सुडानको न्यालामा रहेका आठवटा बेवारिसे एपीसी मर्मतका लागि फेरि रकम माग
पहिला निरीक्षण गरेको रकम पठाऊ अनि मात्र मर्मतबारे छलफल गरौँला," सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरी मिसनका लागि एपीसी -आर्मर्ड पर्सनल क्यारयिर) आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीले लेखेको इमेल सन्देशको अंश हो यो। नेपालमा बहुचर्चित बनेको सुडान काण्डमा प्रहरीका बहालवाला र भूतपूर्व उच्च अधिकारीहरू भटाभट जेल चलान भइरहेका बेला सुडानमा असरल्ल भएका एपीसीका लागि थप रकमका लागि ठेकेदार कम्पनीकै तर्फबाट पुन: माग भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुअघि यस प्रकरणका प्रमुख हस्ती पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको पहलमा मर्मतका लागि सोधीखोजी भएको थियो। तर, आठवटा एपीसीको निरीक्षण गरेकै ३ हजार २ सय अमेरिकि डलरको बिल प्राप्त भएपछि मर्मतबारे सोधीखोजी नै बन्द भयो।
थोत्रा एपीसी बेचेर त्यसको मर्मत गर्नका लागि निरीक्षण गरेको शुल्क एकपटकको ३ हजार २ सय अमेरिकि डलर अर्थात् २ लाख ४० हजार रुपियाँ पठाउन पत्र आएको हो। २३ वैशाखमा रटल प्लान्ट नामक मर्मत कम्पनीले सुडानको न्यालामा थन्किएका एपीसीहरू निरीक्षण गरेबापत एक एपीसीको चार सय अमेरिकि डलरका दरले सो रकम माग गरेको हो। उक्त कम्पनी नेपाललाई एपीसी बेच्ने एस्योर्ड रस्िकसँगै आबद्ध छ। १७ कात्तिक ०६६ मा गरिएको उक्त निरीक्षणको बिलको भुक्तानी नपाएसम्म नेपालका एपीसी मर्मतका लागि बाँकी कुरै हुन नसक्ने भन्दै रटल प्लान्टले नेपाल प्रहरीलाई पटक-पटक इमेल पठाउँदै आएको छ। नेपाललाई एपीसी बेच्ने सन्दर्भमा नाम आएका एस्योर्ड रस्िकका निर्देशक माइकल राइडरसँग कुनै मतलब नभएकाले उनले भन्दैमा एपीसी मर्मतकोे काम गर्न नसक्नेे इमेल पनि रटलले प्रहरीलाई पठाएको छ।
राज्यको ३० करोड ५१ लाख ९७ हजार ९ सय १० रुपियाँ खर्च भएका एपीसीहरूको खरदिमा भ्रष्टाचार ठहर्याइए पनि यत्रो सम्पत्ति फसाएर सुडानमा बेवारसिे बनाइएका ती सामानहरू के गर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ। सरकारले यसबारे तत्काललाई केही नसोचेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएको भन्दै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाइएपछि महानिरीक्षक नियुक्त गरिएका रवीन्द्रप्रताप शाह पनि मर्मत आवश्यक रहेको कुरा स्वीकार्छन्। तर, मर्मत गरेर पनि ती एपीसीहरू काम लाग्ने/नलाग्नेबारे यकिन नभई काम थाल्नुको औचित्य नहुने उनको तर्क छ। भन्छन्, "मर्मत गरेपछि ती समान संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। स्वीकार नगरे थप रकम डुबाउनुको कुनै अर्थ छैन।"
अदालतमा मुद्दा चलिसकेको विषय भएकाले मर्मतका लागि सजिलो प्रक्रिया नभएकाबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा छलफल भएको छ। मर्मत गरेर चलाउन सकिने भए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अदालतकै आदेश लिएर मात्र काम अघि बढाउने सोचाइ प्रहरीले बनाएको छ। महानिरीक्षक शाह भन्छन्, "आफूखुसी मर्मतको निर्णय गरिंदैन।"
भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेका बेला नेपाल प्रहरी कल्याण कोषले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई पटक-पटक एपीसी मर्मत गरेर चलाउन सकिनेबारे प्रतिवेदन दिएको थियो। अनुसन्धानमा बाधा पर्न सक्ने भन्दै त्यसबेला समितिले मर्मत कार्य अघि नबढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। पछि फुकुवा भएको जनाऊ दिए पनि मर्मतको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने यकिन नभएकाले काम अघि बढ्न सकेन। स्रोतका अनुसार पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले केही रकम खर्चिन तयार भएको भन्दै मर्मतका लागि भनेका पनि थिए। सुडान मिसनमा काम गरी केही समयअघि फर्किएका एसपी विक्रम गुरुङले मर्मत गर्नेबारे एपीसी बिक्री गर्ने कम्पनी एस्योर्ड रस्िक लिमिटेडको सुडानस्थित मर्मत कम्पनी रटल प्लान्टका अधिकारीहरूसँग पटक-पटक छलफल पनि गरेका थिए। तर, रटलले पुरानो भुक्तानी नदिएसम्म नयाँ कुनै अध्ययन नगर्ने, मर्मतबारे प्राविधिक विवरण दिन नसकिने भन्दै जवाफ फर्काउँदै आएको छ। उता, नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि एस्योर्ड रस्िक कम्पनीका माइकल राइडरले ५ चैत ०६७ मा नेपाल प्रहरीलाई एक पत्र पठाई राम्रो काम गरेबापत प्रशंसा पत्र पठाइसकेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिएको सूचनाले छक्क परेको उल्लेख गरेका थिए। एपीसीको अवस्थाबारे कुनै मतलब नगरी प्रहरीले नै गल्ती गरेको दाबी पनि उनको थियो। लामो समयसम्म सामान पोर्टमै रहनु तथा मर्मत गर्ने विषयमा पूरै बेवास्ता गर्नु मात्रै होइन, एपीसी चालकलाई तालिम दिनेभन्दा पनि मतलब नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको पत्रमा उल्लेख छ। दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा परीक्षण गररिहनुपर्ने संवेदनशील सामान भए पनि मर्मतको सुविधासमेत नलिएको आरोप उनले लगाएका छन्।
कहाँ छ हतियार ?
सुडान पठाइएका आठवटा एपीसीका निकै महँगो मानिने हतियारहरू हालसम्म बेपत्ता छन्। सुरुमा हतियारसहितको एपीसी खरदिको सम्झौता भए पनि पछि हतियार अन्यत्रैबाट खरदि गर्ने गरी ५९ हजार अमेरिकि डलरको सम्झौता एस्योर्ड रस्िकका स्थानीय एजेन्ट शम्भु भारतीसँग भएको थियो। चेक गणतन्त्रबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका पुराना एपीसी खरदि गरनिे भएपछि हतियारका लागि छुट्टै सम्झौता गरिएको हो। तर, तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणाकै पालामा डोलारनि नामको कम्पनीसँग एपीसीका लागि हतियार खरदि गर्न रकम निकासा भए पनि अहिलेसम्म हतियार सुडान पुगेको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमबमोजिम त्यस्तो एपीसीका लागि १२ दशमलव ७ आम्र्ड क्यालिबरको मुख्य र ७ दशमलव ६२ क्यालिबरको सहायक गरी दुईप्रकारका हतियार जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, डोलारनिसँग एजेन्ट भारतीमार्फत १४ दशमलव ५ क्यालिबरको हतियार खरदिको सम्झौता भयो, जसलाई राष्ट्रसंघले मान्यता दिन सक्दैन।
यसरी अमान्य हुने हतियार खरदि गरे पनि हतियारबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको पाइएन। प्रहरी स्रोतका अनुसार अमेरिकाको कुनै बन्दरगाहमा हतियार बेवारसिे अवस्थामा रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तर, ढुवानी खर्च र बिमाको रकम नतिरिएकाले पहिला रकम पठाएपछि मात्र जानकारी दिइने भन्दै इमेलहरू आइरहेका छन्। ढुवानीको समेत जिम्मा पाएका भारतीले यसबारे प्रहरीलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन्।
