१७ असारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ९०औँ दिवसमा राष्ट्रपति हु जिनताओले दोहोर्याए, "चीनले अब संसारभर हार्डवेयर मात्र नभई सफ्टवेयर निर्यात गर्नेछ।" राष्ट्रपतिको वक्तव्यभन्दा १४ दिनअगाडि ४ असारमै चिनियाँ सरकारको पृष्ठपोषणमा स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि तीन अर्ब अमेरिकि डलर -२ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ)को सहयोगको घोषणा भइसकेको थियो। सफ्टवेयर अर्थात् चिनियाँ धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने त्यही योजनाका रूपमा बुझिएको छ, तीन अर्ब डलरको चर्चा पनि।
यही प्रस्ताव हो, जसले छिमेकी देश भारतको पनि टाउको दुखाएको छ। ५ असारमा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको करबि एक घन्टाको भेटमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले यस विषयमा चासो प्रकट गरेका थिए। १० असारमा लेख नै लेखेर भारतको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका पूर्वअतिरक्त सचिव जयदेव रानाडेले त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता जनाए। उनले डेली न्युज एन्ड एनालाइसिसमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चीन भारतको ढोकासम्मै आउन लागेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा आफ्नो घूसपैठ बढाउने, दलाई लामा र स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिलाई निष्प्रभावी गर्ने तथा स्थायी रूपमा नेपालमा बलियो पकड बनाउने चिनियाँ रणनीतिका रूपमा रानाडेले यस प्रस्तावलाई चित्रित गर्न खोजेका छन्।
लुम्बिनीको पूर्वाधार निर्माणमा तीन अर्ब डलरको सहयोग जुटाउने फाउन्डेसनको घोषणा छिमेकी देश भारतमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहँदा नेपालमा भने त्यसमाथि पत्यार गर्नेहरूको जमात ठूलो छैन। जस्तो: नेकपा एमालेका नेता केशव बडालकै उदाहरण लिऔँ। कुनै पनि दातृ निकायले नेपाललाई एकैपटक यति ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप दिएको उदाहरण नभएको बडाल बताउँछन्। भन्छन्, "एउटा गैरसरकारी संस्थाले यति ठूलो सहयोग ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।" के बडालले भनेजस्तै अविश्वसनीय हो त यो ? लुम्बिनी विकास कोष, संस्कृति मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकाय पनि यसको विश्वसनीयतामाथि यस्तै प्रश्न गररिहेका छन्। चीनले अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा मात्रै सहयोग दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतामा दिन खोजेको कुरालाई सहजै पत्याउन नसकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
"यो अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव मिसन हो," संस्कृति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। उता लुम्बिनी विकास कोषको जानकारीबेगर यति ठूलो धनराशिको सहयोग घोषणा हुनु आश्चर्यजनक भएको कोषका कोषाध्यक्ष मझिलाल थारू थनेत बताउँछन्। भन्छन्, "कोषलाई नै जानकारी नभएको कस्तो योजना हो, बुझ्न सकिएन।" यत्रो रकम संलग्न हुने भनिएको आयोजनाका बारे सरोकारवाला संस्कृति मन्त्रालय नै बेखबर छ। मन्त्रालयका सचिव मोदराज डोटेल भन्छन्, "हामीलाई यसबारेमा कुनै जानकारी आएको छैन।"
अक्टोबर २०१० मा मलेसिया तथा मार्च २०११ मा सिंगापुरमा भएका फाउन्डेसनका दुई बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भाग लिइसकेका छन्। फाउन्डेसन सम्बद्ध एक व्यापारीका अनुसार यी दुवै बैठकमा प्रचण्डले लुम्बिनी विकासका लागि चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। अहिलेको घोषणा त्यसैको उपज भएको उनको दाबी छ।
