सुडान घोटालासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेपछि सबैका आँखा त्यतैतिर केन्दि्रत भएका छन्। तर, घोटालामा मुछिएका केही वरष्िठ प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरू भने विशेष अदालतका न्यायाधीश नै परविर्तन गराउने अभियानमा लागेका छन्। स्रोतका अनुसार मुद्दाका केही अभियुक्तहरू राजनीतिक नेता र वरष्िठ कानुन व्यवसायीहरूमार्फत विशेष अदालतका न्यायाधीश सरुवाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू परविर्तन गर्दा नयाँ आउने न्यायाधीशले मिसिल अध्ययन गर्न, बयान गराउन र प्रमाण बुझ्न थप समय लाग्ने भएकाले मुद्दा लम्बिनेछ। अझ, गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतको नेतृत्वमा आएपछि धेरैजसो भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग ठहर हुने गरी फैसला भएका छन्। उनी आएपछि मुद्दा किनारा पनि चाँडो हुन थालेका छन्। सुडान घोटाला प्रकरणमा अभियोग ठहर हुन सक्ने ठानिएका अधिकारीहरू जतिसक्दो ढिलाइ गराउन चाहिरहेका छन्। मुद्दा लम्ब्याउनकै लागि कतिपय आरोपितले अदालतको म्यादसमेत बुझ्न इन्कार गरेका छन्। उनीहरूको घरमै बयानका लागि आउनू भन्ने अदालती पत्र टाँसेर कर्मचारीहरू फर्किएका छन्। कर्मचारीहरू केही प्रहरी अधिकारीहरूको घरठेगाना पत्ता लगाउन अझै सफल भएका छैनन्।
सामान्यत: दुई वर्ष पूरा भएपछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने चलन छ। गत ५ चैतमा विशेष अदालतका अध्यक्ष कार्कीको पनि दुई वर्ष पूरा भएको छ। उसो त, यति नै अवधिभित्र सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता भने छैन। तर, उनको दुई वर्षलाई कार्यकाल पूरा भएकाले सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने स्वर न्यायिक क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ। रोचक पक्ष के भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ निवृत्त भएलगत्तै कानुन व्यवसायीहरूको एक प्रमण्डल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीकहाँ गएको थियो, जसले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत बढी आक्रामक भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो। यस्तोमा सुडान काण्डकै कारण विशेष अदालतका न्यायाधीश सरुवा हुने हो भने अर्को आश्चर्य हुनेछ।
No comments:
Post a Comment