कदम थियो । तर, मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलको समर्थनमा गरिएको र न्यायपालिका प्रमुख नै सरकार प्रमुख भएकाले त्यो कदम स्वीकार्य भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन उत्साहपूर्ण सहभागिता र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । संवैधानिक संकट टर्‍यो । बाटो बिराएको राजनीति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले लय भेट्यो ।

तस्विरहरु: रवि मानन्धर 

नेपाल, प्रकाशित: कार्तिक १५, २०७२