संकट समाधानका लागि यस्तो छ ओलीको रोडम्याप

• चालू संकटमोचनदेखि भावी राजनीतिको सुनिश्चिततासम्म

- रामबहादुर रावल

कार्तिक २२, २०७२-


प्राप्ति 
१) अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्दै संविधान जारी । आफ्नो एजेन्डा र अडानमा कांग्रेस, एमाओवादी लगायतका दललाई हिँडाएको विश्लेषण ।

२) प्रधानमन्त्री आफैँ र राष्ट्रपति आफ्नै निकटका व्यक्तिलाई बनाउन सफल । एमालेको इतिहासमा यो उपलब्धि न विगतमा भएको, न भविष्यमा हुन सक्ने आकलन ।


जनतालाई जानकारी

गठबन्धन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित तत्काल देखिएको समस्याबारे देशवासीलाई जानकारी गराउन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मुलुकको परिस्थिति र छिमेकीका व्यवहारबारे जानकारी गराउँदै जाने । यसका लागि सम्भव भएका सबै माध्यम र मञ्च प्रयोग गर्ने । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन ‘लबिङ’ गर्ने ।



भारत
भारतको व्यवहार केही समय पर्खने । कूटनीतिक–राजनीतिक माध्यमबाट संवाद जारी राख्ने ।  नझुक्ने तर सामना गर्ने । धैर्यका लागि जनतालाई अनुरोध गर्ने ।

वैकल्पिक आपूर्ति
१) ऊर्जा संकट तत्काल कम गर्न विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने । सौर्य, वायुजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत प्रयोग गर्ने । बिग्रिएका र भत्किएका साना–ठूलो जलविद्युत आयोजना मर्मतसम्भार गरेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने ।

२) अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिदेखि अन्य रणनीतिक साझेदारी चीनसँग बढाउँदै लैजाने । नयाँ नाका खोल्ने, चालू नाकामा पूर्वाधार विस्तार गर्ने । केही ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्ने । विगतमा थाती रहेका सन्धि सम्झौतालाई अघि बढाउने ।



मधेस आन्दोलन
मधेस आन्दोलन सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउने तर दुई प्रदेशको माग अस्वीकार गर्ने । थरूहट पक्षधरलाई विशेष क्षेत्र र आरक्षणका कार्यक्रममा मनाउने प्रयास गर्ने । तराईको तल्लो वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउने ।



कांग्रेस
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रमुख गुनासो रहेको पुन:निर्माण प्राधिकरणमा संलग्नताका लागि विधेयकमै उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा विपक्षी दलको प्रतिनिधि रहने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । मधेसवादी दलको असन्तोष सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरूको संयन्त्र बनाउँदा पनि कांग्रेसलाई सहभागी गराउने ।

भावी राजनीति
सरकारले निरन्तरता पाए नयाँ बजेटमार्फत् लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र आमनिर्वाचनमा जाने । सरकार धेरै चल्न नसक्ने अवस्था देखिए राष्ट्रवादी छवि लिएर विदा हुने । त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर चुनावमा जाने । एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका बामपन्थी दलहरूसँग एकता, मोर्चाबन्दी वा सहकार्य गर्ने ।