कमिसन खोज्दै भारती
सुडान घोटाला प्रकरणमा दिनहुँजसो करोड र लाखका घरौटी जम्मा गर्दै प्रहरी अधिकारीहरू हिरासतमुक्त भइरहेका समाचारहरू आइरहँदा यस प्रकरणका ठेकेदार कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले भने कमिसनको रकम खोजेर एउटा अर्को फन्डा गरेका छन्।
२८ असारमा भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई एक पत्र लेखी कमिसनबापतको रकमबारे लिखित जानकारी माग गरेका हुन्। उनले आफ्नो पत्रमा १० असोज ०६४ मा भगवती ट्रेडर्स लोकल एजेन्ट भई एस्योर्ड रस्िक लिमिटेड लन्डनसँग विभिन्न मितिमा एपीसी, स्पेयर पार्ट्स, जिप आदि किन्नका लागि ४३ लाख ७१ हजार ७ सय ७२ अमेरिकि डलरको सम्झौता गरेकाले एजेन्टबापत उनको टेडर्सले पाउने दुई प्रतिशत कमिसनबापतको रकम ८७ हजार ४ सय ३५ अमेरिकि डलरबारे खुलाइ पठाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
हालसम्म फरार रहेका उनले करको प्रयोजनका लागि यस्तो पत्र लेखी आफ्नो वास्तविक कमिसन रकममा दाबी गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। अन्तिम किस्तासमेत भुक्तानी लिइसकेको सुडान घोटाला प्रकरणमा अहिले आएर कमिसनको रकमबारे पत्र लेख्नुलाई कर र अदालतको सजायबाट बच्ने उनको प्रयासका रूपमा लिइएको छ। स्रोतका अनुसार उनले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गर्दा पाउने कमिसनको फरक-फरक विवरण पनि प्रहरीलाई दिएका छन्।
पहिले १५, पछि ३४
लामो समयसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन रहेको सुडान घोटालासम्बन्धी फाइल तोकिएका अनुसन्धान अधिकारी सहसचिव राजेन्द्र सुवेदीको सरुवापछि पुन: सुरु भयो। सह-महान्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पन्ध्रौँ दिनमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। मुद्दा विशेष अदालतमा लैजानुपूर्व मुद्दा चलाउने व्यक्तिहरूलाई लिएर अख्तियारकै अधिकृतहरूबीच विवाद भएको थियो।
अनुसन्धान अधिकृत आचार्यले मुख्य अभियुक्तहरूको विवरण तयार गर्दै जम्मा १५ जनालाई मुद्दा दायर गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेका थिए। यस प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रहरी कल्याणकारी कोषको बैठकको निर्णय पुस्ितकामा हस्ताक्षर गर्नेजति सबैलाई मुद्दा नचलाउँदा अनेक आरोप लाग्न सक्ने भन्दै अख्तियार प्रमुखको कार्यभारसमेत सम्हालेका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले अडान राखेपछि भ्रष्टाचार गर्ने/नगर्ने सबैलाई एउटै अभियोगमा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो। स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्नुपूर्वको अन्तिम छलफलमा आचार्यले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी तथा उच्च अधिकारीहरू दीपकसिंह थाङ्देन, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, श्यामसिंह थापा, दीपकुमार श्रेष्ठ, रमेशविक्रम शाह, रविप्रताप राणा, शिव लामिछाने, श्यामबहादुर खड्का, शम्भु भारती, मदनबहादुर खड्का र एस्योर्ड रस्िक लिमिटेड, बेलायतका नाममा मुद्दा चलाउने विवरण तयार गरेका थिए। यसबारे अख्तियारमा रहेको प्रहरी युनिटका उच्च अधिकारीले समेत जानकारी पाएका थिए तर पछि निर्णय गर्ने बेलामा ३४ जना प्रहरी अधिकृतको नाम तय भयो।
No comments:
Post a Comment