मधेस सम्बोधन गर्न मध्यमार्ग

- रामबहादुर रावल

वीरगन्ज घटनापछि औपचारिक वार्ता बिथोलिए पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारी पक्षसँग मोर्चाका नेताहरूले संवाद टुटाएका छैनन् । १८ कात्तिकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच करिब दुई घन्टा वार्ता भयो । मधेस आन्दोलन सम्बोधनका सम्भावित विकल्पहरूमा दुई नेताबीच भएको छलफल फलदायी रहेको र केही दिनमै त्यसको परिणाम देखिने सत्तारूढ पक्षको अपेक्षा छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धन पक्षले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने र यो प्रक्रियामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि सामेल गर्ने मध्यमार्गी उपाय अघि सारेपछि त्यसमा ठाकुरले आशावादी प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरूको संयन्त्र बनाउने, त्यसमा मधेसी मोर्चाका प्रमुख नेता पनि रहने र सबैको समझदारीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ । यसलाई औपचारिक छलफलमा लैजानुअघि सबै पक्षको मत बुझ्न खोजिएको थियो । प्रमुख विपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिने प्रयासस्वरूप ओली र प्रचण्डले १८ कात्तिकमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका थिए । कोइरालाले सरकारी वार्ता टोलीमा बस्न अस्वीकार गर्दै संसद्भित्र एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकप्रति मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएकाले मोर्चाको समेत सहभागितामा उक्त विधेयक परिमार्जन वा नयाँ विधेयक निर्माण गर्न सकिने सत्तापक्षको भनाइ छ । प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि ठाकुरले यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको भनाइ छ । औपचारिक वार्तामा सहमति जनाउनुअघि सरकारका तर्फबाट ‘केही देखिने प्रयास हुनुपर्ने’ ठाकुरको भनाइ थियो । मोर्चाका पूर्वसर्त कार्यान्वयन भएको देखिने गरी केही निर्णय र पहलकदमी अघि बढाउने आश्वासन पनि सरकारका तर्फबाट दिइएको छ ।

मध्यमार्गी भनिएको यस प्रस्तावमा ठाकुर र मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सकारात्मक रहे पनि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मान्न तयार नभएको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलको विमति रहे पनि एमाओवादीले यसलाई आफ्नो जिम्मामा लिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले मनाउने र संविधान संशोधनका पक्षमा ल्याइनेबारे प्रचण्डले उनीसँग भेटवार्ता गर्ने नागरिक समूहका सदस्यहरूलाई आश्वस्त गराइरहेका छन् ।

   

सीमांकनका बारेमा भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय आयोगले टुंग्याउने, त्यसअघि राजनीतिक सहमति गरी साझा प्रतिबद्धता जनाउन सकिने ‘बटमलाइन’ पनि सत्तापक्षले तय गरेको छ । यदि, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भूभाग मात्र समेटी दुई प्रदेश हुनुपर्ने र त्यो माग संघीय आयोग नबन्दै पूरा गर्नुपर्ने अडानमा मोर्चा लचिलो बनेन भने सत्तापक्षले पनि संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको पुरानो सहमतिलाई अघि सार्दै उत्तर–दक्षिण संघीयताको अडान राख्नेसम्मको तयारी पनि गरेको छ ।

नेपाल, प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७२