फाउन्डेसनको चिनियाँ भाषामा भएको वेबसाइटमा हिन्दु मन्दिर र बौद्ध गुम्बाको मिश्रति रूपको एक मन्दिर बनाउने योजना उल्लेख छ, जहाँ एकैपटकमा दुई हजार मान्छेले प्रार्थना गर्न सक्नेछन्। यसैलाई फाउन्डेसनका अधिकारीले मुस्िलमहरूको मक्का र क्रिस्िचयनहरूको भेटिकन सिटीजस्तो बनाउने भनेर प्रचार गरेका हुन्। फाउन्डेसनका अधिकारीले लुम्बिनीको विकास गरेर तिब्बती बौद्धसहित तीनथरीका बौद्ध धर्मावलम्बीको केन्द्रविन्दु बनाउन चाहेको बताएका छन्। जसमा पाँचतारे होटल, भैरहवा विमानस्थलको क्षेत्र र स्तर बढाउने तथा चक्रपथ बनाउनेलगायतका योजना छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका निकायहरू युनेस्को र युनिडोसँग मिलेर फाउन्डेसनले काम गर्ने भनेको छ, जसले बिनाअवरोध काम गर्न सहज हुने आकलनमा त्यसका पदाधिकारी देखिन्छन्। फाउन्डेसनका एक पदाधिकारी, जो व्यापारी पनि हुन् र आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन्, का भनाइमा अहिले लुम्बिनीको विकासका लागि घोषणा गरिएको तीन अर्ब डलर पाँचवर्षे योजनाका लागि मात्र हो। खासमा यसको भित्री योजना नौ वर्षको छ र संकलन गर्न चाहेको सहयोग राशि योभन्दा ठूलो रहेको उनको दाबी छ। साउनको तेस्रो साता फाउन्डेसनका अधिकारीहरू राष्ट्रसंघ, युनेस्को र युनिडोका अधिकारीहरूसँग नेपाल आउने र सोही समयमै आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाको खुलासा गर्ने योजना रहेको फाउन्डेसन सम्बद्ध ती व्यापारी सुनाउँछन्। आश्चर्य त के छ भने लुम्बिनी विकासका लागि घोषणा गरिएको उक्त रकम फाउन्डेसनको खातामा छैन, न त कुनै दाताले रकम दिने आश्वासन या सुरुवात नै गरेका छन्। तर, त्यसअघि नै रकम आउने घोषणा गरसिकिएकाले पनि यो शंकास्पद हुन गएको छ।
फाउन्डेसन सम्बद्ध नेपाली व्यापारीका भनाइमा, उक्त फाउन्डेसनले आफैँ लगानी गर्ने हैसियत राख्दैन। ऊ त एउटा 'कन्सोर्टियम' मात्र हो, आफ्नो कोषमा बजेट ल्याएर लुम्बिनीमा काम गराउने हो। चीन, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशका सरकार र निजी क्षेत्रबाट यस्तो बजेट संकलन गर्ने उद्देश्य फाउन्डेसनको रहेको दाबी उनको छ।
उक्त संस्थाले ल्याउने रकमका बारेमा अनेक प्रश्न नभएका होइनन्। नेपालमा सरकारी संलग्नताबिनाको सहयोग कसरी आउन सक्छ भन्ने प्रश्न भइरहँदा भारतमा भने उक्त संस्थामा चिनियाँ सरकारी पक्षको सहभागिताको प्रश्न छ। जस्तो: भारतीय उच्च अधिकारी रानाडेले आफ्नो लेखमा उक्त फाउन्डेसनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र जनमुक्ति सेनाको बलियो उपस्थिति रहेको दाबी गरेका छन्। नेपाल-भारत सीमाबाट करबि साढे तीन किलोमिटर टाढा रहेको लुम्बिनीको मूल क्षेत्रमा चिनियाँ सरकारी तहको उपस्थितिमा विकासका काम हुँदा आफ्नो सुरक्षा खतरा बढाएको महसुस भारतीय पक्षले गरसिकेको छ।
त्यसैले, भारतीय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका पूर्वअतिरक्त सचिव रानाडेले लुम्बिनी विकासका लागि चिनियाँ सहयोगलाई बेइजिङ्को 'चेक बुक डिप्लोमेसी'को संज्ञा दिएका छन्। काठमाडौँ र ल्हासालाई रेल र सडकबाट जोड्नेदेखि ठूलो मात्रामा सहायता रकम दिनेसम्मको चिनियाँ रणनीति त्यसैको उपज रहेको रानाडेको बुझाइ छ। तर, भारतको यो बुझाइ त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुनेछ, जब सहयोग रकम भित्रिने छ। अहिले त आउने भनिएको रकम नै शंकाको घेरामा परेको अवस्था छ।
अध्यक्ष र कार्यालय नै गुप्त
एसिया-प्यासिफिक एक्स्चेन्ज एन्ड को-अपरेसन फाउन्डेसन चिनियाँ कानुन अनुसार तीन वर्षअघि दर्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो। जसमा एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सह-अध्यक्ष छन्। उक्त संस्थामा चिनियाँ मूलका अध्यक्ष छन्, जो सार्वजनिक गरिएका छैनन्। यसबाहेक कार्यकारी उपाध्यक्ष चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रपिmर्म कमिसनको पश्चिम चीन क्षेत्रका उपनिर्देशक तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता जियाओ उनान छन्। उनी वल्र्ड बुद्धिस्ट पिस फाउन्डेसनका उपाध्यक्षसमेत हुन्।
यसैगरी, फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक एरकि टे चिनियाँ वायुसेनाको इन्स्िटच्युट अफ इन्जिनियरङि्बाट स्नातक हुन्। बेइजिङ् र सेन्जेङ्मा टेको आफ्नै कम्पनी छ, जसले उपभोग्य वस्तु र ऊर्जा स्रोतको क्षेत्रमा काम गर्छ। फाउन्डेसनमा आबद्ध र सार्वजनिक भएका चिनियाँ नागरकि अहिलेसम्म उनान र टे नै हुन्। यसबाहेक थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरयिा, मंगोलिया, श्रीलंकामा सरकारी उच्च ओहदामा बसिसकेका राजनीतिक नेताहरू उक्त फाउन्डेसनमा अन्य सह-अध्यक्ष र सदस्यका रूपमा रहेको भनिएको छ। बेइजिङ्को डिप्लोमेटिक कम्पाउन्ड नम्बर २२ मा फाउन्डेसनको सचिवालय छ। यद्यपि, त्यहाँको तियानमेन स्क्वायर आसपासमा रहेको त्यसको प्रधान कार्यालय भने गोप्य राखिएको छ।
No comments:
Post a Comment